खाद्यतेलात स्वावलंबी होण्याची दिशा

इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे दोन देश पामतेलाचे उत्पादन आणि निर्यात यात आघाडीवर आहेत. या दोन देशांकडून आपण दरवर्षी दीड ते दोन लाख टन पामतेल आयात करतो. प्रसिद्ध कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. देवडीकर (माजी संचालक, महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स - एमएसीएस) पुणे यांनी १९७० ते १९७२ च्या दरम्यान तेलमाडासंबंधी प्रयोग आणि लागवड यावर दोन लेख मराठी मासिकांत आणि दोन लेख इंग्रजी मासिकांत प्रसिद्ध झाले होते. पुणे येथील लॉ कॉलेजच्या आवारात प्राचार्य घारपुरे आणि वनस्पतीशास्त्रज्ञ डॉ. परांजपे यांनी १९४३ - ४४ मध्ये शोभिवंत वृक्षांची लागवड केली होती. त्यात काही माडवृक्ष होते. लॉ कॉलेजच्या आवारातच प्रख्यात वनस्पतीशास्त्रज्ञ डॉ. आघारकर यांनी स्थापन केलेल्या ‘एमएसीएस’ची प्रयोगशाळा होती. डॉ. आघारकर यांनी हे माडवृक्ष आफ्रिकन तेलमाड आहेत, असे निश्‍चित केले आणि या तेलमाडावर निरीक्षण, नोंदी आणि प्रयोग सुरू केले. हे तेलमाड रोपे लावल्यापासून चार ते पाच वर्षांनी फुलावयास सुरवात होऊन फळांचे लोंगर लागतात. प्रत्येक लोंगराचे वजन १० ते १५ किलो असते. प्रत्येक लोंगरापासून सुमारे १० किलो पक्व फळे मिळतात. पक्व फळात तेलाचे प्रमाण २५ ते ३० टक्के असते. एका तेलमाडापासून दरवर्षी कमीतकमी १२ ते १३ किलो तेल मिळते. लॉ कॉलेज येथील जमीन मुरमाड होती. उत्तम जमीन आणि खत पाणी दिल्यास २० ते २५ किलो तेल मिळू शकते. एक तेलमाड ५० ते ६० वर्षे फळे देतो. 

तेलमाडाचे आर्थिक महत्त्व जाणून आणि खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी एमएसीएसने सर परशुरामभाऊ कॉलेज येथे १९५६ मध्ये आणि नंतर बालभारतीजवळील स्वतःच्या जागेत तेलमाडाचे वृक्ष लावून पुन्हा प्रयोग केले. अशाप्रकारे भारतातील तेलमाडावर मूलभूत माहिती एमएसीएसने प्रथम गोळा केली. या यशस्वी प्रयोगानंतर डॉ. देवडीकर यांनी चार लेख प्रसिद्ध केले. महाराष्ट्रातील सर्व कालव्यांच्या दोन्ही बाजूस एक रेषेत २० ते २५ फुटांवर एक याप्रमाणे तेलमाड लावणे आणि काही ठिकाणी प्रत्येकी हेक्‍टर क्षेत्रात तेलमाडाची लागवड करावी. यासाठी सतत पाठपुरावा केला. 

मिशन खाद्यतेल उत्पादन वाढ केंद्र शासनाने खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढावे म्हणून १९८६ मध्ये ‘ऑईलसीड टेक्‍नॉलॉजी मिशन’ सुरू केले होते. आपण पामतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करीत असल्याने केंद्र शासनाने आईलसीड टेक्‍नॉलॉजी मिशनमध्ये तेलमाडाचा समावेश करून ‘नॅशनल मिशन ऑन ऑईल ॲण्ड ऑईलपाम (एनएमओओपी) असे मिशन सुरू केले. पुढे या मिशनमध्ये ‘मिनी मिशन-१’ हे केवळ तेलबियांसाठी आणि ‘मिनी मिशन-२’ हे केवळ तेलमाडासाठी असे दोन विभाग केले. मिनी मिशन-२ अंतर्गत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑईल पाम रिसर्च ही संस्था पेडावेगी (पश्‍चिम गोदावरी) आंध्र प्रदेश येथे सुरू केली. ऑल इंडिया को-ऑर्डेनेटेड रिसर्च प्रोजेक्‍ट ऑन ऑईल पाम हा प्रकल्प (एआयसीआरपी) कासरगोड कर्नाटक येथे सुरू केला आणि २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षांसाठी तेलमाड लागवडीच्या प्रोत्साहनासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये रोपवाटिका, ठिबक सिंचन, बोअरवेल, पाण्याचे पंप, अवजारे, दोन तेलमाडांमध्ये आंतरपिके आदी १६ योजनांसाठी केंद्र शासनाचे ६० टक्के अनुदान आणि बाकीचे ४० टक्के राज्य शासनाचा वाटा अशी योजना होती. या योजनांचा लाभ, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, छत्तीसगढ, गुजरात, आसाम, मिझोराम, नागालॅण्ड आणि अरुणाचल या १२ राज्यांनी घेतला. या १२ राज्यांत कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ ही प्रमुख लाभार्थी राज्ये आहेत. 

पारंपरिक तेलबिया आणि तेलमाड  भारतातील पारंपरिक तेलबियांची लागवड, त्यापासून तेल काढणे आणि आफ्रिकन तेलमाडाची लागवड आणि तेल उत्पादन यात काही मूलभूत फरक आहेत. पारंपरिक तेलबियांचे पीक तीन ते चार महिन्यांत हातात येते आणि जमीन दुसऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी उपलब्ध होते. शेंगदाणा, पांढरे तीळ, कारळे, जवस आदी तेलबियांचा घरगुती खाद्यपदार्थात वापर होतो. तसेच वाळविलेल्या तेलबिया तेलघाणीत नेऊन तेल काढता येते. उरलेली पेंड गाईंना पौष्टिक खाद्य म्हणून देता येते. तेलघाणे हा एक पारंपरिक कृषी आधारित ग्रामोद्योग होता. आता ऑईल एक्‍स्पेलर आले आहेत. 

तेलमाडाला एकदा फळे येऊ लागली की सतत ४० ते ५० वर्षे एका तेलमाडापासून दरवर्षी २० ते २५ किलो तेल मिळते. तसेच खता-पाण्याशिवाय इतर फारशी देखभाल करावी लागत नाही. या दोन जमेच्या बाजू. परंतु रोपे लावल्यानंतर चार ते पाच वर्षांनी फळांचे उत्पादनास सुरवात होणे, दोन तेलमाडात २० ते २५ फूट अंतर ठेवावे लागणे, जमीन कायमची अडकली जाणे यामुळे तेलमाडाच्या प्रसारावर मर्यादा येतात. या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी केंद्र शासनाने, ठिबक सिंचन, बोअरवेल, पाण्याचे पंप, इतर अवजारे, रोपवाटिका, आंतरपिके घेणे आदी योजना तयार केल्या होत्या. या योजनांसाठी केंद्र शासनाचे ६० टक्के अनुदान होते. 

वृक्ष लागवडीत हवे तेलमाड एमएसीएस ने १९५५ ते १९७० या १५ वर्षांत तेलमाडाची लागवड करून प्राथमिक निष्कर्ष काढले होते आणि काही सूचना केल्या होत्या. त्यात महाराष्ट्रात असलेल्या शेकडो मैल लांबीच्या, पाटबंधारे खात्याच्या कालव्यांच्या दुतर्फा एका रेषेत २० ते २५ फुटांवर एक असे तेलमाड वृक्ष लावणे, काही निवडक कृषी विभागात एक हेक्‍टर क्षेत्रात केवळ तेलमाडाचे वृक्ष लावणे आणि मिळालेल्या निष्कर्षांवर अंतिम योजना करणे असे सुचविले होते. राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक कोटी असे ३३ कोटी वृक्ष लावण्याचा स्तुत्य उपक्रम चालू केला आहे. यात तेलमाडाचाही समावेश असावा. तेलमाडाच्या फळांतून तेल काढणे आणि तेल शुद्ध करणे हे वेगळे तंत्र आहे. ते तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. ते आत्मसात करावयास हवे. तसेच फळांची खरेदी, साठवण, फळांतून तेल काढून त्यावर प्रक्रिया आणि विक्री अशी यंत्रणाही एकीकडे उभारली पाहिजे अन्यथा तेलमाडाची लागवड करून, फळे कोठे विकावयाची असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे येतो.  डॉ. र. पु. फडके : ९८८११२१०८८  (लेखक केंद्रीय मधुमक्षिका संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे निवृत्त संचालक आहेत.) 