शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्ध

पामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र सरकारने ८,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याच्या बातमीचा गवगवा आमच्या अंदाजाने मीडियाने मुद्दाम होऊ दिला नाही. पामतेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार आज अदानी आहे. पामतेलाच्या घरेलू उत्पादनात वाढ व्हावी म्हणून, सरकारने गुंतवलेल्या या रकमेचा फायदा अदानी कंपनीला व्हावा म्हणूनच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला, असा आरोपही विरोधकांकडून होऊ शकतो. म्हणूनही माध्यमांनी याचा गवगवा केला नसावा. पामतेल आयात होते म्हणून देशांतर्गत तेलबियांना भाव मिळत नाही आणि म्हणून त्याची लागवड कमी कमी होत गेली. हे दुष्टचक्र भेदण्याचे धाडस मोदी सरकारही दाखवू शकले नाही. खाद्यतेलात देश स्वावलंबी व्हावा म्हणून राजीव गांधी सरकारपासून ‘ऑइल मिशन’ राबवले जात आहे, तरी देश अजूनही परावलंबीच का? याचं उत्तर दिल्लीसीमेवर धरण्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांनी दिले आहे. ज्या २३ पिकांची हमी किंमत केंद्र सरकार जाहीर करते त्या सर्वांची हमी किमतीत खरेदी व्हावी, यात तेलबियाही येतात. आपल्याकडे पारंपरिक पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या भुईमूग, तीळ, जवस, सूर्यफूल या पिकांना हमी किमतीचे संरक्षण मिळाले असते तर गहू, तांदूळ या पिकांना पर्यायही निर्माण झाला असता आणि देश खाद्यतेलात आत्मनिर्भरही झाला असता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणायचे एक आणि करायचे नेमके उलट, असा पायंडा गेल्या सात वर्षात पाडला आहे.

 पामच्या १५ एकरांच्या नर्सरीसाठी ८० लाख रुपये, तर पूर्वोत्तरेकडील राज्यांना एक कोटी रुपयांची सबसिडी देऊ केली आहे. ही वाढीव सबसिडी काही पूर्वोत्तर राज्यांतील येऊ घातलेल्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून असेल. पामतेलाच्या किमतींना जागतिक मंदीविरुद्ध मिळणाऱ्या संरक्षणासाठी केलेल्या तरतुदींचा फायदा तर आजपासूनच थेट अदानीच्या फॉर्च्युन तेल कंपनीला होईल. पाम रोपांच्या लागवडीसाठी देऊ केलेले ८० लाखांच्या अनुदानाच्या धर्तीवर भुईमूग, तीळ, जवस, सूर्यफुलाच्या पिकांना दिले असते आणि पाम फळांपासून तेल काढण्यासाठी दिले ते अनुदान ५-६ अश्‍वशक्तीवर चालणाऱ्या लाकडी घाणीसाठी जाहीर केले असते तर पुढच्याच वर्षात देश तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला असता. मोहरी तेलात पामतेलाचे मिश्रण करण्यास मनाई करणारा कायदा केला तोच इतर तेलांच्या बाबतीत का नाही? याचे उत्तर पुन्हा कुणाचे तरी हितरक्षणात तर नाही? 

राजीव गांधी यांनी सॅम पित्रौदा यांच्या सल्ल्यानुसार ऑइल मिशनची सुरुवात केली होती. मात्र त्याला नख लागले नरसिंहराव सरकारच्या काळात! देशांतर्गत तेलबियांचे भाव पडायला लागले ते डॉ. कुरियन यांच्या विनंतीला मान देत नरसिंहराव सरकारने पामतेलावरील आयातकर कमी करून त्याची भेसळ खाद्यतेलात करण्याची परवानगी दिल्यामुळे. डॉ. कुरियन यांना दुधाची धवलक्रांती आणण्याचं श्रेय दिलं जातं. त्यांनीच तेलबियांची हमी किमतीत खरेदी करून ‘धारा’ ब्रॅण्डची तेलनिर्मिती सुरू केली होती. पण त्यानंतर जागतिक बाजारात आलेल्या तेलाच्या किमतीच्या मंदीत धाराचे आर्थिक नुकसान झाले. म्हणून नरसिंहराव सारकरमधले कृषिमंत्री बलराम जाखड यांची डॉ. कुरियन यांनी भेट घेऊन त्यांना नुकसानभरपाई मागितली. तेलबियांच्या हमी किमतीची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र नुकसानभरपाई नाकारत या पेचातून एक तोडगा काढण्यात आला. डॉ. कुरियन यांच्यासाठी पामतेलाचा आयात कर २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणून त्याची भेसळ खाद्यतेलात करण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आली. तेव्हापासून खाद्यतेलात भेसळ करण्यासाठी पामतेल आयात होऊ लागलं. डॉ. कुरियन यांचे महिमामंडन तोवर खूप झालेले होते आणि आजही त्यांच्या नावाचा दबदबा इतका आहे, की तेलाचा खेळ बिघडवल्याचे अपश्रेय त्यांना कुणी देण्यास धजणार नाही.

१९९५ मध्ये भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाल्यावर भारत सरकारने केलेल्या ‘स्ट्रक्चरल’ बदलानंतर खुले तेल विकण्यावर निर्बंध आणले गेले आणि अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत व्यवस्थित पॅकेजिंग न केलेल्या तेलांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली. गुजरातच्या बंदरांवर आयात केलेल्या पामतेलात भेसळ, किंवा नुसतेच विविध तेलांचे फ्लेवर मिसळून पॅकेजिंग करणारे कारखाने उभे झाले. पामतेल मिश्रित तेल संपूर्ण भारतात वितरित होण्याला चिल्लर पण मजबूत पॅकेजिंग सुविधेमुळे गती आली. अदानी विलमर लिमिटेड नावाचे जॉइंट व्हेंचर १९९९ मध्ये सुरू झाले तेव्हा. विलमर बिझिनेसची पकड तेलजन्य पामची लागवड, पाम फळांवर प्रक्रिया करून रिफाइन पामतेलाच्या निर्मिती उद्योगावर राहिलेली आहे. मोदी सरकारने पामतेलाच्या वाढीसाठी देऊ केलेली सबसिडी पामच्या लागवडीपासून तर प्रक्रिया करून वितरणापर्यंत या कंपनीच्या वाट्याला जाऊ शकते. 

२०१४ मध्ये सत्तेत येताच मोदींनी पाम लागवडीअंतर्गत क्षेत्र १० लाख हेक्टर पर्यंत वाढावे म्हणून प्रयत्न करायला सुरुवात केली होती. २०१८-१९ मध्ये २६ हजार हेक्टरचे ध्येय होते, २०१९-२० चे १७७८० हजार हेक्टर २०२१-२२ साठी ध्येय २२ हजार ८०० हेक्टर ठेवले गेले. तरी आजपर्यंत १४ हजार हेक्टरचेच लक्ष्य गाठले गेले. त्याला कारण पामचे झाड तयार होऊन त्याला फळे यायला पाच ते सात वर्षे लागतात. इतकी होल्डिंग कॅपॅसिटी श्रीमंत शेतकऱ्यांकडे किंवा अनुदानावर उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यांकडेच असणार. त्या दरम्यान जर तेलात मंदी आली तर इतक्या वर्षांची गुंतवणूक वाया जाते. आंध्रातल्या शेतकऱ्यांवर पाम उपटून फेकण्याची वेळ आली होती. पामतेलाची स्पर्धा नेहमी क्रूड ऑइलशी असते कारण युरोपात पामतेल भट्टी इंधन (फरनेस ऑइल) म्हणून वापरतात. क्रूड ऑइलचे भाव पडले की पामतेलाचेही पडतात. इंडोनेशिया मलेशियामध्ये जंगले कापून पाम शेती केली जाते म्हणून बऱ्याच पर्यावरणवाद्यांनी पामतेलाला नकार दिला आहे, हेज फंडांनी त्यावर आधारित उद्योगांकडे पाठ फिरवली आहे. भारताची बाजारपेठ आणि भूमी वापरून मातब्बर पामतेल कंपन्या आपला कोसळता धंदा भारत सरकारच्या अनुदानाच्या साह्याने जमेल तितका काळ आणखी चालवतील.वाजपेयी सरकारच्या काळात १४०० $ प्रति टन असलेल्या किमती आज १०३३ $ प्रति टनच आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन होऊन रुपया आज एक डॉलर ($) ७५ रुपये झाल्यामुळे पामतेल महाग वाटत आहे, आणि त्याची भेसळ महाग झाल्यामुळे देशांतर्गत भेसळयुक्त खाद्यतेल महाग झाले आहे. पामसाठी इतके सारे सातत्याने करीत राहूनही २०३० पर्यंत २८ लाख टनच उत्पादन होणार आहे. म्हणजे देशाची गरज अडीच कोटी टन, त्यातून आयात दीड कोटी टन आणि त्यातही पाम तेल २०३० पर्यंत मिळणार फक्त २६ लाख टन. पामसाठी केलेली तरतूद भुईमूग, तीळ, करडईसाठी केली असती तर पुढच्याच वर्षी याहून दुप्पट उत्पादन मिळू शकले असते, गावोगावी तेल घाणींच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला असता आणि गरिबाच्याही आवाक्यात शुद्ध तेल येऊ शकले असते. पण त्यासाठी हेतूही शुद्ध असायला हवा!

विजय जावंधिया  ९४२१७२७९९८

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) (शब्दांकन ः प्रज्वला तट्टे, नागपूर)