agriculture news in marathi agrowon special article on onion export ban by central government | Agrowon

कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारला

अनंत देशपांडे
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

बंदी घातल्याशिवाय सरकारी बाबूंना आणि पुढाऱ्यांना मलिदा लाटता येत नसतो. शेतमालाची अनावश्‍यक आयात आणि निर्यातबंदीमधून सत्तासोपानावर बसलेल्या अनेकांच्या कमाईचे मार्ग मोकळे होतात, त्यांचे योगक्षेम चालते. राजकीय पक्षांच्या साऱ्या मुखंडांना याची चांगलीच जाणीव आहे. 

केंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. सध्यातरी कांद्याचे भाव वाढले, अशा प्रकारची आरडाओरड ग्राहक करीत नव्हते. माध्यमे सुशांत, रिया आणि कंगनाच्या चर्चेच्या गुंगीत होती. केंद्र सरकार समोर अशी काय अवघड परिस्थिती उद्भवली, ज्यामुळे इंग्रजांच्या काळातील जुन्या आयात-निर्यात पुनर्जीवित केलेल्या कायद्याचा आधार घेवून कांद्याला निर्यातबंदी घालावी लागली. एक कारण दिसते ते बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांचे! काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतकऱ्यांना गुलाम केले आहे आणि मी तो कायदा बदलून शेतकऱ्यांना बंधनातून मुक्त करणार आहे, असे मोठा गाजावाजा करून सांगितले होते. लगेच तीन अध्यादेश काढून त्या भाषणाला कृतीची जोडही दिली होती. प्रत्यक्षात अध्यादेश हातात पडल्यावर लक्षात आले कि हाही मोदींचा फुसका बार आहे. जर तर ची भाषा असलेला अध्यादेश आपल्या हातात पडला, म्हणजे काय फरक पडला? या पूर्वीही जसे सरकार बाजारात हस्तक्षेप करीत होते तसेच यापुढेही करत राहणार आहेत. प्रत्यक्षात केले काय तर केवळ अध्यादेशातील भाषेतील शब्दरचना बदलली. आता तर या अध्यादेशांना मंजुरीची प्रक्रिया सुरु आहे. असो तो आजचा विषय नाही.

पंतप्रधानांच्या त्या भाषणाचे शब्द हवेत विरतात न विरतात तोच सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी घातली. यावेळी आवश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेण्याऐवजी सरकारने इंग्रजांच्या काळातील जुना कायदा शोधून काढला. अशा बाबतीत सरकारातील नोकरशाही मोठी चलाख असते. कोणता कायदा कधी कसा वापरायचा याचा सल्ला ते मंत्र्यांना मोठ्या कुशलतेने देत असतात. त्यांना सगळे कायदे माहिती असतात. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे असे किती कायदे करून ठेवलेले आहेत, ती सरकारातील नोकरशाहीच जाणो. आत्ताच तर आवश्यक वस्तू कायद्याच्या जाचातून शेतकऱ्यांना पंतप्रधानांनी मुक्त केले, असे सांगितले आहे आणि लगेच त्या कायद्याच्या आधारे निर्यातबंदी कशाला लादायची म्हणून सरकार शरमले असावे. त्यामुळे त्यांनी जुना कायदा शोधून काढला आहे.

निर्यातबंदीपूर्वी कांद्याला प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये दर मिळत होता. वाढता उत्पादन खर्च, साठवणुकीत झालेले नुकसान पाहता हे दर शेतकऱ्यांना लाभदायक होते, असे म्हणता येणार नाही. निर्यातबंदीच्या दुसऱ्याच दिवशी एक हजार रुपयांनी दर पडले. आता परत बाजारात कांद्याची अपेक्षित आवक नसल्याने दर वाढत आहेत. खरीपाचा कांदा पुढच्या महिन्यात बाजारात येईल. ग्राहकांना फार तर एक दीड महिना कांदा थोडा महाग खरेदी करावा लागेल.एका कुटुंबाला एक महिन्यासाठी पाच ते सात किलो कांदा लागतो, असे गृहीत धरले तर, पंचेवीस रुपये किलोला जास्तीचे मोजावे लागले असते. प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशाला फार तर दीडशे ते दोनशे रुपयांची झळ बसली असती. प्रत्येक वर्षी अशीच परिस्थिती तयार होत असते, ग्राहकांना याची जाणीव करून दिली पाहिजे. पण कांदा महाग झाल्यावर सरकारे पडतात हे मध्यमवर्गीय ग्राहक राजाने दाखवून दिले असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाला कांदा महाग होऊ देणे परवडत नाही. भलेही तिकडे शेतकरी तिरडीवर गेला, तरी त्यांना चालते. कारण कांदा स्वस्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारे पडली असा इतिहास नाही. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय राजकीय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यासाठी राजकीय उत्तर शोधावे लागेल.

इकडे कांद्यावर निर्यातबंदी लादण्याअगोदर कांदा घेवून बांगला देशात विकायला मार्गस्थ झालेल्या ट्रक सीमेवर धडकल्या. काही बंदरावरही कांदा अडकून पडला आहे. बंदरावरचा कांदा रोखण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यास शेतकरी, निर्यातदारांकडून खूप विरोध झाल्यावर तो कांदा पाठविण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतू याबाबतचे आदेश स्पष्ट नसल्याने निर्यातदारास अडचणी येत आहेत. ट्रक, कंटेनरमधला कांदा जागेवरच सडत आहे. असले तुघलकी निर्णय घेणारे सरकार असल्यावर हे असेच होणार. सीमेवर सध्या काय परिस्थिती असेल याची कल्पना करताना शेतकरी संघटनेने केलेल्या जुन्या आंदोलनाची आठवण झाली. साधारण १९९५-९६ सालातील घटना, कापसाला महाराष्ट्रातील सरकारी एकाधिकार कापूस खरेदीपेक्षा मध्य प्रदेश राज्यात सहाशे ते सातशे रुपये एका क्विंटलला जास्ती भाव मिळत होते. शंभर क्विंटलच्या एका ट्रकला साठ ते सत्तर हजार रुपये अधिक मिळायचे. पण त्यावेळी राज्यातला कापूस मध्य प्रदेशात विकण्यासाठी राज्यबंदी होती. महाराष्ट्रातील कापूस मध्य प्रदेशात विकता येत नव्हता. विदर्भ कापसाचा गड पण विदर्भाची सीमा ओलांडून मध्य प्रदेशात कापूस विकायला बंदी? शरद जोशी यांनी कापूस सीमापार आंदोलनाची हाक दिली आणि राज्यबंदीचा कायदा मोडण्यासाठी शेतकऱ्यांना आदेश दिला. मग काय महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाच्या सीमेवर शेतकरी ट्रक, बैलगाड्या, ट्रॅक्टर घेवून जत्थ्याने जमायचे आणि आपल्या गाड्या, ट्रॅक्टर, ट्रक सीमापार घेवून जायचे. खूप धुमाकूळ व्हायचा, पोलीस अडवायचे, लाठीमार व्हायचा पण आंदोलन थांबले नाही. शेतकऱ्यांनी राज्याबंदीचा कायदा मोडून मोठ्या प्रमाणात कापूस मध्य प्रदेशात विकला.

बंदी घातल्याशिवाय सरकारी बाबूंना आणि पुढाऱ्यांना मलिदा लाटता येत नाही. शेतमालाची आयात आणि निर्यातीबंदीमधून सत्तासोपानावर बसलेल्या अनेकांच्या कमाईचे मार्ग मोकळे होतात, राजकीय पक्षांच्या साऱ्या मुखंडांना याची जाणीव आहे. म्हणूनच अशा बंदीच्या विरोधात ते तोंड उघडत नसतात. बंदीनंतर नेपाळमधील कांद्याचे भाव ७४ रुपये किलो, बांगला देशातील भाव १२० रुपये किलो आणि श्रीलंकेमधील भाव १६३ रुपये किलोवर गेलेत. भारतातील कांद्याला निर्यातबंदी कायम राहिली तर तिकडे आणखी भाव वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सीमेवर जो काही मलिदा लटला जाईल तो राज्य आणि केंद्र यांच्यात वाटला जाईल. बंदी घातली नसती तर एवढ्या वाढलेल्या भावाचा लाभ सरकारपैकी कोणालाही मिळाला नसता. अशा प्रकाराची बंदी घातली कि सरकारची चांदी होते. हे कांद्याच्या बाबतच खरे आहे असे नाही तर जिथे जिथे आणि ज्या ज्या संदर्भात सरकार बंदीचे आदेश काढते तिथे तिथे भ्रष्ट्राचाराच्या संधी तयार होतात. असाही एक पैलू निर्यातबंदी मागे आहे. म्हणूनच बंदी आवडे सरकारला.          

अनंत देशपांडे :  ८६६८३२६९६२
(लेखक शेतकरी संघटनेचे विश्वस्त आहेत.)


इतर संपादकीय
बदल हवेत दिलासादायकहवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी...
कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधीजागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक...
‘जीआय’चे अधिकृत ब्रॅंडींगकोविड महामारीनंतर जागतिक बाजारातही खूप उलटफेर...
शाश्‍वत पर्यायी पीक ः बांबूनिसर्ग चक्र बदलत चालले आहे. आतापर्यंत आपण रेल्वे...
शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे झाले निर्माल्यरिमझिम पाऊस, थेंब पाकळीवर पडला ओघळून जाताना...
पांढऱ्या कापसाचे काळे वास्तवदेशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
भुकेला भारतजागतिक भूक निर्देशांक-२०२० नुकताच प्रसिद्ध झाला...
राज्यांचा निर्धार नि केंद्राची माघार‘जीएसटी’ अंतर्गत राज्यांना द्यावयाच्या...
दारिद्र्य निर्मुलनाची बिकट वाट आजही जगातील ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९०...
डोळ्यातल्या पाण्याचे मोलऑ क्टोबरचा दुसरा पंधरवाडा चालू आहे. मूग, उडीद,...
किंमत कण कण अन्नाची!गोंदिया जिल्ह्यातील खाडिपार येथील एक संत महात्मा...
‘सोपा’ची पोटदुखी‘सो पा’ने (सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया...
शेतकऱ्यांना हवे ‘अर्थ’पूर्ण संरक्षण!पीकविम्याचा लाभ कोणाला? नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि...
कोमेजलेली फुलेकोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील लॉकडाउनच्या...
सुधारणांतील बिघाड! कृषी-पणन सुधारणा शेतकऱ्यांना कितपत फायदेशीर...
संत्र्याची रेल्वेवारी, फलदायी ठरावीनाशवंत शेतमालाची देशांतर्गत जलद आणि कमी खर्चात...