agriculture news in marathi agrowon special article on onion market price | Agrowon

कांद्याचा रास्त भाव काय?

अनिल घनवट
मंगळवार, 13 एप्रिल 2021

कांद्याचे दर वाढले की सत्ताधारी पक्षाचे धाबे दणाणतात व काहीही करून कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू होते. ग्राहकांची मते राखण्यासाठी कांदा उत्पादकांच्या काळजावर नांगर फिरवला जातो. अशावेळी उत्पादन आणि ग्राहकांसाठी सुद्धा कांद्याचा रास्त भाव काय असावा, हे या लेखाद्वारे जाणून घेऊ या.

केंद्र शासनाने नवीन कृषी कायदे लागू केले त्याच दिवशी शंभरीच्या‍ आसपास गेलेले कांद्याचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदी लागू केली व साठ्यांवर मर्यादा घातली. परिणामी शेतकऱ्याला मिळणारे कांद्याचे भाव धडाधड कोसळत २० रुपयांच्य‍ा आसपास स्थिरा‍वले. नवीन कांदा आल्यानंतर १० रुपयांच्या आत आले. 

शेतकऱ्‍यांनी अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी साठवलेला कांदा पुन्हा कमी दरातच विकावा लागला. केंद्र शासनाच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळेच हे झाले असे अनेकांना वाटले. प्रत्यक्षात तसे नसले तरी नवीन कायद्यातील, या सुधारणेचा फोलपणा लक्षात आला. नवीन कृषी कायद्यांचे समर्थन करतानाच शेतकरी संघटनेने आवश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणांना विरोध करत त्यात दुरुस्तीची मागणी केली होती. सरकारी हस्तक्षेपातून कांदा कसा सोडवायचा याचा विचार करत असताना ऑनलाइन जनमत चाचणी घेण्याचे ठरवले. फेसबुकवर पहिली पोष्ट टाकली ती अशी...

  शेतकऱ्‍याला परवडेल असा, ठोक कांदा विक्रीचा प्रती क्विंटल दर किती असावा?
शंभरच्या आस पास मिळालेल्या प्रतिसादात १० रुपयांपासून ७० रुपये प्रतिकिलो ची मागणी होती. पण बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो मिळावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. बऱ्‍याच जणांनी हमीभाव असावा असे ही म्हटले दुसरी पोष्ट टाकली ती अशी...

  सर्वसाधारण ग्राहकाला एक किलो कांदा कोणत्या दरात नियमित विकत घेणे परवडेल?
(बिगर कांदा उत्पादकांनी व शहरी ग्राहकांनी गांभीर्याने मत नोंदवावे ही विनंती)
जवळपास ४० ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला व सरासरी ३५ ते ४० रुपये किलो दराने वर्षभर कांदा विकत घ्यायला तयार आहेत असे मानायला हरकत नाही. असे असेल तर कांद्याचा रास्त भाव निघतो २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो. आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून २० रुपयाने खरेदी करून ग्राहकाला ३५ ने विकला तर १० रुपये खर्चात जाऊन ५ रुपये प्रतिकिलो हे मधे कष्ट करणाऱ्‍याला मिळतात. 
ग्राहकाला योग्य भावात चांगला माल मिळेल. वर्षभर एकाच दरात कांदा मिळत असल्यामुळे शहरातल्या गृहिणींचे बजेट कोलमडण्याचे कारण नाही. अचानक दरवाढ होणार नसल्यामुळे सरकारला काही धोका नाही, खर्च ही नाही. 

हमीभाव हवा की रास्त भाव? 
कांदा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत आहे तरी पण नाशिवंत असल्यामुळे त्याला आधारभूत किंमत जाहीर होत नाही. पण शेतकऱ्‍यांची इच्छा आहे सरकारने कांद्याला हमीभाव द्यावा. डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के द्यावा. सरकारने असा दर बांधून देणे शक्य नाही पण तरी सुद्धा दिला असता तर किती मिळाला असता? कांद्याचा उत्पादन खर्च १० ते  १०.५० रुपयाच्या दरम्यान आहे हे बहुतेक शेतकरी मानतात व कृषी विद्यापीठाने काढलेला उत्पादन खर्चही तितकाच आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे जास्तीत जास्त १५ रुपये दर मिळाला असता मात्र ग्राहकाने ३५ ने खरेदी केला तर शेतकऱ्‍याला २० रुपये मिळतात. उत्पादन खर्चापेक्षा  १०० टक्के जास्त. यात ग्राहक समाधानी, शेतकरी समाधानी, सरकारी यंत्रणेवर कधीच ताण नाही. याला म्हणायचा रास्त भाव. फक्त सरकारी हस्तक्षेप नको. वर्षभर एकाच दराने कांदा पुरवणे व ते फायदेशीर व्हायचे असेल तर, जेव्हा कांद्याचे दर पडलेले असतात तेव्हा खरेदी करून साठा करून ठेवणे. तेजीच्या काळात हा कांदा ठरलेल्या दराने ग्राहकांना देता येईल. 
सरकारने हमीभावाने कांदा खरेदी करावा ही सामान्य शेतकऱ्‍याची अपेक्षा आहे व ती असण्यात काही गैर नाही पण ती प्रत्यक्षात उतरवणे मोठे अवघड आहे. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांमुळे महाराष्ट्रात अनेक वेळा सरकारला कांदा खरेदी करणे भाग पडले. पण सरकारने खरेदी केलेला जवळपास सर्व कांदा फेकून द्यावा लागला. प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. मध्य प्रदेशात सरकारने कांद्याला आठ रुपये हमीभाव जाहीर करून भावांतर योजना सुरू केली होती. बाकी पैसे सरकार देणार म्हटल्यावर व्यापाऱ्यांनी कमी दरात कांदा खरेदी केला. सरकारने काही खरेदी केला तो साठवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे सरकारला तोच कांदा पुन्हा दोन रुपयाने विकावा लागला. काही सडला. २ रुपयाने खरेदी केलेला कांदा पुन्हा सरकारच्या वजन काट्यावर येऊ लागला. एकाच वर्षात मध्य प्रदेश सरकारला ७५० कोटींचा फटका बसला. कांदा साठवण्याची व्यवस्था केली असती तर फक्त ७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता.

कांदा जीवनावश्यक की सत्तावश्यक?
माणसाच्या जीवन मरणाशी संबंधित असलेली वस्तू जीवनावश्यक मानायला हवी पण भारतात कांदा, बटाटा, साखर जीवनावश्यक आहे. त्यांच्या निर्यातीवर नियंत्रण, साठ्यांवर मर्यादा, स्वस्त करण्यासाठी परदेशातून महागडी आयात! कोरोना महामारीत रोज हजारो नागरिक मरत आहेत. एकमेव आशेचा किरण असलेली कोविडची लस मात्र जोमात निर्यात होत आहे. काही देशांना फुकट दिली जात आहे. रेमडिसिवर सारखे प्राण वाचवणारे इंजेक्शनचे नको तिथे साठे सापडतात, निर्यातबंदी करण्यासाठी किती उठाठेव करावी लागली विरोधी पक्षांना. देशात मुबलकता असती तर ते ही मान्य झाले असते पण लसीवाचून लसीकरण केंद्र बंद पडले तरी निर्यात रोखली जात नाही. लसीपेक्षा कांदा जीवनावश्यक आहे का? कांद्याची निर्यात बंद करायला व साठ्यावर मर्यादा घालायला मात्र एका दिवसात निर्णय होतो. जसे कांदा खायला मिळाला नाहीतर लोक रस्त्यावर हातपाय खोरून मरतील.

कांदा जीवनावश्यक नाही पण सत्तावश्यक झाला आहे. निवडणुका जिंकायच्या असतील तर कांदा स्वस्त राहिला पाहिजे हा दंडक भारतात झाला आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा उत्पादकांचा गळा घोटला जात आहे. कांदा उत्पादकांनीही आता लक्ष ठेवले पाहिजे. जो पक्ष कांद्याचे भाव वाढले म्हणून मोर्चे काढतात, गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आंदोलने करतात त्या पक्षाला इथून पुढे मतदान करायचे नाही. जो पक्ष कांदा व्यापारात हस्तक्षेप करून कांद्याचे भाव पाडेल, त्या पक्षाच्या उमेदवाराचे, पुढच्या निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त झाले पाहिजे, तरच कोणी कांद्याच्या नादी लागायचे धाडस करणार नाही. पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्‍यांनी गहू तांदळाच्या भावासाठी, हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून प्रदीर्घ आंदोलन सुरू ठेवले आहे. कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी कांदा उत्पादक संघटित होऊन न्याय मिळवतील का? हे येणारा काळच दाखवेल.

अनिल घनवट  ९९२३७०७६४६
(लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)


इतर संपादकीय
साखर उद्योगाचे दिशादर्शक पाऊल सुमारे पाच वर्षांपूर्वी या देशात हवा विकत...
गो-पीयूष वाढविते  रोगप्रतिकार शक्ती   आज जगभरात कोरोना या विषाणूजन्य संसर्गजन्य...
गंध फुलांचा गेला सांगून  मोहफुले म्हटले की आपल्याला केवळ दारूच आठवते....
शेतीमाल खरेदी-विक्रीत वाटमाऱ्या नकोतचनाशिक जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांनी द्राक्ष उत्पादकांना...
साखर उद्योगाची ‘ब्राझील पॅटर्न’च्या...यंदाच्या साखर हंगामामध्ये १० लाख टन साखर उत्पादन...
कोरोनाला हरवायला हवी दुर्दम्य इच्छाशक्तीकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण देशातील जनता...
सहकारी चळवळीच्या शुद्धीकरणाची आवश्यकतासहकारी चळवळीने सारे विश्वच व्यापून टाकले आहे. ‘...
देशभरातील बाजारपेठांना जोडतेय किसान... किसान रेल्वेचा सर्वांत जास्त फायदा...
किमया ऑनलाइन मार्केटिंगची  अॅमेझॉनचे वस्तू विक्रीचे स्वतःचे एकही आउटलेट...
प्रक्रियेला पर्याय नाहीकोरोना संक्रमणाच्या काळात सर्वच क्षेत्रांना...
आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे आव्हानकोरोनाच्या दुसऱ्या आक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर...
बदल्यांचा ‘बाजार’कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने शहरांसह ग्रामीण...
प्रतिकारशक्ती वाढवायची, तर फळे आणि...संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न व कृषी...
कोरोनाचा कहर अन् राजकारणकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात थैमान घातले आहे....
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भविष्यातील...मागील काही वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ५०००...
कसा टिकेल हापूसचा गोडवा?गेल्या हंगामातील लांबलेला पावसाळा, थंडीचे अत्यंत...
घन लागवड तंत्राने वाढवू उत्पादकताजागतिक स्तरावरील वेगवेगळ्या देशांचा विचार केल्यास...
पुराचा धोका शेतीला अन् शहरांनाहीजगभरातील ३० हून अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना...
बँकांचे खासगीकरण शेतकऱ्यांच्या मुळावरदेशात व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण भागात एकूण शाखा...
कापूस शेतीत राबावा ‘रोबोट’आपल्या देशात कापूस लागवडीखाली १३० लाख हेक्टर...