कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरण

सध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला आहे. कांदा उत्पादकांचा असंतोष वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्त होत आहे. एकंदरीतच कांदा पिकाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे सरकारकडून उत्पादकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मात्र असंघटित असणाऱ्या कांदा उत्पादकांना कोणत्या पद्धतीने मदत करावयाची याचा रामबाण इलाजदेखील सरकारच्या समोर येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केवळ जुजबी स्वरूपाच्या उपाययोजना करून भागणार नाही तर यासाठी खूप रचनात्मक पद्धतीने सरकारचा दीर्घकालीन धोरण म्हणून हस्तक्षेप हवा आहे. अन्यथा केवळ तात्पुरत्या लोकप्रिय घोषणा करून आगामी काळात कांदा उत्पादक अधिक संकटात येण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. सरकारची बाजार हस्तक्षेपाची भूमिका अत्यंत सूचक व अभ्यासपूर्ण असणे गरजेचे आहे.

अनुदान हा उपाय नाही  मागील हंगामातील शिल्लक कांदा, खरिपातील नवीन कांद्याची वाढती आवक यांची स्पर्धा यामुळे कांद्याचे बाजारभाव गडगडल्याचे एक तात्कालिक कारण सांगितले जात आहे. त्यामध्ये काही अंशी सत्यतादेखील असेल किंवा यांसारखी अनेक कारणेदेखील असू शकतात. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असून देखील कांदा उत्पादक पुरता कात्रीत सापडला आहे. यावर तातडीच्या उपाययोजना करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामध्ये कांदा उत्पादकांना नुकसानभरपाई म्हणून अनुदान देण्याचा एक विषय आहे. परंतु, सदर अनुदान देऊन विशेष काही साध्य होत नसल्याचे आपण दोन वर्षांपूर्वी अनुभवले आहे. यामधील महत्त्वाच्या अडचणी म्हणजे केवळ बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची विक्री केलेले शेतकरी अशा अनुदानाला पात्र होतात. बाजार समितीमधील घटकदेखील फार पारदर्शकपणे काम करत नसल्याने याद्वारे केवळ शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याचा फार्स होतो आहे. अशातच राज्याने फळे आणि भाजीपाला नियमन मुक्त केल्याने बाजार समितीच्या आवाराबाहेर देखील विक्री प्रोत्साहित केली आहे. त्यामुळे या माध्यामातून विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार अनुदानांचा कसा फायदा करून देणार? हा अनुत्तरीतच राहणारा प्रश्न आहे. म्हणजेच नुकसानभरपाई म्हणून अनुदान हा सर्वसमावेशक पर्याय नसून केवळ ‘वरातीमागून घोडे’ असा प्रकार आहे. केवळ अगतिकता म्हणून सरकारने असा निर्णय घेतल्यास यामधून काहीही साध्य होणार नसून शासकीय तिजोरीमधील पैशाचा तो अपव्ययच आहे.

देशभर कांदा विक्रीसाठी हवी योजना  दरवेळी केवळ आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास या विषयावर चर्चा संयुक्तिक नाही. यासाठी तातडीच्या उपाययोजना व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर सातत्याने काम सुरू राहणे अपेक्षित आहे. राज्यामधील सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्यामधील कांदा देशातील प्रामुख्याने कांदा उत्पादन होत नसलेल्या राज्यांमध्ये विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी योजना व धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या पणन मंडळाने याबाबत ‘आंतरराज्य वाहतूक अनुदान योजना’ प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीत बाजाराभिमुख शिथिलता आणण्याबरोबरच व्यापक कृती आराखडा तयार होण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने यासाठी मंडळाच्या प्रयत्नांना आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक आहे. अन्यथा बाजारात अशा पद्धतीने फारसा फरक पडणार नाही. अशातच केंद्र शासनाने ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ ही योजना जाहीर केली आहे. यात लघुकालीन उपाययोजना म्हणून कांदा वाहतूक अनुदान व साठवणूक अनुदान घोषित केले आहे. यासाठी राज्याने तातडीने पुढाकार घेऊन काम सुरू करणे अपेक्षित आहे. याद्वारे बाजार स्थिरीकरणास काही अंशी मदत होऊ शकते.

संघटित उत्पादकाद्वारे बाजार नियंत्रण दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून असंघटित कांदा उत्पादकांना संस्थात्मक स्वरूपात जोडण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा उभारण्याचे मोठे आव्हान आहे. लहान, छोटा व मोठा शेतकरी या पिकाशी निगडित आहे. कमी कालावधीमधील नगदी पीक अशी कांद्याची ओळख असल्याने बाजारभावांचा लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये मोठा परिणाम  होत असतो. त्यामुळे बाजारात मागणी व  पुरवठा हे सूत्र हमखास बिघडते. त्याचा विशेषतः उत्पादकांना फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. यासाठी राज्यामधील किमान १० टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्याने हाती घ्यायला हवा. त्याद्वारे बाजार नियंत्रित करण्यास मोठी मदत होणार आहे. राज्यात जागतिक बँकेची कृषी व्यवसायासाठीची ‘स्मार्ट’ व ‘पोक्रा’ प्रकल्पांची गुंतवणूक यापद्धतीने पीकनिहाय केंद्रित होणे आवश्यक आहे. 

साठवणूक व विक्रीसाठी करावे ग्रीड  आजमितीला कांदा पिकाच्या काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांची आपल्याकडे मोठी वानवा आहे. राज्यामधील शेतकऱ्यांचा कांदा शासनाने खरेदी करून साठवणूक करावयाची ठरविल्यास १०,००० मे. टनांच्या पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही आणि याद्वारे केवळ १५०० - २००० हजार शेतकऱ्यांना न्याय देता येणे शक्य आहे. राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनाच्या किमान २५ टक्के कांदा साठवणुकीसाठी सामुदायिक स्तरावर साठवणूक व विक्री सुविधांचे ग्रीड राज्यात उभे राहणे आवशयक आहे. ही केंद्रे देशांतर्गत व्यापार व निर्यात सुविधा केंद्रे म्हणून विकसित होणे आवश्यक आहे. कृषी पणन हा राज्याचा विषय असल्याने राज्याची धोरणे ही नेहमीच उत्पादक केंद्रीत असणे आवश्यक आहे. ग्राहक संरक्षण हा केंद्राचा विषय व कांदा ही अत्यावश्यक वस्तू असल्याने केंद्राने बफर साठ्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व धोरण करून कारण नसताना शेतकरी विरोधी भूमिका घेणे फारसे व्यावहारिक नाही. त्यामुळे कांद्याचे दर पडल्यानंतर शासकीय खरेदी, नुकसानभरपाई, अनुदान, निर्यातीवरील निर्बंध आदी अव्यावहारिक चर्चा सुरू करून शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवायची नीती आता बदलावी लागणार आहे. अन्यथा कांद्याच्या माध्यमातून प्रातिनिधिक स्वरूपात राजकीय परिवर्तनाच्या पलीकडे जाऊन ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे सामाजिक व आर्थिक स्वास्थ्य बिघडणार हे नक्की!

योगेश थोरात  ः ८००७७७०५८० (लेखक महाराष्ट्र फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे कार्यकारी संचालक आहेत.)