agriculture news in marathi agrowon special article on opportunities in agriculture super market | Agrowon

कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधी

डॉ. योगेंद्र नेरकर 
शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2020

शेती उद्योग प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी भरभराटीचा होण्यासाठी शेतकऱ्यांचं सबलीकरण झालं पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक गावात किंवा लहान गावांच्या समूहासाठी शेतकऱ्यांचं, शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांनी चालविलेलं कृषी सुपर मार्केट किंवा कृषी स्मार्ट मार्केट स्थापन झालं पाहिजेत. या मार्केटमध्ये एकाच छताखाली शेतमाल उत्पादन ते प्रक्रिया-विक्री याबाबतच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. 
 

जागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक उद्योग झाला आहे. वैश्‍विक पातळीवरील विविध बदलांचा शेतीवर परिणाम होऊ लागला आहे. स्पर्धा वाढली आहे. सर्वोच्च उत्पादन काढणे, उत्पादनखर्च कमी करणे, जमिनीची उत्पादनक्षमता टिकवून ठेवणे, उत्पादनाची योग्य हाताळणी करणे, नफा वाढविणे, शेती पद्धतीत बदल करणे ही आधुनिक शेतीची सहा वैशिष्टे आहेत. या सहा वैशिष्ट्यांची पूर्तता होऊन शेती उद्योग भरभराटीचा होण्यासाठी शेतकऱ्यांचं सबलीकरण झालं पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक गावात किंवा लहान गावांच्या समूहासाठी शेतकऱ्यांचं, शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांनी चालविलेलं कृषी सुपर मार्केट किंवा कृषी स्मार्ट मार्केट स्थापन झालं पाहिजेत. या मार्केटमध्ये एकाच छताखाली पुढील बाबी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. 

 तांत्रिक सल्ला ः पीक नियोजन, मशागत पद्धती, पीक संरक्षण, पशुसंवर्धन व संरक्षण इत्यादींचा तांत्रिक सल्ला स्थानिक पातळीवर, गावाची संबंधित माहितीसुद्धा या केंद्रात नोंदवावी.

 निविष्ठांचा पुरवठा ः उत्पादक कंपन्यांशी साखळी जोडून खते, रसायने, औजारे, पशू-पक्षी खाद्य, औषधे आदी बाबींचा दर्जेदार पुरवठा रास्त किमतीत व वेळेवर करून द्यावा.

 मूल्यवर्धन आणि विक्री व्यवस्थापन ः प्राथमिक, दुय्यम किंवा तिय्यम पातळीवर मूल्यवर्धन, साठवणूक - वाहतूक, उत्पादक - उपभोक्ता साखळी, करार - शेतीचे व निर्यातीचे व्यवस्थापन अशी साखळी निर्माण करावी लागेल. 

 शेतीसाठी पतपुरवठा ः याकरीता ग्रामीण किंवा इतर बॅंकांशी सांगड घालावी लागेल. 

 पीक किंवा व्यवसायाचा विमा ः विमा कंपनीशी सांगड घालावी लागेल. 

या पाचही बाबींचं कार्य एकात्मक पद्धतीने चाललं पाहिजे. पूर्वी झालेले आणि सध्याही चालू असलेले अनेक प्रयत्न उदाहरणार्थ सहकारी शेती, विविध कार्यकारी सोसायट्या व खरेदी-विक्री संघ, कृषी सेवा केंद्रं, गट-शेती प्रकल्प, पीकनिहाय संघ आदींपासून शेतकऱ्यांचा फायदा झालाच; परंतु कृषी स्मार्ट मार्केटमध्ये अपेक्षित असलेल्या वरील सर्व बाबींची त्याद्वारे पूर्तता होऊ शकली नाही; म्हणून सर्वंकष भरभराट झाली नाही. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या जवळील ब्राह्मणी-सोनई आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी १९९३ दरम्यान शनैश्‍वर फळे-भाजीपाला उत्पादक - विक्री सहकारी सोसायटी स्थापन केली. त्यात कृषी स्मार्ट मार्केटिंगची तत्त्वं होती. ‘राहुरी - सोनई मॉडेल'' या नावाने विद्यापीठाने त्याचा राज्यात प्रचार केला आणि प्रतिसादही चांगला मिळाला. याच शेतकऱ्यांमधले ब्राह्मणी गावचे रहिवासी आणि विद्यापीठाचे तरुण संशोधक शरद गडाख यांनी आठ शेतकऱ्यांच्या सहभागाने १९९४-९५ मध्ये ‘माऊली दूध'' नावाची दूध डेअरी सुरू केली. कंपनी कायद्याखाली दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली ही दूध डेअरी आज नगर जिल्ह्यातील मोठी दूध उत्पादक आणि वितरक कंपनी आहे. दररोज दीड ते दोन लाख लिटर दुधाचं संकलन, प्रक्रिया, पॅकिंग, वाहतूक व वितरण ही शेतकऱ्यांची कंपनी सध्या करीत आहे.

‘मुळा अॅग्रो प्रॉडक्‍ट्‌स’ या नावाने गेली २५ वर्षे कार्यरत असलेली ही शेतकऱ्यांची कंपनी हा आदर्श असा कृषी स्मार्ट प्रकल्प आहे. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांची भरभराट झाली. तथापि असे प्रकल्प फारच कमी प्रमाणात यशस्वी झाले, कारण शासनाचे फारसे पाठबळ नव्हते. आता मात्र शासनानेच त्यात पुढाकार घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत शासनाने जागतिक बॅंकेच्या मदतीने उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यानुसार १९५६ च्या कंपनी कायद्यान्वये शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन होत आहेत. महाराष्ट्रात आणि देशात इतरत्रही अशा शेकडो कंपन्या रजिस्टर होऊन कार्यरत झाल्या असून, काहींनी नेत्रदीपक कार्यही केलेले आहे. त्यांपैकी नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथील ‘सह्याद्री फार्म्स'' ही विलास शिंदे या कृषी अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीधराच्या तडफदार नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेली एक मोठी आणि आदर्श कंपनी आहे. सभासद शेतकऱ्यांकडून दर्जेदार उत्पादन करवून घेणं, प्रक्रिया करणं, निर्यातीसह मार्केटिंग करणं आदींबाबत कंपनी आघाडीवर आहे. युरोपात शेतकऱ्यांच्या अशा संस्था यशस्वी झाल्याने जागतिक बॅंकेने भारतातसुद्धा अशा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत देऊन तांत्रिक मार्गदर्शन केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाच्या कृषी खात्यातर्फे आत्मा हा विभाग ‘एफपीओ' स्थापन करण्याचे काम बघतो. ‘एफपीओ' स्थापन करण्यासाठीचा फॉर्म भरण्यापासून संस्था कार्यरत होण्यापर्यंत संपूर्ण मार्गदर्शन या विभागातर्फे केले जाते आणि पुढील प्रकारे आर्थिक मदतही केली जाते ः  समभाग भांडवलासाठी (इक्विटी गॅरंटी) अनुदान. पतसंस्था/ बॅंकांकडून भांडवल व्हेंचर कॅपिटल गॅरंटी आदी. 
‘आत्मा''तर्फे पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शनसुद्धा केलं जातं  
 शेतकऱ्यांचं प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहली, पदाधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण.  शेती आणि पूरक उद्योगांचं नियोजन.  कार्यक्रमांचं एकात्मिक व्यवस्थापन, उत्पादनापासून मार्केटिंगपर्यंतच्या साखळ्या निर्माण करणे. 
होतकरू तरुण शेतकऱ्यांनी गावोगावी अशा ‘एफपीओ’ स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. ‘महा एफपीओ'' ही संस्थासुद्धा तत्परतेने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आहे. 

‘एफपीओ''चे यश पुढील गोष्टींवर अवलंबून राहील 
 नेतृत्वाचा प्रामाणिकपणा व व्यावसायिक कार्यक्षमता.  पारदर्शकपणा. सभासदांचा एकमेकांवरील विश्‍वास, परस्पर नियंत्रण व सांघिक भावना.  शासनाचं वेळोवेळी संनियंत्रण व मार्गदर्शन.  राजकारणापासून अलिप्तता. 

शासनाच्या आर्थिक मदतीला मर्यादा असतात. शेती क्षेत्राशी निगडित मोठे उद्योग उदाहरणार्थ खते व रसायनांचे कारखाने, औजारांच्या व इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्या व प्रक्रिया उद्योग यांनीसुद्धा ‘एफपीओ’ स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, त्यांच्या ‘सीएसआर` म्हणजे ‘उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी किंवा जबाबदारी' या बाबींखालील निधीचा यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. जागतिकीकरणाने तरुणांना अमर्याद संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शेती-शिक्षण, संशोधन, तंत्रज्ञान प्रसारण, उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विविध क्षेत्रांतील झपाट्याने होणाऱ्या विकासाचा उपयोग करून घेऊन आपल्या शेती व्यवसायाला जगाच्या कोणत्याही भागात पोचवणं अवघड राहिलं नाही. विचारांची व ध्येयाची स्पष्टता, कठोर परिश्रम आणि वेळोवेळी केलेलं अभ्यासपूर्ण निरीक्षण व परीक्षण यांच्या जोरावर तरुणांना निश्‍चितच यशप्राप्ती होईल.

डॉ. योगेंद्र नेरकर : ७७०९५६८८१९
(लेखक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, 
राहुरीचे माजी कुलगुरु आहेत.)


इतर संपादकीय
पालाशयुक्त खतांबाबत आत्मनिर्भरतेची संधी पिष्टमय पदार्थ आणि प्रथिनांच्या चयापचयात तसेच...
फळपिकांची वाट बिकटच! वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या...
आता इंधनालाही बांबूचा आधारगेल्या काही दशकांत पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात...
शेतीतील नवी ‘ऊर्जा’पेट्रोलियम मंत्रालयाने थेट देशातील साखर...
‘सूक्ष्म उद्योग’ घडवतील मोठा बदल पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन...
मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना...
हमीभाव ः वादीवाल्यांचा सापळालातूरला पुर्वी वादीवाले लुटारु टोळके असायचे. ते...
संवादातून मिटेल संघर्षकृषी व पणन सुधारणांबाबतच्या तीन नव्या...
खासगीकरणाचा वारू किती उधळणार?सरकारने उद्योगधंद्यात सामील असता कामा नये, अशी...
आश्वासक रब्बीही ठरतोय आव्हानात्मकखरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या...
भार व्यवस्थापनाचे बळीजालना जिल्ह्यातील पळसखेडा पिंपळे येथील तिघे...
सहकारी अंकेक्षण कालबाह्य ठरतेय काय? ‘हिशेबांच्या पुस्तकाचे बुद्धिकौशल्याने सखोल...
ऊस उत्पादकांनो, समजून घ्या ‘एफआरपी‘चे...राज्यातील साखर उद्योगातील सर्व घटक ‘एफआरपी‘भोवती...
देर आए दुरुस्त आएजीआय (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) अर्थात ‘भौगोलिक...
शाश्‍वत सेंद्रिय शेतीविश्‍वजगभरातील १८६ देशांतून एकूण ७१.५ दशलक्ष हेक्टर...
‘विजे’खालचा अंधारकृषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
विजेखालचा अंधारषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची दिवाळीनुकताच १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी लक्ष्मीपूजन या...
शेतीला आधार हवा सर्वंकष विम्याचाराज्यातील अनेक भागांत परतीच्या तुफान...
‘दान समृद्धीचे पडो कष्टाच्या पदरी’दिवाळी सणास सुरुवात होऊन दोन दिवस झाले आहेत. अजून...