agriculture news in marathi agrowon special article on paddy loss | Agrowon

भातपीक नुकसानीचा पंचनामा कोराच
 मिलिंद पाटील
शनिवार, 2 नोव्हेंबर 2019

भात पीक लागवडीस ७९२ रुपये प्रतिगुंठा प्रत्यक्ष खर्च येतो. तर नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास गुंठ्याला ७० रुपये भरपाई दिली जाते. खर्चाच्या तुलनेत दिली जाणारी तुटपुंजी मदत म्हणजे भात उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्टा नव्हे काय? महत्त्वाचे म्हणजे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास भरपाई का मिळू नये? अशी भरपाई न देण्यामागे शासनाचे दुटप्पी धोरण आहे का, असा सवालही सध्या शेतकरी करीत आहेत.
 

जुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, 
 भूस्खलने आणि आत्ता पुन्हा ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात झालेल्या ‘क्यार’ नावाच्या वादळाने झालेल्या अवकाळी पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरासरी ७० टक्के भातशेती पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. काही भागांत हे नुकसान ९० टक्केपर्यंत आहे. भाताच्या लोंब्या चिखलात आडव्या पडल्यामुळे शेतातच या धान्यास कोंब फुटले आहेत. शेतीच्या बंधाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या काही भात खाचरांमध्ये डोंगरांतील माती, झाड-झाडोरा वाहून आला आहे. कापणी झाली तरी भात सुकवायला जागा नाही अशी परिस्थिती आहे. पुढच्या वर्षी गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न उद्भवणार आहे.

एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या वर्षी सरासरी ४६०० मिमी पाऊस झालाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या खरीप हंगामात ५४ हजार २३८ हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड करण्यात आली. सिंधुदुर्गातील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या २१ गावांच्या माणगाव खोऱ्यास जिल्ह्याचे भाताचे कोठार म्हणतात. येथे या वर्षी ४१५० हेक्टरवर भात लागवड करण्यात आली. माणगाव खोऱ्यात सरासरी ५५०० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. ऑक्टोबरच्या चौथ्या आठवड्यातील सर्वाधिक आर्द्रता ९५ टक्केहून अधिक नोंदवली गेली. अशा कठीण परिस्थितीत जिल्ह्यात तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी तसेच श्रम, लागवडीसाठीचा वास्तव खर्च, वास्तव उत्पादकता, मिळणारा बाजारभाव व महागाई निर्देशांक याचा एकत्रित विचार करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे. भात पीक लागवडीस ७९२ रुपये प्रतिगुंठा प्रत्यक्ष खर्च येतो. प्रतिगुंठ्याला सरासरी ६२ किलो भात पिकते. १० किलो भातापासून सरासरी ६ किलो तांदूळ मिळतो. भाताचा हमीभाव १८५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. उत्पादित केलेला माल बाजारात विकल्यास गुंठ्याला सरासरी ११४७ रुपये शेतकऱ्याला मिळतात. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई चे निकष तत्काळ बदलून सुधारित निकषांनुसार किमान ५९ हजार २०० प्रतिहेक्टर (गुंठ्याला किमान ६०० रुपये) नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी करताहेत. १३ मे २०१५ महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या निकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीबाधित व्यक्तींना २०१५ ते २०२० या दरम्यान दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याची झालेली पीक नुकसानी ३३ टक्के किंवा ३३ टक्के पेक्षा अधिक असेल तरच नुकसान भरपाई (सरकारी भाषेत निविष्ठा अनुदान) दिले जाते. खरीप भातासाठी जास्तीत जास्त (२७७८ रुपये प्रतिएकर) एवढी तुटपुंजी भरपाई आहे. म्हणजेच गुंठ्याला ७० रुपये मिळतील. एवढी तुटपुंजी मदत देणे म्हणजे भात उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्टा नव्हे काय? दोन हेक्टरपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास भरपाई का मिळू नये. अशी नुकसान भरपाई न देण्यामागे शासनाचे दुटप्पी धोरण आहे का, असा रोकठोक सवालही सध्या शेतकरी करीत आहेत.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (२३/०८/२०१९ व शासन शुद्धीपत्र दि. २७/०८/२०१९) राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विहित निकषांनुसार पीक कर्जमाफी जाहीर झाली होती. दुसरीकडे ज्यांनी अगोदर पीककर्ज घेतले नव्हते; परंतु त्यांच्या पिकांची अतिवृष्टी व पुरामुळे किमान ३३ टक्के हानी झालेली होती, अशा शेतकऱ्यांना (शासन निर्णय दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ नुसार) विशेष बाब म्हणून एक हेक्टर मर्यादेत अनुज्ञेय असलेल्या मदतीच्या दरापेक्षा तिप्पट रक्कम मदत म्हणून देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र कोकणातील भात उत्पादकांना ना कर्जमाफी मिळाली, ना वाढीव नुकसान भरपाई. नक्की किती शेतकऱ्यांचे अगोदरचेच पंचनामे शासनास सादर झाले आहेत? अगोदरचेच पंचनामे झाले नसतील तर आताचे तरी होणार का? आणि झाले तरीही वास्तविक नुकसान भरपाई मिळणार का? अगोदरच्या नुकसान भरपाईचे काय? आकारीपड व खंडावर भात शेती कसणाऱ्या जिल्ह्यातील जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल का?

‘प्रधानमंत्री पीकविमा योजना’ बँक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सदर विमा संरक्षित रक्कम प्रतिहेक्टर ४३ हजार ५०० (१७ हजार ६०४ प्रतिएकर किंवा ४४० रुपये प्रतिगुंठा) एवढी आहे. यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल हवामानामुळे झालेले नुकसान, तसेच काढणीपश्चात नुकसान वगैरे घटकांचा समावेश आहे. एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत २०१९ च्या भात पीक हंगामासाठी एकूण ६५ कोटी ८ लक्ष रुपयाची कर्ज मंजुरी झाली असून २२७ संस्थांशी सलग्न असलेल्या १० हजार ६०२ सभासदाच्या १४ हजार ८४७ हेक्टर क्षेत्रासाठी साधारण ३१ कोटी ४५ लक्ष रुपयाची कर्ज उचल झाली आहे. इतर बँकांतून झालेल्या कर्ज उचलीचा आकडा आणखीन कितीतरी वाढणार आहे. एकूण लागवड क्षेत्राच्या ७० टक्के धान्य खराबच झाले असेल तर खायचे काय, अशा चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्जाची परतफेड केवळ अशक्य आहे. शेतकरी आपले मातीमोल झालेले पीक पंचनामा होईस्तोवर तसेच जमिनीवर कुजत ठेवणार नाहीत. जिल्ह्यात आजही पावसाळी वातावरण असले तरीही जसे उन पडेल तशी शेतकरी कापणी सुरू करतील. जो काही दाणा-गोटा लवकरात लवकर चिखलातून उचलून बाजूला नेता येईल, त्या गडबडीत शेतकरी आहेत. दिवाळीची सुटी असल्याने सर्व कार्यालये (कृषी, बँक वगैरे) बंद होती. त्यामुळे आता यापुढे ‘पंचनाम्यासाठी कृषी, महसूल अथवा विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रश्न आणि कागदांच्या जंजाळात आमची दिशाभूल किंवा अडवणूक करू नये. सरसकट पंचनामे करावेत आणि नुकसान भरपाईची रक्कम सरसकट लागवड क्षेत्रानुसार द्यावी’, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. प्रशासनानेदेखील आता पीक नुकसानीचे पंचनामे करतेवेळी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उदा. ड्रोन्स, रिमोट सेन्सिंग व सॅटेलाइट सर्वे यांचा वापर आपत्तीग्रस्त क्षेत्र निश्चितीसाठी करावा. बदलत्या हवामानाच्या कालखंडात भविष्यात पुन्हा अशी नैसर्गिक आपत्ती आली तर काय? असा प्रश्न देखील उरतोच. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे दैनिक हवामानाची नोंद घेणारी आवश्यक ती सयंत्रे येत्या वर्षात बसविण्यात यावीत. पिकाचे नुकसान टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते संशोधन, सुधारित भात वाणांचा वापर, भात पीक घेण्याच्या पद्धती, हवामानाचे अचूक अंदाज आदी गोष्टी गावागावात पोचणे आवश्यक आहे. येत्या वर्षात (२०२०) कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे यांच्या माध्यमातून विशेष जनजागृती कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे वाटते.

 मिलिंद पाटील : ९१३०८३७६०२
(लेखक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘कृषिग्राम’ या शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)  

इतर संपादकीय
शेतीतूनच जाते आर्थिक विकासवाट भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दिवसेंदिवस...
मदत हवी दिलासादायकअवकाळी पावसाने राज्यात शेतीच्या झालेल्या...
जुने ते सुधारा; नवे ते स्वीकाराकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
मिशन ‘जल व्यवस्थापन’सर्वसाधारणपणे चांगल्या पाऊसमान काळात शासन...
ग्रेटाचा सवाल : तुमची हिंमत तरी कशी...गत वर्ष दीड वर्षाच्या अल्प काळात स्वीडनच्या...
शेळी-मेंढी विकासात ‘नारी’च अग्रेसरउपासनी समितीस आढळून आले, की ऑक्टोबर २०००   ...
आता मदार रब्बीवरबऱ्याच दिवसांनंतर हवामान विभागाकडून एक सुखद अंदाज...
‘अस्थमा’ची राजधानीदरवर्षीच दिवाळीनंतर दिल्लीतील प्रदूषणाचा विषय...
शेळ्या-मेंढ्यांच्या उत्पादनवाढीचा...‘काटक माडग्याळ मेंढीचे होणार संवर्धन - सांगली...
मनस्ताप की दिलासाएका पाठोपाठ एक निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळाने...
आपत्ती नव्हे चेतावणीअवकाळी पावसाने घातलेल्या थैमानामुळे हातातोंडाशी...
विजेचे भयजुलैअखेरपासून राज्यात सुरू झालेला पाऊस नोव्हेंबर...
भातपीक नुकसानीचा पंचनामा कोराचजुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती,...
जनजागृतीतूनच होईल पर्यावरण संवर्धनरासायनिक कीडनाशके व खताचा बेसुमार वापर...
वसुलीचा फतवाiग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट...