agriculture news in marathi agrowon special article on paddy loss | Agrowon

भातपीक नुकसानीचा पंचनामा कोराच

 मिलिंद पाटील
शनिवार, 2 नोव्हेंबर 2019

भात पीक लागवडीस ७९२ रुपये प्रतिगुंठा प्रत्यक्ष खर्च येतो. तर नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास गुंठ्याला ७० रुपये भरपाई दिली जाते. खर्चाच्या तुलनेत दिली जाणारी तुटपुंजी मदत म्हणजे भात उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्टा नव्हे काय? महत्त्वाचे म्हणजे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास भरपाई का मिळू नये? अशी भरपाई न देण्यामागे शासनाचे दुटप्पी धोरण आहे का, असा सवालही सध्या शेतकरी करीत आहेत.
 

जुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, 
 भूस्खलने आणि आत्ता पुन्हा ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात झालेल्या ‘क्यार’ नावाच्या वादळाने झालेल्या अवकाळी पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरासरी ७० टक्के भातशेती पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. काही भागांत हे नुकसान ९० टक्केपर्यंत आहे. भाताच्या लोंब्या चिखलात आडव्या पडल्यामुळे शेतातच या धान्यास कोंब फुटले आहेत. शेतीच्या बंधाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेल्या काही भात खाचरांमध्ये डोंगरांतील माती, झाड-झाडोरा वाहून आला आहे. कापणी झाली तरी भात सुकवायला जागा नाही अशी परिस्थिती आहे. पुढच्या वर्षी गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न उद्भवणार आहे.

एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या वर्षी सरासरी ४६०० मिमी पाऊस झालाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या खरीप हंगामात ५४ हजार २३८ हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड करण्यात आली. सिंधुदुर्गातील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या २१ गावांच्या माणगाव खोऱ्यास जिल्ह्याचे भाताचे कोठार म्हणतात. येथे या वर्षी ४१५० हेक्टरवर भात लागवड करण्यात आली. माणगाव खोऱ्यात सरासरी ५५०० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. ऑक्टोबरच्या चौथ्या आठवड्यातील सर्वाधिक आर्द्रता ९५ टक्केहून अधिक नोंदवली गेली. अशा कठीण परिस्थितीत जिल्ह्यात तत्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी तसेच श्रम, लागवडीसाठीचा वास्तव खर्च, वास्तव उत्पादकता, मिळणारा बाजारभाव व महागाई निर्देशांक याचा एकत्रित विचार करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे. भात पीक लागवडीस ७९२ रुपये प्रतिगुंठा प्रत्यक्ष खर्च येतो. प्रतिगुंठ्याला सरासरी ६२ किलो भात पिकते. १० किलो भातापासून सरासरी ६ किलो तांदूळ मिळतो. भाताचा हमीभाव १८५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. उत्पादित केलेला माल बाजारात विकल्यास गुंठ्याला सरासरी ११४७ रुपये शेतकऱ्याला मिळतात. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई चे निकष तत्काळ बदलून सुधारित निकषांनुसार किमान ५९ हजार २०० प्रतिहेक्टर (गुंठ्याला किमान ६०० रुपये) नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी करताहेत. १३ मे २०१५ महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या निकषाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीबाधित व्यक्तींना २०१५ ते २०२० या दरम्यान दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याची झालेली पीक नुकसानी ३३ टक्के किंवा ३३ टक्के पेक्षा अधिक असेल तरच नुकसान भरपाई (सरकारी भाषेत निविष्ठा अनुदान) दिले जाते. खरीप भातासाठी जास्तीत जास्त (२७७८ रुपये प्रतिएकर) एवढी तुटपुंजी भरपाई आहे. म्हणजेच गुंठ्याला ७० रुपये मिळतील. एवढी तुटपुंजी मदत देणे म्हणजे भात उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्टा नव्हे काय? दोन हेक्टरपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास भरपाई का मिळू नये. अशी नुकसान भरपाई न देण्यामागे शासनाचे दुटप्पी धोरण आहे का, असा रोकठोक सवालही सध्या शेतकरी करीत आहेत.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन निर्णयानुसार (२३/०८/२०१९ व शासन शुद्धीपत्र दि. २७/०८/२०१९) राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विहित निकषांनुसार पीक कर्जमाफी जाहीर झाली होती. दुसरीकडे ज्यांनी अगोदर पीककर्ज घेतले नव्हते; परंतु त्यांच्या पिकांची अतिवृष्टी व पुरामुळे किमान ३३ टक्के हानी झालेली होती, अशा शेतकऱ्यांना (शासन निर्णय दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ नुसार) विशेष बाब म्हणून एक हेक्टर मर्यादेत अनुज्ञेय असलेल्या मदतीच्या दरापेक्षा तिप्पट रक्कम मदत म्हणून देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र कोकणातील भात उत्पादकांना ना कर्जमाफी मिळाली, ना वाढीव नुकसान भरपाई. नक्की किती शेतकऱ्यांचे अगोदरचेच पंचनामे शासनास सादर झाले आहेत? अगोदरचेच पंचनामे झाले नसतील तर आताचे तरी होणार का? आणि झाले तरीही वास्तविक नुकसान भरपाई मिळणार का? अगोदरच्या नुकसान भरपाईचे काय? आकारीपड व खंडावर भात शेती कसणाऱ्या जिल्ह्यातील जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल का?

‘प्रधानमंत्री पीकविमा योजना’ बँक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सदर विमा संरक्षित रक्कम प्रतिहेक्टर ४३ हजार ५०० (१७ हजार ६०४ प्रतिएकर किंवा ४४० रुपये प्रतिगुंठा) एवढी आहे. यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल हवामानामुळे झालेले नुकसान, तसेच काढणीपश्चात नुकसान वगैरे घटकांचा समावेश आहे. एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत २०१९ च्या भात पीक हंगामासाठी एकूण ६५ कोटी ८ लक्ष रुपयाची कर्ज मंजुरी झाली असून २२७ संस्थांशी सलग्न असलेल्या १० हजार ६०२ सभासदाच्या १४ हजार ८४७ हेक्टर क्षेत्रासाठी साधारण ३१ कोटी ४५ लक्ष रुपयाची कर्ज उचल झाली आहे. इतर बँकांतून झालेल्या कर्ज उचलीचा आकडा आणखीन कितीतरी वाढणार आहे. एकूण लागवड क्षेत्राच्या ७० टक्के धान्य खराबच झाले असेल तर खायचे काय, अशा चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्जाची परतफेड केवळ अशक्य आहे. शेतकरी आपले मातीमोल झालेले पीक पंचनामा होईस्तोवर तसेच जमिनीवर कुजत ठेवणार नाहीत. जिल्ह्यात आजही पावसाळी वातावरण असले तरीही जसे उन पडेल तशी शेतकरी कापणी सुरू करतील. जो काही दाणा-गोटा लवकरात लवकर चिखलातून उचलून बाजूला नेता येईल, त्या गडबडीत शेतकरी आहेत. दिवाळीची सुटी असल्याने सर्व कार्यालये (कृषी, बँक वगैरे) बंद होती. त्यामुळे आता यापुढे ‘पंचनाम्यासाठी कृषी, महसूल अथवा विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रश्न आणि कागदांच्या जंजाळात आमची दिशाभूल किंवा अडवणूक करू नये. सरसकट पंचनामे करावेत आणि नुकसान भरपाईची रक्कम सरसकट लागवड क्षेत्रानुसार द्यावी’, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. प्रशासनानेदेखील आता पीक नुकसानीचे पंचनामे करतेवेळी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उदा. ड्रोन्स, रिमोट सेन्सिंग व सॅटेलाइट सर्वे यांचा वापर आपत्तीग्रस्त क्षेत्र निश्चितीसाठी करावा. बदलत्या हवामानाच्या कालखंडात भविष्यात पुन्हा अशी नैसर्गिक आपत्ती आली तर काय? असा प्रश्न देखील उरतोच. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे दैनिक हवामानाची नोंद घेणारी आवश्यक ती सयंत्रे येत्या वर्षात बसविण्यात यावीत. पिकाचे नुकसान टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते संशोधन, सुधारित भात वाणांचा वापर, भात पीक घेण्याच्या पद्धती, हवामानाचे अचूक अंदाज आदी गोष्टी गावागावात पोचणे आवश्यक आहे. येत्या वर्षात (२०२०) कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे यांच्या माध्यमातून विशेष जनजागृती कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे वाटते.

 मिलिंद पाटील : ९१३०८३७६०२
(लेखक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘कृषिग्राम’ या शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)  


इतर संपादकीय
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...