| गेल्या काही दिवसांपासून जनुकीय संशोधित बियाण्यांच्या बाबतीत दोन अभूतपूर्व घटना घडल्या आणि साहजिकच 'जनुकीय तंत्रज्ञान' पुन्हा चर्चेत आले आहे. अलीकडेच हरियाणा येथे जीवन सैनी या शेतकऱ्याच्या शेतात बीटी वांगी लावली असल्याचा शोध लागल्यामुळे सरकार एकदम जागे झाले. बीटी वांग्याची सुरक्षितता जरी शास्त्रज्ञांच्या समितीने शिफारस केली असली तरी भारतामध्ये गेल्या नऊ वर्षांपासून या वांग्याच्या लागवडीची परवानगी नाकारली आहे. हरियाणामध्ये बीटी वांग्याचे पीक घेतले जात आहे, असे कळल्याबरोबर ती तेथे कशी पोचली, आणखी कुठे लावली असावीत, असे अनेक तर्क वितर्क सुरू झाले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विषमुक्त वांगी खाऊ घालणाऱ्या बिचाऱ्या जीवन सैनीच्या शेतातले या बीटी वांग्याची हजारो झाडे कृषी विभागाने उपटून टाकली. त्या गरीब शेतकऱ्याचे हजारो रुपयांचे नुकसान केले. कायद्याचा बडगा दाखवून आम्ही नियमाचे कसे पालन केले ही हुशारकी मारत सर्व आलबेल म्हणून प्रकरण मिटविले आणि सरकारची पाठीवर थाप मारून घेतली. परंतु, अशा घटनांचा दूरगामी परिणाम उलट होत असतो. शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटना, जी इतके दिवस सुप्तावस्थेत होती, ती जागृत झाली. त्यांचे सदस्य लगेच जीवन सैनीच्या मदतीला धावते. त्याला मोबदला मिळावा यासाठी भांडू लागले. त्यातूनच त्यांनी 'तंत्रज्ञान वापरणे हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत-जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो आम्ही मिळविणारच’ या धरतीवर आंदोलन उभे केले. महात्मा गांधींच्या 'सविनय कायदे भंग' सत्याग्रहाप्रमाणे शांततेच्या मार्गाने कायदे भंग करण्यासाठी १५०० शेतकरी एकत्र आले. १० जून रोजी त्यांनी आकोट तालुक्यातील आकोली जहांगीर गाव शिवारातील ललित पटेल बाहाळे यांच्या २ एकर शेतात एचटी बीटी कापूस तसेच बीटी वांग्यांची पेरणी पोलिस समक्ष केली. या आंदोलनाचा प्रचार गेले दोन आठवडे प्रसार माध्यमामध्ये सुरू होता. पर्यावरण कायद्याचे बंधन झुगारून शेतकरी संघटनेने हे एक हिंमतीचे पाऊल उचललेले आहे. याचा अनेक कृषी शास्त्रज्ञांना अपार आनंद झाला आहे. कारण, कृषी शास्त्रज्ञांना आंदोलक होणे कधीच जमले नाही. ही चळवळ आणखी वाढावी व जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने तयार केलेली अनेक पिके भारतीय शेतकऱ्यांना मिळावी हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे. जगात अनेक पिकांत जनुक संशोधित तंत्रज्ञानाने विकसित केलेले बियाणे बाजारात आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मका, सोयाबीन, मोहरी, कापूस, वांगी तसेच नवीन तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेले सफरचंद, आलू, तांदूळ अशा पिकांचा समावेश आहे. सध्या सरकारला भेडसावणाऱ्या लष्करी अळीच्या नियंत्रणासाठी बीटी मका किती उपयुक्त आहे, हे अमेरिकेने दाखविले आहे. जैविक तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी आकोली जहांगीरचे आंदोलन म्हणजे एक प्रकारचा पर्यावरण वाद्यांवर तसेच शेतकरीविरोधी कायद्यावर केलेला पहिला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणावा लागेल. या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांनी दोन मुद्दे समोर आणले आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे परकीय पैशाने बस्तान मांडलेल्या ‘ग्रीन पीस’सारख्या अनेक गैरसरकारी संस्था जेव्हा कायद्याची पर्वा न करता कायदेशीर परवानगी मिळालेल्या जीएम पिकाच्या शेतातील चाचण्या उद्‌ध्वस्‍त करतात, तेव्हा सरकार बघ्याची भूमिका घेते. असे शहरी लोक जर कायदा पायदळी तुडवतात तर आम्ही खेड्यातील शेतकरी कायद्याने परवानगी न दिलेल्या एचटी बीटी कापसाची किंवा बीटी वांग्यांची लागवड का करू शकत नाही? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एचटी बीटी कापसाची लागवड गेल्या काही वर्षांपासून साधारण ८ ते १५ लाख हेक्टरवर केली जात आहे. परंतु, हा व्यवहार चोरीचा असल्यामुळे त्यात शेतकऱ्यांना चांगली चाचणी केलेला कापूस मिळत नाही. या धंद्यामध्ये काळाबाजार करणारे अधिक आहेत. मान्यता प्राप्त एचटी बीटी कापूस जर शेतकऱ्यांना मिळाला तर निश्चित जास्त उपयोगी ठरणार आहे. परंतु, सरकार याकडे लक्ष देत नाही आणि साहजिकच काळा बाजार व सरकारी यंत्रणा यामध्ये एक आर्थिक नाते निर्माण झाल्यामुळे कुणालाच अशा तंत्रज्ञानाला शासकीय परवानगी नको आहे. या आंदोलनामधून हाही नवीन सूर बाहेर येत आहे आणि म्हणून सरकारने टाळाटाळ न करता जैविक तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या पिकांना परवानगी देणे लांबवू नये असे वाटते. गैर परवानगी मिळालेल्या जनुकीय बियाण्यांची लागवड शेतकरी का करतात हे समजून घेण्याऐवजी त्यांना अटक करणे हा मार्ग योग्य नाही. हरियाणा येथील शेतकरी संघटक, ठाकूर गुन प्रकाश यांनी फारच मार्मिक शब्दात सांगितले आहे, की अनेक शेतकऱ्यांनी बीटी वांगी आपापल्या शेतात लावली आहे. त्यांना सतत लागणाऱ्या कीडनाशकांच्या फवारण्यापासून मुक्ती पाहिजे आहे. जर सरकार त्यांना चाचणीमध्ये सुरक्षित असलेल्या बीटी वांग्याला गेल्या नऊ वर्षांपासून परवानगी देत नसेल तर साहजिकच 'तंत्रज्ञान स्वातंत्र' हक्क बजावण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. २०१४ पूर्वीचे सरकार जर डाव्यांना खुश ठेवण्यासाठी बंदी घालत असेल तर हे सरकार त्यांचे चाहते उजव्यांसाठी बंदी घालत आहे का? मधला शेतकरी मात्र आत्महत्या करत आहे. जय विज्ञान, अनुसंधानचा नारा लावणाऱ्या सरकारला विज्ञानाची एवढी चीड का, का नाही या गोष्टी सरकार तपासून पाहत? बीटी वांग्याची लगवड शेजारच्या बांगलादेशात गेल्या सहा वर्षांपासून यशस्वीरित्या केली जात आहे. जर असे बियाणे हरियाणा, पंजाबपर्यंत पोचू शकते तर अनेकांना खात्री आहे, की हे पीक निश्चितच पश्चिम बंगाल, बिहार, ओरिसा अशा अनेक राज्यांत जेथे वांगी आवडीने खाल्ली जातात तेथे निश्चित पोचले आहे. बिचारा जीवन सैनी चुकून हाती लागला पण असे अनेक जीवन सैनी आता सैनिक बनून यासाठी दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक करण्यापूर्वी सरकारने जागे होण्याची नितांत गरज आहे. डॉ. चारुदत्त मायी ९९७०६१८०६६ (लेखक वरिष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ तसेच कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी चेअरमन आहेत.) |
