ज गामधील सर्वांत मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला आपला देश आहे. लोकशाहीत प्रत्येकास शासन विरोधात अथवा त्यांच्या बाजूने बोलण्याचा अधिकार असतो. मात्र त्यात संयम असावा हे अपेक्षित असते. लोक जे बोलतात त्याचा विपरीत अर्थ काढणे, दुहेरी अर्थाचे शब्द वापरून पुढे प्रश्‍नचिन्ह टाकणे, हे काम प्रसारमाध्यमांतून नियमित केले जाते. कारण लोकशाहीचा त्यांच्यावर वरदहस्त असतो. शिवराळ भाषेमधील अग्रलेख, बातम्या हे जागृत लोकशाहीचे लक्षण असले, तरी निरोगी लोकशाहीच्या शरीरावर ते ओरखडे असतात. याला सत्ताधारी, विरोधी आणि नोकरशहा त्याचबरोबर देशामधील घडामोडीची जाण असलेल्या व्यक्तीही जबाबदार असतात. जग आपल्याकडे कसे पाहत आहे हे माहीत असूनही आम्ही ते पुन्हा पुन्हा करत असतो. कारण घटनेने आम्हाला तो अधिकार दिला आहे. लोकशाहीत भ्रष्टाचाराचे नेहमीच मुबलक पीक येते. हातानेच त्वरित काढणी करता येणारे हे एकमेव पीक आणि त्याचे चमकदार दाणे मोठ्या खिशांमध्ये सहज बसतात. बांधकाम, रस्ते बांधणी, आरोग्य आणि शिक्षण ही भ्रष्टाचाराची मोठमोठी कुरणे आहेत. यात चरणाऱ्‍यांची भूक कधीच शमत नाही. या भ्रष्टाचारात निरपराधी लोकांचे प्राण जातात. 

भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती अधिकार अस्तित्वात आला आणि मागील काही वर्षांत डिजिटल प्रणालीसुद्धा विकसित झाली. या दोन धारदार आयुधांनी भ्रष्टाचाराच्या नदीला मजबूत बांध घातला असला, तरी त्यातूनही थेंब थेंब पाणी झिरपत असतेच, कारण आमच्याकडे महान लोकशाहीचा वारसा आहे. शस्त्रे धारदार असली तरी ती कुणाच्या हातात आहेत यालाही महत्त्व असते. माहिती अधिकाराचा वापर सुयोग्य कारणासाठी झाला तर लोकशाहीमधील दोष वेळेमध्येच शोधून भ्रष्टाचारी व्यक्ती अथवा विनाकारण होणारा खर्च तोही अयोग्य मार्गाने असेल तर ते थांबवता येते. डिजिटलप्रणाली आणि त्यामार्गाने लाभार्थीच्या खात्यात पैसे जमा करणे हे सर्व पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त असले तरी खरा लाभार्थी कोण? हे शोधणे कर्मचाऱ्यांचे काम असते. योजना खूप चांगल्या असतात मात्र राबविणारे अनेक हात ते कसे तरी उरकून झटकून टाकण्याच्या वृत्तीचे असतात. 

लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या आधी जाहीर केलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत ३१ जुलै २०२० पर्यंत तब्बल २०.४८ लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात १३६४ कोटी जमा होणे ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. वातावरण बदल, मुसळधार पाऊस, वादळे, दुष्काळ या शेतीवर कोसळणाऱ्‍या संकटामुळे हातावर पोट असणारा अल्पभूधारक शेतकरी जो रात्रंदिवस शेतावर खपून उत्पादन घेत असतो आणि काही तासांत वावरात उभे असलेले त्याचे पीक होत्याचे नव्हते होऊन जाते. आधाराला कोणी नाही, अंधकार निर्माण झालेल्या त्याच्या भविष्यात शासनाने कुठेतरी प्रकाशाचा किरण टाकावा त्यातही सन्मान असावा, अन्न उत्पादकांच्या कष्टाची जाणीव असावी म्हणून हा सन्मान निधी! प्रत्येक शेतकऱ्‍याला सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये देणे, तेही अनेक निकष लावून असे असतानाही ज्यांना या लाभाची गरजच नाही किंवा घेण्यास जे पात्र नाहीत यांची संख्या ४४ टक्के असणे हे धक्कादायक आहे. वास्तविक शासनाची ही तुटपुंजी मदत जे लोक हजारो रुपयांचा प्राप्तिकर भरतात त्यांना मिळू नये, ही अपेक्षा असताना यांचीच संख्या यात ५६ टक्के असणे हा मोठा धक्का आहे. हजारोंमध्ये नुकसान होणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांना दोन हजार रुपये मदत म्हणजे चेष्टाच आहे. सरकारी मदतीचा आकडा हजारो कोटींचा असतो; मात्र झारीमधील शुक्राचार्यामुळे जो खरा लाभार्थी आहे, त्याच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात. महत्त्वाचे म्हणजे यांत प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही काहीच चूक नाही. आधी याबाबत शासनाकडून काहीही स्पष्ट केले गेले नाही. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेली किसान सन्मान योजना प्रति शेतकरी सहा हजार रुपयांवर येऊन थांबली. यामधील प्राप्तिकर भरणारे बाजूला केले असते, तर प्रतिशेतकरी ही मदत १३ हजार रुपये झाली असती. त्यातही मुद्दाम शेताची वाटणी करून अल्पभूधारक होऊन सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. यातील अनेक जमिनी फक्त ७/१२ वर असून, त्या नेहमी पडीक असतात मग हे लोक लाभार्थी कसे? या लोकांना ज्यामध्ये अनेक उच्चशिक्षित, नोकरदार आहेत यांना मताच्या लाभासाठी लाभार्थी करणे हे जास्त हास्यास्पद आहे. घामाला दाम मिळण्याऐवजी शहरात नोकरी करणाऱ्या पण फक्त नावावर शेती आहे हे दाखविणाऱ्‍यांना याचा जास्त फायदा होत आहे. शेतीची ही शोकांतिका आहे. पॅन कार्ड, आधार कार्डद्वारे शासनाकडे सर्व नागरिकांची आर्थिक माहिती उपलब्ध असताना ही अशी चूक शासनाकडून झालीच कशी, हा संशोधनाचा विषय आहे. 

ज्या गरीब शेतकऱ्‍यांकडे दोन एकरपेक्षा कमी जमीन आहे असेच किसान सन्मान निधीच्या मदतीला पात्र असताना, लाभार्थ्यांमध्ये ५६ टक्के प्राप्तिकर भरणारे आहेत. यामध्ये पंजाब, आसाम आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत. एकूण १३६४ कोटीपैकी ९८५ कोटींची आयकर भरणाऱ्‍या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर गेले आहेत. जे शेतकरी यास अपात्र होते त्यांनाही ३७९ कोटी वाटण्यात आले. व्यंकटेश नायक ज्यांनी ही सर्व माहिती, माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त केली, ते म्हणतात की यामध्ये खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची झोळी रिकामी राहिली तर अनेक अपात्र मालामाल झाले. यांना कुणी मालामाल केले? कार्य प्रणाली? की मतदारांना लालूच! हा प्रश्‍न त्यांच्या प्रमाणेच अनेकांना पडलेला आहे. वाटली गेलेली रक्कम वसूल करणे कठीण आहे, त्यात अनेक अडथळे आहेत. म्हणूनच या घटनेने एक धडा शिकवला असे समजून यापुढे वंचिताला पुन्हा शाश्‍वत हात देऊन त्यांच्यावर असा अन्याय होणार नाही यासाठी सतर्क राहणे एवढेच शासनाच्या हातात आहे.

- डॉ. नागेश टेकाळे
 

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)