लसीला लागण राजकारणाची ?

‘कोरोना’ग्रस्ततेत अमेरिकेचा प्रथम क्रमांक आहे. तेथील शाळा बंद आहेत. अचानक अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले, की शाळा पुन्हा उघडण्यात आल्या नाहीत, तर त्यांचे अर्थसाह्य थांबवले जाईल. ही धमकी आहे. याचा सार्वत्रिक निषेध केला जात आहे. परंतु ट्रम्प हे एककल्ली आणि लहरी आहेत. ज्या शाळा उघडण्यात येणार नाहीत त्यांचे अर्थसाह्य थांबविण्याबाबत गंभीर हालचाली सुरू आहेत. अर्थात अमेरिका हे संघराज्य असल्याने तेथील शाळा तेवढ्या केंद्रीय अर्थसाह्यावर अवलंबून नाहीत. परंतु ज्या राज्यांचे गव्हर्नर ही सूचना पाळणार नाहीत, त्यांची गंभीर दखल घेण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. लहरी राज्यकर्त्यांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या जिवावरच संकट आले आहे. या मुद्‌द्‌यावर अमेरिकेतले राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यासाठी राजकीय मोर्चेबांधणीही सुरू झाली आहे.

 भारतात अद्याप शाळा-कॉलेज तत्काळ उघडण्याचे ‘आदेश’ मिळालेले नाहीत. परंतु कमी बुद्धी राजकारणाचा भाग म्हणून ज्या राज्यांत बिगर-भाजप सरकारे आहेत तेथे विविध परीक्षा घेण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. यात आणखी एका विषयाची भर पडत आहे व ती म्हणजे ‘कोरोना’प्रतिबंधक लसनिर्मितीचा! जगभरात अशी लस तयार करण्यासाठी वैद्यकीय संशोधक अहोरात्र झटत आहेत. सर्वसाधारणपणे २०२१च्या फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत याबाबत काहीतरी निर्णायक फलनिष्पत्ती होईल असा अंदाज आहे. भारतातही यावर संशोधन सुरू आहे. मुख्य संशोधनात ‘आयसीएमआर’ (इंडियन कॉन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च), पुण्याची ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरालॉजी’ (एनआयव्ही) यांनी ‘भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड’ (बीबीआयएल) यांच्या संशोधनाला पाठबळ दिले आहे. या संयुक्त प्रयत्नांना यश मिळताना आढळत असले, तरी आतापर्यंत केवळ प्राथमिक टप्प्यातील चाचण्यांच्या फेऱ्या पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. यामध्ये प्राण्यांवर प्रयोग केले जातात. नंतरच्या टप्प्यात विशिष्ट संख्येच्या आधारे मनुष्यचाचण्या केल्या जातात. त्याची व्याप्ती वाढवत नेली जाते आणि त्यानंतरच सामूहिक पातळीवर त्याची चाचणी व फलनिष्पत्ती याच्या आधारे यशापयशाचा आढावा घेऊन लस कितपत प्रभावी व परिणामकारक आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. मगच त्याचे सार्वत्रिक वापरासाठी उत्पादन केले जाते. या सर्व प्रक्रिया आणि टप्पे लक्षात घेता याचा सर्वसाधारण कालावधी अगदी कमीतकमी मानला तरी सव्वा ते दीड वर्षाचा मानला जातो. म्हणजेच सध्या सुरू असलेल्या संशोधनाला तीन- चार महिन्यांचा कालावधी झाल्याचे गृहीत धरले, तरी आणखी किमान आठ ते दहा महिने हे संशोधन पूर्णत्वाला जाण्यासाठी लागणे अपेक्षित आहे. सर्वसाधारणपणे तीन प्रमुख टप्प्यांत चाचण्या होत असतात. ‘भारत बायोटेक’ने ‘क्‍लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया’ (सीटीआरआय)ला १३ जुलै रोजी दिलेल्या पत्रात चाचणी प्रक्रियेचा कालावधी पंधरा महिन्यांचा राहील असे कळविले आहे. म्हणजेच यासाठी सप्टेंबर २०२१ उजाडणार हे स्पष्ट आहे.

परंतु ज्याप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा अट्टाहास सुरू आहे, त्या ‘रोगा’चे संक्रमण भारतातही झाले असावे. ‘आयसीएमआर’च्या संचालकांनी या संशोधनात सहभागी सर्व संस्थांना नुकतेच एक पत्र लिहून सर्व चाचण्या व प्रयोग लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची सूचना नव्हे, तर आदेशच दिला. एवढेच नव्हे तर त्यांनी त्यासाठी तारीखही मुक्रर केली- १५ ऑगस्ट ! म्हणजे जेमतेम एका महिन्याच्या कालावधीत या संशोधन संस्थांनी संशोधन प्रक्रिया पूर्ण करावी असे अपेक्षित दिसते. कारण लसनिर्मितीची घोषणा करण्यासाठी १५ ऑगस्टचा मुहूर्त गाठण्यासाठी ही धडपड असावी असा अर्थ यातून निघतो. परंतु १५ ऑगस्टसाठी एवढा जिवाचा आटापिटा का? स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण होते. त्या दिवशी भारताने लसनिर्मितीत यश मिळवल्याची घोषणा करण्याची संधी मिळणार नाही का? जगातला पहिला देश म्हणून भारताचे नाव होईलच, पण घोषणाकर्त्याचीदेखील जगभर वाहवा होणार! श्रेयासाठीची ही धडपड व घालमेल!

‘आयसीएमआर’च्या संचालकांच्या या पत्री-आदेशावर टीकेची झोड उठणे स्वाभाविक होते. जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील याबद्दल गंभीर शंका व्यक्त करून पुरेशा चाचण्या न करता अशी लस सार्वजनिक उपयोगात आणणे धोक्‍याचे आहे असे जाहीर केले. क्‍लिनिकल चाचण्यांसाठी ज्या बारा संस्था निश्‍चित केल्या आहेत, त्यातील दिल्लीची प्रमुख सरकारी संस्था - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) व तिच्या संचालकांनी तर १५ ऑगस्टची मुदत ही ‘अवास्तव’ असल्याचे सांगून फेटाळून लावली. ‘आयसीएमआर’ने सारवासारव करताना केवळ लालफितीचा कालावधी वाढू नये यासाठी ही मुदत निश्‍चित केल्याचे म्हटले. परंतु यात ‘आयसीएमआर’ला सर्वस्वी दोषी मानता येणार नाही, कारण कोणत्यातरी अदृष्य राजकीय दबावाखाली त्यांना हे करावे लागत आहे हे स्पष्ट आहे. अन्यथा पुरेशा चाचण्या न करता ‘कोरोना’सारख्या रोगप्रतिकारक लसीबाबत असा वावदूकपणा त्यांनी केला नसता. याचे धागेदोरे कुठेतरी वेगळ्याच ठिकाणी पोचत आहेत. म्हणूनच श्रेय मिळविण्याच्या घाईत जनतेच्या जिवाशी खेळण्याचा तर हा प्रकार नाही ना अशी शंका येऊ लागते.

‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत अंदाजपंचे आणि निव्वळ प्रयोग करण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. हैड्रॉक्‍सीक्‍लोरोक्विन या तीव्र तापाविरोधी औषधाचा सुरुवातीला जोरदार पुरस्कार करण्यात आला. त्यावेळी अमेरिकेने या औषधाची तळी उचलून धरली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेने ते फारसे प्रभावी नसल्याचे सांगितले होते. या पाठोपाठ रेमडेसिव्हिर हे त्यातल्या त्यात परिणामकारक औषध असल्याचे समोर आले. परंतु भारत सरकारने त्याच्या निर्मितीचा परवाना मिळविण्यासाठी तत्परता दाखविली नाही. हे अधिकार संबंधित अमेरिकी कंपनीकडे होते आणि त्यात दिरंगाई झाली. उलट अमेरिकेला हैड्रॉक्‍सीक्‍लोरोक्विनचा पुरवठा करून ट्रम्प यांना खूष करण्याचे धोरण अवलंबिले गेले. बारा मे रोजी या कंपनीने औषधनिर्मितीची परवानगी दिली. भारतातील दोन कंपन्या ते तयार करीत आहेत. आता २३ जूनला सरकार जागे होऊन तातडीने या औषधाचा वापर सार्वत्रिक करण्यासाठी आटापिटा करू लागले आहे.

राजकीय दबाव आणि वास्तव याबाबतच्या लपवालपवीतून राज्यकर्त्यांना काय मिळते? छोटेसे उदाहरण ! ‘आयसीएमआर’ने केलेल्या ‘सेरॉलॉजी सर्व्हे’नुसार देशातील ०.७३ टक्के लोक कोरोनाच्या विळख्यात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीचा हा अहवाल होता आणि तो बासनात बांधण्यात आला. याचा अर्थ एप्रिलअखेर सुमारे एक कोटी व्यक्ती विविध टप्प्यांतील ‘कोरोना’ग्रस्त होत्या आणि हे खरे असेल तर जुलैमध्ये ही संख्या काय असू शकते? परंतु देशातील संशोधन संस्थाही राजकीय दबावग्रस्त होत आहेत. हे दुर्दैवी, पण धोकादायक आहे आणि लोकांच्या जिवाशी खेळ आहे!

अनंत बागाईतकर

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली  न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)