धुराखालची आगही बघा

हवेतील प्रदूषणकारी घटकांची पातळी म्हणजे, त्यातील   घातक कार्बन-डाय-ऑक्‍साईड, रासायनिक घटक, हवेची पारदर्शकता, धुलिकणांचे प्रमाण याचबरोबर हवेच्या वहनाचा वेग व दिशा आदींबाबत माहिती देणारे यंत्र पुण्यातील भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेने (आयआयटीएम) विकसित केले आहे. त्यामुळे अनेक शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी कळण्याचे मोठे साधन उपलब्ध झाले आहे. त्यापासून मग शासकीय यंत्रणेला उपाययोजना करणे सुलभ जावे, हा उद्देश असतो. अर्थात अशा प्रकारची ठोस कार्यवाही सरकारतर्फे परिणामकारकरित्या केली जाते, असे म्हणता यायचे नाही. परंतु व्यक्तिगत पातळीवर तेथील नागरिकांना काही प्रतिबंधात्मक गोष्टी स्वतः कराव्या लागतात. सध्या देशात सर्वांत जास्त धोकादायक प्रदूषणाची पातळी दिल्ली शहरात आहे. देशाच्या राजधानीतच अशी चिंताजनक स्थिती असल्याने त्याची दखल पर्यावरण स्नेही, तज्ज्ञ, आरोग्य संघटना व न्यायालय यांनी सुद्धा घेतली आहे. न्यायालयाने तर राज्य व केंद्र सरकारवर कठोर टीका करीत असताना नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेता येत नसेल तर, त्यांच्यावर बॉम्ब टाकून एकदाच त्यांची जीवनयात्रा संपून टाका, एवढ्या उपरोधाने, उद्वेगाने संबंधितांचे कान उपटले आहेत. प्रदूषणकारी घटकांबाबत कोणत्याही युक्तिवादाखाली बचाव करता येणार नाही. डावे-उजवे करता येणार नाही. कुठलाही मुलाहिजा न ठेवता या घटकांवर कारवाई करा, असेही न्यायालयाने फर्मावले आहे. अर्थातच जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे उचितच म्हणावयास हवे. 

दिल्ली शहराचे प्रदूषण पंजाब व हरयाणा या राज्यांतील शेतकरी शेतातील टाकाऊ अवशेष, कचरा शेतातच जाळतात म्हणून त्या धुरामुळे वाढते, असाही एक ठपका ठेवला जातो. ते अंशतः खरे आहे. परंतु प्रदूषणात मोठे वाटेकरी कोण आहेत? हे वास्तवही तपासून बघितले पाहिजे. शेतीतला कचरा खरीप व रब्बी हंगामाच्या शेवटी केवळ पंधरा - वीस दिवसांत जाळला जातो. तो काही वर्षभर जाळला जात नाही. मात्र वर्षभर २४ तास लहान-मोठे कारखाने, वाहने यांच्या धुरामुळे ७६ टक्के प्रदूषण होते, तर शेतीच्या कचरा जाळण्याने केवळ आठ टक्के व इतर कारणामुळे (वीट भट्या, वीज प्रकल्प) १५ टक्के प्रदूषण होते. भूपृष्ठ मंत्रालयाच्या एका संशोधन अहवालानुसार ४१ टक्के वाहने, २१.५ टक्के धुळीमुळे, १८ टक्के उद्योगामुळे व उर्वरित इतर कारणामुळे प्रदूषण होते. त्याचबरोबर एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासानुसार २५ टक्के जडवाहने, पाच टक्के दुचाकी, तीन चाकी वाहने, तीन टक्के कार, वीजप्रकल्प ३० टक्के, वीट भट्ट्या ८ टक्के, वस्त्या १० टक्के व शेती-कचरा जाळण्यामुळे केवळ चार टक्के असे प्रदूषण करणाऱ्या घटकांचे वर्गीकरण आहे. या सर्वच वेगवेगळ्या संस्थेच्या आकडेवारीतून शेतीतील टाकाऊ कचरा जाळण्याने तसे तुलनेने फारच कमी प्रदूषण होते. 

न्यायालयाने सरकार व प्रशासकीय व्यवस्थेचे कान पिरगळल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रक यंत्रणेला जाग आली. त्यांनी पोलिसांना मदतीला घेऊन सर्वांत जास्त प्रदूषणाला कारणीभूत असणाऱ्या घटकांकडून प्रथम व मग क्रमशः खाली असे कार्यवाहीचे न्यायसूत्र हाती घ्यायला हवे होते. जुनाट कालबाह्य वाहने, भेसळीचे इंधन वापरल्यामुळे जास्त प्रदूषण होते. ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून याची दखल घेणे आवश्‍यक होते. त्याचबरोबर उद्योगक्षेत्र ही याबाबत सजग नाही. त्यांच्याही चिमण्या भका-भका धूर ओकतात. वापरलेले पाणी विनाप्रक्रिया सोडून दिले जाते. या संघटित उद्योगांकडून, धनवान कंपन्यांकडून संबंधित यंत्रणेवर दडपण व कायदेशीर अडचणी उभ्या केल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्याबाबत नरमाईचे धोरण घेतले जाते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला असहाय्य शेतकरी मात्र सोपा सापडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे कचरा जाळताना सापडला तर, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे, इत्यादी धडक मोहीम हाती घेतली जात आहे. अवघ्या चार ते आठ टक्के प्रदूषण करणाऱ्यावर धडक कारवाई केल्यामुळे एकूण प्रदूषणाच्या वातावरणात कितीसा फरक पडणार आहे? हा खरा प्रश्‍न आहे. कचरा शेतात जाळणे याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. त्याचबरोबर भातशेतीची खाचरे तयार करण्यापूर्वीही शेतात राब करण्यासाठी कचरा जाळला जातो. त्यामुळे पुढे मुंबईच्या (आसपासच्या भात शेतीमुळे) हवामानावर परिणाम होतो, असाही आरोप केला जाऊ शकतो. भातशेतीसाठी राब (पीक अवशेष, कचरा जाळून शेती तापवणे) करण्याचा फायदा होतो, की नुकसान, यासंबंधी शेतीतज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठे, सरकारचे कृषी खाते हे प्रबोधन करण्याला अपुरे पडतात. शेतात कचरा जाळण्याने कचरा नष्ट होत असेल, पण त्याचबरोबर उपयुक्त घटक, जीवजंतूसुद्धा मारले जातात, असे सांगितले जाते.  शेतीतील टाकाऊ कचरा वेचणे, गोळा करणे, तो उचलून नेमका फेकायचा तरी कुठे? हा ही प्रश्‍न आहे. हे मोठे खर्चीक काम आहे. यासाठी एकरी तीन ते पाच हजार खर्च येतो हा भुर्दंडच आहे. इथे अगोदरच शेती नैसर्गिक आपत्ती अन् सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आतबट्याची झाली आहे. त्यातच जुन्या पिकांचे टाकाऊ अवशेष शेतातून हटवल्याशिवाय नवीन मशागत करणे, पेरणी व लागवडीसाठी शेत तयार करणे ही अडचण सोडवायची कशी, हा पेचही शेतकऱ्यांसमोर आहे. सरकार याबाबत अवशेष विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग का काढत नाही? असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. 

शहरातील कचरा साठविण्याबाबतही कचरा डेपोच्या बाजूला राहणाऱ्या वस्तीत व नगरपालिका - महानगरपालिका यांच्यात नेहमीच वाद होतात. तेथे कचरा डेपोला वारंवार आग लागते. कचरा कुजून प्रदूषणकारी घटक उत्सर्जित होऊन दुर्गंधी पसरते. आरोग्यावर त्याचा विघातक परिणाम होतो. तेथेही या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या अनेकवेळा घोषणा होतात. परंतु, ही यंत्रणा मात्र पुरेशा प्रमाणात व कार्यक्षम उभी राहत नाही, हा अनुभव आहे. पंजाबमध्ये काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेती कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत तयार करणारे उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यातून अवघ्या २० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. परंतु तेही खूप खर्चीक आहे. सरकार याबाबत अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करायला हवे. तोपर्यंत शेतीतील कचरा जाळल्यामुळे, कारवाई करण्याचा प्रकार थांबविण्यात यावा, अशी मागणी स्वाभाविकच पुढे येत आहे. 

सुभाष काकुस्ते : ९४२२७९८३५८  (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) 