agriculture news in marathi agrowon special article on poor germination of soybean | Agrowon

सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा?

डॉ. शरद निंबाळकर 
मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2020

यंदाच काय घडलं! सदोष बियाण्यांनी सारं बिघडवलं! शेतकऱ्यांचे सर्वच सोयाबीन बियाणे उगवले नाही, असेही नाही. ज्या ठिकाणी स्वतःचे राखीव बियाणे वापरले, ते चांगले अंकुरले आणि उगवलेसुद्धा. काही नामवंत कंपन्यांचे बियाणे उगवलेही; परंतु सदोष बियाणे, कुजके बियाणे, बुरशी लागलेले बियाणे मात्र उगवले नाही. त्यांचा हा प्रश्‍न आहे. यंदाचे हे संकट खूप मोठे आहे. 
 

सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गाजतो आहे. शासनाची सकारात्मक भूमिका शेती आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल नक्कीच आहे. सोयाबीन न उगवण्याच्या बाबतीत जवळपास ६० हजारांच्याही वर तक्रारी आहेत. पंचनामा कमिटीच्या प्रत्यक्ष नुकसान पाहणी अहवालानंतर ५७ बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर सदोष बियाणेसंदर्भात दोषारोपण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या प्रक्रिया सुरू असतानाच कंपन्यांकडून अनेक मार्गांनी दबाव तंत्राचा वापर होत असल्याच्याही काही बाबी समोर येत आहेत. अंकुरण आणि उगवण या तांत्रिक मुद्द्यांना समोर करून दोष बियाण्यांचा नसून त्यासाठी शेतकऱ्यांचे अज्ञान कारणीभूत असल्याचा आभासही निर्माण करण्यात येत आहे. सदोष बियाण्यांचा दोष शेतकऱ्यांच्या माथी मारून देय नुकसान भरपाई टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना अज्ञानी ठरवू नका. 

शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन नुकसान भरपाई टाळण्याचा प्रयत्न सातत्याने होतच असतो. यवतमाळच्या कापसाच्या संदर्भातील घडलेल्या घटना याला साक्षी आहेत. शेवटी मरणारे मेलेच! तांत्रिक मुद्दे त्या वेळीही उपस्थित करण्यात आले होतेच. पुढे मात्र काहीच निष्पन्न झाले नाही, हे मात्र खरे! पंचनामेसुद्धा कसे चुकीचे आहेत हेसुद्धा दाखविण्यात येत नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरावे. शेतावर जाऊन पाहणी करणाऱ्या समितीमध्ये तांत्रिक व्यक्तींचा अभाव असल्याचेही सिद्ध करण्यात येत आहे. सदोष सोयाबीन बियाण्यांसाठी सरसकट कंपन्यांना दोषी धरणे चुकीचे राहील, असेही वक्तव्य काही व्यक्ती प्रतिपादीत आहेत. 

इतकेच नव्हे, तर असा सल्ला शासनालाही देण्यात येत आहे. एकूणच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात कसा विलंब करता येईल किंवा ‘ती’ कशी टाळता येईल हा यामागे उद्देश असावा, अशी अनेक शेतकऱ्यांकडून वाच्यता होत आहे. कंपन्यांची पाठराखण करणाऱ्यांचा यात पुढाकार असल्याचीही शेतकरी भावना व्यक्त करतात. 
कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना तसेच तांत्रिक अधिकाऱ्यांना बिजांकूर आणि उगवण यातील फरक कळत नाही, कसे म्हणावे? पंचनामा समितीत तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, महाबीजचेही तांत्रिक अधिकारी तद्वतच शेतकरी आणि कंपनीचाही प्रतिनिधी या सर्वांचा समावेश असतो. ही तांत्रिक समिती नव्हे काय? किंवा या सर्वांना सोयाबीनच्या बियाण्यांच्या अंकुरण, उगवण, त्यासाठीची परिस्थिती, ओलावा, पेरणीची खोली इत्यादी काहीच कळत नसावे, हे त्यांच्या ज्ञानाचा अपमान ठरणारे नव्हे काय? सर्व तपशिलासह माहितीसह सर्व ज्ञात शिफारशींचा, प्राप्त परिस्थितीचा आढावा आणि प्रत्यक्ष शेतातील चित्र इत्यादी बाबींचा परामर्ष घेऊनच झालेले नुकसान त्याची कारणे नोंदविली जातात. त्यासाठी कृषी खात्यांच्या प्रोटोकॉल आणि नियमाप्रमाणेच नोंदी होतात. 

शेतकरी सोयाबीनचे पीक अनेक वर्षांपासून घेत आहेत. या वर्षीच काही पहिल्यांदा हे पीक घेतले असे नाही. सर्व तांत्रिक बाबी त्याला त्याच्या कळतातच. मातीचा पोत, बियाण्यांचे पेरीव अंतर, पेरीव खोली, हवामानाचा अंदाज, मातीतील ओलावा, पिकाची जोपासना इत्यादी बाबी दर वर्षीच विचारात घेतल्या जातात. यंदाच काय घडलं! सदोष बियाण्यांनी सारं बिघडवलं! शेतकऱ्यांचे सर्वच सोयाबीन बियाणे उगवले नाही, असेही नाही. ज्या ठिकाणी स्वतःचे राखीव बियाणे वापरले, ते चांगले अंकुरले आणि उगवलेसुद्धा. 

काही नामवंत कंपन्यांचे बियाणे उगवलेही; परंतु सदोष बियाणे, कुजके बियाणे, फंगसचे (बुरशीयुक्त) बियाणे मात्र उगवले नाही. त्यांचा हा प्रश्‍न आहे. यंदाचे हे संकट खूप मोठे आहे. खरीप पूर्ण गेला आहे. जुलै १५ नंतर पेरणी नाही. या संकटाला बियाणे सदोष असणे हे कारण जिथे सिद्ध झाले, त्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे, मिळवून देणे हे समाजाचे, शासनाचे तसेच कंपन्यांचे दायित्व आहे. सदोष बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांची या ना त्या नात्याने पाठराखण करणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नक्कीच नाही. योग्य त्या कार्यवाहीनंतर यथोचित न्याय शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, हे शासनासहित सर्वांचेच कर्तव्य 
ठरते. 

डॉ. शरद निंबाळकर  : ९४२२१६०९५५
(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी 
विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...