agrowon editorial article
agrowon editorial article

अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ

दुर्दैवाने भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योग गेल्या ७० वर्षांत १० टक्‍क्‍यांच्या पुढे विकसित झाला नाही, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांनी या क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही.

भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून जातो. यामुळे दरवर्षी ९० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते. जगात सर्वांत जास्त अन्नधान्याची नासाडी या देशात होते. त्याचवेळी या देशात २० कोटी ७० लाख मुले व प्रौढ गंभीर कुपोषित असतात. ही परिस्थिती बदलण्याची आवश्‍यकता आहे. या देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्या उत्पादित मालावर प्रक्रिया करून शेतीपूरक उद्योग उभारून व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याची तातडीची गरज आहे. दुर्दैवाने भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योग गेल्या ७० वर्षांत १० टक्‍क्‍यांच्या पुढे विकसित झाला नाही याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांनी या क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही. प्रशासनाने आलेल्या योजना योग्यरीत्या राबविल्या नाहीत. शासकीय जाचक अटीमुळे खासगी उद्योजकांनीही या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले. अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना व्यवस्थित राबविल्या तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या निश्‍चितपणे कमी होतील. काही वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाने अन्नप्रक्रियेच्या काही योजना सुरू केल्या; परंतु त्या कागदावरच राहिल्या. शासकीय अन्नप्रक्रिया योजना शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरल्या आहेत. याचे कारण प्रचंड जटीलपणा, क्‍लिष्टपणा, कारभारात अनागोंदीपणा, सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकणार नाही अशी रचना उदा. १) २०१२ मध्ये अन्नप्रक्रिया अभियान ही योजना राज्यात सुरू झाली. ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकली नाही; पण कोणत्याही जिल्ह्यापर्यंतही पोचू शकली नाही. २) ज्वारीवर प्रक्रिया करण्यासाठी भरडधान्य ही योजना सुरू करण्यात आली. राज्यातल्या २०० गटांना मोफत मशिनरी पुरविल्या गेल्या. यातील एकाही गटाच्या मशिनरी काम करू शकल्या नाहीत. यासाठी लागणारा सहायक शेवटपर्यंत मिळू शकला नाही. ३) २०१७ पासून मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना सुरू झाली, मात्र बॅंक मान्यतेच्या जाचक अटीमुळे व अनुदानाच्या कमी लाभामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. ४) २०१७ पासून अन्नप्रक्रिया किसान संपदा योजना सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत अनेक अन्नप्रक्रियेचे विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले. मात्र अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी या योजनांचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. अन्नप्रक्रिया उद्योगाला जेवढ्या अटी आहेत तेवढ्या अटी इतर कोणत्याही उद्योगाला नाहीत.

बॅंकेच्या अटीप्रमाणे तारण देण्याची क्षमता सामान्य शेतकऱ्याकडे नसते. बॅंकेच्या कर्जाची अट सर्व योजनांना लागू आहे. ५) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना राज्यात डिसेंबर २०२० पासून सुरू झाली. ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत चालू राहणार आहे. ही योजना सध्या अधिकारी योग्यरीत्या राबविताना दिसत नाहीत. अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीची पद्धती बहुतेक अधिकाऱ्यांना माहीत असल्याचे दिसत नाही. यामुळे मनमानी कारभार करत आहेत. गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना अद्याप गेलेली नाही. अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना उद्योग उभारणी माहिती देणे, त्यांच्या निवडलेल्या विषयानुसार प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रशिक्षण देणे, उद्योग भेटी घडवून आणणे, सर्व्हे करणे, मशिनरींची माहिती देणे, विक्री व्यवस्थेची माहिती देणे, शासकीय अनुदाने व कर्ज योजनेची माहिती देणे इत्यादी बाबींचे सखोल प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. सविस्तर योजना तयार करणे (डीपीआर) बॅंकेला सादर करून मान्यता घेणे. शासन निर्णयानुसार ही माहिती लाभार्थ्यांना संसाधन व्यक्तीने (डीआरपी) द्यावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सध्या नियुक्त केलेल्या संसाधन व्यक्तींनाच अन्नप्रक्रिया उद्योगाची उभारणी पद्धतीची माहिती दिसत नाही. त्यासाठी त्यांना आवश्‍यक प्रशिक्षण द्यावे किंवा अन्नप्रक्रिया उभारणी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी. 

प्रधानमंत्री अन्नप्रक्रिया योजनेमध्ये नाशवंत कृषिमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय इत्यादींचा समावेश आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन हे तत्त्व स्वीकारले असून, सुरू असलेल्या इतर उत्पादनाच्या उद्योगाचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण, ब्रॅंडिंग आणि विपणन याकरिता तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. लाभार्थीला स्वतःची गुंतवणूक फक्त १० टक्के करावयाची आहे. उर्वरित रक्कम बॅंककर्ज म्हणून धरावी लागेल. अनुदान जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकेल. ही योजना नुकतीच सुरू झालेली आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीमध्ये पूर्वी जे घडले तसे घडू नये यासाठी अंमलबजावणीत काही सुधारणा करावयाची आवश्‍यकता वाटते. 

1) पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजना अंमलबजावणीसाठी ज्या समित्या स्थापन केलेल्या आहेत, त्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आहेत. त्यामुळे अन्नप्रक्रिया योजना यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. यासाठी राज्य स्तरावरील समित्या आहेत. त्या सर्व स्तरावरील समित्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी, अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञ, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजक, शेतकरी संघटना प्रतिनिधी, महिला प्रतिनिधी, फळे व भाजीपाला संघ प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी या सभासदांचा समावेश करण्यात यावा. 

2) शेतकरी स्थानिक पातळीवरील उत्पादनावर आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी तामिळनाडूप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी फिरते प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात यावे. सध्या निर्देशित केलेली प्रशिक्षण ठिकाणे रद्द करण्यात यावीत, कारण याचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. 

3) आर्थिक तरतूद बॅंक मान्यतेवर न ठेवता शासनाने रोख अनुदान द्यावे. 

4) सर्व माहिती एकत्र मिळविण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात यावी. 

5) महाराष्ट्र शासन विधान परिषदेने २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पास केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी. 

6) महाराष्ट्र अन्न उद्योग प्रक्रिया विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. 

7) अन्नप्रक्रिया उद्योग अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा व तालुक्‍यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात यावी. 

8) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग अंमलबजावणीसाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणी तज्ज्ञांच्या साह्याने पद्धती निश्‍चित करण्यात यावी किंवा केंद्राने निश्‍चित केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा. 

9) सर्व स्तरावरील कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे अंमलबजावणीसाठी प्रथम प्रशिक्षण घेण्यात यावे. 

10) साखर कारखान्यांना इतर प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे. 

पाश्‍चात्त्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अन्नप्रक्रिया क्षेत्र खूपच मागे आहे. तंत्रज्ञान आणि काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानासाठी भौतिक सुविधा विकसित करण्याची आवश्‍यकता आहे. उत्पादित मालाची नासाडी कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागतील. आत्तापर्यंत राबविलेल्या योजनांच्या अपयशी बाबींवर प्रभावी उपाययोजना आखाव्या लागतील. केवळ प्रशासन यंत्रणेवर विसंबून न राहता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या साह्याने अंमलबजावणी करावी लागेल. मागेल त्याला माहिती, प्रशिक्षण, विक्री व्यवस्था, पणन, ब्रॅंडिंग, परदेशी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास निश्‍चितपणे या क्षेत्राचा विकास होईल. शेतकऱ्याच्या आत्महत्या कमी करण्यास मदत होईल. या क्षेत्रासाठी अंमलबजावणी यंत्रणेतील सुधारणा सचिवालयापासून मंडल स्तरापर्यंत केली तरच अपेक्षित यश प्राप्त होईल अन्यथा अन्नप्रक्रिया योजना सामान्य शेतकऱ्यासाठी सरकारी मृगजळच ठरेल. 

बी. के. माने   ९८९०६४२४४२ 

(लेखक जयमल्हार शेतकरी संघाचे अध्यक्ष आहेत. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com