agriculture news in marathi agrowon special article on poverty eradication | Agrowon

दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी हवा ठोस कार्यक्रम

डॉ. नितीन बाबर
गुरुवार, 28 नोव्हेंबर 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१७ मध्ये त्यांच्या ‘न्यू इंडिया’ अजेंडाचा भाग म्हणून २०२२ पर्यंत दारिद्र्यनिर्मूलनाचे आश्‍वासन दिले होते. आता २०१९ मधील निवडणुकीत गरिबांना किमान उत्पन्न मिळावे, यासाठी आश्‍वासने जाहीर करण्यात आली आहेत. तरी अजूनही भारतात असे बरेच लोक आहेत, जे रस्त्यावर राहतात आणि पोटाची भूक भागविण्यासाठी त्यांना इतरांपुढे हात पसरावे लागतात.
 

आज रोजी देशातील कोट्यधीशांची संख्या वाढत असताना दारिद्र्यही वाढतच आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी करण्याऐवजी हे अंतर आणखी वाढत आहे.एका बाजूला दारिद्र्य आणि उपासमारीचे कारण लोकसंख्यावाढ दाखवले जात असले, तरी दुसऱ्या बाजूला लोकसंख्यावाढ ही खरी समस्या नसून, उपलब्ध संसाधने विशिष्ट वर्गाकडे केंद्रित झाल्याने उरलेल्या बहुसंख्य लोकसंख्येकडे संसाधनांची कमतरता जाणवते. त्यातून वंचित घटकाच्या वाट्याला दारिद्र्य, उपासमारी येते. देशातील सर्वांत श्रीमंत १ टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ५८ टक्के संपत्ती आहे, जी जागतिक स्तरावरच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यात २०१८ मध्ये १७ नवीन अब्जाधीशांची भर पडून एकूण संख्या १०१ वर गेली आहे. भारताचा विकासदर भलेही जगात सर्वाधिक असेल; परंतु भारताचे दरडोई उत्पन्न अजूनही जगात कमी आहे. भारतातील असमान संपत्ती वितरण ही एक मोठी समस्या असून, यामुळे सामाजिक समावेशकतेला अडथळा निर्माण होतो आहे. जगभरातील प्रगत देशातील गरिबांची स्थिती आणि आपल्या देशातील अवस्था यात फार मोठी तफावत आहे. 

दारिद्र्याचे अहवाल अन् निष्कर्ष 
दारिद्र्याची मोजपट्टी ही आयुर्मानाची सरासरी, मृत्युदर, मातृत्व, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, साक्षरता, शुद्ध हवा, स्त्री सक्षमीकरण, ऊर्जा उपभोग, मालमत्ता धारण, स्वच्छता, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, स्वच्छ परिसर या बाबींवर अवलंबून असते. बालमृत्यू, कुपोषण आणि महागाईचा अभ्यास करून दारिद्र्याची परिमाणे काढली जातात. दारिद्र्याची मोजपट्टी काय असावी आणि दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचे मापदंड काय असावेत, यावर अनेक समित्या आणि आयोग नेमले गेले. भारतात १९६२ मध्ये अधिकृतरीत्या ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ११० रुपये आणि शहर पातळीवर १२५ रुपये अशी दारिद्र्याची रेषा निश्चित केली होती. पुढे तेंडुलकर समितीने २०११ -१२ या वर्षासाठी राष्ट्रीय दारिद्र्य रेषा ग्रामीण भागासाठी ८१६ आणि शहरी भागासाठी १००० रुपये मोजली गेली. त्यानंतरच्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने २०११ -१२ मध्ये गरिबीचा अंदाज २१.९ टक्के (२६९ दशलक्ष लोकसंख्या) पर्यंत नोंदविला. तर रंगराजन समितीने ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेचे प्रमाण ३२ रुपये आणि शहरी भागात ४७ रुपये ठेवले. याउलट, जागतिक बँकेने ऑक्टोबर २०११ मध्ये जाहीर केलेल्या आयसीपी खरेदी शक्ती समता आधारावर पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटीनुसार दिवसाला १.९० यूएस डॉलर्सची आंतरराष्ट्रीय गरिबी रेषा काढून भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी २१.२ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थात भारतात दारिद्र्याची रेषा दरडोई प्रतिमाह व्यक्तिगत उपभोगाच्या खर्चाची पातळी आणि दरडोई प्रतिदिन उष्मांक उपभोगाच्या पातळीवरून निर्धारित केली जाते. आपल्या देशातील ग्रामीण भागातील एखाद्या व्यक्तीसाठी दररोज सरासरी २४०० कॅलरीची, तर शहरी भागात दिवसाला २१०० कॅलरीजची आवश्यकता असते. परंतु, अद्याप ती पूर्ण केली जात नाही. 

दारिद्र्य निर्मूलनासाठीचे प्रयत्न 
युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आणि ऑक्सफर्ड पॉवर्टी, एंड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह या दोघांनी मिळून केलेल्या अहवालामध्ये भारतातील गरीबी २००५ ते १६ या कालखंडात ५५.१० टक्क्यांवरून २७.१० टक्के घटल्याचा दावा केला आहे. असे असूनही २०१९ च्या जागतिक भूक निर्देशांकानुसार भारताला भुकेची पातळी ‘गंभीर’ असलेला देश म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. ही एक शोकांतीका ठरते. अर्थात दारिद्र्यामुळे आजही आपल्याकडील शिक्षण, आरोग्य आणि तत्सम सुविधांपासून देशातील कोट्यवधी लोक वंचित राहतात. म्हणून आपल्या दारिद्र्यरेषेचा आकार आणि आवाका कधीच कमी होताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांत शासनाच्या पातळीवर दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी अनेक कृती कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात मोठा पुढाकार घेतला. त्यामध्ये गरिबी हटाव, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आणि राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुज्जीवन योजना अशा योजनातून निश्चितच काही प्रमाणात दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी हातभार लागला असला, तरी गरिबीचे पूर्णपणे उच्चाटन करणे शक्य झालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१७ मध्ये त्यांच्या ‘न्यू इंडिया’ अजेंडाचा भाग म्हणून २०२२ पर्यंत दारिद्र्यनिर्मूलनाचे आश्वासन दिले होते. आता २०१९ मधील निवडणुकीत गरिबांना किमान उत्पन्न मिळावे यासाठी आश्वासने जाहीर करण्यात आली आहेत. तरी अजूनही भारतात असे बरेच लोक आहेत, जे रस्त्यावर राहतात आणि पोटाची भूक भागविण्यासाठी त्यांना इतरांपुढे हात पसरावे लागतात. वंचितांची मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे एकूणच शैक्षणिक, आरोग्य आणि रोजगारविषयक सुविधांचा अभाव लक्षात घेता, गरिबांची संख्या अजूनही वाढत आहे. 

जागतिक स्तरावरवरील दारिद्र्यनिर्मूलन 
दारिद्र्याच्या समस्येने वैश्विक रूप धारण केल्याचे दिसते. एकूणच जगाचे चित्र दर्शवीत असताना प्रत्येक देशाचे दारिद्र्य परिभाषित करण्यासाठी स्वतःचे मानके आहेत. त्यानुसार गरिबी रेषेखालील लोकसंख्येची त्यांची स्वत:ची व्याख्या आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने २००० मध्ये सहस्रकातील विकासाची ध्येये निश्चित केली होती. त्यातील प्रमुख ध्येय म्हणून दारिद्र्य आणि उपासमारी यांचे एकूण प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचा प्राधान्याने अंतर्भाव केलेला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाने सहस्रकातील विकासाची ठरविलेली उद्दिष्टे, परंतु सर्व प्रयत्न असूनही, सध्या जगभरात सुमारे १.३ अब्ज लोक अत्यंत गरिबीत जीवन जगतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाने दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी २०१८ मध्ये गरिबीविना जगासाठी वेगवान जागतिक कृती कार्यक्रम घोषित केला आहे. तर जागतिक बँकेचे २०३० पर्यंत जागतिक स्तरावर दारिद्र्यनिर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

ठोस कृती कार्यक्रम हवा 
 दारिद्र्यरेषेखालील लोक अस्वच्छ परिस्थितीत राहतात आणि आरोग्याच्या अनेक समस्यांना बळी पडतात. दारिद्र्यनिर्मूलन ही सर्वसमावेशक विकासाची पूर्वअट मानून जागतिक दारिद्र्याच्या ग्लोबल समस्येवर लोकल उत्तरे शोधावी लागतील. आर्थिक विषमता दूर करायची असेल तर आर्थिक सुधारणांचा वेग आणखी वाढवावा लागेल. रोजगार निर्मितीचा वेग आणि रोजगार निर्मितीक्षम क्षेत्रांची संख्या दोन्ही वाढवावी लागेल. कृषी क्षेत्राचा घसरता विकास दर वाढविण्यासोबतच कौशल्यनिर्मितीवर भर देऊन अधिकाधिक तरुणांना कृषी क्षेत्रात उत्पादक स्वरूपाच्या रोजगारसंधी निर्माण कराव्या लागतील. उत्पादन क्षेत्रावरही विशेष जोर द्यावा लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सुचविल्याप्रमाणे केवळ सरकारी धोरणांची आखणी करून सामाजिक समावेशन निर्माण होऊ शकणार नाही, तर त्याचे लाभ समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोचवून दारिद्र्य दूर करणे गरजेचे आहे. गरिबी हटविण्याची केवळ घोषणाबाजी करून चालणार नाही, तर ठोस कृती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल!      

डॉ. नितीन बाबर : ८६०००८७६२८
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
 


इतर संपादकीय
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्यसहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस,...
सोशल मीडिया आणि बॅंकिंग जगात आज कोट्यवधी लोक संवाद करणे आणि माहिती...
मटण दरवाढीचा लाभ पशुपालकांना कधी?शेळीपालनाबरोबरच मेंढीपालनातही समस्यांचा ऊहापोह...
जैवविविधतेची नोंदणी गांभीर्याने घ्याराज्यातील खेड्यापाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या...
चार आने की मुर्गी...केंद्र सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर...
मटणाचे वाढते दर अन् शेळी-मेंढीपालन मागणी, पुरवठा आणि किंमत या बाबींच्या...
चिंता पुरे; हवी थेट कृती ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय देशाचा...
बदल ठरावेत लाभदायकयवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील हजारो...
हवामान बदल हेच सर्वांत मोठे आव्हानआ ज जगभरात हवामान बदल आणि त्याचे होणारे परिणाम हा...
पशुधन विकासाची वसाहत वाटपशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची...
रस्ते की मृत्यूचे सापळेआपला देश संपूर्ण विश्वात रस्ते अपघातात अव्वल आहे...
‘अटल योजने’द्वारे शाश्‍वत करूया भूजलजल म्हणजेच पाणी अर्थात अमृत. जलाचे वर्गीकरण आपण...
वेध भविष्यातील शेतीचाआपल्या देशात आणि राज्यात सुद्धा आजही बहुतांश...
शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे कार्य कधी?शेती उत्पादनाची वाढ व्हावयाची असेल, वाढत्या...
निर्यातवृद्धीचा रोडमॅपभारतात प्रदेशनिहाय माती, हवामान बदलते. अनेक...
दुबई वारी फलदायी ठरावी संत्रा हे जगभरातून मागणी असलेले फळपीक आहे....
उद्योगाप्रमाणे हव्यात शेतीला सवलतीशेती हा एक उद्योग आहे, याची जाणीव करून देण्याची...
गोड बोलण्यासारखी स्थिती नाही!गेल्या सहा वर्षांत भारतात एक नवी ‘भक्त-परंपरा’...