योजना मूल्यवर्धन साखळी सक्षमीकरणाची

तळागाळातील शेतकरी आणि शेती उत्पादने एकत्रित करण्यासाठी समांतर गुंतवणूक झाल्याशिवाय आणि कच्चे, प्रक्रिया केलेले अन्न विक्रीसाठी उत्पादक आणि बाजारपेठेतील खासगी कंपन्या यांच्यात थेट संबंध तयार झाल्याशिवाय धान्य, नाशवंत उत्पादने आणि इतर उच्च मूल्यांच्या कृषी उत्पादनांसाठी एक सक्षम पुरवठा साखळी तयार होणे शक्‍य नाही. हा सर्व विचार करता सगळ्या घटकांना एकसंध बांधून विखुरलेली कृषिमूल्य साखळी सक्षम करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे एकात्मिक कृषी विकासाची योजना (पीपीपी-आयएडी) केंद्र सरकारने आणली असून, राज्याने ती राबवायची आहे. खासगी कंपन्या आपला प्रस्ताव १० मार्चपर्यंत पीपीपी-आयएडी विभाग, साखर संकुल, शिवाजीनगर येथे जमा करू शकतात.

योजनेची विशिष्ट्ये  पीपीपी-आयएडीमध्ये खासगी क्षेत्रातील तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय क्षमता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील निधी, यांचा एकत्रित आणि शाश्‍वत परिणाम साधून मूल्य साखळीचे एकत्रीकरण आणि अतिरिक्त खासगी गुंतवणूक साध्य करता येऊ शकते. या योजनेंतर्गत खासगी कंपन्यांनी कृषी आणि कृषिआधारित एकात्मिक कृषिविकास प्रकल्प प्रस्तावित करून सर्व तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय जबाबदारी ‘एक खिडकी’ माध्यमातून पार पाडणे अपेक्षित आहे. यासाठी शेतकरी समूहसंख्या पाचशेपेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे. प्रकल्प आराखड्यामध्ये संपूर्ण लवचिकता असून, शेत तयार करण्यापासून ते माल बाजारपेठेत जाईपर्यंतचे सर्व घटक यात समाविष्ट करता येतील. प्रकल्प कालावधी कमीत कमी एक वर्ष असू शकतो. प्रतिशेतकरी गुंतवणूक सुमारे एक लाख रुपये असून, शासकीय अनुदान ५० टक्के किंवा रुपये ५० हजार जास्तीत जास्त असेल. उर्वरित गुंतवणूक खासगी कंपनी आणि शेतकऱ्यांनी मिळून करावयाची आहे. सर्व अनुदान थेट शेतकऱ्यांना किंवा कंपनीला खर्चाचा परतावा म्हणून देण्यात येईल. यांत्रिकीकरण, शेडनेट, ग्रेडिंग आदींचा लाभ घेण्यासाठी मोठी गुंतवणूक असल्याने त्याचा शेतकरी गटासाठी किंवा वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल. प्रत्येक प्रकल्पात शेतकऱ्यांची उत्पादक गटात जमवाजमव करून त्यास योग्य कायदेशीर स्वरूपात नोंदणी करणे किंवा त्या भागात आणि प्रकल्पात योग्य ठरेल अशाप्रकारे अनौपचारिक गट तयार करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, मूल्यवर्धन, विक्री व विपणन व्यवस्थापन, प्रकल्प व्यवस्थापन, असे कार्यक्रम असणे आवश्‍यक आहे.

योजनेची उद्दिष्टे      खासगी क्षेत्राच्या क्षमतांचा फायदा करून कृषी विकासाच्या सरकारच्या सध्याच्या प्रयत्नांना बळ देणे. कृषी, फलोत्पादन आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादन व काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व समस्यांचे निराकरण करणे. उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविणे, अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचा मिळकत आधार सुधारणे.     उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रचार-प्रसार करणे. ‘फार्म टू फोर्क’ मूल्यवर्धन साखळी विकसित करणे. कुशल-अकुशल व्यक्ती, विशेषतः बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.      ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी खासगी संस्थांनी, शेतकरी गटांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा. त्यामध्ये प्रत्येक प्रकल्पात शेतकरी गटांना, समूहाला एकत्र आणून व्यावसायिक संबंध/करार करणे गरजेचे आहे. या प्रस्तावात सुधारित वाणांचे बियाणे, रोपे पुरविण्यासाठी आणि आवश्‍यकतेनुसार नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान सादर करण्यासाठी कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी समन्वयाचा अंतर्भाव त्यात असायला हवा.     नाबार्डच्या पाठिंब्याने पतपुरवठा साखळीतील समस्यांकडे लक्ष वेधून सुधारित शेती वाण, शेती तंत्रज्ञान, संरक्षित लागवड, सूक्ष्म सिंचन, डिजिटल फार्मिंग आदींचा अवलंब करून उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. 

योजनेचे घटक आणि साह्य  या योजनेत कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सर्व घटकांचा समावेश असेल. शेतकऱ्यांना अनुदानावर पुरविल्या जाणाऱ्या वस्तू, शेती यंत्रणा, सिंचन अशा मूलभूत सुविधांवर ५० टक्के मर्यादा असेल. तथापि, समुदाय आधारित प्रकल्पांना लवचिकता असेल. अनुदानाची कमाल मर्यादा सध्याच्या प्रचलित योजनांनुसार असेल. या योजनेमध्ये आपण विविध घटकांवर काम करू शकता. उदा. अन्न प्रक्रिया पायाभूत सुविधा, खासगी बाजारपेठा, कोठारे, पॉलिहाउस, नर्सरी, ग्रामीण भंडार, यांत्रिकीकरण, पॅकहाउस, जैविक कीडनियंत्रणासाठी प्रयोगशाळा, माती परीक्षण प्रयोगशाळा, पशुधनासाठी वीर्यसंकलन, कृत्रिम रेतन, पशू रुग्णवाहिनी, दूधसंकलन केंद्र, त्यासाठीची यंत्रसामग्री, असे अनेक घटक या योजनेत प्रस्तावित करता येतील. त्याची सविस्तर यादी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंतरभूत आहे. मंजूर प्रकल्प प्रस्तावानुसार निधी वाटप करणे टप्प्याटप्प्याने केले जाईल. प्रत्येक टप्प्यातील संबंधित रक्कम सुरुवातीस जारी केली जाईल. त्यानंतरच्या टप्प्यातील निधी मिळविण्यासाठी कंपनीला ऑडिटरकडून तपशीलवार उपयोग प्रमाणपत्र आणि त्या टप्प्याचा आंतरिक अहवाल सादर करावा लागतो. 

कोण अर्ज करू शकेल?  तंत्रज्ञान संस्था/कंपनी ः कृषी निविष्ठा आणि आश्‍वासक नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान असलेली संस्था; ज्यामुळे उत्पादकता वाढू शकते, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. तथापि, अशा कंपन्यांना प्रकल्पाचे अंतिम उत्पादन खरेदी करणे आवश्‍यक आहे किंवा ते अंतिम उत्पादन विकत घेणाऱ्या इतर कंपन्यांसह एकात्मिकीकरण करू शकतात. अंतिम वापरकर्त्या कंपन्या, संस्था ः अशा संस्था ज्या त्या समूहाचे उत्पादन घेण्यास तयार आहेत. उदा. अन्न प्रक्रिया उद्योग, निर्यातक, किरकोळ विक्रेते आदी. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, संस्था. भागादारी संस्था, खासगी कंपनी यासाठी कृषिसंबंधित क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव व उलाढाल वार्षिक पाच कोटींची असावी. शेतकरी उत्पादक संघ, कंपन्यांसाठी दोन वर्षांचा अनुभव आणि संभाव्य गुंतवणुकीच्या पाचपट उलाढाल असणे आवश्‍यक आहे. संस्था शेतकरीकेंद्रित असावी. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोचल्यास महाराष्ट्रातही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मूल्यवर्धन साखळी तयार होण्यास मदत होऊ शकते.

विजयकुमार चोले  ः ९४२०४९६२६० (लेखक सातारा मेगा फूडपार्कचे उपाध्यक्ष आहेत.)  (शब्दांकन ः सुषमा दरणे)