agriculture news in marathi agrowon special article on price fall of black pepper | Page 2 ||| Agrowon

शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’
मिलिंद पाटील
बुधवार, 16 ऑक्टोबर 2019

महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीतील जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर आंतरपीक म्हणून मिरीची लागवड होते. परंतु, सध्या मिरीचे दर सातत्याने घसरत आहेत. येत्या नवीन वर्षात तरी दर काहीसे उचल घेतील या भाबड्या आशेने कोकणातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अजून काळी मिरी बाजारात उतरवली नाही.
 

दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन कुरीयाकोस व कर्नाटकच्या खासदार के. शोभा यांनी लोकसभेत ‘काळी मिरी’ची आयात तसेच देशांतर्गत ‘उत्पादन व बाजारभाव’ या बाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना पियुष गोयल (मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) यांनी दिलेल्या उत्तराचे परखड समीक्षण होणे गरजेचे आहे. कोकणातील मिरी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मिरीचे घसरलेले बाजारभाव हा आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २०१६-१७ मध्ये भारतातील स्थानिक बाजारपेठेत काळी मिरीचा दर सरासरी ₹   ६९४.७७ प्रतिकिलो एवढा होता. २०१७-१८ मध्ये हाच दर ₹   ४७३.७३ प्रतिकिलो एवढा खाली आला. तर आता २०१८-१९ मध्ये ₹   ३७८.२१ प्रतिकिलो एवढा खाली घसरला आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मते ही घसरण जवळपास ₹   ३५० ते ३२५ प्रतिकिलोच्या आसपास आहे.

२००७ पासून देशात मिरीवरील सर्वसाधारण आयात शुल्क ७० टक्के आहे. देशातील मिरीच्या आयातीवर काही प्रमाणात मर्यादा याव्यात तसेच देशातील मिरी बाजारात स्थिरता यावी, या उद्देशाने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडून ‘किमान आयात किंमत’ ₹   ५०० प्रतिकिलो एवढी निर्देशित केली गेली. या निर्णयामुळे २०१७-१८ मध्ये झालेल्या काळी मिरीच्या आयातीपेक्षा २०१८-१९ मध्ये १६ टक्क्याने कमी आयात होईल, असा मंत्रालयाचा दावा आहे. किमान आयात किंमत ठरविली गेली तरीही २०१६ च्या तुलनेत यावर्षी ही घसरण दुपटीहून अधिक आहे.

भारतासाठी सार्क देशांतर्गत व्यापार फायदेशीर ठरत असला तरीही मिरी विषयात जुलै, २०१९ पर्यंत दक्षिण आशियायी मुक्त व्यापार क्षेत्र आणि भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार यांत कोणतीही द्विपक्षीय चर्चा झाली नसल्याचे तसेच सध्या बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळमधून मिरीची आयात होत नसल्याचे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय नमूद करते. भारताने आकारलेल्या किमान आयात किमतीस शह देत काही देश ‘भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करारा’चा दुरुपयोग करून त्या देशातील दुय्यम प्रतीची मिरी ‘श्रीलंका मार्गे भारत’ असा गनिमी व्यापार करीत आहेत. श्रीलंकेसोबत झालेल्या 'मुक्त व्यापार करारा'तंर्गत श्रीलंकेतून भारतात आयात होणाऱ्या मिरी वर केवळ ८ टक्के आयात कर आहे. त्यातही २५०० टन पर्यंत शून्यटक्के आयात कर आहे. ज्या वेळी श्रीलंकेचे मिरी उत्पादन १० हजार टन होते त्या वेळी हा कर आकारला गेला होता. मात्र, सध्या श्रीलंकेतून भारतात होणारी आयात जगातील एकूण आयाती पैकी ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसते. व्हिएतनाम हा देश जगातील सर्वाधिक काळी मिरी उत्पादन करणारा देश आहे. मात्र, श्रीलंकेसोबतच्या कराराचा दुरुपयोग व्हिएतनाम कडून होतोय. व्हिएतनाम मार्गे भारतात येत असलेल्या मिरीची किंमत ₹ ३०० प्रतिकिलोपेक्षा कमी आहे. व्हिएतनाम, नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश तसेच ब्राझील या देशांतून मिरी चोरीछुपे भारतात येत अाहे. भारताकडून आकारली 'किमान आयात किंमत' आता कुचकामी ठरली आहे. या काळ्या बाजाराला चाप लावण्यासाठी भारताने श्रीलंकेकडे केलेल्या मागणीवर श्रीलंकेतून भारतात निर्यात होणाऱ्या मिरीवर ‘उगम प्रमाणपत्र’ देण्याचा तोडगा काढण्यात आला. यात भारतातील संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष श्रीलंकेत जाऊन सदर प्रमाणपत्राची तसेच मालाची उलट पडताळणी करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे. मात्र या औषधाने आजार बरा होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. किमान आयात किमतीमुळे दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भारताची निर्यात मंदावली आहे. 

२०१८ मध्ये जगातील एकूण काळी मिरी चे उत्पादन जवळपास ५.२३ लक्ष मे. टन होते असे आंतरराष्ट्रीय मिरी संघ (आयपीसी जकार्ता) यांचे म्हणणे आहे. २०१८ मध्ये जागतिक बाजारपेठेत काळी मिरीची आवक ८.२५ टक्क्यांनी वाढल्याने बाजारभाव गडगडले असावेत, तर काही अभ्यासकांच्या मते भारतातील मिरीचे मार्केट हे इतर देशांप्रमाणे जागतिक मार्केटमधील ‘मागणी-पुरवठा’ गणितावर अवलंबून नसून देशातच काळीमिरीसाठी सक्षम मागणी आहे. 

२०१७-१८ मध्ये एकूण काळी मिरी उत्पादनापैकी जवळपास ८९ टक्के उत्पादन हे केरळ व कर्नाटक या दोन राज्यांत झाले. राज्यातील कोकण किनारपट्टीतील जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आंतरपीक म्हणून मिरीची लागवड असली तरी उत्पादनाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्धच नाही. कोकणातील नारळ, सुपारीच्या बागांमध्ये आंतरपीक म्हणून लावलेली मिरी आज प्रत्यक्षात नारळ आणि सुपारीपेक्षा अधिक आर्थिक उत्पन्न देतेय हे शेतकरी मान्य करतात. वन्य प्राण्यांचा त्रास नसलेले हे नगदी पीक शेतकऱ्यांना गेली कित्येक दशके खात्रीशीर उत्पन्न देत आले आहे. मागील वर्षी केरळ व कर्नाटकमधील काही भागांत झालेल्या अतिवृष्टी, पूर व भूस्खलनामुळे मिरी वेलींचे अतोनात नुकसान झाले. यामुळे येत्या काळात देशातील मिरी उत्पादन खाली घसरेल, असे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचे मत आहे. 

येत्या नवीन वर्षात, २०२० च्या सुरवातीस तरी दर काहीसे उचल घेतील या भाबड्या आशेने कोकणातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अजून काळी मिरी बाजारात उतरवली नाही. कोकणातील मिरी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. या चक्रव्युहातून बाहेर पडायचे असेल तर मिरी उत्पादक शेतकऱ्यांना संघटित होऊनच मार्गक्रमण करावे लागेल.  : 

मिलिंद पाटील  : :९१३०८३७६०२
(लेखक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘कृषिग्राम’ या शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.) 


इतर संपादकीय
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या...
जैवविविधतेचा ऱ्हास करणारा प्रकल्प नकोचनियोजित नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाचं क्षेत्र...
पुन्हा एकदा नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प!निसर्ग पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच...
‘नदी जोड’चे वास्तवदेशात नदी जोड प्रकल्पाची चर्चा मागील चार...
शेतात कारळे अन् बांधावर हवेत शमी-आपटाआज विजयादशमी. नवरात्रीचे नऊ दिवस पडणारा मुसळधार...
सीमोल्लंघन पारंपरिक शेती पद्धतीचेऔरंगाबाद येथे विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार...
जलधोरण स्थिती व गतीसर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे....
खरेदीतील खोडा काढामूग, उडीद ही कमी कालवधीची कडधान्ये पिके आहेत....
मागोवा मॉन्सूनचादेशात यावर्षी सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाबरोबर...
मर्जीचा मालक मॉन्सून नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या एकंदर सरासरी पावसाचं दीर्घ...