बँकांचे खासगीकरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर

देशात व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण भागात एकूण शाखा आहेत ५१७५२, त्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा आहेत ४४,१४६ म्हणजे ८५.३० टक्के तर खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा आहेत ७६०६ म्हणजे १४.७० टक्के. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण झाले तर बँका खेडे विभागातून काढता पाय घेतील. मग खेडे विभागाला वाली तो कोण ? देशात व्यापारी बँकांनी वाटलेली कर्ज रक्कम आहे १०५.१८ लाख कोटी रुपये यातील छोट्या माणसाला वाटलेली छोटी कर्ज म्हणजे रुपये दोन लाख रकमेपेक्षा कमी रकमेची कर्ज आहेत ९.२३ लाख कोटी रुपये म्हणजे ८.७८ टक्के ज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वाटलेली कर्ज आहेत ५.८६ लाख कोटी रुपये म्हणजे ६३.२६ टक्के. खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी छोट्या माणसाला वाटलेली छोटी कर्ज आहेत ३.३७ लाख कोटी रुपये म्हणजे ३६.७४ टक्के. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण झाले तर या छोट्या माणसाला वाली तो कोण? 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ९७ टक्के जनधन खाती, ९८ टक्के पेन्शन खाती, ९८ टक्के खाती प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेची तर ८० टक्के प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची, ९५ टक्के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाची, ९५ टक्के प्रधानमंत्री पीककर्ज योजनेची, ९८ टक्के फेरीवाल्यांसाठीच्या स्वनिधी कर्ज योजनेची तर ८० टक्के शैक्षणिक कर्ज योजनेची तर महामारीच्या काळात ताबडतोपीच्या कर्ज योजनेत ९० टक्के छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या उद्योग व्यावसायिकांना वाटलेली कर्ज खाती उघडली आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अनुपस्थिती हे का शक्य झाले असते? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण झाले तर या सामान्यजनांना वाली तो कोण? 

स्वयम सहाय्यता बचत गटांनी मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. विशेष करून महिला बचत गटांनी. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ९४,२९१ कोटी बचत गटांना म्हणजे ८७.२५ टक्के बचत गटांना कर्ज वाटली आहेत तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी फक्त ७२४० कोटी म्हणजे ६.७ टक्के बचत गटांना कर्ज वाटली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण झाले तर या बचत गटांना वाली तो कोण? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पीककर्ज वाटली आहेत ४.५० लाख कोटी रुपये म्हणजे ८६.६ टक्के तर खासगी क्षेत्रातील बँकांनी पीककर्ज वाटली आहेत फक्त ७२,८९३ कोटी रुपये म्हणजे १३.९४ टक्के. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण झाले तर या शेतकऱ्यांना वाली तो कोण?

 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ग्राहक सेवेत सुधारणा व्हायलाच हवी पण आपणास माहीत आहे काय?  २०१५ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा होत्या ८५,८९५ तर व्यवसाय होता १२६.७१ लाख कोटी रुपये तर कर्मचारी संख्या होती ८.५९ लाख. तर २०२० मध्ये शाखा झाल्या होत्या ८९,४६३ तर व्यवसाय १५२.१९ लाख कोटी रुपये तर कर्मचारी संख्या झाली आहे ७.९० लाख म्हणजे एकूण ७० हजारांनी कर्मचारी संख्या घटली आहे. हाच तो काळ आहे ज्या काळात बँकांनी जनधनची ४२ कोटी खाती उघडली, ती खाती आधारशी जोडली, या खात्यांना रूपे कार्ड वाटले, या खात्यातून सर्व प्रकारच्या अनुदानाचे वाटप केले, त्यांना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना लागू केल्या. मग त्यांना अटल पेन्शन योजना लागू केली. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी मुद्रा योजना लागू केली.  याशिवाय प्रधानमंत्री घरबांधणी कर्ज योजना राबवली. उद्योग आणि व्यावसायिकांसाठी मेक इन इंडिया, स्टॅण्ड अप इंडिया या योजना राबवल्या. याचा अर्थ एकीकडे शाखा वाढल्या, व्यवसाय वाढला, योजना वाढल्या आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र कमी झाली. ओघानेच कामाचा बोजा वाढला. त्यामुळे ग्राहक सेवेवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला. यासाठी आवश्यकता आहे ती नोकर भरतीची, अद्ययावत माहिती आणि तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची आणि असे केले तर जरूर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ग्राहक सेवेत सुधारणा होऊ शकते. परंतु सरकार या बँकांना, त्याच्या कर्मचाऱ्यांना जनतेच्या लेखी बदनाम करून हे खासगीकरण करू पाहत आहे.  सरकारचा हा कुटील डाव जनतेने ओळखायला हवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरण विरोधी जन अभियानाला साथ द्यायला हवी  तर आणि तरच हे बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात राहील आणि सामान्यांच्या हिताचे रक्षण होईल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ९० लाख कोटी रुपये ठेवी आणि ६० लाख कोटी रुपये कर्जाचा व्यवसाय सांभाळतात. या बँकांना गेली तीन-चार वर्षे तोटा झाला असून सरकारला अर्थसंकल्पात तरतूद करून वारंवार भांडवल पुरवावे लागले म्हणजे करदात्यांच्या पैशातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करावे लागले म्हणून या बँकांचे खाजगीकरण अटळ आहे! असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. होय या बँकांना २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षात एकूण तोटा झाला आहे २.०७ लाख कोटी रुपये. पण वस्तुस्थितीत या सर्व बँकांना कार्यगत नफा झाला आहे ७.७५ लाख कोटी रुपये. परंतु थकीत कर्जापोटी कराव्या लागलेल्या १०.१३ लाख कोटी रुपये तरतुदींमुळे या बँका तोट्यात गेल्या आहेत. या बँकांना थकीत कर्जापोटी ही तरतूद करावी लागली आहे. त्यात मोठ्या उद्योगाचा वाटा ८० टक्के आहे. याशिवाय या बँकांनी गेल्या सहा वर्षात ६.१० लाख कोटी रुपयांची कर्ज (राईट ऑफ) निर्लेखित केली आहेत. यातही पुन्हा गेल्या चार वर्षात निर्लेखित केलेली कर्ज ४.९५ लाख कोटी रुपये आहेत, ज्यात वसुली फक्त ७९ हजार कोटी रुपये म्हणजे १७ टक्के झाली आहे. याचा अर्थ उरलेल्या रकमेवर बँकांना पाणी सोडावे लागले आहे. या राइट ऑफ रकमेत मोठ्या उद्योगाचा वाटा २.७८ लाख कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आजच्या दुरवस्थेला जबाबदार मोठा उद्योग आहे. आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत हाच मोठा उद्योग या बँकांचा मालक होऊ पाहात आहे. कल्पना करा असे झाले तर? आता तुम्हीच विचार करा. तुम्हांला तुम्ही घाम गाळून  जमा केलेल्या बचतीची सुरक्षितता हवी असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरण  विरोधी जन अभियानात सहभागी व्हा आणि आपले आर्थिक भविष्य सुरक्षित करून घ्या.

 देवीदास तुळजापूरकर

(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)  drtuljapurkar@yahoo.com