agriculture news in marathi agrowon special article on producer to consumer agriculture commodities | Page 2 ||| Agrowon

बळीराजा ते ग्राहकराजा

अनिल घनवट
बुधवार, 29 एप्रिल 2020

आज नाईलाजाने निलंबित केलेला बाजार समिती कायदा कायमचा रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर काही मोठ्या कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कोरोनानंतर पुन्हा बाजार समिती कायदा लागू झाला तर, ही थेट विक्रीची आकार घेत असलेली साखळी पुन्हा तुटण्याची शक्यता आहे. बाजार समित्या बंद करणे ही शेतकऱ्यांची मागणी नाही पण बाजार समित्यातच शेतमाल विकण्याची सक्ती नसावी, अशी मागणी आहे.

कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या भीतीने बाजार समित्या बंद आहेत. आता नाईलाजाने शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी शहरातले ग्राहक शोधावे लागले. ग्राहकांना त्यांच्या घरात धान्य, भाजी, किराणा पोच करणाऱ्यांची गरज भासू लागली. एक असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली. सुरुवातीला शहरातले प्रस्थापित भाजीवाले शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरात भाजी विकू देत नसत. पण पूर्ण लॉकडाऊनमध्ये त्यांची दुकाने बंद झाली. बाजार समित्या बंद असल्यामुळे माल मिळण्याचा स्त्रोतही बंद झाला.

शेतकरी माल घेऊन शहरात जाऊ लागला, पण दिवसभर किलो किलोने माप देत सर्व माल दिवसभरात विकत नाही, हे त्याला समजले. मग काही स्थानिक भाजीवाले व शेतकऱ्यांचे सूत जमले. शेतकरी भाजीवाल्याला ठोक दरात भाजी देऊन दुपारीच घरी परतू लागला. भाजीवाला दोन वाजेपर्यंत घरोघर भाजी पोच करुन निवांत होऊ लागला. यात तसं बघितलं तर दोन्ही घटकांचा फायदा आहे. शेतकऱ्यांना एरवी जो माल फेकून द्यावा लागला असता त्याचे पैसे होत आहेत आणि ग्राहकाला नेहमीपेक्षा कमी दरात घरपोच भाजी मिळू लागली. अकोला जिल्ह्यातील अकोट जवळच्या टरबुज पिकवणाऱ्या एका शेतकऱ्याने सांगितले की, थेट विक्री करुन त्याला यावर्षी नेहमीपेक्षा दुप्पट पैसे झाले. ग्राहकाला स्वस्त टरबुज खायला मिळाले. किमान पाच वाहतुकदारांना काम मिळाले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती शिवाय आपण व्यापार करू शकतो हा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होत आहे. शेतकरी संघटनेने ‘आमच्या गावात, रास्त भावात' हे आभियान छेडल्यानंतर काही भाजीपाला पिकवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना थेट विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले. शहरातील एका मदत करणाऱ्याशी त्यांना जोडून दिले. सुरुवातीला भीत भीत ( कोरोनाला नव्हे, नवीन व्यापाराला) एक पिकअप भरुन माल घेउन गेले. सर्व माल विकून बऱ्यापैकी पैसे उरले. आता सुरळीत माल पुरवठा करत आहेत. शहरातूनही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

धान्यांच्या बाबतीतही तसेच आहे. खरेदी व विक्रीत एक - दोन रूपये फरक ठेऊन माल पोचवला जात आहे. अशा दिवसांत, गुंतवणूक करून आणि कष्ट करून हजार रुपये रोज जरी हातात पडला तरी व्यवसाय करणारा तरुण खुश आहे. शेतकरी व ग्राहक या दोघांचाही फायदा होताना दिसत आहे. यात शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात माल घेऊन ग्राहकांना खूप महाग विकून मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी केली जात असेल, असा समज होणे स्वाभाविक आहे. पण प्रत्यक्षात या व्यवस्थेत तसे होताना दिसत नाही. शेतीमाल विकणारे अनेक जण आहेत, सोशल मीडियावर कुठे काय भावात काय उपलब्ध आहे, हे रोज ग्राहकाला समजते आहे. स्पर्धेमुळे अवाजवी नफा कमवणे फारसे शक्य नाही. सरकारचा हस्तक्षेप नसेल तर मागणी आणि पुरवठ्यानुसार त्या मालाचे भाव ठरतील. सर्व जगाची बाजारपेठ खुली असेल तर जगात कुठे ना कुठे, काही कारणास्तव तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, मागणी वाढू शकते किंवा पुरवठा वाढून ग्राहकांना स्वस्त मिळू शकते.

साधारण तीन आठवड्यांपूर्वी मला आमच्या तालुक्यातील लिंबू उत्पादक शेतकऱ्यांचे फोन यायचे. दहा ते पंधरा रुपये किलोने लिंबू गेले तरी चालेल, खरेदी करणारा पाहा असे ते म्हणत होते. लॉकडाउन आजही आहे, पण आज लिंबू ४० रुपये किलो पेक्षा जास्त दराने विकले जात आहेत. आमच्या गावात तीन आठवड्यांपूर्वी मिळणारा त्या वेळचा रास्त भाव होता, आज मिळणारा ४० रुपये हा आजचा रास्त भाव आहे. ऊन तापायला लागलेले आहे. लिंबू संपत आले आहेत. उद्या कदाचित लिंबाचा भाव १०० रुपये सुद्धा असू शकेल. एकदा खासगीत बोलताना शरद जोशी म्हणाले होते, " मला सरकारने किंवा शेतकऱ्यांनी साथ नाही दिली तरी एक दिवस निसर्ग साथ देणार आहे." आज हे खरे होताना दिसत आहे. शरद जोशी शेतकऱ्यांचे नेते असले तरी ते नेहमी म्हणत- ग्राहक राजा आहे. ग्राहकाला जो माल, जसा पहिजे तसा स्पर्धेत राहून द्यावा लागेल. एक अशी व्यवस्था निर्माण होईल की जिथे व्यापारात कोणालाच कोणाचे शोषण करण्याची संधी असणार नाही.

कोरोनानंतरचे जग सर्व व्यवस्था बदलणारे असेल. भारतातही शेती केंद्रित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची गरज अनेक कृषी अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. आज नाईलाजाने निलंबित केलेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा कायमचा रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या निलंबित कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर बिग बास्केट, रिलायन्स, ॲमेझॉन सारख्या मोठ्या कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. राज्यात फळे, फुले, भाजीपाला जरी नियमनमुक्त केला असला तरी अद्याप धान्य, कडधान्य, कापूस नियमनमुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहे. कोरोनानंतर पुन्हा बाजार समिती कायदा लागू झाला तर, ही थेट विक्रीची आकार घेत असलेली साखळी पुन्हा तुटण्याची शक्यता आहे. बाजार समित्या बंद करणे ही शेतकऱ्यांची मागणी नाही पण बाजार समित्यातच विकण्याची सक्ती नसावी अशी मागणी आहे. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप ही खरी समस्या आहे. सरकारने बाजारभाव नियंत्रित करण्यापेक्षा अदृश्य हाताला जर बाजार भाव ठरवू दिला तर बळीराजा व ग्राहकराजा दोघेही सुखाने व सन्मानाने जगू शकतील.
अनिल घनवट
९९२३७०७६४६
(लेखक शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)


इतर संपादकीय
बांधावरच्या तरुणाईला गरज स्व-संवादाची!अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतने नुकताच टोकाचा निर्णय...
आरोग्य निर्भरतेसाठी पशुधन गाळतेय ‘लाळ’ राज्यात पशुरोग निर्मूलन करण्यासाठी लसीकरणाचा...
राजर्षींचे आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य दोन एप्रिल १८९४ रोजी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर...
आपत्ती शिकविते नियोजनप्रभावी विस्तार शिक्षण यंत्रणा नसल्याने शाश्वत...
सडेवाडीचा आदर्शया वर्षी चांगल्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने...
शेतकऱ्यांना हवी थेट आर्थिक मदतकोरोना विषाणू चीनच्या वुहानमधील प्रयोगशाळेमधून...
दुबार पेरणीस शेतकऱ्यांना उभे करा राज्यातील खरीप हंगामातील महत्त्वाचे नगदी पीक...
श्रमाचा बांध  ऐन पावसाळ्यात चांगला पाऊस पडल्यानंतर...
पर्यटन पंढरीचा ‘निसर्ग’  निसर्ग आणि कोकण यांचे अतिशय जवळचे नाते आहे....
सुधारित तंत्रा’चा सरळ मार्ग  आपल्या देशात एचटीबीटी कापूस, बीटी वांगे, जीएम (...