पीकविम्याचा लाभ कोणाला? नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजना तर फळपिकांना हवामान आधारित फळ पीकविम्याच्या माध्यमातून संरक्षण देण्यात येते. यामध्ये रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तर खरीप हंगामासाठी २ टक्के व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी ५ टक्के अधिकतम विम्याचा प्रिमियम आकारण्यात येतो. मात्र खाजगी विमाकंपन्याचे वर्चस्व, जाचक अटी शर्थी, पीकतोडणीचा कालावधी, माहिती जमवण्यात उशीर, सरकारकडून अनुदान देण्यास विलंब व दावे दाखल करण्याच्या तारखांमध्ये यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे चालढकलीचे धोरण यामुळे गत काही वर्षात पीकविमा कंपन्याच मालामाल झाल्या असून शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र तुटपुंजी मदत पडली आहे. अर्थात देशातल्या बारा कोटी शेतकऱ्यांपेक्षा १७ विमा कंपन्यांनी तब्बल २२ हजार कोटी निधी फस्त केला हे सर्वश्रुत आहे.
गतवर्षी तसेच चालूवर्षी बहुतांश शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी, चक्रीवादळे, विविध रोग-किडींमुळे हातातोंडाशी आलेली पिके मातीमोल झाली. शासनास अहवालही प्राप्त झाला. मात्र संबंधित खासगी विमा कंपन्यांनकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. दुसरीकडे हवामानावर आधारित विम्यासाठी लाभार्थ्यांना दिलेल्या अटी-शर्ती पाहता कितीही नुकसान झाले, तरी कमीत कमी लाभार्थी कसे विम्यास पात्र होतील अशी काहीशी तरतूद कंपन्यांनी करून ठेवलेली दिसते. २०१९-२० मध्ये एकूण प्रीमियम रक्कम (खरीप व रब्बी) २७,२९८.८७ कोटी रुपये होती, त्यापैकी शेतकऱ्याना केवळ ३७८६.७२ कोटी रुपये दिले आहेत. तर एका अहवालानुसार २०१९-२० च्या रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्याना पंतप्रधान पीकविमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीकविमा योजनेअंतर्गत एकूण दावा रक्कम ३७५० कोटी रुपये असताना ऑगस्टपर्यंत केवळ ७७५ कोटी (म्हणजे केवळ २० टक्के) रुपये दिले गेले आहेत. शेतकऱ्यांना अत्यंत तोकडी मदत मिळाली असून बहुतांश शेतकरी अद्यापही लाभापासून वंचित राहिले आहेत. अमेरिकेसारख्या देशात एकूण लागवडीच्या क्षेत्राच्या सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर फेडरल पीकविम्याच्या माध्यमातून शेती उत्पन्न संरक्षित केले जाते दुर्देवाने, आपल्याकडे मात्र असे होताना दिसत नाही.
हमीभावाचा चिघळता प्रश्न तत्कालिन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी देशभरामध्ये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली सुरू केली. या प्रणालीअंतर्गत बाजारात पिकांचे दर कमी झाली तरी केंद्र सरकारकडून निश्चित एमएसपीवर खरेदी करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना तोटा होऊ नये, हे अभिप्रेत आहे. परंतू तोकडा हमीभाव, अकार्यक्षम खरेदी केंद्रे, आणि निर्यातबंदी यासारख्या शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना तोटा होतो हा प्रत्यक्षातील अनुभव आहे. २००४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या स्वामीनाथन आयोगाने सी -२ म्हणजे संपूर्ण उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफाच्या आधारे शेतकऱ्यांना शेतमालाची किंमत देण्यात यावी, असे सरकारला सुचविले होते. परंतू ते अद्यापही साध्य झाले नाही. उलट २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सरकारने उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा असे वचन दिले होते. प्रत्यक्षात माञ A२ + FL म्हणजे निविष्ठा व मजुरीच्या खर्चावर ५० टक्के भाव जाहीर केले जात आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत मोठी वाढ केल्याचे सांगितले जात आहे. परंतू ही वाढ शेती निविष्ठाच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत नेमकी कितपत झाली, हे अनुत्तरितच आहे.
उत्पन्न दुपटीचे मृगजळ केंद्र सरकारने ठरविलेल्या कोणत्याही पिकाची किंमत देशभरात सारखीच असली तरी निरनिराळ्या राज्यांत वेगवेगळा खर्च येतो. तसेच शेतीतील लाभप्रदता जवळपास मुख्य पिकांच्या ५ टक्यापेक्षा कमी असुन इतर पिकाच्या बाबतीत ती नकारात्मक (उणे) पहावयास मिळते. त्यामुळे एमएसपीचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. याउलट डाऊन टू अर्थच्या २०१८-१९ च्या एका सर्वेक्षणानुसार असे दिसून आले आहे की एका शेतकऱ्याला सरासरी गव्हाला हेक्टरी २५,००५ रुपये, भातला ३६,४१० रुपये, मक्याला ३३,६८८ रुपये आणि तुरीला २६,४८० रुपये तोटा सोसवा लागतो. आर्थिक सहकार विकास संघटना आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अहवालानुसार २००० ते २०१७ या कालावधीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे सुमारे ४५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तर २०१५ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाच्या पुनर्रचनेच्या सुचनेसाठी स्थापन झालेल्या शांता कुमार समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की फक्त सहा टक्के शेतकऱ्यांनाच एमएसपीचा आधार मिळतो. एमएसपीवरील निती आयोगाच्या अहवालात असे दिसून आले होते की ८१ टक्के शेतकऱ्यांना माहित आहे की सरकार बऱ्याच पिकांवर एमएसपी देते. परंतु पेरणीच्या हंगामापूर्वी केवळ दहा टक्के शेतकऱ्यांना योग्य भावाबद्दल माहिती होती. एवढ्या मोठ्या प्रमातात जर शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित राहावे लागत असेल तर त्यांना उचित भाव कसा मिळेल? एकीकडे सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी महत्वाकाक्षी योजनेअंतर्गत २०१९-२० मध्ये जवळपास ५०,८५० कोटीं रुपये ८.५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना वितरित केल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान किसान मानधन योजनेअंतर्गत जवळपास ३ कोटी अल्प व सीमांतक शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरविणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत केवळ १९.९ लाख शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला आहे. म्हणजे अजूनही बरेच शेतकरी लाभापासून वचिंत आहे. असे असून देखील सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उत्पन्नवाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या संरक्षित पीकविमा, हमीभाव आणि ठोस गुंतवणूक याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. ही एक शोकांतीकाच म्हणावी लागेल.
अर्थपूर्ण संरक्षणाची आवश्यकता अद्यापही निम्याहुन अधिक लोकसंख्या शेतीवरती अवलंबून असताना राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा केवळ १७ टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीतील विविधता आणि उत्पादकता मजबूत करणे, कार्यक्षम पायाभूत सोयीसुविधा उभारणे, महिलांचे सशक्तीकरण करणे, पीकविमा हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क, सार्वत्रिक, मोफत व अनिवार्य करून संरक्षित किंमत आणि अनुदान धोरणाचा फेरविचार महत्वाचा ठरतो. पशुसंवर्धन, वनीकरण आणि मत्स्यपालन यासारख्या कृषीसंलग्न क्षेत्राच्या विविधीकरणातून सक्षम स्वरुपाच्या रोजगार संधीच्या निर्मितीतून ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकाअधिक आत्मनिर्भर कशी होईल, या दृष्टीने सर्वंकष चिंतन महत्वपूर्ण ठरते.
डॉ. नितीन बाबर : ८६०००८७६२८ (लेखक अर्थशास्‍त्राचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.