agriculture news in marathi agrowon special article on recent market reforms | Agrowon

बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवड

 योगेश थोरात 
शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2020

बाजार समित्यांच्या बाहेर होणाऱ्या कृषी व्यापारावर बाजार सेस आकारता येणार नाही, हा राजकीय दृष्टीने अडचणींचा असणारा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने स्विकारुन केंद्राच्या भूमिकेला शेतकरी हितासाठी जोरदार पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय प्रमुख उत्पादक राज्यांना विश्वासात घेऊन केंद्र शासनाने घेतला नसेल तर ही नक्कीच केवळ ग्राहककेंद्री भूमिका आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. 
 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित तीन अध्यादेश संसदेत मांडले. एकीकडे विरोधी पक्षांनी शेतकरी विरोधी अध्यादेश म्हणून जोरदार विरोध सुरु केला तर दुसरीकडे सरकारने कांदा निर्यातबंदीचे हत्यार उपसून अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामधील अध्यादेशाच्या अनुषंगाने प्रस्तावित सुधारणांना सुरुंग लावला. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांच्या कृषी पणन सुधारणांच्या संदर्भातील अल्पकालीन आणि संधीसाधू भूमिकेमुळे सर्वांच्या मनात आता संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. मुळातच कृषी पणन सुधारणांचे घोंगडे गत दशकापासून धोरणात्मक पातळीवर भिजत पडले आहे. युपीए - १ आणि युपीए - २ च्या काळात मॉडेल कायद्याद्वारे पणन व्यवस्थेत मूलगामी बदल कायदेमंडळाच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. परंतु तत्कालीन राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेने फारसे गांभीर्याने न घेतल्याने याबाबत फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. मात्र, मोदी - १ सरकारच्या काळात याबाबत मोठ्या प्रमाणावर वातावरण निर्मिती करून कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे अचूक वेळ साधत अध्यादेशांद्वारे ऐतिहासिक वाटणारा निर्णय घेतला गेला. परंतु, संसदेमध्ये विधेयक मांडण्याच्या दिवशीच कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय करून सरकारने शेतीच्या धोरणात्मक धरसोडीची भूमिका अधोरेखित केली तर विरोधी पक्षांनी विरोधासाठी विरोध हा सूर लावून पणन सुधारणांच्या बाबतीत राजकीय धुळवड उडवली हे वास्तव मात्र शेतीच्या बाबतीत फारसे सकारात्मक नाही. 

कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य विधेयक २०२० आणि शेतकऱ्यांना शेतमाल दराची शाश्वतता आणि कृषी सेवा विधेयक २०२० हि दोन विधेयके वरकरणी पाहता मॉडेल कायद्याचे पुढचे स्वरूप आहे. यामुळे काँग्रेसप्रणित आघाडीचा विरोध फारसा तात्विक नाही. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री सहकार चळवळीचे खंदे समर्थक असताना मात्र पणन सुधारणांमुळे बाजार समित्या मोडकळीस निघतील आणि सहकार चळवळ धोक्यात येईल, अशा चर्चेचा सूर देखील उलटला नव्हता. मात्र डाव्या आघाडीच्या शेतीच्या कार्पोरेट होण्याच्या भाकीतामुळे आणि राजकीय तत्वांसाठीच्या विरोधी राजकारणामुळे आणि एकंदरीतच बाजार घटकांच्या अनास्थेमुळे गत दशकात या बाबतीत ऐतिहासिक कामगिरीचे श्रेय सरकार घेऊ शकले नाही, ना शेतकऱ्यांना याचा काही दीर्घकालीन फायदा झाला.  

कृषी पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्याने प्रथमदर्शनी कायद्याच्या चौकटीतून पाहता केंद्र शासनाच्या या अध्यादेशरूपी कायद्याला सध्याच्या तणावाची परिस्थिती असलेल्या ‘सहकारी संघराज्यात’ राज्य सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देतात कि नाही, हाच कळीचा मुद्दा होता. परंतु, शेतकरी हित लक्षात घेता बहुतांशी राज्य सरकारांनी पणन संचालनालयाद्वारे अधिसूचना काढून कोरोनामुळे विस्कटलेली शेतीची पुरवठा साखळी आपल्या आर्थिक तरतुदीविना सुरळीत होत असेल तर सुंठीवाचून खोकला गेला या मानसिकतेतून जरी निर्णय घेतला असला तरी ही स्वागतार्ह बाब आहे. बाजार समित्यांच्या बाहेर होणाऱ्या कृषी व्यापारावर बाजार सेस आकारता येणार नाही हा राजकीय दृष्टीने अडचणींचा असणारा निर्णय देखील महाराष्ट्र सरकारने स्विकारुन केंद्राच्या भूमिकेला शेतकरी हितासाठी जोरदार पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय प्रमुख उत्पादक राज्यांना विश्वासात घेऊन केंद्र शासनाने घेतला नसेल तर ही नक्कीच केवळ ग्राहककेंद्री भूमिका आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. 

‘आत्मनिर्भर भारत’ चा नारा देऊन स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर केंद्र शासन प्रयत्नशील असताना शेतीच्या मूल्यवर्धन साखळीमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्याची मोठी गरज आहे. पणन सुधारणांना पाठबळ देण्यासाठी केंद्र शासनाने कृषी पायाभूत सुविधा निधी देखील गठीत केला आहे. यामुळे केवळ धोरणांची घोषणा करून भागणार नाही तर त्या प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने राजकीय पाठबळाबर आपल्या भूमिकेशी ठाम राहण्याची गरज आहे. केंद्र शासनाने कलम ३७० व एनआरसी च्या बाबत जी ठोस भूमिका घेतली निदान तशी भूमिका प्रस्तावित विधेयके संमत करून अंमलबजावणीसाठी घेतली तरच काहीअंशी सुधारणा पर्व सुरु झाल्याची शेतकऱ्याला चेतना होईल.

कृषी पणन सुधारणा या पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण आहेत. केंद्र शासनाने केंद्र सूचीतील आंतरराज्य व्यापार विषयाचा आधार घेत अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करताना लोकसभेत स्पष्ट करून संकेत दिले असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी केंद्र व राज्य सरकारांना मिळूनच करावी लागणार आहे. यामध्ये राजकीय कुरघोडी करण्याच्या उद्देशाने समन्वयाचा वा विश्वासाचा अभाव झाला तर बाजार घटक बदलांना प्रतिसाद न देता शेतकऱ्यांचे शोषण वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कार्पोरेट जगत किंवा भांडवली व्यवस्थेला सोबत घेऊनच कृषी पणन व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करावे लागणार आहे. यामध्ये बाजार सुविधा, भागीदारी इ. चा समावेश असणे अपेक्षित आहे. कोणताही बाजार घटक शेतकऱ्यांचा शत्रू नाही. मात्र सध्याच्या बाजार व्यवस्थेचे प्रारूप बदलून तंत्रज्ञान आणि नव्या बदलांचा स्वीकार करणे सर्वच घटकांना आवश्यक आहे, यात राजकीय धुळवड नकोच हीच सर्वसामान्य शेतकऱ्याची अपेक्षा आहे.                

 योगेश थोरात   ः ८००७७७०५८०
(लेखक ‘महाएफपीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)


इतर संपादकीय
बदल हवेत दिलासादायकहवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी...
कृषी सुपर मार्केट ः संकल्पना आणि संधीजागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेती हा एक आर्थिक...
‘जीआय’चे अधिकृत ब्रॅंडींगकोविड महामारीनंतर जागतिक बाजारातही खूप उलटफेर...
शाश्‍वत पर्यायी पीक ः बांबूनिसर्ग चक्र बदलत चालले आहे. आतापर्यंत आपण रेल्वे...
शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे झाले निर्माल्यरिमझिम पाऊस, थेंब पाकळीवर पडला ओघळून जाताना...
पांढऱ्या कापसाचे काळे वास्तवदेशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
भुकेला भारतजागतिक भूक निर्देशांक-२०२० नुकताच प्रसिद्ध झाला...
राज्यांचा निर्धार नि केंद्राची माघार‘जीएसटी’ अंतर्गत राज्यांना द्यावयाच्या...
दारिद्र्य निर्मुलनाची बिकट वाट आजही जगातील ८ ते १० टक्के लोक प्रतिदिवस १.९०...
डोळ्यातल्या पाण्याचे मोलऑ क्टोबरचा दुसरा पंधरवाडा चालू आहे. मूग, उडीद,...
किंमत कण कण अन्नाची!गोंदिया जिल्ह्यातील खाडिपार येथील एक संत महात्मा...
‘सोपा’ची पोटदुखी‘सो पा’ने (सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया...
शेतकऱ्यांना हवे ‘अर्थ’पूर्ण संरक्षण!पीकविम्याचा लाभ कोणाला? नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि...
कोमेजलेली फुलेकोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील लॉकडाउनच्या...
सुधारणांतील बिघाड! कृषी-पणन सुधारणा शेतकऱ्यांना कितपत फायदेशीर...
संत्र्याची रेल्वेवारी, फलदायी ठरावीनाशवंत शेतमालाची देशांतर्गत जलद आणि कमी खर्चात...