अचूक नियोजन हाच निर्यातबंदीवर उपाय

केंद्र सरकार नेहमीच कांद्याचे भाव वाढले, की ते नियंत्रित करण्यासाठी तत्काळ निर्यातबंदी, साठवणूक-वाहतुकीवर  मर्यादा, परदेशातून महाग कांद्याची आयात अशा उत्पादकांच्या दृष्टीने हानिकारक निर्णय घेते. कांद्याचे अधिक उत्पादन झाले तरी निर्यातीला प्रोत्साहन न देता हस्तक्षेप करून व्यापारावर नियंत्रण ठेवते. नुकत्याच ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या (डब्ल्यूटीओ) कृषिविषयक समितीच्या बैठकीत भारतीय कृषी मालाच्या आयात-निर्यात धोरणावर चर्चा केली गेली. अमेरिका व जपान च्या प्रतिनिधींनी भारताकडून कुठल्याही प्रकारची पूर्व कल्पना न देता एकतर्फी निर्यातबंदी केली, असे म्हटले आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा आयात करणाऱ्या देशांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. भारत सरकारच्या कांदा निर्याती संदर्भात धरसोडीच्या कारणाने आयातदार देशांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार असल्याची तक्रार जपान व अमेरिका या जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रभुत्व असलेल्या देशांनी केली आहे. या दोन्ही देशांनी भारताच्या आयात-निर्यात धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावर भारताने केलेली निर्यातबंदी तात्पुरती असल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याचे समजते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषिविषयक समितीच्या करारातील कलम १२ नुसार निर्यातबंदी करताना आयातदार देशांना पूर्व कल्पना देणे बंधनकारक असताना भारताकडून करारांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. एक तर्फी निर्यातबंदीमुळे आयातदार देशांबरोबर आपल्याही निर्यातदारांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार असल्याने आपण हजारो कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाला मुकणार आहोत.

मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या कांदा निर्यातीवर सरसकट बंदी आणली. त्यामुळे भारतीय कांद्यावर अवलंबून असलेले बांगला देश, नेपाळ, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदी देशांमध्ये आपल्या कांद्याला मागणी व योग्य दर मिळत असतानाही केंद्राने केवळ उत्पादकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून शहरी जनतेला कांदा मुबलक व स्वस्त मिळावा म्हणून निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील कांदा भाव ५०० ते ७०० रुपयांपर्यंत घसरला होता. त्या वेळी सर्वपक्षीय शेतकरी नेत्यांनी मुख्यतः कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केंद्रीय मंत्रिमंडळावर दबाव आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून लक्ष वेधून घेतले होते. आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या घरासमोर ठिय्या देत आंदोलन केले होते. त्या वेळी तत्कालीन खासदार आजच्या केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी मध्यस्थी करून संबंधित मंत्र्यांना निर्यातबंदी उठविण्यासाठी भाग पाडले होते. त्यामुळे फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात नवीन कांदा बाजारात आल्यानंतर भाव बऱ्यापैकी वधारले होते. केंद्राने राजकीय दबावापोटी घेतलेल्या अशा निर्णयाचे थेट परिणाम महाराष्ट्रातील बाजारपेठेवर होत असतो.  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय कांद्याला चांगली मागणी आहे. भारतीय कांदा किमान १०५ देशांना निर्यात होऊ शकतो. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ठरावीक देशांना कांदा निर्यात करण्यात येत आहे. भारत सरकार नेहमीच शहरी ग्राहकांच्या हिताकडे लक्ष केंद्रित करीत असल्याने मूळ उत्पादकांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. हे कांदा उत्पादकांचा लक्षात येत असून ते याबाबत वेळोवेळी नाराजी देखील व्यक्त करीत आहेत. भारताने जर कायम कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन दिले तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जगात सर्वाधिक कांदा निर्यातदार देश म्हणून आपण नावलौकिक प्राप्त केल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या चार, पाच वर्षांपासून कमी, अधिक प्रमाणात कांदा निर्यात होत आहे. निर्यातीचे प्रमाण मागणीनुसार वाढवत राहिल्यास भविष्यात किमान दरवर्षी २५ लाख टन कांदा निर्यात केली जाऊ शकते. निर्यातीचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून नियोजन आखले तरच कांद्याच्या दरात स्थिरस्थावरता निर्माण होण्यासाठी मदत होऊ शकते. ज्याप्रमाणे भारतीय साखरेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी असल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून भारतातून किमान ६० लाख टन साखरनिर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवून नियोजन केले जाते. त्याप्रमाणे कांदा निर्यातीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून दरवर्षी किमान २५ लाख टन कांदा निर्यातीचे नियोजन केले तर त्याचा लाभ कांदा उत्पादकांबरोबर निर्यातदार व्यापाऱ्यांनाही होईल. त्याचा परिणाम भारताला किमान पाच ते सहा हजार कोटींचे परकीय चलन उपलब्ध होईल. 

युक्रेन, रशिया या महाकाय देशांमधून सूर्यफूल अथवा त्याचे खाद्यतेल आयात करून त्यांना पाहिजे तेवढा कांदा त्यांच्या मागणीनुसार पुरवठा करू शकतो. त्यासाठी आवश्यक असलेले व्यावहारिक पातळीवरचे आपले आयात-निर्यात धोरण निश्‍चित केले पाहिजे. तीन वर्षांपूर्वी खरीप आणि रब्बी कांद्याचे बंपर उत्पादन होऊन ते २२५ लाख टनांपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच कांदा उत्पादकांनी आपला उन्हाळ कांदा (गावठी) नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत साठवून ठेवला. भाव वाढतील या आशेवर ठेवलेला ७५ ते ८० टक्के कांदा जागेवर (चाळीत) सडल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला होता. त्या वेळी तत्कालीन सरकारने २०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर करून थोड्या फार प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुःख हलके करण्याचा प्रयत्न केला होता. मागील काही वर्षांच्या तुलनेने या वर्षी मात्र कांदा निर्यातीचे प्रमाण १५ ते २० टक्के कमी झाल्याने त्याचा परिणाम कांदा दरावर होणार आहे.

शेतकरी संघटनेचे नेते (कै) शरद जोशी यांनी सांगितलेले मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण कांदा आयात-निर्यातीसाठी अवलंबले पाहिजेत. ज्या ज्या वेळी कांद्याचे दर उच्चतम पातळीवर जात असतात, तेव्हा त्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वांत आधी व्यापाऱ्यांवर बंधने लादली जातात. त्यांना साठवणूक मर्यादा लावली जाते, त्यांच्या गोदामांवर धाडी टाकल्या जातात. निर्यातदार तसेच व्यापारी हे नेहमी देशाअंतर्गत मागणी, देशाबाहेर इतर देशांना त्यांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी आधीच नियोजन करून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून त्याची साठवणूक करून ठेवतो. व्यापारी, निर्यातदारांनी कांदा योग्य दरात खरेदी करून साठविला तर त्यात गैर काहीच नाही. केंद्र व राज्य सरकार यांनी मिळून आपल्या आधिपत्याखाली येणाऱ्या कृषी विभागामार्फत दरवर्षी हंगामनिहाय लागवड क्षेत्र, हंगामनिहाय कांदा उत्पादन, साठवणूक, देशभर लागणारा कांदा, त्याचा महिनानिहाय पुरवठा, होणारा खप, शिल्लक साठा निर्यातीसाठी उपलब्ध कांदा  या सर्वांची अचूक माहिती व नोंदणीचे तंत्रज्ञान विकसित केले आणि त्याद्वारे देशांतर्गत विक्री, निर्यातीचे नियोजन केले तर त्याचा फायदा शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार या सर्वांना होईल. महत्त्वाचे म्हणजे अचानकच निर्यातबंदी लादण्याची वेळ केंद्र सरकारवर येणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कांदा हे नाशवंत पीक आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीत सुरक्षा कवच म्हणून देशपातळीवर कांद्याला पीकविम्याचे संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे.

कुबेर जाधव  ७८८८२४१७३४

(लेखक कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना नाशिकचे संपर्क प्रमुख आहेत.)