agriculture news in marathi agrowon special article on to relief from corona | Agrowon

कोरोनातून सावरण्यासाठी...

डॉ. अजित नवले
शनिवार, 4 एप्रिल 2020

जगाला विळखा घातलेल्या कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. नफ्याचे डोंगर उभे करत असताना जो प्रचंड विध्वंस आपण आपल्या पर्यावरणाचा, जीवसृष्टीचा, निसर्गाचा, जीवनमूल्य आणि जीवनशैलीचा केला, याबाबत मुलभूत विचार करायला लावणारी ही कोरोनाची साथ आहे. आपण असे केले नाही, तर कदाचित कोरोना पुढील असंख्य विध्वंसक संकटाच्या मालिकेची सुरुवात असणार आहे.

महामंदी
कोरोना साथीचा अत्यंत वाईट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अगोदरच संकटात आहे. बहुसंख्य भारतीयांची वस्तू व सेवा खरेदी करण्याची क्षमता (क्रयशक्ती) क्षीण झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे ती आणखी क्षीण होणार आहे. देश यामुळे महामंदीच्या खाईत ढकलला जाणार आहे. कोरोना प्रतिबंधाचे उपाय करत असताना, या महामंदीतून मार्ग काढण्यासाठी आत्तापासूनच पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. शेती वाचविण्यावर यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

शेतीमाल वितरण
सरकारने शेतीमालाची वाहतूक लॉकडाऊनमधून वगळली आहे. प्रत्यक्षात मात्र भाजीपाला, फळे, पशुखाद्य, चारा व धान्य वाहतुकीमध्ये शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. सरकारी वाहतुक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना खाजगी वाहतूकदारांवर अवलंबून राहावे लागते. संसर्गाच्या भीतीमुळे व परवाणा प्रक्रिया जटील असल्याने खाजगी वहानचालक शहरात माल घेऊन जायला तयार नाहींत. माल तोडून गाडीत लोड करण्यासाठी व शहरांमध्ये खाली करण्यासाठी मजूर व हमाल उपलब्ध नाहीत. कांदा व गहू काढणीसाठीही मजूर नाहीत. शेतीमाल यामुळे शेतातच पडून राहण्याची वेळ आली आहे. बाजार समित्यांमध्येही गोंधळाची परिस्थिती आहे.

दुग्ध व्यवसाय
कोरोनामुळे दूध व दुग्धपदार्थांची मागणी घटली आहे. दूध संघांनी यामुळे संकलन कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. दुधाचे भावही ३० रुपये प्रतिलिटरवरून कोसळून २० रुपयांवर आले आहेत. सरकारने या पार्श्वभूमीवर स्वतः दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. पैकी ९० लाख लिटर दुधापासून पावडर व दुग्धपदार्थ बनतात. सुमारे ४० लाख लिटर दूध घरगुती वापरासाठी वितरीत होते. सरकार यापैकी १० लाख लिटर दूध २५ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी करून त्याची पावडर बनविणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दूध संकलन सुरळीत राहण्यासाठी मदत होईल. दूध खरेदीचे दर मात्र यामुळे फारसे वाढणार नाहीत. किमान २० लाख लिटर दुधाची सरकारी खरेदी झाल्यास मात्र शेतकऱ्यांना दराबाबत दिलासा देता येईल.

पोल्ट्री उद्योग
चिकनमधून कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याच्या चुकीच्या अफवांमुळे पोल्ट्री उद्योग अडचणीत सापडला आहे. प्रतिकिलो ७५ रुपये उत्पादनखर्च असलेले चिकन कोरोनामुळे शेतकऱ्यांना ५ ते १० रुपये दराने विकावे लागत आहे. पोल्ट्री उद्योगातील वाहतूक, कटिंग, हॅचरी व्यावसायिक तथा मजूर तसेच पोल्ट्री खाद्यासाठी मका, सोयाबीन, भरडधान्य पुरविणारे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. बर्ड फ्लूच्या वेळी सरकारने मदत केल्यामुळे तेंव्हा हा व्यवसाय वाचला होता. आज त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना प्रतिपक्षी १०० रुपये व प्रतिअंडे पाच रुपये साह्यता देण्याची आवश्यकता आहे. कर्जाच्या व्याजात सवलत, वीजबिल माफी यासारखे उपायही आवश्यक आहेत.

स्थलांतरित मजूर
कोणतीही पूर्वसूचना व पूर्वतयारी न करता अचानक लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. किमान जगभर मृत्यूचे तांडव सुरु असताना तरी असे अपेक्षित नव्हते. घोषणेपूर्वी किमान तयारी सरकारने करायला हवी होती. धक्कादायक इव्हेंटचा मोह टाळून लोकांना तयारीसाठी थोडा वेळ द्यायला हवा होता. मात्र असे झाले नाही. स्थलांतरित मजूर, स्थानिक श्रमिक व उसतोडणी कामगारांचे यामुळे अतोनात हाल झाले. लेकराबाळांसह त्यांना शेकडो किलोमीटर उपाशीपोटी उन्हातान्हात पायी चालत गावांकडे निघावे लागले. विदेशात अडकलेल्यांना विमानाने देशात आणण्याची तत्परता दाखविली गेली. हातावर पोट असलेल्या मजुरांना मात्र निवाऱ्याला पोचविण्याची संवेदनशीलता देखील दाखविली गेली नाही. किमान आता तरी या मजुरांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्रीय पॅकेज
संकटाच्या या काळात केंद्र सरकारने १.७० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या अंतर्गत ८० कोटी जनतेला सध्याच्या रेशन व्यतिरिक्त प्रतिव्यक्ती, प्रतिमहा ५ किलो गहू किंवा तांदूळ व १ किलो डाळ तीन महिने मोफत मिळणार आहे. किसान सन्मानचे २,००० रुपये ८.६९ लाख शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. ३ कोटी वृद्ध, विधवा, अपंगांना प्रतिमाह १,००० रुपये तीन महिने दिले जाणार आहेत. मनरेगाचा रोज १८२ वरून २०२ रुपये करण्यात आला आहे. उज्वला योजनेत ८.३ कोटी बी.पी.एल. लाभार्थींना तीन महिने मोफत गॅस मिळणार आहे. बांधकाम कामगारांच्या ३१,००० कोटी रुपयाच्या फंडातून ३.५ कोटी नोंदीत बांधकाम कामगारांना सहाय्यता मिळणार आहे. २० कोटी महिला जनधन खातेदारांना तीन महिने प्रतिमहिना ५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या घोषणांची अत्यंत जबाबदारीने व संवेदनशीलतेने त्वरित अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

राज्याकडून अपेक्षा
केरळ सरकारने केंद्र सरकारच्या या घोषणेच्या अगोदरच केरळमधील जनतेसाठी २० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. १० मार्चपासून अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या. अंगणवाडीतील आहार, बचत गटांमार्फत ८ लाख ३० हजार बालकांना घरोघर पोचविण्याची व्यवस्था केली. गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता व तीन वर्षाखालील मुलांसाठीचा आहार घरोघर पोचविणे सुरु ठेवले. १,००० कॅन्टीनमधून गरजूंना २० रुपयात जेवण उपलब्ध केले. ‘होम क्वारंनटाइन’ व्यक्तींना जीवनावश्यक वस्तू घरपोच केल्या. निवृत्तीवेतन धारकांना दोन महिन्याचे निवृत्तीवेतन आगाऊ दिले. निवृत्तीवेतन नसलेल्यांसाठी १,३२० कोटींची तरतूद केली. अंत्योद्‍य व गरीब कुटुंबाना १,००० रुपयांची मदत दिली. अतिरिक्त ५,६०७ अतिदक्षता बेड व ७१६ हॉस्पिटलमध्ये १५,३३३ खोल्या तयार ठेवण्यात आल्या. केरळ सारख्या छोट्या राज्याचे हे पॅकेज नक्कीच दिशादर्शक आहे. महाराष्ट्र सरकारही चांगले काम करत आहे. केरळ सरकारने जाहीर केलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांवरील अपेक्षा पूर्ण करणारे पॅकेज जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.

सार्वजनिक व्यवस्था
साथीच्या या भयंकर आपत्तीमध्ये सरकारी आरोग्य यंत्रणा मजबूत असण्याचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. सरकारी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, आरोग्य सेविका, आशा, अंगणवाडी कर्मचारी याचे महत्व सर्वांना पटले आहे. आरोग्य यंत्रणेबरोबरच वाहतूक, दूरसंचार, शिक्षण, संशोधन, रोजगार यासह सर्वच क्षेत्रांमध्ये सरकारी किंवा सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे. कोरोनाच्या साथीने हा महत्वाचा संदेश आपल्याला दिला आहे. कोरोना नंतरचे जग नक्कीच यादृष्टीने विचार करेल अशी आशा आहे.

डॉ. अजित नवले
- ९८२२९९४८९१
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)
...................


इतर अॅग्रो विशेष
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...