| पोपटाने चोच वासलेली आहे. तो हालचाल करेनासा झाला आहे. पंखदेखील फडफडवत नाही. पाय वर करून पडलेला आहे... वगैरे वगैरे ! "पोपट मेला आहे' हे सरळ न सांगता इतर गोष्टी सांगत बसायच्या ! हा दाखला कशासाठी दिला जातो? एखादी गोष्ट सरळपणे न सांगता आडवळणाने सांगायाची असेल तर. काश्‍मीर समस्येच्या संदर्भात भारत व पाकिस्तानदरम्यान मध्यस्थी करण्याची सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्याचा गौप्यस्फोट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. त्याचा भारताने तातडीने इन्कारही केला. परंतु त्यानंतरचा घटनाक्रम पाहता ट्रम्प यांच्या निवेदनात तथ्य आढळून येते. कारण जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या तरतुदी रद्द केल्यानंतर त्याची दखल ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली, तसेच पाकिस्तानने त्या आधारे पुनःश्‍च काश्‍मीरच्या मुद्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याचा केलेला प्रयत्न, उभय देशांदरम्यान निर्माण झालेला तणाव आणि त्यानंतर तो तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया या पाच बड्या देशांनी सुरू केलेले प्रयत्न या घडामोडी काय दर्शवितात? एवढेच नव्हे तर ट्रम्प यांनी भारत व पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना फोन करून "निरोप्या'चे किंवा "मध्यस्था'चे केलेले काम याचा अर्थ काय लावायचा? भारत व पाकिस्तानने परस्परसंवादाने संबंध सुरळीत करण्याबाबतही हे बडे देश गेल्या काही दिवसांत सातत्याने उभय देशांना आवाहन करीत आहेत. सारांशाने एवढेच म्हटता येईल, की काश्‍मीर मुद्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले आहे आणि अमेरिकेची मध्यस्थीही सुरू झालेली आहे. त्यामुळे भारताचा इन्कार कितपत खरा मानायचा, असा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो. काश्‍मीर ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. संपूर्ण काश्‍मीर भारताचा अभिन्न भाग आहे आणि सध्या पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला भाग पुन्हा मिळविण्यासाठीचे अधिकार भारत सरकारला देण्याचा ठराव संसदेनेच केलेला आहे. काश्‍मीरच्या मुद्याची सोडवणूक करण्याचा विषय भारत व पाकिस्तान यांच्या दरम्यानची द्विपक्षीय बाब असून, त्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला किंवा मध्यस्थीला वाव, अधिकार नाही, हे तत्त्वही भारताने निश्‍चित केलेले आहे. सिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा या वाटाघाटींसाठी आधारभूत दस्तऐवज राहील, हे उभयमान्य तत्त्व आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या आठवडाभरातील घडामोडी सुसंगत नसल्याचे आढळून येते. याचा खुलासा केवळ सरकारच करू शकते. काश्‍मीर मुद्याबाबत ट्रम्प यांनी केलेले वक्तव्य किती खरे किंवा खोटे याचा खुलासा केवळ ते स्वतः किंवा भारतीय पंतप्रधानच करू शकतात. भारताने ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे खंडन केलेले असले, तरी ट्रम्प यांनी ते वक्तव्य मागे घेतलेले नाही किंवा त्यावर अधिक खुलासाही केलेला नाही. त्यांनी केवळ मौन पाळले. उलट, त्याचा पुनरुच्चार करताना भारत व पाकिस्तानने विनंती केल्यास ते मध्यस्थी करतील असे म्हटले आहे. मुळात ट्रम्प या विषयाबत एवढे आग्रही का याचा अर्थही लावावा लागेल. ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या फौजा संघर्षग्रस्त अफगाणिस्तानमधून मागे घेण्याची घाई झाली आहे. "अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचे सैनिक मृत्युमुखी पडण्याची आवश्‍यकता नाही. अमेरिकेला अफगाणिस्तानवर खर्च करण्याची इच्छा नाही,' अशी शुद्ध व्यावसायिकाची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. ते मूळचे उद्योगपती असल्याने जेथे फायदा असेल, तोच व्यवसाय करण्याची त्यांची प्रवृत्ती स्वाभाविक आहे आणि त्यामुळेच त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये होणारा अमेरिकेचा खर्च हा वायफळ व अनावश्‍यक वाटतो. म्हणून अफगाणिस्तानची जबाबदारी भारत व पाकिस्तान आणि त्यांच्या शेजारी देशांनी घ्यावी, अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. त्यासाठी ते भारत व पाकिस्तानचा पिच्छा पुरवत आहेत. अफगाणिस्तानसाठी अमेरिकेला भारतापेक्षा पाकिस्तानची गरज अधिक आहे आणि त्यामुळेच पाकिस्तानला गोंजारणेही सुरू आहे. "तालिबान'बरोबरही अमेरिकेने वाटाघाटी सुरू ठेवल्या आहेत. आता वर्तुळ पूर्ण होताना दिसते. सोव्हिएत महासंघाने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर सोव्हिएत फौजांना तेथून हुसकाविण्यासाठी अमेरिकेने "तालिबान'ला मदत केली होती. आता अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना "तालिबान'ची मदत हवी आहे. पण हा आगीशी खेळ ठरेल. अशा परिस्थितीत भारतीय नेतृत्वाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. काश्‍मीरमध्ये उद्रेक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी लवकरात लवकर तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर कशी येईल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. काश्‍मीरच्या संदर्भात इराणने दिलेली प्रतिक्रियादेखील महत्त्वपूर्ण आहे. त्यालाही कारणे आहेत. भारताने लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केला आहे. यामध्ये दोनच जिल्हे- कारगिल व लेह हे समाविष्ट होतात. कारगिल हा प्रामुख्याने शिया मुस्लिम बहुसंख्याक जिल्हा आहे. त्यांनी नेहमीच काश्‍मिरी लोकांपेक्षा वेगळी भूमिका घेऊन भारत सरकारला पाठिंबा दिला आहे. परंतु नव्या निर्णयामुळे लडाखमधील बौद्ध व हिंदू समाजाला झुकते माप देऊन कारगिलच्या भावनांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. कारगिलमध्ये या निर्णयाविरुद्ध आंदोलनही सुरू आहे. इराणने यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुस्लिमांना उचित न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हा केवळ एक पैलू झाला. दुसरीकडे, भारताने अफगाणिस्तानमध्ये लष्कर पाठवावे असेदेखील ट्रम्प महाशय सुचवीत आहेत. त्यासाठी ते भारतीय नेतृत्वावर दबावही आणू शकतात. परकी भूमीवर भारतीय सैन्य पाठविण्याची चूक राजीव गांधी यांनी केली होती. त्यात भारतीय लष्कराची अपरिमित हानी झाली होती. त्यातूनच पुढे राजीव गांधी यांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतर भारताने परकी भूमीवर भारतीय लष्कर न पाठविण्याची अलिखित भूमिका व नीती अवलंबिली आहे. त्यामुळेच अफगाणिस्तानात अशा प्रकारचे साहस भारतीय नेतृत्व दाखविणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. याचेदेखील बहुविध पैलू आहेत. अमेरिकेच्या संपूर्ण माघारीनंतर अफगाणिस्तानात कोणते बदल होतात तेही भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतील. आज अफगाणिस्तानमध्ये भारताला अनुकूल राजवट आहे व ती टिकून राहणेही तेवढेच अनिवार्य आहे. या पेचातून भारताला मार्ग काढावा लागेल आणि त्यासाठी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लवकरात लवकर सुरळीत व सर्वसाधारण परिस्थिती निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारला पार पाडावे लागणार आहे. अन्यथा, अमेरिकी नेतृत्वाचा आततायीपणा संपूर्ण भारतीय उपखंड अस्थिर करू शकतो. अफगाणिस्तानात "तालिबान' पुन्हा सत्तेवर येणे (त्यांचा वाढत्या कारवाया चिंताजनक आहेत.) भारताला व काश्‍मीरच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. यासाठी साहसवादाला सोडचिठ्ठी देऊन संयमित नीतीचा अवलंब करण्याची कसरत भारताला करावी लागणार आहे. - अनंत बागाईतकर |
