agriculture news in marathi agrowon special article on rural development thru tourism | Page 2 ||| Agrowon

ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्ग

डॉ. नितीन उबाळे
शनिवार, 15 फेब्रुवारी 2020

पर्यटन उद्योग हा जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या उद्योगांपैकी एक आहे. स्थानिक जैवविविधता, नैसर्गिक परिसंस्थांचे संवर्धन या संदर्भात पर्यटन उद्योग महत्त्वाची कामगिरी बजावू शकेल. धोरणकर्ते, शासनाच्या विकास संस्था, समाजातील सर्व घटक व पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे खासगी कर्मचारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने पर्यटन उद्योग ग्रामीण भागाच्या दीर्घकालीन विकासातील मार्ग ठरू शकतो.
 

गेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात विकसित केलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ या पर्यटन स्थळास भेट दिली. स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्याचा परिचय व्हावा, या उद्देशाने गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१३ साली घोषणा केली अन् ऑक्टोबर २०१८ ला प्रकल्प पूर्ण होऊन पर्यटकांसाठी खुला केला. सामान्यपणे जंगले, थंड हवेची ठिकाणे, बर्फाळ प्रदेश, गड-किल्ले, नद्यांचे प्रदेश, समुद्र किनारे, नौकाविहार, उद्याने, निसर्गरम्य हिरवाईने नटलेले प्रदेश, सांस्कृतिक वारसा असलेली ठिकाणे, पर्वत रांगा आदी ठिकाणांना हौशी पर्यटक आवर्जून भेट देत असतात. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भौगोलिक स्थान व महत्त्व ओळखून हा परिसर निसर्गाच्या वनराईत नर्मदा नदीजवळ उभारला गेला.  

जैवविविधता संवर्धन
‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हा पर्यटन प्रकल्प सातपुडा व विंध्याचल पर्वत रंगांच्या मध्ये नर्मदा जिल्ह्यात उभारला आहे. या प्रकल्पापासून थोड्याच अंतरावर सरदार सरोवर धरण असून त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती केली जाते. त्यामुळे हिरवाईने नटलेल्या सुंदर व औद्योगिकरणापासून दूर अशा नर्मदा जिल्ह्यातील केवडीया परिसरात पर्यटन केंद्र उभारले आहे. या पर्यटन केंद्र भेटीदरम्यान आपणास एक मार्गदर्शक विविध बाबींची इत्थंभूत माहिती देत असतो. त्यामुळे भेट माहितीपूर्ण व विस्मरणीय होते. पर्यटकांना उत्साहित, प्रफुल्लित व आनंददायी वातावरण लाभण्यासाठी या ठिकाणी विविध उद्यानांची निर्मिती केली आहे. याद्वारे विविध वनस्पतींच्या संवर्धन, प्रजातींची ओळख व रोपवाटिकेच्या माध्यमातून पर्यटकांस रोपांची विक्री असे उपक्रम राबविले आहेत. वनस्पती, माती, शेणखत, वाळू इत्यादी नैसर्गिक संसाधनापासून पर्यावरणपूरक साहित्य व भांडीनिर्मिती व विक्री केली जाते. बागकाम क्षेत्रातील बोन्साय व हायड्रोपोनिक्ससारख्या तंत्राचे प्रदर्शन व प्रात्यक्षिक सर्वांचे विशेष लक्ष वेधून घेते. नर्मदा जिल्हा हा आदिवासी बहुल प्रदेश असल्याने येथे भारतीय व विदेशी पर्यटकांना आदिवासींच्या कला, जीवनपद्धती, संस्कृती व परंपरांची माहिती दिली जाते. तसेच मधमाशीपालन, कडकनाथ कोंबडी आदी दालने पर्यटकांना कृषिपूरक व्यवसायांची माहिती करून देतात. निवडुंगवर्गीय वनस्पती उद्यान, फुलपाखरू उद्यान, आरोग्य वन, भारत वन, विश्व वन आदी उपक्रमाद्वारे स्थानिक व दुर्मीळ वनस्पती, वेली व औषधी वनस्पतींचे संवर्धन केले जात आहे.  मार्गदर्शकांच्या मते आशिया, आफ्रिका, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया खंडातील विविध पशू पक्ष्यांचे संवर्धन व ओळख होण्याचे दृष्टीने प्राणिसंग्रहालयदेखील उभारले जात आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावरील क्षेत्राचा कायापालट झाल्याचे आपणास पाहायला मिळते. एकूणच या पर्यटन प्रकल्पातून जैव विविधता संवर्धन तसेच कृषीविषयक व्यवसाय आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराचे काम स्थानिकांच्या सहभागाने केले जात आहे.

रोजगारनिर्मितीच्या संधी
जागतिक अर्थव्यवस्थेला आलेली मंदी हे बेरोजगारीचे प्रमुख कारण मानले जात आहे. केवडिया येथील प्रकल्पामुळे ३००० पेक्षा जास्त स्थानिकांना पर्यटन मार्गदर्शक, विक्री केंद्रावर मदतनीस, कार्यालयीन साहाय्यक, सुरक्षारक्षक, वाहनचालक, वन्यप्राणी सहायक इत्यादी कामाद्वारे प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून त्यांचे आर्थिक जीवनमान विकसित होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. नुकतेच २७ जानेवारी २०२० रोजी प्रकल्पस्थळी भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांचे हस्ते सरदार वल्लभभाई पटेल सबलीकरण व उपजीविका केंद्राचे उद्‌घाटन झाले असून यासाठी १५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. या नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या केंद्राद्वारे प्रतिवर्षी ६०० युवक, शेतकरी व बचत गट सदस्यांना क्षमता विकास कार्यक्रमातून प्रशिक्षित करण्याचा उद्देश आहे. येत्या काळात युवक व महिलांना प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्यपूर्ण बनवून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या जातील आणि यातूनच त्यांच्या सबलीकरणाच्या कार्यासाठी हे केंद्र कार्यरत राहील. तसेच या प्रकल्पामुळे आदिवासीबहुल केवडिया परिसराचा एकात्मिक आर्थिक विकास करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पर्यटन क्षेत्र हे सामाजिक एकात्मता आणि हवामान बदल व त्यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी येणाऱ्या काळात चांगले माध्यम ठरू शकेल. सध्या इथे विदेशी पर्यटकांची संख्या सुद्धा वाढत असल्याने परकीय चलन प्राप्त होण्यास मदत होत आहे. त्या दृष्टीने जागतिक दर्जाच्या निवास, भोजन व इतर सुविधा विकसित कराव्या लागतील. अशा पर्यटनाद्वारे स्थानिकांना उपजीविकेचे साधन तर मिळतेच परंतु सांस्कृतिक देवाण-घेवाण सुद्धा होते. दळणवळण, आरोग्य केंद्रे इत्यादींसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग खुले होतात. स्थानिक पर्यटनास चालना देताना ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या स्थळांची ओळख देखील होते. 

महाराष्ट्रातील संधी
महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षेत्राच्या संधीचा विचार केला असता पश्चिम घाट, सह्याद्री पर्वत रंग, कोकणाची समुद्र किनारपट्टी, गड - किल्ले, लेणी, थंड हवेची ठिकाणे, राष्ट्रीय उद्याने, जंगले आणि वन्य जीव अभयारण्ये इत्यादींनी समृद्ध आहे. तसेच आपल्या राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद ही शहरे देशातील व जगातील प्रमुख शहरांशी विमानसेवा व रेल्वे सेवेने जोडली गेली आहेत. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पर्यटनास कृषी पर्यटनाची जोड दिल्यास जैव विविधता संवर्धनात नक्कीच भर पडेल. शासनाने आपल्या पर्यटन धोरणात विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) व कृषी निर्यात क्षेत्र (एईझेड) च्या धर्तीवर राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागात विशेष पर्यटन क्षेत्र (स्पेशल टुरिझम झोन - एसटीझेड) म्हणून काही जिल्हे विकसित करावेत. पर्यटन व्यवसायाच्या मदतीने जैव विविधता संवर्धन व ग्रामीण भागातील युवकांच्या रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न अधिक जोमाने व्हावेत हीच सरकारकडून अपेक्षा!

डॉ. नितीन उबाळे : ९९७५६७८१७५ 
(लेखक पारुल विद्यापीठ, वडोदरा-गुजरात 
येथे प्राध्यापक आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
कोरोनामुळे कृषी पर्यटन व्यवसाय अडचणीत सातारा : कोरोनाच्या संसर्गामुळे दिवसेंदिवस बळी...
संकटावेळी तरी पंतप्रधानांनी गंभीर...मुंबई : देशात कोरोना विषाणूने थैमान घातले असून...
‘कोरोना विरोधात जाणिवेसाठी रविवारी...पुणे : ‘‘कोरोना विरोधात उभारलेल्या लढ्याची...
कोरोनाच्या निदानासाठीच्या ‘मायलॅब'ला...पुणे ः देशातील कोरोनाच्या प्रत्येक रुग्णाच्या...
कांदा विक्रीसाठी ‘पणन’चे प्रयत्नपुणे: कोरोना लॉकडाऊनमध्ये शेतमालाची पुरवठा साखळी...
दूध संकलनास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई...वर्धा ः  दूध संकलनास टाळाटाळ करणाऱ्या दूध...
पालघर, डहाणू, तलासरी तालुक्यात भूकंपाचे...मुंबई: पालघर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून...
मोसंबी मागणीअभावी बागेतचऔरंगाबाद: परिपक्व झालेल्या मोसंबीच्या मृग...
लॉकडाऊनमुळे ‘निविष्टा’ कंपन्यांची उधारी...पुणे: लॉकडाऊनमुळे राज्यातील खते, बियाणे व कीडनाशक...
तीन दिवसांत एक हजार वीस टन द्राक्ष ...पुणे ः कोरोना विषाणूमुळे राज्यातील द्राक्ष...
विदर्भ, मराठवाड्यात पुर्वमोसमी पावसाचा...पुणे : राज्यात उन्हाचा चटका चांगलाच वाढल्याने...
हरभरा खरेदीच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढमुंबई: किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमी...
हापूसच्या निर्यातीसाठी युद्धपातळीवर...मुंबई: कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी...
लॉकडाऊन संपल्यानंतर राज्यांनी गर्दी...मुंबई : लॉकडाऊन संपविल्यानंतर १५ एप्रिलला लगेच...
रासायनिक खतांचा काळाबाजार होईल; गाफील...पुणे: “देशात रासायनिक खतांचा मुबलक साठा आहे....
कोरोनाव्हायरसचा प्रसार देशभरात वेगाने;...नवी दिल्ली : कोरोनाव्हायरसचा प्रसार देशभरात...
कर्जापोटी दंडव्याज नको; केंद्राकडून...पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना...
बेदाणा निर्मितीसाठी आवश्यक रसायनांची...नाशिक : कोरोना पार्श्वभूमीवर द्राक्षाच्या मागणी व...
मार्चअखेर बारा हजार कोटींची कर्जमाफी;...मुंबई : ठाकरे सरकारने जाहिर केलेल्या महात्मा फुले...
पुणे जिल्हा बॅंकेने तीन टक्के व्याजाची...पुणे : केंद्र सरकारने पीककर्ज फेडीची मुदत ३१...