‘सरफेसी' कायदा आहे तरी काय?

दिवसेंदिवस बॅंकांच्या थकीत रकमेत वाढ दिसून येत होती, एनपीएच्या प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली होती. वसुलीसंदर्भात असणाऱ्या उपाययोजनादेखील उपयोगी पडताना दिसत नव्हत्या. कायद्यातील पळवाटा शोधणे व कोर्ट कामातील दिरंगाई यामुळे कर्जदाराचे चांगले फावले होते. अशा परिस्थितीत बॅंकांची परिस्थिती बिघडत असतानाच रिझर्व्ह बॅंकेने डिसेंबर १९९९ मध्ये एक समिती नेमली. या समितीने सिक्‍युरिटायझेशनचे बिल तयार केले. हे बिल भारत सरकारकडे विचार करण्यासाठी पाठविले. राष्ट्रपतींनी २१ जून २००२ रोजी मान्यता दिल्यानंतर आर्थिक मालमत्तेचे तारणीकरण, पुनर्गठण व तारणांवरील हक्काची अंमलबजावणी कायदा २००२'' (Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 - SARFAESI Act) अस्तित्वात आला. कायदा अधिक प्रभावशील राहावा या दृष्टीने २००४ मध्ये काही बदल करण्यात आले. हा कायदा देशातील सर्वच बॅंकांना लागू करण्यात आला. सहकारी बॅंकाही सरफेसी कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याचा नुकताच निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या कायद्यामध्ये तीन वेगवेगळ्या उप-कायद्यांचा समावेश आहे. 

 या कायद्यानुसार बॅंक अथवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेला (फायनान्शिअल कंपनी) कोर्टाच्या कोणत्याही हुकूमनाम्याशिवाय आपल्याकडील तारण मालमत्तेवर हक्क बजाविण्याकरिता अस्तित्व निर्माण करणारा कायदा अथवा तरतूद (एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्‍युरिटी इंटरेस्ट).  कर्ज देणाऱ्या बॅंकेला तसेच कर्ज देणाऱ्या फायनान्शिअल कंपनीला आपले कर्ज सिक्‍युरिटायझेशन कंपनीला अथवा अॅसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला विकण्याचा अधिकार.  सिक्‍युरिटायझेशन व अॅसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन कंपनी स्थापन करण्याचा तसेच अधिकार व जबाबदारी यांची निश्‍चित व्याख्या ठरविण्याची तरतूद. संबंधित उपकायदे स्वतंत्र व अनिगडित असून, त्याला कोणत्याही कायद्यान्वये स्वतंत्र कारवाई अथवा एकत्रितरीत्या कारवाई बॅंक करू शकते. सरफेसी कायदा २००२ अन्वये कारवाई करताना खालील तरतुदी लक्षात घेणे क्रमप्राप्त आहे ः  कर्जखाते हे एनपीए असणे आवश्‍यक.    कर्जदाराला व जामीनदारांना कलम क्र. 13 (2) अन्वये मागणी नोटीस देणे अनिवार्य आहे.  मागणी नोटीसमध्ये कर्जदाराला दिलेल्या प्रत्येक कर्जखात्याच्या खात्यानुसार सविस्तर तपशील येणे आवश्‍यक आहे.  कर्ज खाते एनपीए झाले आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.  सर्व रक्कम परतफेडीसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे याची नोंद असणे आवश्‍यक.   मागणी नोटीसमध्ये तारण मालमत्तेचा सविस्तर तपशील असणे अनिवार्य.  दिलेल्या मुदतीत म्हणजेच ६० दिवसांत येणे बाकीची रक्कम संपूर्ण व्याजासह न फेडल्यास बॅंक सरफेसी कायद्यातील कलम १३ (४) अन्वये कारवाई करू शकते याचा उल्लेख नोटीसमध्ये असणे अभिप्रेत आहे व सदर कलमान्वये बॅंकेला असणाऱ्या अधिकारांचा थोडक्‍यात उल्लेख असणे गरजेचे आहे.    या कायद्यान्वये बॅंकेस प्राप्त विविध अधिकारांचा उल्लेखसुद्धा अनिवार्य.    तारणाचा ताबा बॅंकेने घेतल्यानंतर बॅंकेने व बॅंकेच्या वतीने तिच्या प्रतिनिधीने मालमत्ता हस्तांतर केल्यास ते तारण मालकानेच विकली आहे, असे समजण्यात येईल.  कारवाईसाठी आलेला खर्च बॅंक वसूल करू शकेल.  तारण मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर हस्तांतरणापूर्वी जर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केल्यास सदर कर्जदारास त्याची मालमत्ता परत करणे आवश्‍यक व पुढील कार्यवाही करता येणार नाही.  तारण मालमत्तेच्या विक्रीतून जर कर्जाची परतफेड न झाल्यास बॅंक डीआरटीकडे कर्जदाराविरुद्ध उर्वरित रकमेसाठी दावा दाखल करू शकेल. सहकारी बॅंका उर्वरित रकमेच्या वसुलीसाठी सहकार न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यातील 6 कलम 91 अंतर्गत वा उपनिबंधकाकडे कलम 101 अंतर्गत दावा दाखल करू शकतात.    या कायद्यातील तरतुदीनुसार बॅंकेला एक अथवा अधिक अधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे क्रमप्राप्त. सहकारी बॅंकेला अशा अधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करताना संचालक मंडळाचा ठराव पास करून घ्यावा लागेल व सदर नेमणूक केलेल्या अधिकारी/अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करावे लागतील.  एकदा सदर कायद्यानुसार 13 (2) ची नोटीस दिल्यानंतर कर्जदाराला तारण मालमत्ता हस्तांतर करता येणार नाही.  तारण मालमत्तेचा ताबा घेताना शांततेने ताबा न मिळाल्यास बॅंकेला ताबा घेण्यासाठी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट वा मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट यांच्याकडे लेखी विनंती करू शकते.    बॅंकेने नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कारवाईविरुद्ध कर्जदाराला दाद मागावयाची असल्यास मालमत्तेचा ताबा घेतल्यानंतर 45 दिवसांत डीआरटी यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा लागतो.  जर डीआरटी अथवा अॅपिलेट डीआरटी यांनी बॅंकेच्या विरोधात म्हणजेच तारणाचा ताबा अवैधरीत्या वा बेकायदा घेतला आहे असा निर्णय दिल्यास बॅंकेला कर्जदारास मालमत्तेचा ताबा पुन्हा द्यावा लागतो.  कर्जदाराला नोटीस कशी पाठवाल?  अर्जदार जेथे राहतो अथवा जिथे व्यवसाय आहे त्या ठिकाणी रजिस्टर पोस्टाने पोचसहीत कुरिअर, फॅक्‍स, ई-मेलनेसुद्धा पाठविता येते. जर कर्जदाराने नोटीस स्वीकारली नाही तर घराच्या दर्शनी भागावर तारण मालमत्ता असल्यास तिच्या दर्शनी भागावर चिकटविण्यात येते. दोन स्थानिक वृत्तपत्रांत (त्यातील एक स्थानिक भाषेत असावे) ही नोटीस छापून प्रसिद्ध करता येईल.  तारण जप्त मालमत्ता विक्रीसंदर्भातील नियम ः   कर्जदाराची तारण मालमत्ता जप्त करताना पंचनामा करणे आवश्‍यक.  जंगम मालमत्तेचा ताबा घेतल्यानंतर सदर मालमत्तेची यादी दोन प्रतींमध्ये तयार करावी लागते. त्यातील एक प्रत कर्जदाराला वा तेथे उपस्थित कर्जदाराच्या नातेवाईक अथवा प्रतिनिधीला द्यावी.  जप्त मालमत्तेची योग्य ती काळजी घेणे बॅंकेला अथवा तिच्या प्रतिनिधीला आवश्‍यक.  जप्त मालमत्ता नाशवंत असल्यास बॅंक तिची त्वरित विक्री करू शकेल.   बॅंकेने तारण मालमत्ता विक्री होईपर्यंत तिचे संरक्षण, काळजी व निगा राखणे बंधनकारक.  कर्जदाराची येणीसुद्धा जप्त करण्याचा बॅंकेला अधिकार.  जंगम/स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी त्याची अंदाजित किंमत ठरविणे बंधनकारक व विक्री करण्यापूर्वी कमीत कमी अपेक्षित किंमत निश्‍चित करावी लागते.  जप्त केलेल्या तारणी जंगम मालमत्तेची विक्री कोटेशन घेऊन, टेंडर स्वीकारून, जाहीर लिलाव करून, खासगी विक्री करून करता येते.  जप्त मालाची विक्री करण्यापूर्वी 30 दिवसांची आगाऊ नोटीस देणे बंधनकारक, तसेच टेंडर मागविताना वा जाहीर लिलाव करताना दोन स्थानिक वृत्तपत्रांत (त्यातील एक वृत्तपत्र स्थानिक भाषेत आवश्‍यक) प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक. एकूण विचार करता सरफेसी कायदा बॅंकांसाठी वरदानच आहे व त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेणे बॅंकांसाठी हितावह आहे. जेणेकरून तारण गहाण थकीत कर्ज खात्यांची वसुली करून बॅंकेची स्थिती अधिक बलवान होईल व एनपीएचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. प्रा. कृ. ल. फाले  : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)