agriculture news in marathi agrowon special article on seditious law | Agrowon

राजद्रोह कायद्याची गरज काय?
अनंत बागाईतकर
सोमवार, 14 ऑक्टोबर 2019

ब्रिटिशांनी त्या वेळी लागू केलेला राजद्रोहाचा कायदा अद्याप देशात लागू आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत सत्ताधीश त्याचा गैरवापर करीत आलेले आहेत. अनेक देशांनी अशा कायद्यांना तिलांजली दिली असताना भारतात मात्र तो अस्तित्वात असून, त्याचा गैरवापर सुरू आहे. अशा कायद्याची देशाला आता आवश्‍यकता उरलेली नाही. 
 

का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका पत्रकाराविरुद्ध राजद्रोह- देशद्रोहाचा (सेडिशन) खटला चालविण्यात आला होता. त्यात संवेदनशील माहितीच्या गोपनीयता भंगाचा गुन्हाही होता. कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. संवेदनशीलतेमुळे तीदेखील गुप्त स्वरूपाची, म्हणजे ‘इन-कॅमेरा’ ठेवण्यात आली होती. ‘काश्‍मीर’मधील लष्कराच्या तुकड्यांच्या हालचाली, कोणत्या ठिकाणी किती तुकड्या तैनात आहेत, याची माहिती या पत्रकाराच्या संगणकावर डाउनलोड केलेली पोलिसांना आढळून आली होती. एवढी संवेदनशील माहिती पाहिल्यावर ते दक्ष होणे स्वाभाविकच होते. ही माहिती त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केली. न्यायालयानेही त्याची फारच गांभीर्याने दखल घेतली. हा हतबल पत्रकार व त्याचे वकील न्यायालय व पोलिसांना समजावून सांगत होते, की या लष्करी हालचाली कोणत्या भागातल्या आहेत हे तरी पाहा? अहो, त्या ‘पीओके’मधल्या आहेत. न्यायाधीश हा युक्तिवादच ऐकायला तयार नव्हते. त्या न्यायाधीशांनी पत्रकाराच्या वकिलाला प्रश्‍न केला, ‘हे पीओके काय आहे?’ वकिलाने सांगितले, पाकव्याप्त काश्‍मीर. एवढे सांगूनही न्यायाधीशांना हे म्हणणे पटले नाही. पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील लष्कराच्या हालचाली म्हणजे त्या पाकिस्तानी सैन्याच्या आहेत, भारतीय सैन्याच्या नव्हेत, असे त्याने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. अशीच प्रश्‍नोत्तरे चालू राहिली. कालांतराने उच्च राजकीय पातळीवरून हस्तक्षेप होऊन त्या निरपराध पत्रकाराची सुटका झाली.  

या कहाणीची आठवण होण्याचे कारण एवढेच, की पुन्हा एकदा राजद्रोहाची चर्चा ऐकायला येत आहे. गायीच्या नावाखाली हिंसक झुंडशाही व आणि हत्यांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करणारे पत्र देशाच्या पंतप्रधानांना लिहिल्याबद्दल ४९ बुद्धिवादी लेखक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधात राजद्रोह- देशद्रोहाचे प्रकरण दाखल करण्यात आले. बिहार पोलिसांनी त्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ही दाखल केला. पंतप्रधानांना पत्र लिहिणे हा या देशात गुन्हा होऊ लागला आहे. अगदी ताज्या उदाहरणात महाराष्ट्रासारख्या राज्यात निवडणूक आचारसंहितेचा मनमानी अर्थ लावून महात्मा गांधींच्या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या वर्ध्याच्या आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालयातून सहा विद्यार्थ्यांची हकालपट्टी करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. कारण तेच... पंतप्रधानांना पत्र लिहून हिंसक झुंडशाही, बलात्कारी नेत्यांना संरक्षण देणे याबद्दल त्यांनी अस्वस्थता व्यक्त करून त्याला आळा घालण्याची मागणी केली. यातली चिंताजनक बाब अशी आहे, की वर्तमान सरकारने या गोष्टींशी काही संबंध नसल्याचे सांगून हात वर केले आहेत. देशातील ४९ बुद्धिवाद्यांविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला भरण्याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या प्रवक्‍त्यांनी साळसूद व शहाजोगपणाचा आव आणून ‘आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, केंद्र सरकारने तो दाखल केलेला नाही’ असे सांगून हात झटकले. बिहारमध्ये सध्या कुणाचे सरकार आहे? भाजपच्या मांडीवर बसलेले नितीशकुमार यांचे आहे. बहुधा त्यांना या प्रकरणाच्या गांभीर्याची उशिराने का होईना जाणीव झाली असावी. अखेर बिहार पोलिसांनी या ४९ जणांविरुद्ध मुझफ्फरपूरमध्ये दाखल केलेले प्रकरण रद्द केले. 

यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. देशद्रोहाची व्याख्या काय? भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ (अ)मध्ये याची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सरकारबद्दल अवमान, तिरस्काराची भावना निर्माण करणे (लेखी, वाचिक किंवा अन्य दृश्‍य माध्यमांद्वारे), असंतोष निर्माण करणे याचा देशद्रोहात समावेश होतो. ब्रिटिशांनी हा कायदा लागू केला होता. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरुद्धचा असंतोष मोडून काढणे, हे त्याचे त्या वेळी उद्दिष्ट स्पष्ट होते. या कायद्याचा वापर लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्याविरुद्ध करण्यात आला होता. या कायद्याचा पहिला वापर पत्रकार जोगेंद्रचंद्र बोस यांच्याविरुद्ध १८९१ मध्ये झाला होता. आज २०१९मध्ये त्या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि अनेक मोठ्या नेत्यांनी या कायद्याला विरोध करून तो भारतीय दंड विधानातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती; परंतु नेहरू आणि त्यानंतरचे पंतप्रधान हा कायदा रद्द करू शकले नाहीत. उलट त्याचा विरोधकांविरुद्ध यथेच्छपणे वापर करण्यात आला व करण्यात येत आहे. या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळेस त्यांच्या निर्णयात केवळ शाब्दिक, वाचिक किंवा दृश्‍य माध्यमातून कुणी देशविरोधी भावना व्यक्त करणे हा देशद्रोह होऊ शकणार नाही; परंतु सरकार उलथविण्याच्या प्रत्यक्ष कारवाया करणे हा देशद्रोह आहे, असे स्पष्ट केले होते. विधी आयोगानेही या विषयावर मतप्रदर्शन करताना, ‘सरकारच्या एकंदर राज्यकारभारावर नाराजी किंवा नापसंती, तसेच असंतोष व्यक्त करणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. अनेक देशांनी म्हणजे भारतात हा कायदा लागू करणारे ब्रिटिश, तसेच ऑस्ट्रेलियानेदेखील त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेले यासंबंधीचे कायदे रद्द केलेले आहेत. परंतु, भारतात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारने असे पाऊल उचलले नाही. या कायद्याचा सोईस्करपणे (गैर)वापर सुरूच राहिला. आता ४९ बुद्धिवाद्यांच्या विरोधातील प्रकरण हे त्याचे ताजे उदाहरण!

या प्रकारांमध्ये वाढ होताना का आढळते? किंवा समाजात वाढती असहिष्णुता का अनुभवाला येते, याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ आलेली आहे. हिंसक झुंडशाही गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेते, कारण त्यांना एकतर कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेचा धाक उरलेला नसावा. तसेच, त्यांना प्रस्थापित राजवटीचे पाठबळ व संरक्षण प्राप्त असावे, एवढेच निष्कर्ष यातून निघतात. जेव्हा राज्यकर्ते विशिष्ट धर्म- संप्रदायाचा हिरिरीने पुरस्कार करताना अन्य अल्पसंख्याक समाजांबद्दल तिरस्काराचे वातावरण तयार करीत असतात, तेव्हा हे प्रकार वाढीस लागतात. यातून राजवट-पुरस्कृत हिंसक झुंडशाही मोकाट सुटते. त्याचा प्रभाव पोलिस यंत्रणा आणि अगदी न्याययंत्रणांवरही होऊ लागतो. मुझफ्फरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ४९ बुद्धिवाद्यांच्या विरोधातील प्रकरण दाखल करून घेऊन पोलिसांना ‘एफआयआर’ सादर करण्याची सूचना करणे हा प्रकार या ‘वातावरणा’ची फलनिष्पत्ती आहे. बिहार पोलिसांनी ‘एफआयआर’ रद्द करून भरपाईचा प्रयत्न तरी केला; पण न्याययंत्रणेतील कनिष्ठ पातळीवरील न्यायाधिकाऱ्यांचे आचरण अशा पद्धतीचे असेल, तर त्याची दखल वरिष्ठ न्यायालयाने घेऊन उचित दुरुस्तीची अपेक्षा आहे. अजूनपर्यंत तरी त्यांनी अशी दखल घेतलेली आढळत नाही. देशविरोधी कारवायांना आळा घालणारे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत व यासंबंधी एनआयए, यूएपीए कायद्यांची ताजी उदाहरणे समोर आहेत, त्यामुळे ‘सेडिशन’सारख्या ब्रिटिशकालीन कायद्याची देशाला आवश्‍यकता उरलेली नाही.

अनंत बागाईतकर

(लेखक ‘सकाळ’च्या 
दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
बॅंक एकत्रीकरण एक अनावश्‍यक पाऊलभारताने १९९० मध्ये नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले....
भूगर्भ तहानलेलाच!रा ज्यात या वर्षी जोरदार पाऊस झाला. अनेक भागांत...
साखर उद्योगाने मूल्यपदार्थांकडे वळणे...पुणे: देशाच्या ग्रामीण अर्थकारणात मोलाचा वाटा...
देशात कापूस उत्पादन घटणारजळगाव ः देशात सर्वाधिक कापूस उत्पादित करणाऱ्या...
राष्ट्रीय कृषिमुल्य आयोगासमोर ऊस...पुणे : कायद्यातील उणिवांचा फायदा घेत ऊस उत्पादक...
नुकसानग्रस्तांसाठीचे दोन हजार कोटी...मुंबई: राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३२५ तालुक्‍...
थंड वारे वाढणार...पुणे : राज्यात किमान तापमानातचा पारा १६ अंशांच्या...
दर्जेदार दुग्धोत्पादनांचा ‘गारवा’ ब्रॅंडकोल्हापूर जिल्ह्यातील मातब्बर दूध संघ दुग्धजन्य...
शेवगा कसे ठरले 'या' शेतकऱ्याचे हुकमी...कायम अवर्षण स्थिती असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील...
'पणन'ची २७ पासून कापूस खरेदी नागपूर ः सिसिआयची खरेदी सुरूच असली तरी कापूस पणन...
शेतीला व्यावसायिक दर्जा आवश्यक: सुहास...पुणे: भावनिकतेच्या आधारे शेती न करता शेतकरी...
कुजलेल्या तुराट्यांच्या झाडण्याही होणार...परभणी ः यंदा तुरीचं पीक लई जोरात आलं होतं. चांगली...
सांगली जिल्ह्यातील अंडी उत्पादकांना...सांगली ः एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत...
मानवी, शेती आरोग्यासाठी नैसर्गिक शेतीचा...मानवी व शेतीचे आरोग्य याबाबत अधिक जागरूक झालेल्या...
अभ्यास, नियोजनातून देशी दुग्धव्यसाय...भाजीपाला शेती करण्याबरोबरच रेशीमशेती आणि...
इथेनॉल उत्पादन घटणारपुणे:  देशाच्या इथेनॉलनिर्मितीत मोठी घट...
अकोला जिल्ह्यात कपाशीवर बोंड अळीअकोला ः परतीच्या पावसाने कापूस पिकाचे मोठ्या...
पीकविम्यासाठी शासकीय पातळीवर धावपळपुणे: अतिपावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना...
देशात मागणीच्या तुलनेत ४० टक्केच कांदा...पुणे: देशभरात ऑगस्ट महिन्यातील खरीप कांद्याच्या...
किमान तापमानात घटपुणे: राज्यात होत असलेले ढगाळ हवामान निवळल्यानंतर...