agriculture news in marathi agrowon special article on sheep and goat production increasei | Agrowon

शेळ्या-मेंढ्यांच्या उत्पादनवाढीचा कार्यक्रम कधी?

बॉन निंबकर
बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2019

‘राज्य शासन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ’ यांच्याकडे शेळ्या-मेंढ्यांसाठी कोणताही पैदाशीचा कार्यक्रम नाही आणि त्यांच्यामार्फत पद्धतशीर पैदासही घेतली जात नाही. शेळी-मेंढीपालकांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून निर्यातक्षम बाजारपेठ निर्माण करण्याबाबत पावले उचलण्यातही महामंडळ अपयशी ठरले आहे.
 

‘काटक माडग्याळ मेंढीचे होणार संवर्धन - सांगली जिल्ह्यात संशोधन केंद्र प्रस्तावित’ ही ४ ऑक्टोबर २०१९ च्या अॅग्रोवनमधील बातमी वाचली. या संशोधन केंद्रास राष्ट्रीय कृषी विकास योजना तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मेंढीच्या संवर्धनासाठी महामंडळाकडून यापूर्वीही एक प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या दुर्मीळ मेंढीच्या संवर्धनासाठी २००५-०६ मध्ये केंद्र शासनाने महामंडळास ६४.५० लाख रुपये इतका निधी दिला होता. त्यातून महामंडळाने ५०० माडग्याळ माद्या आणि २० नर खरेदी केले. यातील खरेदी केलेले नर शेतकऱ्यांना देण्यात आले. त्यानंतर मार्च २०१० मध्ये या कार्यक्रमासाठी महामंडळास आणखी १० लाख रुपये देण्यात आले होते. मेंढ्या खरेदी, सिंचन व्यवस्था व चारा उत्पादनावर हे सर्व पैसे खर्च करण्यात आले. या प्रकल्पाची एवढीच माहिती महामंडळाच्या संकेतस्थळावर आहे. या प्रकल्पातून किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला? माडग्याळ मेंढ्यांची संख्या किती वाढली आणि ज्या रांजणी प्रक्षेत्रावर हा प्रकल्प राबविण्यात आला तेथे सध्या किती माडग्याळ मेंढ्या आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही मिळत नाहीत. 

१९७८ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी धनगरांच्या विकासासाठी ‘महाराष्ट्र मेंढी विकास महामंडळा’ची स्थापना केली. मी आणि त्या वेळच्या भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी (आता निवृत्त) श्रीमती चारुशीला सोहोनी यांना राज्य शासनाने दोन वर्षे महामंडळावर संचालक म्हणून नेमले होते. आमचे दोघांचे तेव्हापासून आजतागायत असे मत आहे, की धनगर समाजाला विनामोबदला किंवा कमी मोबदल्यात मेंढ्यांचे वाटप करण्यापलीकडे महामंडळाने कोणतेही ठोस काम केलेले नाही. १९८२ मध्ये महामंडळाच्या कामकाजात मेंढ्यांबरोबर शेळ्यांचा समावेश करून याचे नाव ‘महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ’ असे केले गेले. आत्ताचे नाव ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ’ असे आहे. १९८४ मध्ये सामाजिक संस्थांचे सल्लागार पी. डी. कसबेकर यांच्या परीक्षणानुसार महामंडळाचे कामकाज चांगले नव्हते. १९८८ मध्ये राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील शेळ्या-मेंढ्यांचे उत्पादन व उत्पादकांचे प्रश्न यावर अभ्यास करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र मेंढी व शेळी आयोग (निंबकर आयोग) नेमला. आयोगाने महामंडळाच्या कामकाजाचाही अभ्यास केला. आयोगाने दिलेला अहवाल १९९४ मध्ये संपूर्णत: मान्य करण्यात आला. आयोगाने सुचवलेल्या बदल व सुधारणांसंदर्भात महामंडळाने आजपर्यंत काहीही केलेले नाही. २००२ मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक संस्था पुनर्रचना मंडळाने महामंडळाच्या कामकाजाच्या सुधारणेसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. समितीचे अध्यक्ष शरद पी. उपासनी आणि दोन सदस्य राजेंद्र पी. चितळे व रवी नरेन यांनी आपला अहवाल सप्टेंबर २००३ मध्ये सादर केला. उपासनी यांच्या अहवालात वरील दोन्ही अहवालांमध्ये सुचवलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख केला आहे. महामंडळाने सदर सूचना अथवा उपाययोजना अमलात आणल्या असत्या, तर महामंडळाचे कामकाज उत्तमरीत्या चालले असते असेही म्हटले आहे. उपासनी अहवालातील काही महत्त्वाच्या बाबी इथे देत आहे. १५-१६ वर्षानंतर या बाबी आजही महामंडळास लागू पडतात हे विशेष!

उपासनी समितीच्या अहवालात निंबकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. निंबकर आयोगाला आढळून आलेली महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देणारा शेळी हा फार महत्त्वाचा प्राणी आहे. शेळीपासून मिळणाऱ्या मांस, दूध, लेंडी व कातडे या उत्पादनांमुळे राज्यातील सर्वच खेड्यांतील शेळीपालकांचा आर्थिक स्तर उंचावलेला आहे. प्रामुख्याने गरीब वर्गातील स्त्रियाच शेळीपालक आहेत. शेळ्यांच्या तुलनेत मेंढ्यांना कमी महत्त्व असून मुख्यत्वे दुष्काळप्रवण भागातील ठरावीक वर्गच त्या सांभाळतो. याउलट शेळ्या राज्यभर सर्वत्र सांभाळल्या जातात. प्रतिमेंढीपासून मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रतिशेळी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दुप्पट आहे. असे असूनही राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि महामंडळ यांच्याकडून या प्राण्याच्या आनुवंशिक सुधारणेसाठी पद्धतशीरपणे कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. मेंढी सुधारण्याच्या बाबतीत जे काही थोडेफार प्रयत्न झाले ते मेंढ्यांपासून मिळणाऱ्या लोकरीचे उत्पादन सुधारण्यासाठी, जे मेंढीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या १ टक्का म्हणजे अगदीच नगण्य आहे. निंबकर आयोगाने राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग आणि महामंडळाच्या कामकाजाच्या परीक्षणातून केलेल्या शिफारशींपैकी उपासनी अहवालात नमूद केलेल्या काही शिफारशी इथे देत आहे.

   राज्य शासन अथवा महामंडळाकडे शेळ्या-मेंढ्यांसाठी कोणताही पैदाशीचा कार्यक्रम नाही. शेळ्या-मेंढ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठीसुद्धा महामंडळाने कोणताही कार्यक्रम आखलेला नाही. राज्याच्या मेंढी पैदास योजनेत मेंढीच्या मांस उत्पादनास प्रथम प्राधान्य, तर दुसरे प्राधान्य दूध उत्पादनास दिले पाहिजे. लोकर उत्पादन महाराष्ट्रात वगळले पाहिजे.    शेळ्या-मेंढ्यांच्या विक्रीत व्यापारीच किंमत ठरवतात. त्यांची वजनावर विक्री होत नाही. त्यामुळे शेळी-मेंढी पालकांचे शोषण होते. हे टाळण्यासाठी त्यांची वजनावर विक्री झाली पाहिजे. ते साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाने बाजार समित्यांच्या समन्वयातून शेळी-मेंढी पालकांसाठी नियंत्रित  बाजारपेठा उभारल्या पाहिजेत.    महामंडळाच्या स्थापनेतून शेळी-मेंढी पालकांना कसलाच भरीव फायदा झालेला नाही. महामंडळाचा प्रशासकीय खर्च जो तरतुदीच्या ५० ते ६० टक्के होतो त्यावर पुरेसे नियंत्रण ठेवण्यात महामंडळ अपयशी ठरले आहे. १९८९ मध्ये वैधानिक लेखा परीक्षकांनी महामंडळाच्या नोंदी आणि जमाखर्च ठेवण्याच्या पद्धती, नियंत्रण साखळी आणि निर्णय प्रक्रिया हे सर्व सुव्यवस्थित करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले होते.    शेळी-मेंढी पालकांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून निर्यातक्षम बाजारपेठ निर्माण करण्याबाबत पावले उचलण्यात महामंडळ अपयशी ठरले आहे.    राज्य शासन, महामंडळ आणि कृषी विद्यापीठे यांच्यात विद्यापीठातील संशोधनाचे फायदे एकमेकांपर्यंत पोचविण्याबाबत समन्वय नाही. हे संशोधन पायाभूत/गरजेवर आधारित असल्याचेही पाहिले पाहिजे.   शेळ्या-मेंढ्यांच्या सुधारित जातींच्या पैदाशीसाठी असलेली पैदास प्रक्षेत्रे ही पूर्णतः पशुसंवर्धन विभागाची जबाबदारी असली पाहिजे आणि त्यांनी कृषी विद्यापीठांच्या सल्ल्याने पैदाशीचे तांत्रिक कार्यक्रम ठरवले पाहिजेत. पैदाशीची प्रक्षेत्रे बंद करून त्या त्या भागातील मेंढी व शेळी पैदासकारांशी सक्रिय संबंध ठेवले पाहिजेत. परंतु स्थानिक शेळी-मेंढी पालकांना त्यातून वगळू नये.    महामंडळाने आपले कार्य केवळ व्यावसायिक बाबींपुरते मर्यादित ठेवले पाहिजे. शिवाय ते प्रभावीपणे चालवावे आणि नुकसानीत जाऊ नये.          

बॉन निंबकर : ०२१६६ २६२१०६
(लेखक निंबकर कृषी संशोधन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)
 


इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीन बियाणेप्रकरणी ३० हजार तक्रारी ः...यवतमाळ : सोयाबीन बियाणे उगवणाबाबत मोठ्या प्रमाणात...
मुंबईसह उत्तर कोकणात जास्त, तर दक्षिणेत...पुणे : राज्याच्या विविध भागांत हलक्या ते...
क्रांती कारखान्याचा ऊस बेण्यासाठी ‘माझी...सांगली : शेतकऱ्यांना दर्जेदार ऊस बेणे मिळाले तरच...
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला यंदा केवळ...पंढरपूर जि. सोलापूर ः आषाढी यात्रेला श्री विठ्ठल...
`बॅलन्स`अभावी शेतकऱ्याला दिलेला चेक...अकोला ः अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई...
सांगोल्यात माडग्याळ मेंढ्याला लाखात बोलीसोलापूर ः  तांबूस, पांढरा ठिपक्याचा रंग,...
कोकण, विदर्भात पावसाची शक्यता पुणे : सौराष्ट्र आणि परिसरावर असलेले कमी दाबाचे...
राज्यात खरिपाची ६५ टक्के पेरणीपुणे : राज्यात २२ जिल्ह्यांमध्ये दमदार पाऊस झाला...
पाणलोट गैरव्यवहाराची चौकशी दडपलीपुणे : पाणलोट आणि मृद्संधारण कामांमध्ये कोट्यवधी...
बियाण्यांची समस्या गुणवत्तेशी निगडित...पुणे : राज्यातील शासकीयच नव्हे; तर खासगी...
'सन्मान निधी'चे २०९६ कोटी अडकलेसोलापूर : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी...
फिरत्या प्रक्रिया उद्योगाची राबवली...लोकांसाठी उपयुक्तता, गरज यांचा विचार करून वर्धा...
पोल्ट्रीसह खाद्यनिर्मितीतून व्यवसायात...परभणी येथील प्रकाशराव देशमुख यांनी केवळ शेती...
देशात यंदा कापूस लागवड वाढणारजळगाव ः देशात २०२०-२१च्या हंगामात कापसाचे उत्पादन...
खासगीकरणाच्या मार्गावर प्रश्‍नांचे धुके‘कोरोना’ग्रस्त भारत, गलितगात्र विरोधी पक्ष आणि...
ड्रॅगनचा विस्तारवादसी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले...
गोदामाअभावी मका खरेदी बंद चंद्रपूर ः गोंड पिंपरी तालुक्यातील भंगाराम...
महाराष्ट्रात केसर आंब्याच्या क्षेत्रात...नगर ः फळपिकांत आंबा महत्त्वाचे पीक आहे. त्यामुळे...
आपले सरकार सेवा केंद्रांची होणार तपासणी पुणे ः पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अनेक...
कृषीमध्ये स्टार्टअप, उद्योजकतेला...नवी दिल्ली: नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास आणि...