agriculture news in marathi, agrowon special article on soybean | Agrowon

सोयाबीन, शेतकरी आणि शासन
डॉ. नागेश टेकाळे
बुधवार, 6 फेब्रुवारी 2019

सोयाबीनच्या उत्पादनावर उचललेले कर्ज हा शब्दच बळिराजाच्या शब्दकोषातून हद्दपार होणे आवश्यक आहे. असे झाले तर उत्पादित सोयाबीन लगेच बाजारात येणार नाही. अर्थातच भाववाढ होणार आणि शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळणार, हे सोपे गणित आहे.

सोयाबीनचा आणि माझा संबंध तसा १९७२ पासूनचा. त्या वर्षी माझ्या संशोधन मार्गदर्शकांनी अमेरिकेहून येताना प्रयोगासाठी सोयाबीनचे थोडे बियाणे आणले होते, उद्देश होता सोयाबीन पेरून त्याची चांगली वाढ झाल्यावर फुलोऱ्यात जाण्यापूर्वी जमिनीलगत कापून पुन्हा वाढ केल्यावर उत्पादनात काही फरक पडतो का? प्रयोग यशस्वी झाला नाही. शक्यता होती की ते परदेशामधील थंड हवेचे पीक असल्यामुळे आपल्याकडील हवामानास अनुकूल होण्यास वेळ लागला असेल, या अर्थाने सोयाबीन माझ्या यादीमधून बाद झाले, पण त्यानंतरच्या चार साडेचार दशकात या पिकाने भारतीय शेतीत मोठी क्रांती केली. 

सोयाबीन हे अमेरिका, कॅनडा आणि अर्जेंटिना या राष्ट्रात सलग शेकडो हेक्टरवर घेण्यात येणारे पीक. हे पीक आपल्या देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतात कसे काय विसावले? हे अजूनही माझ्या लक्षात आलेले नाही. ग्रामीण भागामधील कोणत्याही शेतकऱ्याला ‘‘या वर्षी काय पेरले?’’ असा प्रश्न विचारला की उत्तर मिळते, ‘‘सोयाबीन आणि कापूस.’’  सोयाबीन हे ‘लेग्यूम’ कुळामधील पीक, वास्तविक सेंद्रिय कसदार जमीन असेल, तर रासायनिक खत न वापरताही भरपूर उत्पादन देते. अधिक उत्पादनाच्या अपेक्षेपोटी शेतकरी रासायनिक खतांची मात्रा मोठ्या प्रमाणावर देतात. त्यामुळे उत्पादन वाढते, मात्र जमिनीची जैविक श्रीमंती या रासायनिक विषामुळे नष्ट होते. रासायनिक खतामुळे या पिकाला पाण्याची तहान आणि किडीला अन्नाची भूक लागलेली असते. सोयाबीन आणि कापूस शेतीने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे आज आपल्या देशात हजारो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आत्महत्येसाठी प्रोत्साहित केले आहे. 

सोयाबीन शेतीपासून शेतकऱ्यांना वास्तविक तीन मुख्य उत्पादने मिळावयास हवीत. ती म्हणजे सोयाबीन बीज, त्यापासून काढलेले तेल आणि पेंड. सोबत हिरव्या पानापासून मिळणारा चारा वेगळाच. दुर्दैवाने आपला शेतकरी फक्त सोयाबीन शेंग उत्पादनावरच जास्त लक्ष केंद्रित करतो. त्यामुळे पहिल्याच पावसात केव्हा एकदा त्याचा पेरा करून, उत्पादन लवकरात लवकर बाजारात विकून चार पैसे कसे सुटतील, याकडेच त्याचे लक्ष असते. वास्तविक हे गणितच चुकीचे आहे. स्थिर पावसामध्येच या पिकाचे शाश्वत उत्पन्न मिळते. सुरवातीस बाजारात येणाऱ्या सोयाबीनला भाव जास्त मिळतो, नंतर आवक वाढू लागली, की भाव कोसळतो. हमीभावाने शासन खरेदी करते, पण शेतकऱ्यांना हातात रोकड पैसा हवा म्हणून दलालांचेच फावते. अनेक अल्पभूधारक शेतकरी सोयाबीनवर खासगी कर्ज उचलतात. उत्पादन आले की कर्ज परतफेडीचा तगादा सुरू होतो म्हणूनच ते बाजारातही लवकर येते.

आज सोयाबीनचा क्विंटलला चार हजार रुपये स्पर्श करीत आहे आणि नजीकच्या काळात हा दर याही वर जाऊ शकतो, मात्र किती शेतकऱ्यांना या भाववाढीचा फायदा मिळणार, हाही प्रश्नच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनला मागणी आहे. चीन हे राष्ट्र भारतीय सोयाबीनचे मुख्य ग्राहक. अमेरिकेकडून चीनला मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची निर्यात होते. मात्र, या दोन देशांमधील व्यापारी संबंध सध्या बिघडल्यामुळे चीन हे राष्ट्र सोयाबीन आणि कापूस आयातीसाठी पर्याय म्हणून आपल्या देशाकडे पाहत आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन उत्पादनास उत्तम भाव मिळण्यासाठी हीच सुर्वणसंधी आहे. मात्र, या संधीचे कायमस्वरूपी शाश्वत रूपांतर होणे, ही भारतीय शेतीसाठीची मुख्य गरज आहे. याचसाठी अल्पभूधारक शेतकरी संपूर्णपणे कर्जमुक्त होणे गरजेचे आहे. सोयाबीनच्या उत्पादनावर उचलेले कर्ज हा शब्दच बळीराजाच्या शब्दकोषातून कायमचा हद्दपार होणे आवश्यक आहे. असे झाले तर उत्पादित सोयाबीन लगेच बाजारात येणार नाही. अर्थातच भाववाढ होणार आणि शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळणार, हे सोपे गणित आहे. सोयाबीन शेती करताना शेतकऱ्यांनी कमीत कमी रासायनिक खते वापरून पिकाची स्वत:ची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न करावयास हवा. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकामुळेच आज शेतकरी कर्जबाजरी होत आहे. किडीमुळे सैरभैर झालेल्या शेतकऱ्यांची कीडनाशकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते ते वेगळेच. 

शहरात स्थायिक झालेल्या मात्र गावाची नाळ जोडलेल्या लोकांना अनेक वेळा शेतकऱ्यांसाठी काही तरी करावयाची इच्छा असते. अशा लोकांनी पुढे येऊन गावपातळीवर खासगी तत्त्वावर गोडाऊन निर्मिती करून सोयाबीनसारखे धान्य भाडेतत्त्वावर साठविण्याची व्यवस्था केली, तर पुढे होणाऱ्या भाववाढीचा फायदा घेऊन केवढा तरी मोठा आर्धिक फायदा उत्पादकांना होऊ शकतो. कापूस, सोयाबीन यांना पर्याय शोधण्यापेक्षा सेंद्रिय रासायनिक खतांचा व्यवस्थित मेळ घालून ठिबकचा वापर करून उत्पादित मालास योग्य साठवण क्षमता उपलब्ध करून दिली, तर शेतकऱ्यांना बाजारात योग्य भाव तर मिळेलच, सोबत या नगदी पिकांची कोरडवाहू शेतीसुद्धा शाश्वत होऊ शकते. 

वावरातून खळ्यावर आणि तेथून थेट आडतीवर ही साखळी सर्व शेतकऱ्यांना आज देशोधडीला लावत आहे. सोयाबीनसारख्या पिकाची भाववाढ होऊ नये म्हणून व्यापारी लोक त्यांच्या धान्य आयात परवान्याचा फायदा घेऊन सोयाबीन उत्पादक राष्ट्राकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करतात किंवा तशी अफवा तरी उठवितात. त्यामुळे भाव पडणार म्हणून शेतकरी घाबरून त्यांचे उत्पादन बाजारात आणतात आणि भाव पडतातच. देशात एखाद्या पिकाचे भरपूर उत्पादन असताना तेच उत्पादन कमी भावात मिळते म्हणून इतर देशांमधून आयात करणे म्हणजेच आपल्याच शेतकऱ्यांचा घात करण्यासारखे आहे. हे त्वरित थांबायला हवे.  आज देशात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनला चांगला भाव मिळवून शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जेव्हा एखादी चांगली घटना घडू लागते तेव्हा त्यास त्याच वेळी दृष्ट लागण्याचीही शक्यता जास्त असते. म्हणूनच शासनाला खरोखरंच सोयाबीनच्या शेतीमधून शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने सुखी आणि सुरक्षित करावयाचे असेल, तर सर्व प्रथम सर्व सोयाबीन उत्पादक अल्पभूधारकांना या पिकावर घेतलेल्या कर्जापासून मुक्त करावे, उत्पादन साठविण्यासाठी अल्प भाड्यावर गोडाऊनची त्वरित निर्मिती करावी, सोयाबीनचा साठा शेतकऱ्यांकडे तसाच साठवून रब्बी पिकांसाठी शेतकऱ्यांना अर्थपुरवठा करावा. सोयाबीन शेतीसाठी सेंद्रिय आणि रासायनिक खतांचा संतुलित मेळ बसविण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. महत्त्वाचे म्हणजे या पीक उत्पादनांची आयात बंदी करावी अथवा आयात शुक्लात वाढ करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या भावापेक्षाही आयात सोयाबीन कसे जास्त महाग पडेल, याकडे लक्ष द्यावे. भारतीय शेतीच्या प्रवासामधील ही सप्तपदी भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णयुगाची नांदी ठरू शकते. मात्र, शासकीय पातळीवरील असा सकारात्मक निर्णय घेतला तरच.

डॉ. नागेश टेकाळे  ः ९८६९६१२५३१
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
शेतकऱ्यांच्या ‘महारोषा’चे काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील...
श्रमशक्तीच्या जागरातून घडवूया समृद्ध...कितीही प्रगती झाली तरी मानवी जीवन, निसर्ग आणि...
विविधतेतच एकताहिंदी भाषा दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
मज चंद्र हवास्थळ बंगळूर, सात सप्टेंबरची मध्यरात्र, वेळ १...
‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी...
जल ‘अ’नीतीया वर्षी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचा...
मराठवाडा वॉटर ग्रिडचा संशयकल्लोळ! चिमणीचा खोपा ते राजवाडा, असे निवाऱ्याचे अनेक...
अन्नद्रव्यांचा वापर हवा संतुलितचशेतकऱ्यांनी माती आणि पाणी परिक्षणाबरोबरच...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...