agriculture news in marathi agrowon special article on special economic status to grape part 1 | Agrowon

द्राक्ष शेतीला चालना कशी मिळेल?

कृषिरत्न अनिल मेहेर
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर 2019

द्राक्षबाग उभारणी कर्ज रक्कम जास्त असल्याने जमीन गहाण खतासाठी जास्त खर्च येतो. तो कमी करण्यासाठी इक्विटेबल मॉर्गेज, महाराष्ट्र डिक्‍लरेशन अॅक्ट वा ई-करार अशा कमी खर्चाच्या मार्गांचा उपयोग करण्यासाठी बॅंकांचा पाठपुरावा लागेल. तसेच अवकाळी पावसाने बागेचे नुकसान झाल्यास भरपाईही फारच कमी मिळते, ती वाढवावी लागेल.  
 

संपूर्ण भारत देशामध्ये द्राक्ष लागवड १.३९ लाख हेक्‍टर असून, त्यापैकी महाराष्ट्र राज्यात ९० हजार हेक्‍टरएवढे क्षेत्र आहे. देशातील एकूण द्राक्ष उत्पादनाच्या आठ टक्‍के म्हणजेच २४६१३३.७६ मेट्रिक टन द्राक्षाची निर्यात होऊन त्यापासून २३३५.२४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन आपणास मिळते. द्राक्ष उत्पादनाच्या ७८ टक्‍के द्राक्ष खाण्यासाठी, १७ ते २० टक्‍के मनुके तयार करण्यासाठी, १.५ टक्‍के ज्यूस तयार करण्यासाठी तर फक्‍त ०.५ टक्‍के वाईन उद्योगात वापरले जाते. भारतामध्ये साधारणतः प्रति वर्ष एक लाख ६० हजार टन मनुके तयार होतात. त्यापैकी ३१४ मेट्रिक टन मनुक्‍यांची निर्यात होऊन ०.४७३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरएवढे परकीय चलन प्राप्त होते. आपल्या राज्यातील जमीन व हवामान लक्षात घेता द्राक्ष लागवडीखालील क्षेत्र वाढण्यास भरपूर वाव आहे. द्राक्ष शेतीमध्ये शेतकरी स्वतः, मजूर वर्ग, निविष्ठा निर्माण करणारे कारखाने, निविष्ठा पुरविणारे घटक, पॅकेजिंग उद्योग, कोल्ड चेन, वाहतूक उद्योग, मनुके निर्मिती, वाईन निर्मिती, बॅंका, पतपुरवठा संस्था, निर्यात व्यवस्था, लोखंडी द्राक्ष मांडव तयार करणारे उद्योग आदी घटकांचा समावेश आहे. त्यामुळे यापासून फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत आहे व मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे. नवीन द्राक्ष लागवडीकरिता प्रतिएकर चार लाखापर्यंत तर प्रतिवर्ष पीक नियोजनासाठी अडीच लाखापर्यंत खर्च येतो. द्राक्ष शेतीचे स्वरूप पाहता ही गुंतवणूक ३६८ दशलक्ष रुपये इतकी असून वार्षिक खर्च १८४ दशलक्ष रुपये एवढा आहे. यावरून असे लक्षात येते की, इतकी मोठी आर्थिक उलाढाल द्राक्षशेती व अंतर्भूत घटकांमध्ये होते. द्राक्ष पिकाखालील क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्यास ही गुंतवणूक त्या पटीने वाढत जाऊ शकते. 

कमी पाण्यात येणारे पीक 
पाण्याची उपलब्धता कमी असणाऱ्या प्रदेशात उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून द्राक्ष पिकाचे दर्जेदार उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे दुष्काळी पट्ट्यातदेखील रोजगार निर्मिती या फळपिकामुळे होत आहे. 

पर्यटन क्षेत्राला चालना 
परदेशी पर्यटकांच्या खाद्यसंस्कृतीशी निगडित त्यांना अपेक्षित असलेल्या दर्जाप्रमाणे द्राक्षापासून बनविलेली वाईन उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे द्राक्षापासून ज्यूस व वाईन निर्मिती उद्योग हा पर्यटन क्षेत्राला मोठा वाव निर्माण करून देणारा आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परदेशी गुंतवणूकदार भारतामध्ये आल्यानंतर त्यांनाही द्राक्षापासूनची दर्जेदार वाईन उपलब्ध होते. 

द्राक्ष क्षेत्रात अपेक्षित वाढ का नाही? 
    नवीन द्राक्षबाग उभारणीस मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक लागते. 
    द्राक्षशेतीमध्ये दरवर्षी भांडवली खर्चात वाढ होत आहे. त्यावाढीच्या प्रमाणात बॅंकेमार्फत भांडवल पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. दरवर्षी स्केल ऑफ फायनान्स वाढविणे आवश्‍यक आहे. 
    द्राक्षाच्या बाजारभावामध्ये मोठा चढ-उतार आढळतो. शीतगृहाची साठवण सुविधा मर्यादित स्वरूपाची असल्यामुळे काढणीनंतर द्राक्षाची विक्री लगेच करावी लागते. एकाचवेळी जास्त माल बाजारात आल्यामुळे बाजारभाव कमी होतात. 
    द्राक्षाची बाजारपेठ अनियंत्रित स्वरूपाची आहे. 
    द्राक्षासाठी नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा उपलब्ध होत आहे. या बाजारपेठांमध्ये द्राक्ष पाठवण्याकरिता त्यांचे नियम व अटी द्राक्ष बागायतदारांपर्यंत लगेच पोचणे आवश्‍यक आहे. त्याला अनुसरून विशिष्ठ प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय धोरण तातडीने अवलंब करणे आवश्‍यक आहे. 
    द्राक्ष पीकविम्याची व्याप्ती कमी आहे. फळ छाटणीनंतरचेच चार-पाच महिने विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. 
    अलीकडच्या काळात सातत्याने होणाऱ्या हवामान बदलांमुळे द्राक्ष पिकाचे मोठे नुकसान होते. 
    द्राक्ष पिकासाठी सरकारी अनुदानावर मर्यादा आहेत. द्राक्षाच्या भांडवली खर्चाशी तुलना करता हे अनुदान कमी आहे. 
द्राक्ष शेतीमध्ये वाढ होण्याचे उपाय
    द्राक्ष शेतीस वेळेवर कर्ज पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने बॅंकांबरोबर कर्ज पुरवठा धोरण ठरविणे. 
    द्राक्ष पिकांसाठी होणाऱ्या खर्चविषयक बाबींवर वेगवेगळ्या संस्थांकडून खर्च निश्‍चिती करून त्याची मंजुरी नाबार्डकडून मिळवून त्याप्रमाणे भांडवल उपलब्ध करून घेणे. 
    द्राक्ष विक्री व्यवस्थेमध्ये सुसूत्रता येण्याकरिता व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवू शकेल अशी यंत्रणा व बागायतदारांसाठी मार्केट इंटिलिजन्स व्यवस्था निर्माण करणे. 
    अपेडा, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, निर्यातदार यांच्या समन्वयातून ठोस असे निर्यात धोरण ठरविणे. 
    वरचेवर होणाऱ्या हवामान बदलांमुळे द्राक्ष पिकाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी योग्य त्या जातींची लागवड करणे. 
    द्राक्ष पीक सुरक्षिततेसाठी द्राक्षबागांवर पॉलिथीन शेडची सोय करण्याच्या दृष्टीने द्राक्ष संशोधन केंद्राला तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 
    द्राक्ष पिकासाठी सर्वंकष विमा संरक्षण वाढविणे. एप्रिल छाटणीपासून ते द्राक्ष काढणीपर्यंतच्या कालावधीकरिता विमा संरक्षण असावे. 
    द्राक्ष पिकासाठी सरकारचे अनुदानविषयक निर्बंध सैल करणे, कमीत कमी व्याजदरावर जास्तीत जास्त भांडवल उपलब्ध करणे. 
    द्राक्ष बाग उभारणी कर्ज रक्कम जास्त असल्याने जमीन गहाण खतासाठी जास्त खर्च येतो. तो कमी करण्यासाठी इक्विटेबल मॉर्गेज, महाराष्ट्र डिक्‍लरेशन ॲक्‍ट वा ई-करार अशा कमी खर्चाच्या मार्गांचा उपयोग करण्यासाठी बॅंकांचा पाठपुरावा करणे. 

    हवामान बदलांमुळे, अवकाळी पावसामुळे द्राक्षबागांचे नुकसान झाल्यास सद्यस्थितीत १८ ते २५ हजार प्रतिहेक्‍टरी इतकीच नुकसानभरपाई मिळते. ही रक्कम फारच तुटपुंजी असल्याने त्यापासून झालेला खर्चदेखील निघत नाही व त्या रकमेचा उपयोग पुढील वर्षात होणाऱ्या खर्चासाठीदेखील होत नाही, यासाठी शासनाने खर्च व उत्पन्न यांचा मेळ घालून, शिवाय पुढच्या वर्षी बागेला मशागतीसाठी लागणारा खर्च विचारात घेऊन हेक्‍टरी साधारण पाच लाख एवढे पॅकेज ठरवावे, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे. 

कृषिरत्न अनिल मेहेर ः ९९७०१९६२६०
(लेखक ग्रामोन्नती मंडळ, कृषी विज्ञान केंद्र, नारायणगावचे चेअरमन आहेत.)


इतर संपादकीय
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
किसान रेल्वे धावो सुसाट तुमची उमटलेली पाऊले नेहमी आत्मविश्वासपूरक आणि...
कोरोनाचे विदारक वास्तवभारतात ३० जानेवारी २०२० ला केवळ एक कोरोनाबाधित...
एका शोकांतिकेचे पुनरावर्तनदेशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू...
हा तर विश्वासघात!खरे तर जून ते सप्टेंबर या काळात कांद्याचे दर थोडे...
`अॅक्शन प्लॅन’ करेल काम!  मागील महिनाभरापासून विदर्भातील संत्रा उत्पादक...
कायदा कठोर अन् अंमलबजावणी हवी प्रभावी...शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशकांपासून संरक्षण...
अभियाने उदंड झाली, अंमलबजावणीचे काय?देशात शेतमाल खरेदीची अद्यापपर्यंत नीट घडी बसलीच...
आव्हान रोजगारवृद्धीचे!वाढती लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा अस्थिर वृद्धीदर,...
परतीच्या मॉन्सूनचा बदलता पॅटर्नदरवर्षी जून महिन्यात आपण ज्या मॉन्सूनची मोठ्या...
अनुकरणीय उपक्रमखरीप हंगाम आता संपत आला आहे. राज्यातील अनेक...
आश्वासक रब्बी हंगामखरे तर सप्टेंबर महिना लागला की महाराष्ट्रातील...
कार्यपालिकेचा वाढता वरचष्मासंसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ...
‘सुपर फूड’ संकटातआपल्या देशात गेल्या दीड-दोन दशकांपासून...
बहुआयामी कर्मयोगी   प्रणव मुखर्जी यांचा सार्वजनिक जीवनातील...
अनुदानाची ‘आशा’रा ज्यात मागील तीन ते चार वर्षांपासून विविध...
‘धन की बात’ कधी?गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप पिकांच्या...
गर्तेतील अर्थव्यवस्थेला कृषीचा आधारढासळणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने...
अ(न)र्थ काळकोरोनो लॉकडाउन काळात उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने...