agriculture news in marathi, agrowon special article on state government announcement | Agrowon

केवळ घोषणांचेच पीक अमाप
प्रभाकर कुलकर्णी
शुक्रवार, 21 जून 2019

राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा अक्षरश: पाऊस पाडण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे करीत असताना शेतकऱ्यांच्या मूळ मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सरसकट कर्जमाफी ही मागील अनेक वर्षांपासूनची शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. जोपर्यंत कोणतीही अट न लादता शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत अशा घोषणांना काहीही अर्थ नाही.

अर्थविकास व्यवहारात विसंवाद
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आणि नंतर ग्रामीण भागात राजकीय पक्षांचे नेते कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटी देत असताना आता सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांची सुटका करणार, अशा घोषणा देत होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पातही कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्यांवर घोषणांचा वर्षाव करण्यात आला. जोपर्यंत कोणतीही अट न लादता शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होत नाही तोपर्यंत अशा घोषणांना काहीही अर्थ नाही. नागरीकरणामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष आणि औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य अशी अर्थनीती स्वीकारल्यामुळे उद्योग आणि शहरकेंद्रित योजनांना अग्रक्रम मिळाला. परिणामी, देशाची ‘इंडिया आणि भारत’ अशी विभागणी होऊन एका अर्थाने अर्थविकास व्यवहारात एक प्रकारचा विसंवाद निर्माण झाला. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी पूर्वी ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोक शेतीवर आधारित होते. पण वाढत्या औद्योगिकरणामुळे व नागरीकरणामुळे ही संख्या पासष्ट टक्‍क्‍यांवर आली आहे. तरीही निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अजून शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रात बहुसंख्य मतदार असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष शेतीला महत्त्व देऊन घोषणा करीत असतात पण भरीव कृती होत नाही.

सोशल मीडियावर त्याच घोषणा
ग्रामीण मतदारांनी शिवसेना भाजप युतीला भरघोस मते दिली व लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवून दिले. त्यापूर्वी सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणा होत होत्या. पण, निवडणुकीनंतरही घोषणाच चालू आहेत. शिवसेना नेते दुष्काळी भागात दौरे काढीत आहेत व त्याच घोषणा देत आहेत. पण, फडणवीस सरकार निर्णय का करीत नाही, हे एक गूढ आहे. सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री फडणवीस घोषणा करतात की जून अखेर थकीत कर्जे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व ज्यांनी हप्ते भरले असतील त्यांना पस्तीस हजार रुपये सरसकट कर्जात माफी द्यावी. पण, ही घोषणा प्रत्यक्ष वृत्तपत्रात कोठेही प्रसिद्ध झाली नाही किंवा सरकारी परिपत्रकही निघाले नाही. हा काय प्रकार आहे? याचा खुलासा सरकारने करावा.

सरसकट कर्जमाफी का पाहिजे?
शेतकरी सतत कर्जबाजारी राहिला आहे. कारण, गरजेनुसार कर्ज न देणे, नकारात्मक निकष लावून कर्जे नाकारणे, उत्पादनावर आधारित योग्य नफा राहील इतका हमीभाव न देणे आणि शेतीला मारक आयात निर्यात धोरणे लागू करून शेती तोट्यात राहील अशी आजची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा हा वाढत आहे. म्हणून ही कर्जे म्हणजे आतापर्यंत शेतकऱ्यांची केलेली लूट आहे आणि सरसकट कर्जमाफी ही लूट वापसी आहे, असा शेतकरी संघटनांनी अर्थ केला असून तो रास्त आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांची दैन्यावस्था सुधारण्याची गरज हा आता राष्ट्रीय प्राधान्याचा विषय झाला आहे.

अर्थसंकल्प निराशाजनक
सरसकट कर्जमाफीची घोषणा या अर्थसंकल्पात होईल अशी अपेक्षा होती, पण तशी कोणतीही घोषणा झालेली नाही. शेती संबंधित सर्व कर्जवसुलीला स्थगिती केली आहे, असे प्रसिद्ध झाले आहे. पण, प्रत्यक्ष आदेश बॅंकांना व ग्रामीण सोसायट्यांना दिल्याशिवाय वसुली स्थगित होणार नाही. याबाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन स्पष्ट आदेश देणे आवश्‍यक आहे. कारण, राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत ग्रामीण सेवा सोसायट्या शेतीसाठी कर्जे देत आहेत. पण, राष्ट्रीयीकृत बॅंका राज्य सरकारांनी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे कर्जे देत नाहीत. नागरी सहकारी बॅंकांचे जाळे ग्रामीण भागातही आहे. पण, त्यांना शेती कर्जे देण्याचे उद्दिष्ट दिले जात नाही. शिवाय सहकारी माध्यमातून दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण गरजेपेक्षा कमी आणि व्याज जास्त आहे, तसेच सोसायट्यांचा माध्यमातून घेतलेली कर्जे सातबारा उताऱ्यावर दुपटीने नोंदली जातात. तीन लाख कर्ज असेल तर सातबारा उताऱ्यावर सात लाख कर्जाची नोंद केली जाते. इ-करार प्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनीच ही अट लादली आहे असे सांगितले जाते. हा काय प्रकार आहे.? प्रत्यक्ष घेतलेल्या कर्जापेक्षा सातबारा उताऱ्यावर दुप्पट नोंद करणे कितपत योग्य व कायदेशीर आहे, याचा विचार कसा केला जात नाही. यात तत्काळ सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. शिवाय राष्ट्रीयीकृत बॅंका राज्य सरकारांनी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे कर्जे देत नसल्यामुळे नागरी सहकारी बॅंकांना शेतीसाठी कर्जे देण्याची मुभा व विशेष सवलत देण्याची वेळ आली आहे. सर्वच सहकारी व्यवस्थेत व्याज जास्त असल्यामुळे व्याज अनुदान देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारांनी खास निधी उभारून व्याज अनुदान देऊन शेतीला सर्व प्रकारची कर्जे, अगदी कॅश क्रेडिटसह किमान चार टक्के व्याजाने मिळतील, अशी व्यवस्था केली पाहिजे.

बड्या उद्योजकांचीच कर्जमाफी
संकटात सापडलेल्या उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना, शेतकऱ्यांना एवढेच नव्हे तर कोणत्याही सामान्य ग्राहकांना मदत केली पाहिजे, हे सरकारी धोरण आहे. या धोरणानुसार रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांना अधिकार देणारे विशिष्ट परिपत्रक उदारीकरणाच्या काळात १९९५ मध्ये जारी केले आहे. पण, बॅंकांनी या परिपत्रकानुसार उद्योगांना कर्ज सवलती व कर्जमाफी दिली आणि शेतकरी व इतर ग्राहकांना मात्र सवलती दिल्या नाहीत. या परिपत्रकानुसार दुष्काळ व इतर कारणांमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली असती तर सातत्याने होणाऱ्या आत्महत्या थांबल्या असत्या. हे परिपत्रक अजूनही लागू असल्यामुळे त्याच्या आधारावर शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यासाठी या आदेशाचा उपयोग करता येईल व संकटग्रस्त शेतीक्षेत्राला दिलासा देता येईल. सर्व शेतकरी संघटनांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे त्याला प्रतिसाद देणे या आदेशामुळे शक्‍य आहे. ‘हेअर कट’च्या नावाखाली बड्या उद्योगांना मात्र कर्जमाफी देऊन या परिपत्रकाचा उपयोग केला मग शेती व इतर क्षेत्रासाठी का नाही?

प्रभाकर कुलकर्णी ः ०२३१-२३२३५३०
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावलापुणे  : राज्यात मॉन्सूनोत्तर पावसाने मुसळधार...
यंत्राद्वारे तयार करा हातसडीच्या...पुणे जिल्ह्यातील पाबळ (ता. शिरूर) येथील प्रसिद्ध...
वादळी पावसाचा इशारा कायमपुणे : अरबी समुद्रात तयार झालेले कमी दाबाचे...
‘महाराष्ट्रा’साठी आज मतदान ! तयारी पूर्णमुंबई : चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी...
केंद्राने कांद्यावरील निर्यातबंदी...नाशिक : कांदा बाजारभावात होत असलेली घसरण...
आज, उद्या पावसाचा अंदाज कायमपुणे : अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या क्षेत्राचे...
थंडीचे आगमन लांबणारपुणे   : राज्यात मॉन्सूनोत्तर पाऊस पडत...
राज्यात सुगीची वेळ, अन्‌ पावसाचा खेळपुणे  : अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र...
मराठवाड्यातील ३३५ मंडळांत पाऊस; खरीप...औरंगाबाद, परभणी : परतीच्या पावसाने मराठवाड्यातील...
फळबागांनी बहरलेला कॅलिफोर्नियाकोकणात जशा समुद्राच्या खाड्या आहेत तशाच पद्धतीने...
कांदळवन पर्यटन, संवर्धनातून ‘स्वामिनी’...वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग) येथील स्वामिनी महिला...
दुष्काळग्रस्तांना सावरणारे धोरण हवेगेल्या दशकात सातत्याने दुष्काळाचे संकट ओढवताना...
कृषी निर्यातीला धोरणात्मक पाठबळ हवे :...जागतिक स्तरावर कृषी निर्यातीत भरपूर संधी आहे,...
शेतकऱ्यांसाठी निवडणुका फक्त...देशात असो किंवा राज्यात ज्या वर्षात निवडणुका...
शेण पावडरपासून कलात्मक वस्तूंची...सुमारे ३८ देशी गायींचे संगोपन करीत नागपूर येथील...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
नारळ, सुपारीत फुलली दर्जेदार काळी मिरीरत्नागिरी जिल्ह्यात पावसापासून काही अंतरावरील...