agriculture news in marathi, agrowon special article on state government announcement | Agrowon

केवळ घोषणांचेच पीक अमाप

प्रभाकर कुलकर्णी
शुक्रवार, 21 जून 2019

राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा अक्षरश: पाऊस पाडण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे करीत असताना शेतकऱ्यांच्या मूळ मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सरसकट कर्जमाफी ही मागील अनेक वर्षांपासूनची शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. जोपर्यंत कोणतीही अट न लादता शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत अशा घोषणांना काहीही अर्थ नाही.

अर्थविकास व्यवहारात विसंवाद
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आणि नंतर ग्रामीण भागात राजकीय पक्षांचे नेते कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटी देत असताना आता सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांची सुटका करणार, अशा घोषणा देत होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पातही कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्यांवर घोषणांचा वर्षाव करण्यात आला. जोपर्यंत कोणतीही अट न लादता शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होत नाही तोपर्यंत अशा घोषणांना काहीही अर्थ नाही. नागरीकरणामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष आणि औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य अशी अर्थनीती स्वीकारल्यामुळे उद्योग आणि शहरकेंद्रित योजनांना अग्रक्रम मिळाला. परिणामी, देशाची ‘इंडिया आणि भारत’ अशी विभागणी होऊन एका अर्थाने अर्थविकास व्यवहारात एक प्रकारचा विसंवाद निर्माण झाला. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी पूर्वी ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोक शेतीवर आधारित होते. पण वाढत्या औद्योगिकरणामुळे व नागरीकरणामुळे ही संख्या पासष्ट टक्‍क्‍यांवर आली आहे. तरीही निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अजून शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रात बहुसंख्य मतदार असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष शेतीला महत्त्व देऊन घोषणा करीत असतात पण भरीव कृती होत नाही.

सोशल मीडियावर त्याच घोषणा
ग्रामीण मतदारांनी शिवसेना भाजप युतीला भरघोस मते दिली व लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवून दिले. त्यापूर्वी सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणा होत होत्या. पण, निवडणुकीनंतरही घोषणाच चालू आहेत. शिवसेना नेते दुष्काळी भागात दौरे काढीत आहेत व त्याच घोषणा देत आहेत. पण, फडणवीस सरकार निर्णय का करीत नाही, हे एक गूढ आहे. सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री फडणवीस घोषणा करतात की जून अखेर थकीत कर्जे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व ज्यांनी हप्ते भरले असतील त्यांना पस्तीस हजार रुपये सरसकट कर्जात माफी द्यावी. पण, ही घोषणा प्रत्यक्ष वृत्तपत्रात कोठेही प्रसिद्ध झाली नाही किंवा सरकारी परिपत्रकही निघाले नाही. हा काय प्रकार आहे? याचा खुलासा सरकारने करावा.

सरसकट कर्जमाफी का पाहिजे?
शेतकरी सतत कर्जबाजारी राहिला आहे. कारण, गरजेनुसार कर्ज न देणे, नकारात्मक निकष लावून कर्जे नाकारणे, उत्पादनावर आधारित योग्य नफा राहील इतका हमीभाव न देणे आणि शेतीला मारक आयात निर्यात धोरणे लागू करून शेती तोट्यात राहील अशी आजची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा हा वाढत आहे. म्हणून ही कर्जे म्हणजे आतापर्यंत शेतकऱ्यांची केलेली लूट आहे आणि सरसकट कर्जमाफी ही लूट वापसी आहे, असा शेतकरी संघटनांनी अर्थ केला असून तो रास्त आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांची दैन्यावस्था सुधारण्याची गरज हा आता राष्ट्रीय प्राधान्याचा विषय झाला आहे.

अर्थसंकल्प निराशाजनक
सरसकट कर्जमाफीची घोषणा या अर्थसंकल्पात होईल अशी अपेक्षा होती, पण तशी कोणतीही घोषणा झालेली नाही. शेती संबंधित सर्व कर्जवसुलीला स्थगिती केली आहे, असे प्रसिद्ध झाले आहे. पण, प्रत्यक्ष आदेश बॅंकांना व ग्रामीण सोसायट्यांना दिल्याशिवाय वसुली स्थगित होणार नाही. याबाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन स्पष्ट आदेश देणे आवश्‍यक आहे. कारण, राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत ग्रामीण सेवा सोसायट्या शेतीसाठी कर्जे देत आहेत. पण, राष्ट्रीयीकृत बॅंका राज्य सरकारांनी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे कर्जे देत नाहीत. नागरी सहकारी बॅंकांचे जाळे ग्रामीण भागातही आहे. पण, त्यांना शेती कर्जे देण्याचे उद्दिष्ट दिले जात नाही. शिवाय सहकारी माध्यमातून दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण गरजेपेक्षा कमी आणि व्याज जास्त आहे, तसेच सोसायट्यांचा माध्यमातून घेतलेली कर्जे सातबारा उताऱ्यावर दुपटीने नोंदली जातात. तीन लाख कर्ज असेल तर सातबारा उताऱ्यावर सात लाख कर्जाची नोंद केली जाते. इ-करार प्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनीच ही अट लादली आहे असे सांगितले जाते. हा काय प्रकार आहे.? प्रत्यक्ष घेतलेल्या कर्जापेक्षा सातबारा उताऱ्यावर दुप्पट नोंद करणे कितपत योग्य व कायदेशीर आहे, याचा विचार कसा केला जात नाही. यात तत्काळ सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. शिवाय राष्ट्रीयीकृत बॅंका राज्य सरकारांनी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे कर्जे देत नसल्यामुळे नागरी सहकारी बॅंकांना शेतीसाठी कर्जे देण्याची मुभा व विशेष सवलत देण्याची वेळ आली आहे. सर्वच सहकारी व्यवस्थेत व्याज जास्त असल्यामुळे व्याज अनुदान देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारांनी खास निधी उभारून व्याज अनुदान देऊन शेतीला सर्व प्रकारची कर्जे, अगदी कॅश क्रेडिटसह किमान चार टक्के व्याजाने मिळतील, अशी व्यवस्था केली पाहिजे.

बड्या उद्योजकांचीच कर्जमाफी
संकटात सापडलेल्या उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना, शेतकऱ्यांना एवढेच नव्हे तर कोणत्याही सामान्य ग्राहकांना मदत केली पाहिजे, हे सरकारी धोरण आहे. या धोरणानुसार रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांना अधिकार देणारे विशिष्ट परिपत्रक उदारीकरणाच्या काळात १९९५ मध्ये जारी केले आहे. पण, बॅंकांनी या परिपत्रकानुसार उद्योगांना कर्ज सवलती व कर्जमाफी दिली आणि शेतकरी व इतर ग्राहकांना मात्र सवलती दिल्या नाहीत. या परिपत्रकानुसार दुष्काळ व इतर कारणांमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली असती तर सातत्याने होणाऱ्या आत्महत्या थांबल्या असत्या. हे परिपत्रक अजूनही लागू असल्यामुळे त्याच्या आधारावर शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यासाठी या आदेशाचा उपयोग करता येईल व संकटग्रस्त शेतीक्षेत्राला दिलासा देता येईल. सर्व शेतकरी संघटनांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे त्याला प्रतिसाद देणे या आदेशामुळे शक्‍य आहे. ‘हेअर कट’च्या नावाखाली बड्या उद्योगांना मात्र कर्जमाफी देऊन या परिपत्रकाचा उपयोग केला मग शेती व इतर क्षेत्रासाठी का नाही?

प्रभाकर कुलकर्णी ः ०२३१-२३२३५३०
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
दुसरा टप्पा जाहीर, २१.२८ लाख...मुंबई  :महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी...
‘पीएम-किसान’चा १२ कोटी शेतकऱ्यांना...नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी...
पंजाबमध्ये भूमिहीन शेतमजुरांना कर्जमाफीचंदीगड, पंजाब: राज्याचा २०२०-२१ चा १.५४ लाख...
देशात ११० लाख टन हरभरा उत्पादनाचा अंदाजनवी दिल्ली: देशात यंदा हरभरा उत्पादनात वाढ...
‘पोकरा’तील सामुदायिक शेततळे, शेळीपालन...अकोला ः राज्यात राबविल्या जात असलेल्या नानाजी...
वन्यप्राण्यांचा वाढता तापअकोला जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील एका...
पीकविम्यातील बदलांचा लाभ कुणाला?‘ऐच्छिक’ घात  देशभरात एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५८...
एक लाख टन मका म्यानमारमधून आयातनवी दिल्ली: देशात यंदा कमी उत्पादन झाल्याने...
राज्यातील बावीस कारखान्यांचा गाळप हंगाम...कोल्हापूर  : राज्यातील ऊस गाळप हंगाम हळूहळू...
दूध संकलनासह पदार्थनिर्मितीतून प्रगतीपुणे जिल्ह्यातील वढू (ता. शिरूर) येथील सुनील आणि...
एकलव्य शेतकरी बचत गटाचे उपक्रमगोळप (ता. जि. रत्नागिरी) गावातील एकलव्य शेतकरी...
विदर्भात आज गारपिटीचा इशारापुणे : पूर्व आणि पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा...
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
निर्यातबंदी उठविल्याचे कांदा बाजारात...नाशिक : केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री...
साडेआठशे कोटींची एफआरपी थकलीपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक...
‘जानुबाई’, ‘केशवराज’ संस्था ठरल्या...पुणे: पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून प्रभावी...
साम टीव्ही न्यूज महाराष्ट्रात ‘नंबर १’मुंबई ः सर्वोत्तम न्यूज चॅनेल्सच्या स्पर्धेत ‘...
कृषी परिषदेने विद्यापीठांसाठी नेमले...पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे: पावसाला पोषक हवामान होत असल्याने विदर्भ,...