साखरेचं वाढतं दुखणं

तीन दिवसीय साखर परिषदेची सांगता नुकतीच पुण्यात झाली आहे. मागील दोन हंगामांपासून साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे. त्यातच आगामी गळीत हंगाम तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलाय. मागील हंगामातील शिल्लक साठा आणि पुढील हंगामात होणारे साखरेचे उत्पादन याचे करायचे काय, हा प्रश्न उद्योगासमोर आहे. साखर परिषदेतून उद्योगासाठीच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांवर प्रकाश टाकण्यात आला असला तरी, तूर्त अडचणीतून कसे बाहेर पडायचे, याची दिशा मात्र मिळू शकली नाही.

साखरेचा वाढता उत्पादन खर्च आणि दोन कारखान्यांतील उत्पादन खर्चातील मोठी तफावत यावर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले. अद्ययावत तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री यांद्वारे जगभरातील विविध क्षेत्रांतील कारखाने उत्पादन खर्च कमी करीत आहेत. त्या दिशेने साखर उद्योगाचे प्रयत्न मात्र कमी पडताहेत. यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढवून साखर कारखान्यांना उत्पादन खर्च कमी करता येऊ शकतो. गळीत हंगाम वाढविण्यासाठी शर्कराकंदापासून साखर उत्पादनाचा त्यांनी सुचविलेला पर्याय चांगलाच आहे. यावर राज्यात आत्तापर्यंत खूप चर्चा झाली; परंतु त्या प्रमाणात प्रयत्न झाले नाहीत. जेथे शक्य आहे तेथील सर्वच कारखान्यांनी शर्कराकंदापासून साखर निर्मितीकडे लक्ष द्यायला हवे. 

राज्यातील उसाचे संपूर्ण क्षेत्र ठिबकखाली आणण्याचे शासनाचे प्रयत्न असून, त्यांना काही कारखाने सहकार्य करीत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. येथून पुढे पाण्याचे दुर्भिक्ष हे वाढतच जाणार आहे. अशा वेळी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांनीसुद्धा आपल्या पारंपरिक मानसिकतेत बदल करून ठिबकचा अवलंब वाढवायलाच हवा. ठिबकमुळे पाण्याची बचत तर होतेच; शिवाय उसाची उत्पादकताही वाढते. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनीच हा विषय अधिक गंभीरतेने घ्यायला हवा. ठिबकवर ऊस घेण्याबाबत उत्पादक आणि कारखाना पातळीवर शासनाचे अनुदान अथवा काही तांत्रिक अडचणी असतील, तर त्या त्यांनी एकत्र बसून सोडवायला हव्यात. 

केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलवर भर देण्याचे कारखान्यांना केलेले आवाहनही योग्यच म्हणावे लागेल. खरे तर जागतिक बाजारपेठेत साखरेला उठाव मिळत नसताना आपल्या गरजेपुरते साखर उत्पादन घेऊन उर्वरित ऊस रसापासून इथेनॉल करणे ही काळाचीच गरज ठरणार आहे. भविष्यात कारखान्यांचे इथेनॉल हेच मुख्य, तर साखर उपउत्पादन ठरायला हवे. हे करीत असताना केंद्र सरकारने इथेनॉलबाबतचे धोरण अधिक व्यापक आणि पूरक करायला हवे. कारखान्यांनी १०० टक्के रसापासून इथेनॉल केले, तरच खरेदीची अट जाचक असून, ती रद्द करायला हवी. तसेच थेट रसापासून केलेल्या इथेनॉलचे दर कमी असून, ते वाढवायला हवेत. 

उद्योगाचे सध्याचे सर्वांत मोठे दुखणे म्हणजे साखरेचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ३६०० रुपये असून, दर मात्र ३१०० रुपये मिळतोय. अशा वेळी साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३६०० रुपये प्रतिक्विंटल करा, घरगुती आणि व्यावसायिक वापराचे दर वेगळे करा, या मागण्यांचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील कारखान्यांना तीन वेळा कर्ज घेऊन एफआरपी द्यावी लागली आहे. यातील दोन कर्जे अजूनही उद्योगाच्या अंगावर असून, त्याचे बॅंक हप्ते चालू आहेत. सध्या कारखान्यांकडे असलेल्या ९० टक्के शिल्लक साठ्यावरही उचल घेतलेली आहे. नोकरदारांचे वेतन चार ते १२ महिन्यांपासून थकलेले आहेत. आगामी हंगामातील तोडणीसाठी बॅंका मदत करायला तयार नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षी गळीत झालेल्या उसाला प्रतिटन ४०० ते ५०० रुपये अनुदान देण्याबाबत राज्य शासनाने विचार करायला हवा. अन्यथा बऱ्याच कारखान्यांचे धुराडे पेटणार नाहीत. पूर्वोत्तर राज्यांतील आपले साखरेचे मार्केट उत्तर प्रदेशने काबीज केले आहे. पूर्वोत्तर राज्यांत साखर पाठविण्यासाठी उत्तर प्रदेशला आपल्यापेक्षा वाहतूक खर्च कमी येतो. या राज्यांमध्ये आपली साखर पाठविण्यासाठी राज्य शासनाने वाहतूक अनुदान द्यायला हवे. 