तिढा शिल्लक साखरेचा! 

दिवाळीनंतर उन्हाळ्यातील लग्नसमारंभ, धार्मिक कार्यक्रम आणि रमजान महिना हा खरे तर साखर विक्रीकरिता महत्त्वाचा हंगाम मानला जातो. या काळात साखरेला मागणी वाढते, दरही वधारून असतात. परंतु गेल्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीचा उन्हाळा पण कोरोना लॉकडाउनमध्ये गेला. लग्नसमारंभ तसेच इतरही धार्मिक कार्यक्रमाला मर्यादा आल्या. हॉटेल्स, बाजारपेठा बंद असल्यामुळे व्यावसायिक मिठाई तयार करण्याकडे धजावले नाहीत. त्यांच्याकडून साखरेची मागणी घटली आहे. मे महिना उलटून गेला तरी या काळातील अपेक्षित साखरेच्या निम्मीच साखर विक्री झाली. देशभरातील साखर कारखान्यांना याचा फटका बसला. परंतु सर्वाधिक फटका हा राज्यातील साखर कारखान्यांना बसला आहे. राज्याचा विचार करता मागील वर्षीचा शिल्लक साखर साठा ३८ लाख टनांचा होता. त्यात या वर्षीच्या हंगामात १०६ लाख टनांची भर पडली आहे. यातही ५ लाख टन साखर इथेनॉलकडे गेली आहे. अन्यथा, चालू हंगामात राज्यात १११ लाख टन असे उच्चांकी साखर उत्पादन झाले असते. शिल्लक साठा आणि या वर्षीच्या उत्पादनाने राज्यातील एकूण साखर उपलब्धता १४४ लाख टनांवर पोहोचली आहे. यांपैकी 55 लाख टन साखर देशांतर्गत विक्री होईल, तर १८.५ लाख टनांचा निर्यात कोटा अगोदर राज्याला देण्यात आला होता. सुधारित कोट्यात यात वाढ होऊन तो २४.७५ लाख टन करण्यात आला आहे, ही थोडी दिलासादायक बाब आहे. कोरोना लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर देशांतर्गत आणि निर्यात असा साखरेचा एकूण खप 79.75 लाख टन दिसतो. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी ६४.४४ लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. 

या वर्षीचा साखरेचा खप बघता १३ ते १४ महिने विक्री करता येईल, एवढी साखर कारखान्यांच्या हाती असणार आहे. पुढील हंगामातही या वर्षी एवढेच साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी ५ लाख टन साखर इथेनॉलकडे गेली असताना पुढील वर्षी त्यात वाढ होऊन ८ लाख टनांपर्यंत साखर इथेनॉलकडे जाण्याची शक्यता आहे. परंतु एवढ्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न सुटणार नाही. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता अतिरिक्त साठा कमी करण्याचे दोन पर्याय पुढे येतात. साखरेची निर्यात वाढविणे, हा त्यातला पहिला पर्याय आहे. ब्राझीलमध्ये पुढील हंगामात कमी साखरेच्या उत्पादनाचे संकेत मिळताहेत. ब्राझील हा देश कच्च्या साखरेची निर्यात अधिक करतो. आपल्याला सुद्धा पुढील हंगामात सुरुवातीला अधिकाधिक कच्ची साखर निर्माण करून ती वाढीव अनुदान देऊन बाहेर काढावी लागेल. त्यातच केंद्र सरकारने कोणतेही ठोस कारण न देता साखर निर्यात अनुदानात प्रतिटन २००० रुपये कपात नुकतीच केली आहे. या वर्षीच्या कोट्यापैकी ९५ टक्के साखर निर्यात झाल्यामुळे यंदा या निर्णयाचे परिणाम फारसे जाणवणार नाहीत. परंतु ही कपात कायम राहिली तर पुढील वर्षीच्या निर्यातीला चांगला फटका बसू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

अतिरिक्त साखरेची समस्या मार्गी लावण्यासाठीचा दुसरा पर्याय हा साखरेपासून इथेनॉलनिर्मितीचा आहे. हा पर्याय नुकताच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुचविलेला असून, तशी कारखान्यांकडून मागणी झाली तर त्याला परवानगीसाठी आपण पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर साखर उद्योगाने तयारी दाखविल्यानंतर केंद्र सरकार पातळीवर याबाबत हालचाली देखील सुरू झाल्या आहेत. साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी मिळून यातील सर्व तांत्रिक बाबी लवकरच स्पष्ट झाल्या तर पुढील हंगामात कारखाने हा पर्याय देखील अवलंबू शकतील, अन्यथा शिल्लक साखरेचा बोजा कमी होणार नाही.