साखर उद्योगाला दुष्काळात तेरावा महिना

ज्या सरकारी अनुदानावर भारतीय साखर उद्योग अप्रत्यक्षरीत्या तारून जात होता, ते अनुदानच चुकीचे आहे, ते डब्ल्यूटीओने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या बाहेर आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला धोका निर्माण झाला आहे, अशी तक्रार मुळातच भारतीय साखर उद्योगांच्या विरोधात केली गेली होती. त्यात आता ब्राझीलच्या तक्रारीचीही नव्याने भर पडली आहे.
संपादकीय
संपादकीय

भारतातील साखर उद्योग सध्या प्रचंड अडचणीत असताना ब्राझील या दक्षिण अमेरिकेतील देशाने भारतीय साखर उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) नुकतीच तक्रार नोंदवली आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेला साखर उद्योग आता अजून अडचणीत आला आहे. ब्राझीलच्या तक्रारीने भारतीय साखर उद्योगाच्या दुखऱ्या नसेवरच बोट ठेवण्याचे काम केले आहे. ज्या सरकारी अनुदानावर भारतीय साखर उद्योग अप्रत्यक्षरीत्या तारून जात होता, ते अनुदानच चुकीचे आहे, ते डब्ल्यूटीओने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या बाहेर आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला धोका निर्माण झाला आहे, अशी तक्रार मुळातच भारतीय साखर उद्योगांच्या विरोधात केली गेली होती. त्यात आता ब्राझीलच्या तक्रारीचीही नव्याने भर पडली आहे. डब्ल्यूटीओ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था विशेषतः जागतिक व्यापार सुरळीत व्हावा आणि एकूणच जगाच्या ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन व्हावे, या उद्देशाने निर्माण झालेली आहे. डब्ल्यूटीओ मध्ये अनेक करार आहेत, त्यामधील एक करार शेतीविषयक आहे. या कराराला अनुसरून काही नियम तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम सभासद राष्ट्रांमधील व्यवसाय वृद्धी करण्यासाठी केले गेले आहेत. डब्ल्यूटीओ निर्मितीचा मूळ उद्देश हा एकमेकांच्या सोयीसाठी म्हणजेच एका राष्ट्रांच्या सभासदांस दुसऱ्या सभासद राष्ट्रांच्या बाजारपेठेसाठी मोकळीक निर्माण करून देणे असा होय. सरळ सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास अमेरिकेतील पदार्थांना भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल आणि भारतीय पदार्थांना अमेरिकेची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी. दोन देशांमधील हा व्यापार सुरळीत चालण्यासाठीची यंत्रणा डब्ल्यूटीओच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

सर्वसाधारण व्यापारासाठी अडथळे काय असू शकतात, असा विचार डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेच्या वेळेस केला गेला. त्यामध्ये विशेषतः दोन घटकांवर अधिक भर दिला गेला. क्रमांक एकचा घटक होता ''करप्रणाली’ आणि क्रमांक दोनचा घटक होता ‘अनुदान''. जर एखादा देश बाहेरून येणाऱ्या पदार्थांवर अधिक प्रमाणात आयात शुल्क लावत असेल तर अशा पदार्थाची किंमत त्या देशांमध्ये अधिक होते. जसे की आता चालू असलेल्या व्यापार युद्धामध्ये अमेरिकेने चीन आणि भारतातून येणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियम या घटकांवर अधिक (२५ टक्के) कर लावला आहे. त्यामुळे समजा शंभर रुपये प्रति किलोने स्टील भारतातून अमेरिकेत जात असेल तर ते आता १२५ रुपये प्रतिकिलो होईल. याचा परिणाम भारतातून निर्यात होणाऱ्या स्टीलवर निश्चित होईल.

अमेरिकेमध्ये त्याची किंमत जास्त झाल्याने तेथील उद्योग-व्यवसाय भारतीय स्टीलला कमी पसंती देतील आणि त्याच गुणवत्तेचे स्टील कमी किमतीत अमेरिकेमध्ये तयार होणार असेल तर तेच स्टील अधिक प्रमाणात विक्री होईल. अशा प्रकारे हळुवार प्रमाणात भारत अमेरिकेतील आपले स्टीलचे मार्केट गमवून बसेल. 

डब्ल्यूटीओमधील क्रमांक दोनचा घटक म्हणजे अनुदान. हासुद्धा सध्या ऐरणीवरचा विषय बनला आहे. अमेरिका व युरोप मोठ्या प्रमाणात शेती अनुदान देतात, आपली बाजारपेठ इतरांसाठी बंद करतात. परंतु असेच अनुदान इतर राष्ट्रांनी दिले तर त्यांच्याविरोधात डब्ल्यूटीओकडे जातात. मग आपल्याला त्यांच्या अनुदान विरोधात जाता येत नाही का? तर त्याचे उत्तर होय असे येते. परंतु तो विरोध टिकत नाही. कारण डब्ल्यूटीओच्या कृषिविषयक करारामध्ये काही अनुदान हे मान्यताप्राप्त असते. उदाहरणार्थ, शेती शिक्षण, शेती संशोधन आदी. प्रगत राष्ट्रे या मथळ्याखाली भरपूर अनुदान योजना तयार करतात आणि आपली शेती प्रगत आणि जागृत ठेवतात. परंतु आपण मात्र प्रत्यक्ष अनुदान धोरणातून अनुदान देत राहिलो आहोत आणि तेच साखर उद्योग अनुदान योजनेच्या बाबतीत झाले आहे. या साखर उद्योगाला दिले जाणारे प्रत्यक्ष अनुदान हे डब्ल्यूटीओच्या नियमाला धरून नाही. म्हणून पहिले ग्वाटेमालानंतर ऑस्ट्रेलिया आणि आता ब्राझीलनेही भारताच्या साखर अनुदानाविरोधात डब्ल्यूटीओकडे धाव घेतली आहे.

साखर उद्योगातील बलाढ्य राष्ट्र आता भारताच्या साखर अनुदानाविरोधात उभे ठाकले असल्याने सरकारला अनुदान काढून घेण्यावाचून कदाचित गत्यंतर राहणार नाही. अशा परिस्थितीत ''साखरेचे खाणार त्याला देव देणार'' असे म्हणत उद्योगाला कुठे संजीवनी सापडेल का? याचा शोध घ्यावा लागेल.

सर्वप्रथम ग्वाटेमाला या देशाने साखर उद्योगाबद्दल आपले म्हणणे डब्ल्यूटीओमध्ये मांडले. त्याला भारत सरकारकडून उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. पण या दोन राष्ट्रांमधील चर्चा सफल झाली नाही. ग्वाटेमालाने डब्ल्यूटीओच्या न्याय-निवाडा समितीमध्ये आपला तक्रार अर्ज सादर केला. डब्ल्यूटीओच्या नियमाप्रमाणे इतर सभासद राष्ट्रसुद्धा जर तत्सम अनुदान दिल्याने अडचणीत येत असतील तर ते मूळ तक्रारदाराच्या बरोबरीने आपला तक्रार अर्जसुद्धा दाखल करू शकतात. अशाच प्रकारे ग्वाटेमालाने दाखल केलेल्या भारतीय साखर अनुदान योजनेच्या विरोधात ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रानेसुद्धा आपली भूमिका डब्ल्यूटीओमध्ये सादर केली आणि आता ब्राझील या राष्ट्रानेदेखील भारतीय साखर अनुदान योजनेच्या विरोधात आपली तक्रार डब्ल्यूटीओच्या न्याय-निवाडा समितीमध्ये दाखल केली आहे.

करमुक्तीद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापारवृद्धी, असे धोरण डब्ल्यूटीओने स्वीकारले आहे, तशी नियमावलीही बनवली आहे. त्यामुळे त्याचा सर्व सभासद राष्ट्रांना फायदा होईल अशी अपेक्षा धरली गेली आहे. परंतु अमेरिकेसारख्या प्रगतिशील राष्ट्रांच्या दादागिरीसमोर अनेक गरीब राष्ट्रांना दाद मिळत नाही. मग ते डब्ल्यूटीओच्या न्याय-निवाडा यंत्रणेकडे धाव घेतात. भारत आणि चीन यांनीही अमेरिकेच्या अधिक करप्रणालीच्या विरोधात डब्ल्यूटीओमध्ये तक्रार केली आहे. परंतु शेतीप्रधान म्हणून गणल्या जाणाऱ्या भारत देशातील शेतीचाच आणि विशेष करून साखर उद्योगालाच जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून अडचणी निर्माण होण्यास सुरवात झाली असल्यास ही भारतीय शेती उद्योगासाठी धोक्याची घंटा असू शकेल. प्रा. गणेश हिंगमिरे : ९८२३७३३१२१ (लेखक ‘जीएजीसी’चे अध्यक्ष आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com