agriculture news in marathi, agrowon special article on sugarcane season part 2 | Agrowon

उत्पादन वाढले; पण उठाव ठप्प
डॉ. अंकुश चोरमुले
बुधवार, 17 एप्रिल 2019

भारतातून आत्तापर्यंत १२ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला ३ लाख टन साखरेचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते. त्यापैकी केवळ २.२४ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. सध्या साखर हंगाम शेवटच्या टप्प्यात असून, कच्च्या साखरेचे उत्पादन पूर्णपणे बंद आहे.
 

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चालू ऊस हंगाम फारसा ठीक गेला नाही. सुरवातीच्या काळात ऊसदर जाहीर न झाल्यामुळे साखर कारखाने उशिरा सुरू झाले. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात उशिरा झालेल्या पावसामुळे ऊस हंगामाची दैना उडाली. चालू हंगामात शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट होते ते म्हणजे हुमणी या किडीचे. कृषी विभागातील माहितीनुसार महाराष्ट्रामध्ये जवळपास १.५४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर हुमणीचा प्रादुर्भाव झाला होता. सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये या किडीमुळे जवळपास २५ ते १०० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. परंतु, वाढलेल्या क्षेत्रामुळे एकूण साखरेच्या उत्पादनात यामुळे काही फरक पडला नाही. हुमणी किडीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांनी खूप महागडी कीटकनाशके वापरूनदेखील नियंत्रण झाले नाही. परिणामी, एकूण उत्पादन खर्चात वाढ झाली. हुमणी किडी सोबत कांडी कीड, खोड कीड, तसेच पोक्का बोइंगसारख्या रोगांमुळेदेखील शेतकऱ्याला अतिरिक्त फवारण्या घ्याव्या लागल्या. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत गेला.

उसाच्या विक्रमी उत्पादनासाठी रासायनिक, तसेच सेंद्रिय खते यांचा मेळ घालावा लागतो. या वर्षीच्या साखर हंगामात खतांच्या आणि इतर निविष्ठांच्या दरात झालेली वाढ यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च या हंगामात वाढला आहे. चालू वर्षीच्या ऊसतोडणी हंगामात मजुरांची, तसेच ऊस वाहतुकीची कमतरता भासली. त्यामुळे काही भागांत शेतकऱ्यांना एकरी अधिकचे २ हजार देऊन ऊसतोडणी करून घ्यावी लागली. सांगली, कोल्हापूर भागात वाढीव क्षेत्रामुळे आडसाली उसाची तोडणी जवळपास डिसेंबरअखेरपर्यंत चालू होती. ऊसलागवडीच्या आधी जमिनीची मशागत, आंतरमशागत यांसाठी छोट्या-मोठ्या ट्रॅक्टरचलीत यंत्राचा वापर केला जातो. इंधनाचे वाढत चाललेले भाव यामुळे ट्रॅक्टरचालकांनी देखील मशागतीचे दर वाढवले आहेत. त्याचा अतिरिक्त भार आज शेतकऱ्याला सोसावा लागत आहे. 

राज्यात साखरेचे उत्पादन वाढले (१०६.३७ लाख मेट्रीक टन) तरी उठाव नसल्यामुळे उस दरासाठी शेतकऱ्याला या हंगामातदेखील झगडावे लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पडलेले भाव पुढे करून पूर्ण एफआरपी देण्यास कारखान्यांनी नकार दिला. बहुतांशी कारखान्यांनी २३०० ते २४०० रुपयांत शेतकऱ्यांची बोळवण केली. त्यामुळे हंगाम संपत आला, तरी अजून ऊस बिलाची शेतकऱ्याला वाट पाहावी लागत आहे. ११ ते १४ जानेवारी २०१९ दरम्यान संपूर्ण एफआरपी मिळावी, यासाठी सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून १० कारखान्यांचे गट ऑफिस जाळले. काही ठिकाणी गट ऑफिसला टाळे ठोकण्यात आले. परंतु  या सर्व बाबींवर सरकारकडून मौन पाळण्यात आले. 

साखरेच्या निर्यातीमुळे घरगुती बाजारात होणारी पुरवठा वाढ नियंत्रणात ठेवता येते. या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने उसाखालील वाढलेले क्षेत्र व साखरेचे होणारे विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन या वर्षी ५० लाख टन साखर निर्यात करावी, असे निर्देश दिले. यामुळे साखरेची होणारी पुरवठा वाढ नियंत्रित होईल, तसेच शेतकऱ्यांची थकलेली बिले देण्यास कारखान्यांना मदत होईल, असा सरकारचा मानस होता. परंतु, साखर कारखान्यांनी दरामध्ये १० ते ११ रुपये तफावत असल्याचे सांगून निर्यातीकडे पाठ फिरवली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्यातील साखर उद्योगाला कर्ज देणारी अग्रगण्य संस्था आहे. या बँकेने कारखानदारांना निर्यातीसाठी १४ टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. यामध्ये शेडयूल कमर्शियल बँकांकडून यामध्ये असमर्थता दाखवली. भारतातून आत्तापर्यंत १२ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला ३ लाख टन साखरेचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते. त्यापैकी केवळ २.२४ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. सध्या साखर हंगाम शेवटच्या टप्प्यात असून, कच्च्या साखरेचे उत्पादन पूर्णपणे बंद आहे. मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात निर्यातीला चालना देण्यासाठी वाहतूक अंतरावर आधारित सबसिडी देण्याची घोषणा करण्यात आली. समुद्रकिनाऱ्यापासून १०० किलोमीटर अंतरावरील कारखान्यांसाठी १००० रुपये प्रतिटन, तर १०० किलोमीटर पुढील साखर कारखान्यांना २५०० रुपये प्रतिटन सबसिडी घोषित करण्यात आली. भारतातील अन्य ऊस उत्पादक राज्य जसे की  पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांसाठी ३००० रुपये प्रतिटन सबसिडी जाहीर करण्यात आली.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २५०० कोटी रुपये ‘सॉफ्ट लोन’ योजनेचा फायदा प्रक्रियेतील काही मूलभूत अडथळ्यांमुळे काही कारखान्यांना घेता आला नाही. राज्यातील ११० साखर कारखाने यासाठी पात्र आहेत. परंतु, आतापर्यंत कोणत्याही कारखान्यांनी याचा लाभ घेतलेला नाही. ही योजना केंद्राने फेब्रुवारीमध्ये घोषित केली होती. त्यामध्ये ७ ते १० टक्के व्याजदर भरून शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज दिले जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. मार्चअखेर जवळपास ४६०० कोटींची थकबाकी देणे आहे.  परंतु, सध्याच्या कारखान्यांच्या स्थितीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या कारखान्यांना तारण कर्ज मंजूर करून देऊ शकत नाही. कारण या आधीच खूप सारी तारण कर्ज या बँकेकडून दिली गेली आहेत. साखर कारखाने आपला साखर साठा या बँकेकडे गहाण ठेवून शेतकऱ्यांची देणी व कामगारांचे पगार भागवण्यासाठी कर्ज उचलतात. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ५१ कारखान्यांशी निगडित असून, ३६०० कोटी रुपये कर्ज या बँकेद्वारे प्रस्तावित आहे. ही मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने साखर उद्योगासाठी जास्तीत जास्त एक्सपोजर मर्यादा निर्धारित केली आहे. त्यामुळे आता जास्तीचे कर्ज बँकेला देता येणार नाही आणि खूप कारखान्यांनी आतापर्यंत पतमर्यादादेखील समाप्त केली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या स्थितीत आहेत. परंतु, या उद्योगातील संकटामुळे त्या कर्ज देण्यास नकार देत आहेत.
एकंदरीत या वर्षीचा ऊस हंगाम हा कारखानदार आणि शेतकरी दोघांनाही आव्हानात्मक गेला आहे. या वर्षी पाण्याची असणारी कमतरता, त्यामुळे घटलेले क्षेत्र आणि चालू हंगामातील अतिरिक्त राहणारी साखर यामुळे पुढील वर्षीचा हंगामही नवीन आव्हाने घेऊन येणाराच असेल!

डॉ. अंकुश चोरमुले : ८२७५३९१७३१
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)



इतर अॅग्रो विशेष
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
प्रयोगशील, प्रगतिशील शेतीत रमलेले जाधव...नाशिक जिल्ह्यातील कसबे सुकेणे (ता. निफाड) येथे...
आर्थिक प्रगती युवकाने निवडला फूलशेतीचा...बी.कॉम, एमबीए पदवी घेतल्यानंतर नोकरीच्या पाठी न...
शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा धूसर :...‘लोकांच्या डोळ्यांवर धर्मांधतेची झापड चढविण्यात...
कर्जफेडीची क्षमता देणाऱ्या धोरणांची गरजविधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राजकीय...
महामंडळाने ‘उद्योग’ बंद केले तरच विकासराज्यातील कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘...
नाशिक जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर...नाशिक : जिल्ह्यासह बागलाण तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे...
दूध पावडर अनुदानाचा प्रस्ताव फेटाळलापुणे : राज्यातील दूध पावडर (भुकटी) प्रकल्पांना...
विदर्भातून मॉन्सून परतला  पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून)...
गुरुवारपासून पुन्हा वादळी पावसाचा इशारापुणे : राज्यात वादळी पावसाने काहीशी उसंत घेतली...
राज्यातील कांदा उत्पादकांना ५५० कोटींचा...नाशिक ः दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर कांद्याला चांगला...
‘ती’चा गावगाड्याला मिळतोय आधारसोलापूर : चूल अन्‌ मूल या मर्यादेला बगल देत महिला...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा टोमॅटो पिकाला...नाशिक: जिल्ह्यात मागील दोन आठवड्यांत झालेल्या...
झोपडीचा आधार बांबू पोचला सातासमुद्रापारवेलतूर, जि. नागपूरः गरिबांच्या झोपडीचा आधार...
देशाच्या उत्तर-मध्य बहुतांश भागातून...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) मजल-दरमजल...
रब्बीसाठी अनुदानित हरभरा बियाणे उपलब्धपुणे: राज्यात गेल्या रब्बी हंगामात अनुदानित हरभरा...
बुधवारपासून पावसाची शक्यतापुणे: देशातून मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास वेगाने सुरू...
पावासामुळे खरीप पिके, भाजीपाल्यासह...पुणे : राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या वादळी...