शेतकऱ्यांना हमीभावाचीच हमी मिळत नाही

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सहाव्या वेतन आयोगाचा त्यांनी विरोध केला होता. रुपयाच्या अवमूल्यनाचा विरोध करताना मोदी तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंगवर टीका करायचे. मोदी म्हणायचे, ‘‘ये कैसे डॉक्‍टर है, रुपया सलाईन पर है.’’ पंतप्रधान मोदींनी २०१६ मध्येच सातवे वेतन आयोग लागू केले. सहाव्या वेतन आयोगाचा कमीत कमी पगार सात हजार रुपये होता, तो आता १८ हजार रुपये प्रतिमहिना झाला आहे. आमचा याला विरोध नाही पण या तुलनेत शेतमजुरांच्या मजुरीत वाढ का नाही? कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर जी मदत (पॅकेज) मोदींनी जाहीर केली आहे, त्यात रोजगार हमी योजनेत मजुरीत फक्त १८ रुपये रोजची वाढ आहे. १८२ रुपयांवरून २०० रुपये प्रतिदिन अशी मजुरी जाहीर करण्यात आली आहे. 

मोदींच्या कार्यकाळात रुपयाचेही अवमूल्यन झाले आहे. आज ७४ ते ७५ रुपयांचा एक डॉलर हा विनिमय दर आहे. जगात पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी झाले आहेत. डॉ. मनमोहनसिंगच्या कार्यकाळात ११६ डॉलर प्रतिबॅरल क्रुड ऑईलचे भाव होते. मोदींच्या कार्यकाळात ३० ते ५० डॉलर दरम्यान दर आहेत, तरी ७५ रुपयांचा एक डॉलर हा विनिमय दर आहे. रुपयाचे अवमूल्यन वाढले असते पण डॉलरचे अवमूल्यन झाल्यामुळे थोडा आळा बसला आहे. अमेरिका सरकारने कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी जास्त डॉलरची छपाई केली आहे. त्यामुळेच सोन्याचे भाव डॉलरमध्ये वाढले आहेत. १२०० डॉलर प्रति ओंस सोन्याचा भाव १९०० डॉलरपर्यंत वाढला आहे. म्हणून ५२ हजार ते ५५ हजार रुपये प्रति १० ग्रॅम सोन्याचा भाव भारतात आहे. 

डॉलरमध्ये सोन्याचे भाव वाढले म्हणून भारतातही दर वाढले पण सर्व शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारात डॉलरमध्येच कमी झालेले आहेत. त्यामुळेच भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन होऊनही जागतिक बाजारात शेतमालाच्या भावात मंदी कायम आहे. जागतिक बाजारातील शेतमालाच्या भावाच्या मंदीमुळेच भारतीय शेतकऱ्यांना निर्यात करूनही भाव मिळू शकत नाही, ही वास्तविकता आहे. आज जागतिक बाजारात गहू, तांदूळ, कापूस, तेलबिया पिके इत्यादींचे भाव भारत सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षाही कमी आहेत. ही आजचीच परिस्थिती नाही तर १९९७ नंतर हे सातत्य टिकून आहे. पंतप्रधान वाजपेयींच्या कार्यकाळातच शेतमालाच्या आयातीवर आयातकर वाढवावे लागले होते. गव्हाच्या आयातीवर ५० टक्के, तांदळाच्या आयातीवर ८० टक्के, साखरेच्या आयातीवर ६० टक्के, खाद्य तेलाच्या आयातीवर ४५ ते ८५ टक्के आयात कर लावण्यात आला होता. कापसावर फक्त पाच टक्केच आयात कर होता. गव्हाची निर्यात ४.५० रुपये प्रतिकिलो (९० डॉलर प्रतिटन) या भावाने सबसिडी देऊन करण्यात आली होती. १९९७ नंतरच या देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटना सुरू झाल्या होत्या व आजही त्या सुरूच आहेत. 

जागतिक व्यापार संघटनेत भारताची कोंडी झाली आहे. अमेरिका- युरोपने भारतीय शेतकऱ्यांच्या गव्हाच्या व धान्याच्या हमीभावावरच आक्षेप घेतला आहे. साखरेला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर ब्राझीलने आक्षेप घेतला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या १९९४ च्या स्थापनेनंतर अमेरिका-युरोप व इतर श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांच्या सबसिडी कमी झाल्या नाहीत व दुसरीकडे आपण आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या सबसिडीत वाढ तर केलीच नाही तर त्या कमी करीत आहोत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेच्या वेळेस आपला हा दावा होता की आपण जगात निर्यात करून देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती करण्यात यशस्वी होऊ पण त्यात आपली लूटच वाढली आहे. यावर उपाययोजना न करता आपण शेतकऱ्यांना नवनवीन घोषणा करून फसवीत तर नाही ना? अशी रास्त शंका मनात येत आहे.  आज जागतिक बाजारात कापसाचे भाव ७० सेंट अर्धा किलो रुईचे आहेत. याचाच अर्थ ३६०० रुपये खण्डी असा होतो. म्हणजेच निर्यात करूनही पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळू शकत नाही. साखरेचे भाव ३५० ते ४०० डॉलर प्रतिटन आहेत. ७४ रुपयांचा एक डॉलर या विनिमय दराने २५ ते २९ रुपये प्रतिकिलोचा भाव आहे. देशात ३८ ते ४२ रुपये असा साखरेचा भाव आहे. 

पाम तेलाचे भाव ७०० डॉलर प्रतिटन म्हणजेच ५० रुपये प्रतिकिलो आहेत. आयातकर न लावता मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वाप्रमाणे हा शेतमाल देशात आला तर काय हाल होतील शेतकऱ्यांचे? याची चर्चा न करता मोदी सरकारने कोरोना महामारीच्या लॉकडाउनचा आडोसा घेऊन तीन अध्यादेश काढून असा प्रचार सुरू केला आहे की या तीन अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल व बाजारात त्यांची लूट होणार नाही, हे तीन अध्यादेश ः   कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर कुठेही कुणाला शेतमाल विकण्याची व खरेदी करण्याची परवानगी देणारी व्यवस्था. एक देश एक बाजार.   जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा रद्द करून साठेबाजी करण्याची परवानगी.   करारानुसार शेती करण्याची व किंमत ठरविण्याची नियमावली. 

या तीन अध्यादेशांच्या म्हणजेच योजनांच्या अंमलबजावणीचे प्रयोग या आधीही झालेले आहेत. पंजाबमध्ये पेप्सीकोलाच्या माध्यमातून बटाटे, टोमॅटो यांचे करारानुसार शेतीचे प्रयोग झाले. ते अपयशी ठरले. बाजार समितीच्या बाहेर आयटीसी या बहुराष्ट्रीय कंपनीने सोयाबीनची खरेदी ई-चौपालच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात चार-पाच वर्षे केली व नंतर हात वर करून कंपनी निघून गेली. अमेरिकेत भावात तेजी होती. आपले हमीभाव कमी होते तेव्हा खरेदी केली. अमेरिकेत मंदी येताच खरेदी बंद केली.  जीवनावश्‍यक वस्तूंचा कायदा रद्द करण्याची घोषणा झाली. संसदेत कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वीच सरकारने कांद्याची निर्यात बंद केली.

या तीन अध्यादेशांचे संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर कायद्यात रूपांतर झाले आहे. पण यात कुठेही हमी किमतीच्या हमीचा उल्लेख नाही. पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध सुरू केल्यामुळे सरकारला संसदेत हे जाहीर करावे लागले की हमीभावाने शेतमाल खरेदीची व्यवस्था कायम राहील. कृषी उत्पन्न बाजार समिती पण कायम राहील. मोदी सरकारने आजपर्यंत एकही वचन पाळलेले नाही. म्हणून शेतकऱ्यांचा विश्‍वास बसत नाही. सरकार हे का जाहीर करत नाही की कोणताही शेतमाल हमी किमतीच्या कमी किमतीत आयात होणार नाही. ज्याप्रमाणे साखर आयातीवर आयात कर आहे. साखर निर्यातीला सबसिडी आहे. साखरेचा बफर स्टॉक करायला बिनव्याजी कर्ज आहे. साखरेच्या बफर स्टॉकला साठेबाजी म्हणत नाहीत. हीच फुटपट्टी सर्व शेतमालाला लावली जाईल, हे का जाहीर करीत नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी मागील तीन वर्षांत १२ बिलीयन डॉलर, १६ बिलीयन डॉलर आणि  यावर्षी १९ बिलीयन डॉलरची अतिरिक्त सबसिडी दिली आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना शाब्दिक स्वातंत्र्य देणारे तीन नवीन कायदे तर मिळाले पण यामुळे सरकार जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे.

विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)