agriculture news in marathi agrowon special article on sustainable alternative crop bamboo | Agrowon

शाश्‍वत पर्यायी पीक ः बांबू

पाशा पटेल
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2020

बदलत्या हवामानाने शेती क्षेत्राला धोक्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या दशकापासून पीकपद्धती अडचणीत आल्या आहेत. पाऊसमान, थंडी आणि उन्हाळा या तीनही हंगामातील पिकांबाबत शेतकऱ्यांना शाश्‍वती राहिलेली नाही. अशातच बांबूचे उत्पादन एक चांगले पर्यायी पीक ठरू शकेल. केंद्र सरकारनेही या पिकास प्रोत्साहन दिले आहे.
 

निसर्ग चक्र बदलत चालले आहे. आतापर्यंत आपण रेल्वे, बस, विमान उशिराने चालले असे ऐकत होतो. पण आता मॉन्सून सुद्धा उशिराने परतत आहे. पूर्वी शंभर दिवस पाऊस पडत होता. आता तो ५२ तासांवर आला आहे. पाऊस तेवढाच आहे, पण काळ मात्र कमी झाला आहे. हा निसर्ग चक्राचा बदल सर्वांनी लक्षात घेतला पाहिजे. एकेकाळी मराठवाडा वाळवंट होईल असे शास्त्रज्ञांकडून माहिती मिळत होती, पण आज ढगफुटीचा प्रदेश म्हणून मराठवाड्याची ओळख निर्माण होते की काय? असे चित्र सध्या आहे. यावर्षी जगात १४ देशात ढगफुटी झाली आहे. हा काही चमत्कार नसून पर्यावरण बदलाचा गंभीर परिणाम आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी ३३ टक्के वनाची गरज आहे, मात्र यात मोठे अंतर पडत चालले आहे. उदाहरण म्हणून केवळ आपण मराठवाड्याचा विचार केला, तर इथे केवळ १ ते २ टक्केच वनक्षेत्र आहे. त्यात लातूर सारख्या जिल्ह्यात ०.६६ टक्के इतके अत्यल्प वनक्षेत्र आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरण समतोल राखला कसा जाणार? हा प्रश्न आहे. आमच्या वडीलांच्या काळात २७ नक्षत्राच्या माध्यमातून पाऊस नियमित येत होता. यावरून `रोहिण्याचा पेरा मोत्याचा तुरा`, `पडला मघा ढगाकडे बघा`, `पडला हस्त शेतकरी झाला मस्त`, `पडल्या स्वाती तर पिकतील माणिक मोती`, `आला पोळा पाऊस झाला भोळा` अशा म्हणी समाजात रुढ होत्या. आभाळातून येणाऱ्या पावसाची जाडी, त्याचा काळ, त्याचे शेतीवर होणारे परिणाम या म्हणीत समाविष्ट होते. आता २७ नक्षत्र असले, तरी त्यास हवामान सुसंगत नाही.

दुदैवाने असे म्हणावे लागते, की ढगफुटी आणि दुष्काळ हे दोनच नक्षत्र राहिले आहेत. पूर्वी पेरणीच्या वेळी भरपूर पाऊस आणि काढणीच्या वेळी उघाड असे. आता पेरणीच्या वेळी कमी आणि काढणीच्या वेळी तुफान पाऊस असतो. यावर्षी तर डिसेंबरलाही पाऊस पडेल असे शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. अशा वातावरणात पेरलेले पीक घरी येईल की नाही याची शाश्वती नाही. पीक पद्धतीत बदल करावा का? असा प्रश्न पडू लागला आहे. यात जास्त किंवा कमी पाऊस पडला तरी तग धरून राहणारे एखादे पीक शेतात असले पाहिजे. अशा पिकाची निवड करावी लागणार आहे. असे पीक म्हणजे `बांबू` हे माझ्या डोळ्यासमोर दिसत आहे.

बांबूकडे पीक म्हणून बघितल्याशिवाय वनक्षेत्र वाढणार नाही. हमखास येणारे पीक शेतात राहील. हवेत वाढलेल्या कार्बनचे ऑक्सिजनमध्ये रूपांतर करणारे हे पीक आहे. माणसाला वर्षाला २८० किलो ऑक्सिजन लागतो. बांबूचे एक झाड वर्षाला ३२० किलो ऑक्सिजन देते. जगातील अतिजलद वाढणारी प्रजाती म्हणून बांबूकडे पाहिले जाते. पर्यावरणपूरक, शेतीलापूरक, पैसे देणारे पीक, आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेशीर असलेले पीक हे बांबू आहे. बांबूपासून इथेनॉल, गॅस निर्माण करता येतो.

केंद्र शासनाने प्लॅस्टिक बंदी केली आहे. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून बांबू समोर येत आहे. यापासून टुथब्रश, ताट, वाटी, ग्लास, चष्म्याची फ्रेम, संगणकाचा कि बोर्ड, सर्व फर्निचर, इंटेरिअरला लागणाऱ्या सर्व वस्तू, बांधकामात लोखंडाऐवजी बांबूचा वापर करता येतो. मानवजातीला जेवढा विचार करता येतो त्या क्षेत्रात उपयोगी पडणारी बांबू ही प्रजाती आहे. पेपर मिलचालक पाच हजार चारशे रुपये टनाने बांबूचा करार करीत आहेत. फर्निचर उद्योगात २० ते २५ हजार रुपये टनाने बांबूची विक्री सुरु आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू रिसर्च सेंटर सुरु झाले. शंभर कोटी रुपये खर्चून तीन मजली इमारत बांबूपासून तयार केली गेली.

बंगळुरु विमानतळावर तीन हजार कोटीचे इंटेरियर डेकोरेशन बांबूपासून तयार करण्यात आले आहे. सर्वच क्षेत्रात आता बांबूला मागणी आहे. आतापर्यंत आपण ऑक्सिजन खाऊन कार्बन सोडणारी इंडस्ट्री पाहिली. पण ऑक्सिजन देवून इंडस्ट्री चालविणारे पीक हे बांबू आहे. काही दिवसात कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही, असे कडक कायदे येणार आहेत. लाकडाचा तुटवडा जाणवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले आहे. बांबूला झाडाच्या व्याख्येतून काढून गवताच्या व्याख्येत टाकले आहे. भविष्यात लाकडाची गरज बांबू भागवणार आहे. एकट्या चीनमध्ये बांबूमध्ये दोन लाख कोटींची उलाढाल होते. भारत तर ५००० कोटींच्या उदबत्तीची काडी आयात करतो, अशा परिस्थितीत कल्पवृक्ष म्हणून बांबू पुढे येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बांबू लोकांत व शेतात जावा म्हणून ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना केली. राज्याराज्यात बांबू बोर्ड तयार होत आहेत.
मी स्वत: वीस एकर पडीक क्षेत्रावर बांबू लागवड केली आहे. बांबू रोपेही उपलब्ध करून देत आहे. शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीकडे वळविण्यासाठी ‘कलाम कृषी शेतकरी उत्पादक कंपनी’च्या वतीने गोदावरी व मांजरा या दोन मुख्य नद्या व या खोऱ्याच्या नऊ उपनद्यांची मराठवाड्यातील उपनद्यांची लांबी दोन हजार २५० किलोमीटर आहे. नदीकाठी एक दोन एक जमीन पडीक असते. अशा ठिकाणी बांबू लागवड प्राधान्याने करण्यात येणार आहे.
जगात २२५ देश आहेत.

एकट्या चीनमध्ये २९ टक्के कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण आहे. चीनचा पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्याने तेथे दुष्काळ, ढगफुटी, कोरोनासारखी महामारी येणारच! इंजिनचा शोध लागला त्या वेळेस २८० पीपीएम कार्बनचे प्रमाण हवेत होते. आता ते ४२० पीपीएमपर्यंत पोचले आहे. मानव जात सुरक्षित राहण्यासाठी ३५० पीपीएम कार्बनची आवश्यकता असते. ४५० पीपीएम कार्बनचे प्रमाण हवेत होईल, त्या दिवसापासून पृथ्वीवरील जीव जंतूंच्या विनाशाच्या सुरवात होईल. पॅरिस कराराच्या चर्चेत आणि निर्णयाकडे पाहिले तर दोन डिग्री तापमान कमी केल्याशिवाय पर्यावरण संतुलन राहणार नाही. आता हवेतील कार्बन शोषून घेऊन ते गोडाऊनमध्ये ठेवावे लागणार आहे. कार्बनचे गोडाऊन म्हणजे बांबूचे झाड आहे. सर्वांना पैसा हवा आहे. बांबू वाढ जलद असून त्याची बाजारपेठही मोठी आहे. कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी ते बांबू यात सर्वाधिक तग धरणारे पीक आहे. शेतकऱ्यांनी देखील पर्यायी पीक व कल्पवृक्ष म्हणून बांबूकडे पाहून त्याची लागवड करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, असे मला सध्याच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटानंतर वाटते.                

पाशा पटेल  ः ९४२२०७१७८६
(लेखक राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे 
माजी अध्यक्ष आहेत.)


इतर संपादकीय
पालाशयुक्त खतांबाबत आत्मनिर्भरतेची संधी पिष्टमय पदार्थ आणि प्रथिनांच्या चयापचयात तसेच...
फळपिकांची वाट बिकटच! वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हंगामी पिकांच्या...
आता इंधनालाही बांबूचा आधारगेल्या काही दशकांत पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात...
शेतीतील नवी ‘ऊर्जा’पेट्रोलियम मंत्रालयाने थेट देशातील साखर...
‘सूक्ष्म उद्योग’ घडवतील मोठा बदल पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन...
मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना...
हमीभाव ः वादीवाल्यांचा सापळालातूरला पुर्वी वादीवाले लुटारु टोळके असायचे. ते...
संवादातून मिटेल संघर्षकृषी व पणन सुधारणांबाबतच्या तीन नव्या...
खासगीकरणाचा वारू किती उधळणार?सरकारने उद्योगधंद्यात सामील असता कामा नये, अशी...
आश्वासक रब्बीही ठरतोय आव्हानात्मकखरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या...
भार व्यवस्थापनाचे बळीजालना जिल्ह्यातील पळसखेडा पिंपळे येथील तिघे...
सहकारी अंकेक्षण कालबाह्य ठरतेय काय? ‘हिशेबांच्या पुस्तकाचे बुद्धिकौशल्याने सखोल...
ऊस उत्पादकांनो, समजून घ्या ‘एफआरपी‘चे...राज्यातील साखर उद्योगातील सर्व घटक ‘एफआरपी‘भोवती...
देर आए दुरुस्त आएजीआय (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) अर्थात ‘भौगोलिक...
शाश्‍वत सेंद्रिय शेतीविश्‍वजगभरातील १८६ देशांतून एकूण ७१.५ दशलक्ष हेक्टर...
‘विजे’खालचा अंधारकृषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
विजेखालचा अंधारषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची दिवाळीनुकताच १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी लक्ष्मीपूजन या...
शेतीला आधार हवा सर्वंकष विम्याचाराज्यातील अनेक भागांत परतीच्या तुफान...
‘दान समृद्धीचे पडो कष्टाच्या पदरी’दिवाळी सणास सुरुवात होऊन दोन दिवस झाले आहेत. अजून...