धरणफुटीला जबाबदार ‘खेकडे’ पकडा

तिवरे धरणफुटीच्या निमित्ताने जलविकासाचे स्वरूप व व्याप्ती या दोहोंबद्दल अंतर्मुख होऊन महाराष्ट्राने आता गांभीर्याने विचार करायला हवा. आजमितीला राज्यात ११४ मोठे, ३२० मध्यम, २७६१ राज्यस्तरीय लघू प्रकल्प, ५४५५ स्थानिक स्तर लघू प्रकल्प आणि ९१ हजार २६४ लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. बांधकामाधीन प्रकल्प अजून वेगळेच! या वेडावलेल्या जलविकासातून नेमके काय साध्य झाले? संख्यात्मक विस्तारासाठी आपण गुणवत्तेचा बळी दिला आहे. निर्णयप्रक्रियेत व्यावसायिकांऐवजी गुत्तेदारांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जलशास्त्रासंबंधी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता व अनुभव नसणारी मंडळी जलक्षेत्रात आज अक्षरश: धुमाकूळ घालत आहेत. प्रकल्प उभारणीच्या प्रत्येक स्तरावर केलेल्या व्यावहारिक तडजोडींची किंमत आता आपण चुकवतो आहोत.

तिवरे धरणफुटीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली गेली आहेच. तिचा अहवाल यथावकाश प्रसिद्ध होईल. थातूरमातूर निष्कर्ष काढले जात आहेत. (उदा., धरण खेकड्यांमुळे फुटले!) पूर्वानुभव लक्षात घेता कारवाई केल्यासारखे दाखवले जाईल. कालांतराने आपण सगळेच तिवरे प्रकरण विसरून जाऊ. समूहाची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीचा अहवाल (जून २०१४) आपण विसरलोच की! त्या अहवालात ‘सत्तर हजार कोटी खर्च; परंतु सिंचन क्षेत्रात ०.१ टक्काही वाढ नाही’ हा आरोप नाकारण्यात आला असून, सिंचन-प्रकल्प उभारणीतील व्यवस्था-दोष आणि अनियमिततांची भलीमोठी यादी मात्र देण्यात आली आहे. त्यावर ना कधी चर्चा झाली ना कारवाई. मोघम लिहिले वा बोलले खूप गेले. घोटाळा झाला नाही तर मग अनियमितता कशासाठी आणि व्यवस्था-दोष इतके शाश्वत का? काही विश्लेषण झाले नाही. त्यामुळे विशिष्ट धडा शिकलो, नेमकी सुधारणा केली आणि कोणा अधिकाऱ्याला त्वरित शिक्षा झाली, असा काही प्रकार झाला नाही. व्यवस्था-दोष व अनियमितता ही शब्दरचना अहवालातली. प्रत्यक्षात हे प्रकार जास्त गंभीर आहेत. त्यातील काही ‘व्यवस्था-दोष व अनियमितता’ वानगीदाखल खाली नमूद केल्या आहेत.  -    पुरेसे सर्वेक्षण न करता, प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) अहवालात कच्चेपणा/उणिवा असताना अशा मान्यता देणे.  -   प्रशासकीय मान्यतेनंतर स्वतंत्रपणे तांत्रिक तपशिलांची वास्तविकता व अचूकता याबाबत दक्षता न घेता लगेच तांत्रिक मान्यता देणे व निविदा ठरवणे.  -   तांत्रिक मान्यता हा केवळ ‘औपचारिक कार्यालयीन उपचार’ आहे असे मानणे.  -   चुकीच्या/अपुऱ्या अन्वेषणावरून अंदाजपत्रके केल्यामुळे काम सुरू झाल्यावर त्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल करणे व किमती वाढवणे.  -  वाढीव पाणी उपलब्धतेची खात्री न करता/पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता, जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांच्याकडून न घेता अनेक प्रकल्पांची उंची वाढवणे किंवा बॅरेजेसचा समावेश करणे.  -   प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारे पाणी व त्याचा सिंचन, बिगरसिंचन, जलविद्युत यासाठीच्या वापराचे चुकीचे हिशेब देणे. -    स्वतंत्ररीत्या लाभ-व्यय गुणोत्तर बसत नसल्यास नव्या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळी जुन्या प्रकल्पात समावेश करून लाभ आजच्या दराने तर खर्च जुन्या दराने घेणे. -    बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या निर्मित सिंचन क्षमतेची व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया अत्यंत धिमी आहे. -    प्रकल्पांचे पूर्णत्व अहवाल केले जात नाहीत. -   एकाही महामंडळाने नियम केलेले नाहीत, त्यामुळे कार्यवाहीत सुसूत्रता व स्पष्टता नाही. -    राज्यात सिंचन व्यवस्थापनाची सुमारे ११ हजार पदे रिक्त आहेत. (मोठ्या धरणांची दारे उघडायलादेखील पुरेसे कर्मचारी नाहीत हे आजचे वास्तव आहे.) -    विविध बैठकांसाठी जास्त वेळ खर्ची पडत असल्यामुळे कार्यालयीन काम, प्रकल्प तपासणी व क्षेत्रीय भेटी यावर विपरीत परिणाम होतो.  -   प्रस्ताव करणारे, बांधकामाची अंमलबजावणी करणारे व उद्दिष्टांची सफलता सांभाळणारे हे तेच ते खाते राहिल्याने त्यावर त्रयस्थ निरीक्षणाचा अंकुश राहिलेला नाही.

तिवरे धरण जलसंपदाने बांधले का मृद व जलसंधारण विभागाने, याबद्दल काही चर्चा नाही. पण त्या धरणाची देखभाल- दुरुस्ती आणि संनियंत्रणाचे काम ‘मृद व जलसंधारण’ विभागाकडे आहे. जल संधारण विभागाचा नामविस्तार ‘मृद व जलसंधारण’ विभाग असा करून त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांवरून ६०० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांपर्यंत वाढवणे, संपूर्ण राज्यासाठीचे ‘मृद व जलसंधारण आयुक्तालय’ मराठवाड्यात औरंगाबाद येथे स्थापन करणे आणि जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) ‘मृद व जलसंधारण’ विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणणे असे निर्णय शासनाने २५ एप्रिल २०१७ रोजी घेतले आहेत. मृद व जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन झाले खरे; पण अपेक्षित अधिकारी व कर्मचारी तेथे रुजू न झाल्यामुळे त्या आयुक्तालयाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही आणि मुख्य म्हणजे लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांच्या सिंचन व्यवस्थापन व देखभाल-दुरुस्तीचा अनुभव त्या विभागाला नाही. कारण तसा काही प्रकार तेथे होत नाही. त्यासाठी मुळात अधिकृत यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. ‘बांधले आणि विसरले’ हे त्या प्रकल्पांचे खरे स्वरूप!

तिवरे आपत्ती वाया घालवायची नसेल तर अनेक अंगांनी उपाय योजना कराव्या लागतील. त्यातील एक मार्ग कायद्याच्या अंगाने जातो. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कालवा अधिकाऱ्यांची आहे. कलम क्र. २(४) अन्वये कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार याबाबत तपशीलवार शासन निर्णय (क्र. १०.०४/(३०९/२००४)/ सिं.व्य.(धो) दि. ३१/८/२००४) उपलब्ध आहे. कालवा अधिकाऱ्यांमध्ये कामे वाटून देणे (कलम क्र. १०), अधिकार व कर्तव्ये सोपवणे (कलम क्र. ११०) आणि मुख्य अभियंत्यांनी मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून त्यांच्या प्रदेशात सर्व अधिकार वापरणे (कलम क्र. ७) या अगदी प्राथमिक बाबींची पूर्तता झाली असेल तर धरणफुटीला जबाबदार नेमके खेकडे कोणते, हे स्पष्ट आहे. ज्यांच्यावर शासनाने कायदेशीर जबाबदारी सोपवली त्यांना पकडा! धरण फुटते, लोक मरतात आणि कायदा फक्त कागदावर राहतो हे ‘हमारे पास जल प्राधिकरण है’ म्हणणाऱ्या राज्याला शोभादायक नाही. आणि हो, धरण सुरक्षा विधेयकाचे काय झाले? त्यावर चर्चा होऊन तर जमाना गुजर गया!

प्रदीप पुरंदरे ः ९८२२५६५२३२ (लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)