शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासच शाश्वत पर्याय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजना बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. अवर्षण प्रतिरोध कार्यक्रम म्हणून महाराष्ट्रात अनेक दशके मृद व जलसंधारणाची कामे होत आली आहेत. १९७२ च्या दुष्काळात तर माती बांध-बंदिस्ती व खडी फोडणे ही कामे राज्यभर मोठ्या प्रमाणात केली गेली. अर्थात त्या वेळी त्याचा उद्देश शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगार पुरविणे हा होता. त्यातूनच पुढे रोजगार हमी योजनेचा महत्त्वपूर्ण कायदा राज्य सरकारने केला. खरं तर आज देशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रूढ झाला आहे, त्याची मूळ संकल्पना महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजना कायदा व अनुभवावर आधारलेली आहे. या योजनेचा गाभा कोणत्याही स्त्री-पुरुषाला शारीरिक श्रमाने करता येईल, असे काम पुरविणे आणि त्याद्वारे स्थायी स्वरूपाची मत्ता  निर्माण करणे हा आहे.

महाराष्ट्राचा मोठा भूभाग पर्जन्य छायेच्या पट्ट्यात आहे. सोबतच महाराष्ट्राची ८० टक्के शेती कोरडवाहू असून त्या शेतीला, पिकांना स्थैर्य देण्यासाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून अवर्षण प्रतिरोध क्षमता वाढवणे ही दुष्काळ निर्मूलनाची गुरूकिल्ली आहे. त्यासाठी मृद व जलसंधारण, वनीकरण हे उपाय एकेरी, विखुरलेले व सुटे सुटे न करता एकात्मिक पद्धतीने ‘माथा ते पायथा’ या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करणे याला पाणलोट क्षेत्र विकास म्हणतात. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेकविध योजनेतून ही संकल्पना तसेच कार्यपद्धती विकसित होत गेली. १९९२ मध्ये सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना स्वतंत्र जलसंधारण विभाग निर्माण करण्यात आला. वास्तविक पाहता शिवाजी महाराजांचे वनविषयक ‘आज्ञापत्र’ व महात्मा फुले यांची मृद व जलसंधारण योजना हा पाणलोट विकासाचा पाया आहे. या सर्व अनुभवातून लघू पाणलोट क्षेत्रविकास योजना संकल्पनात्मक व कार्यात्मकदृष्ट्या रूढ होत गेली. अर्थात नोकरशाही यंत्रणेकडून सर्व कामे पूर्णपणे शास्त्रीय पद्धतीने, काटेकोरपणे होत होती असे नाही. मात्र, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याला ‘जलयुक्त शिवार’ असे नवीन नाव देऊन पाणलोट क्षेत्र विकास या मूळ योजनेलाच मोडीत काढले. एकतर सिंचन घोटाळ्याबाबत २०१४ च्या निवडणुकीत गाजावाजा करून सत्ता मिळावल्यानंतर ‘पाणी प्रश्न’ सोडविण्यासाठी काही आकर्षक घोषणा हवी होती आणि त्याला त्यांनी नाव दिले ‘जलयुक्त शिवार अभियान’! मृद व जलसंधारणाच्या डझनभर योजनांची गोळाबेरीज करून हा ‘जलयुक्त’चा शासकीय निर्णय जारी केला. त्याला त्यांनी गेम चेंजर म्हटले. प्रत्यक्षात हे केवळ गोंडस ‘नेम चेंजर’ होते. या योजनेत लघू पाणलोटाऐवजी गाव एकक आधार घेऊन सर्व घोळ केला. एवढेच नव्हे तर याला सलग्न असा जो नदी पुनरुज्जीवन हा नदी व ओढे खोलीकरण, रुंदीकरणाचा कार्यक्रम राबविला त्याने पर्यावरणाची व जलधारकांची प्रचंड हानी झाली. राज्यात ३५०० किलोमीटर लांबीची नदी-ओढ्यांची पात्रे जेसीबी, पोकलेन व अन्य अजगरी यंत्राद्वारे अनाठायी खोल, रूंद व विस्तारित केली गेली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या जोसेफ समितीच्या धावत्या पाहणीत अनेक शेतकऱ्यांनी ही ठळक बाब निदर्शनास आणून दिली. वास्तविक पाहता सदर समितीने शिताफीने राज्य सरकारची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला तरी अनेक त्रुटी समोर आल्या. एकंदरीत या ‘जलयुक्त शिवार’ कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्र विकासाची पीछेहाट झाली. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे नैसर्गिक संसाधने, नदी, ओढे व जलधारकांची न भरून निघणारी वाताहत झाली. याखेरीज मनुष्यबळ व पैशाचा अपव्यय झाला. 

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९ मध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५-१६ ते २०१८-१९ या काळात साडेबावीस हजार गावात नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करून सहा लाखाहून अधिक कामे पूर्ण करून ७२ टीएमसी एवढा जलसाठा निर्माण झाल्याची नोंद आहे. जलसाठा व सिंचनाबाबतची आकडेवारी ही फडणवीस सरकारची वल्गना आहे. प्रत्यक्ष याचा काही स्वतंत्र अभ्यास पुरावा अगर सामाजिक अंकेक्षण नाही. जे मूल्यमापन अभ्यास झाले व जे तज्ज्ञ समितीला भेटून निवेदन सादर करू इच्छित होते त्यांना बोलवले नाही. खरं तर आधी निर्देशित आकडेवारीत काही तथ्य असते, तर खुद्द फडणवीस सरकारलाच पंचवीस हजारांहून अधिक गावे टंचाईग्रस्त करण्याची गरज का भासली? हा सर्व कागदी खेळ चालला होता. सरकार दरबारी मुख्यमंत्र्यांचा खास पसंतीचा हा ‘जलयुक्त शिवार कार्यक्रम’ असल्यामुळे अवघी प्रशासन यंत्रणा त्याच्या गुणगौरवात गर्क होती. परंतू महाराष्ट्राची प्रचंड पर्यावरणीय व आर्थिक हानी करणारा हा कार्यक्रम होता. जनहित याचिकेद्वारे सत्तेला हे सत्य सांगण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न केला. प्रदीप पुरंदरे व अन्य अभ्यासकांनीदेखील सरकारला बजावले. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले. 

आता महाविकास आघाडी सरकारने ‘जलयुक्त’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उच्चस्तरीय निर्णय घेऊन लघू पाणलोट क्षेत्र विकासाचे शास्त्रशुद्ध काम राज्यभर गतीने व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट लघू पाणलोट क्षेत्र विकास बृहत आराखडा’ तयार करण्यास प्राधान्यक्रम द्यावा. राज्याच्या कोरडवाहू शेतीचा कायापालट व कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनाचा ठोस कार्यक्रम म्हणून याला महत्त्व आहे. यात रोजगाराला भरपूर वाव आहे. आपल्या राज्याची व केंद्र सरकारच्या या दोन्ही रोजगार हमी योजनेतून यासाठी मुबलक निधी प्राप्त होऊ शकतो. थोडक्यात, राज्यातील एकूण साठ हजार  (शेतीक्षेत्रात ४४ हजार) लघू पाणलोटाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन दरऐक लघू पाणलोट क्षेत्रनिहाय कोणते उपचार आजमितीला आवश्यक व शिल्लक आहेत, याची खातरजमा करून राज्यभर हे काम आगामी साडेचार वर्षांत पुरे करण्यासाठी पुरेसा नियोजित निधी उपलब्ध करून दिला जावा.

महाराष्ट्रात देशातील चाळीस टक्के पाटबंधारे प्रकल्प असूनदेखील आज पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे होणाऱ्या सिंचनाचे जे अल्प प्रमाण व विदारक वास्तव आहे ते लक्षात घेता राज्यात दारिद्र्य व दुष्काळ निर्मूलनाचा तसेच शेतकरी व शेतमजुरांचे उत्पन्न व रोजगार वृद्धी आणि पर्यावरण संवर्धन संरक्षणासाठी शास्त्रशुद्ध लघू पाणलोट क्षेत्र विकासाला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम देण्यात यावा. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेखालील समितीने याचे सनियंत्रण करावे, तरच यामागे पुरेसे राजकीय पाठबळ उभे राहून राज्यभर कार्यक्षमता व गतीने ही कामे होतील.             

प्रा. एच. एम. देसरडा : ९४२१८८१६९५ (लेखक शेती-पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)