विकासाबरोबर विषमताही वाढतेय

आर्थिक सर्वेक्षणअहवालात रोजगार वृद्धीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केलेली असतानाही सरकारची पावले मात्र नेमकी उलट दिशेने पडताहेत. अर्थसंकल्पात रोजगार वृद्धीला चालना देणाऱ्या तरतुदी नसल्याची तक्रार गोदरेज समूहाचे प्रमुख आदी गोदरेज यांनीच केली आहे. वाढती झुंडशाही विकासाला घातक असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सरकार त्यापासून कितपत बोध घेते का नाही ते येत्या काळात दिसेल.
संपादकीय.
संपादकीय.

भारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय. वाढत्या लोकसंख्येचा उत्पादक वापर केला तरच हा लाभ पदरात पडू शकतो, अन्यथा नाही. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सोयींच्या माध्यमातून मानवी भांडवलनिर्मिती घडवून आणणे आवश्‍यक आहे. शिक्षण, आरोग्य सेवेवरील खर्चात कपात करून सरकारने मानवी संसाधनाला आपण किती महत्त्व देतो, हे दाखवून दिले आहे. विकासदरात अव्वल स्थानी असणारा आपला देश मानव विकास निर्देशांकाच्या १८९ देशांच्या यादीत १३० व्या स्थानावर आहे. सरकार यावरून काही बोध घेताना दिसत नाही. वाढत्या श्रमशक्तीचा उत्पादक वापर केल्यास रोजगार वृद्धीबरोबर उत्पन्न वाढल्याने मागणी वाढून उद्योगाची मरगळ दूर होण्यास मदत होऊ शकते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात रोजगार वृद्धीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केलेली असतानाही सरकारची पावले मात्र नेमकी उलट दिशेने पडताहेत. 

अर्थसंकल्पात रोजगार वृद्धीला चालना देणाऱ्या तरतुदी नसल्याची तक्रार गोदरेज समूहाचे प्रमुख आदी गोदरेज यांनीच केली आहे. दिवसाढवळ्या बॅंकांवर दरोडे, एटीएम फोडणे, पळवून नेण्याचे, चोऱ्या, दरोडे, खूनखराबीचे वाढते प्रकार, वाढती झुंडशाही, राडा संस्कृती, खंडणीशाहीवर पोसली जात असलेली दादा-भाईंची प्रतिसरकारे (पत्री नव्हे) आणि त्यातील शिक्षित तरुणांचा सहभाग हे जसे बिघडलेल्या समाजस्वास्थ्याचे लक्षण आहे, तसेच ते लोकसंख्यात्मक लाभ उठवण्यात आलेल्या अपयशाचेही द्योतकच आहे. वाढती झुंडशाही विकासाला घातक असल्याचा इशारा आदी गोदरेज यांनी दिला आहे, सरकार त्यापासून कितपत बोध घेते का नाही ते येत्या काळात दिसेल. लोकसंख्यात्मक लाभाचे अरिष्टात रुपांतर होत असल्याचे दिसत असतानाही राज्यकर्ते मात्र बघ्याची भूमिका घेताहेत, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. मोदींनी भारताची तीन लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सध्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत (अमेरिका-चीन-व्यापार युद्ध) व देशांतर्गत कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रांची होत असलेली घसरण, घटती बचत-गुंतवणूक, आयात-निर्यात लक्षात घेता, निर्धार तडीस जाणे कठीण दिसते. थोड्या काळासाठी निर्धार तडीस गेल्याचे गृहित धरले तरी यामुळे सामान्य माणसाच्या जगण्यात कितपत फरक पडणार आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

सामान्य नागरिकांच्या प्रगती, कल्याणाची कल्पना जीडीपीवरून नव्हे तर दरडोई उत्पन्नावरून येते. सध्याचा भारताचा जीडीपी ब्रिटनच्या जीडीपीइतका आहे. याचा अर्थ दोन देशांतील नागरिकांचे राहणीमान सारखे आहे, असा होत नाही. कारण ब्रिटिश नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न भारतीयांच्या उत्पन्नाच्या २१ पटीने अधिक आहे, त्यामुळे राहणीमानात तेवढ्या प्रमाणात फरक राहणे साहजिक आहे. दरडोई उत्पन्न हाही तसा फसवा निकष आहे. राव आणि रंकाचे उत्पन्न सारखे असल्याचे तो सांगतो, परंतु वास्तव तसे असत नाही. मानव विकास निर्देशांकावरून लोकांच्या स्थितीची बऱ्यापैकी कल्पना येते, परंतु मानव विकास निर्देशांकात आपण बऱ्याच खालच्या स्थानावर आहोत, त्यात सुधारणा होण्याच्या दिशेने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तसे तर विकासाच्या नावावर सामान्य माणसाची फसवणूक करण्याचा गोरखधंदा राज्यकर्त्यांकडून मागील सात दशकांपासून केला जातोय. पहिली तीन दशके वाढीव उत्पन्न झिरपत येईल, वाट पाहा म्हणत सरकारने रेटली. परंतु व्यवस्थेला पाझर काही फुटलाच नाही. नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांमुळे विकासदर वाढला खरा, परंतु त्याबरोबर विषमताही वाढत गेली; सर्वसमावेश विकासाचे गाजर दाखवून लोकांची यशस्वीपणे फसगत करण्यात आली. 

नव्या शतकात आलेल्या नव्या सरकारने (भाजप) ‘सबका साथ सबका विकास’चा नारा देत लोकांना झुलवत ठेवण्याचे काम केले. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवण्यात खासगी क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. तशी कबुलीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे प्रवक्ते अगरवाल यांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात विषमतेत आणखी वाढ होणार, हे नक्की. मोदी आणि त्यांच्या पक्षाच्या लेखी उत्पन्नाच्या पुनर्वाटपाचा प्रश्‍न मात्र गौण आहे. मोदींनी विकासाचा संबंध राष्ट्रभक्तीशी जोडल्याने पुनर्वाटपाची मागणी करणारांची मोठी अडचण झाली आहे. कारण अशी मागणी करणारे राष्ट्रद्रोही ठरणार आहेत. ३६.४ कोटी लोक गरिबीत खितपत पडलेले असताना, कुपोषित वाढ खुंटलेली बालके, माता-मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शेतकरी, त्यांच्या पाल्यांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबायचे नाव घेत नाही. बेरोजगारीच्या समस्येने कहर केलेला असताना विषमतेकडे काणाडोळा करणे अराजकाला निमंत्रण ठरू शकते. विकासाबरोबर हे सर्व प्रश्‍न सुटतील असे नव्याने सांगितले जातेय. परंतु आजवरचा अनुभव त्याला दुजोरा देणारा नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ असा केवळ नारा देऊन भागत नाही. विकासाची सर्वांनाच संधी मिळत असेल तर साथ मागावी लागत नाही, ती मिळते, हे लक्षात घेतलेले बरे. प्रा, सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com