पशुपक्षी लशीकरणासाठी हवी स्वतंत्र यंत्रणा

राज्यात कुठे ना कुठे संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होताना दिसतो व त्याची फार मोठी किंमत त्या भागातील पशुपालकांना चुकवावी लागते. संसर्गजन्य रोगापासून पशुपक्ष्यांचे संरक्षण करणे हे फार अर्थपूर्ण आहे आणि त्यासाठी लशीकरण हे एक प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे एकूणच पशुपक्ष्यांचे आणि पर्यायाने समाजाचे आरोग्य चांगले ठेवण्याचा हेतू साध्य होतो. लशीकरण म्हणजे  रोगप्रतिकारशक्तीला मदत करून संबंधितांचे रोगापासून संरक्षण करणे. त्यातूनच प्राणिजन्य आजार रोखण्यासाठी सुद्धा या लशीकरणामुळे फायदा होतो. प्राणिजन्य उत्पादने दूध, अंडी, मांस यांचे सुरक्षित, आरोग्यपूर्ण उत्पादन घेण्यासाठी मदत होते. उच्चप्रतीच्या प्रथिनांचे उत्पादन वाढून मानवजातीचे सर्व बाजूंनी संरक्षण होऊ शकते. म्हणून लशीकरण हे तुलनेने कमी खर्चात सर्वांचे आरोग्य राखण्याबरोबर उत्पादन वाढ, पशुपालकांच्या नफ्यातील वाढ होण्यासाठी आवश्यक बाब ठरली आहे. शंभर टक्के सर्व पशुपक्ष्यांचे लशीकरण हे पशुवैद्यकीय उपचाराची गरज कमी करू शकते. त्याचबरोबर वाढत जाणाऱ्या अनियंत्रित प्रतिजैविकांचा वापरदेखील नियंत्रणात येऊ शकतो.

राज्यातील एकूण जनावरांची संख्या दोन कोटी ११ लाख, कोंबड्यांची संख्या सात कोटी ७८ लाख म्हणजे जवळ जवळ दहा कोटी पशुपक्ष्यांना आपल्याला लशीकरणाद्वारे संरक्षित करावे लागते. त्यासाठी एकूण चार हजार ८४७ पशुवैद्यकीय संस्था, राज्यातील सुस्थितीत असणारे दूध संघ आणि खासगी कुक्कुटपालन व्यावसायिक हे नियमित कार्यरत असतात. पण प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र हे भिन्न आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिक दृष्टिकोनदेखील भिन्न आहेत. सहकारी दूध संघ हे फक्त आपल्या दूध उत्पादक सभासदांच्या मोठ्या जनावरांना लशीकरण करतात. खासगी कुक्कुटपालन व्यावसायिक हे आपल्या शेडपुरतेच फक्त पक्ष्यांना लशीकरण करत असतात. त्यामुळे उरलेल्या पशुपक्ष्यांची जबाबदारी जसे शेळ्यामेंढ्या, असंघटित कुक्कुटपालन व्यावसायिक, परसातील कुक्कुटपालन करणारे पशुपालक आणि इतर जे खासगी व लहान संघांना दूधपुरवठा करतात त्या पशुपालकांकडे असणाऱ्या पशुधनाच्या लशीकरणाची जबाबदारी थेट पशुसंवर्धन विभागावर येते. पशुसंवर्धन विभागाच्या वार्षिक अहवालानुसार मागील २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीन वर्षांत अनुक्रमे चार कोटी १४ लाख १९ हजार ३३७, पाच कोटी ३५ लाख ४३ हजार १२८ व सहा कोटी २२ लाख १९ हजार ०९४ लशीकरण झाले आहे. ते वाढतच आहे, वाढणार आहे. यावरून या सर्व लशीकरण विषयाचा ताण आणि तणाव या पशुसंवर्धन विभागावर किती येतो, याचा विचार व्हायला हवा.

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार व ‘पशुसंवर्धन’ या स्वतंत्र मंत्रालयामार्फत मोठ्या प्रमाणात लशीकरणासाठी, लस खरेदीसाठी निधीची तरतूद करतात. लाळ्या खुरकूत, पीपीआर, ब्रुसेलोसिस या रोगाच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कार्यक्रम राबविण्यात येतात. या वर्षी नुकत्याच सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात एकूण १३०० कोटीची तरतूद या तीन रोगांच्या नियंत्रणासाठी केली आहे. एकूणच जागतिक संदर्भ लक्षात घेतले तर काही रोगांच्या बाबतीत आपण पूर्णपणे रोगमुक्त झालो तर आपली निर्यात प्रचंड वाढणार आहे. त्याद्वारे परकीय चलन गंगाजळीत आणि पशुपालकांच्या उत्पन्नात निश्‍चितच भर पडणार आहे. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार केला, तर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात भर टाकणाऱ्या आणि समाजाचे आरोग्य सुस्थितीत ठेवणाऱ्या या विषयाचा मागोवा घेताना खरा प्रश्‍न उरतो तो नियोजनबद्ध, शास्त्रोक्त पद्धतीने लशीकरण करण्याचा. ते करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला आता मर्यादा येताना दिसतात. एकूणच त्या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, पशुधनाच्या आरोग्य सेवेसह वाढलेली इतर कामे, वाढलेले संगणकीकरण, ऑनलाइन रिपोर्ट, अतिरिक्त कार्यभारांची संख्या आणि निरनिराळ्या वैरण विकासासह इतर योजना राबविणे यामुळे लसीकरण सारख्या ममत्वाच्या विषयाला न्याय देताना त्रेधातिरपीट उडते. मुळात आजकाल पूर्वीप्रमाणे पशुधन, कोंबड्या लसीकरणासाठी दवाखान्यात घेऊन येण्यास पशुपालक उत्सुक नसतात. अगदी ग्रामपंचायतीसमोर किंवा मोकळ्या जागेवर देखील घेऊन येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक वेळी प्रत्येक बाबतीत घरपोच सेवेची अपेक्षा केली जाते. परंतु मुळातच वाढलेल्या कामकाजामुळे ते कितपत न्याय देऊ शकतात, हा प्रश्‍न आहे. दिनांक ११ जानेवारी २०१६ च्या महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या एका पत्रानुसार एका मोठ्या जनावरांना लशीकरणासाठी दहा ते पंधरा मिनिटे लागतात व एका कोंबडीसाठी दोन ते पाच मिनिटे लागतात. त्यामुळे आता या लशीकरणासह इतर बाबी जर स्वतंत्रपणे राबविण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करता आली, तर निश्‍चितच गुणवत्तापूर्ण सेवा देणे शक्य होईल. स्वतंत्रपणे प्रत्येक गावात सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवती यांना कौशल्यवृद्धीसाठी प्रशिक्षण देऊन नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी नेहमीच संपर्कात राहून जर त्यांच्याद्वारे लशीकरण, इनाफचे बिल्ले मारणे, कृत्रिम रेतनाचा पाठपुरावा, जंतनाशके पाजणे त्याचबरोबर डाटा एंट्रीची कामे जर सोपवली तर पशू वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण सेवा देणे शक्य होईल. एकूणच दवाखान्यात आणि कार्यक्षेत्रात काही जिल्हा परिषदांनी ठरावीक योजनांमध्ये केलेल्या नेमणुकांप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात ‘पशुसखी’, ‘पशुमित्र’ या नावाने त्यांना नेमणूक देऊन प्रशिक्षित केले, स्थानिक स्वराज्य संस्थानी मानधनाची व कौशल्य विकास विभागाने त्यांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी उचलली तर या लशीकरणामुळे होणारे फायदे मोठ्या प्रमाणात मिळवता येतील. पशुपालकांना देखील एखाद्या साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला की त्याचे महत्त्व कळते. प्रादुर्भाव झाला की लशीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेतला जातो. तथापि, पूर्वीच रोगप्रतिबंधक लशीकरण करून घेतले असेल तर होणारे नुकसान टाळता येते. त्याचबरोबर पशुसंवर्धन विभागाने दोन- तीन रोगांची एकत्रित लस जर निर्माण केली तर  प्रत्येक जनावरांना तीन-चार वेळा लस टोचण्यासाठी पशुपालकांच्या गोठ्यात जावे लागणार नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह पशुधनावरील ताण कमी होईल व वाचलेला वेळ, पैसा इतर ठिकाणी लावता येईल. अशा पद्धतीची एकत्रित लसनिर्मिती आता खासगी क्षेत्रात होत आहे. तशाच पद्धतीच्या लसनिर्मितीसाठी विभागाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन डॉ. डी. एम. चव्हाण यांनी ‘पशुसंवर्धन विभागाने लशीच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊन राज्याची गरज भागवली व शेजारच्या राज्यांना पुरवठा केला, तर महसूल वाढ होऊन लसनिर्मितीमध्ये हा विभाग स्वयंपूर्ण होईल’ असे मत व्यक्त केले. असे झाले तर एक वेगळा आदर्श आपल्याला देशासमोर ठेवता येईल.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे (लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)