आमचं गाव आमचा विकास

सध्या राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती आपापल्या   गावांचा पुढील पाच वर्षांचा (२०२०-२१ ते २०२४-२५) विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामात गर्क आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगापासून म्हणजे २०१६-१७ पासून असे ग्रामविकास आराखडे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने करावेत, असे शासन निर्णय आहेत. ग्रामविकासाचा पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करणे ही तशी निश्‍चितच सोपी गोष्ट नाही. म्हणून, त्यासाठी राज्याचा संपूर्ण पंचायतराज विभाग आणि ‘यशदा’ अत्यंत प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत. राज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या व पंचायतराज व्यवस्थेचा मोठा पसारा लक्षात घेता ‘यशदा’ या एकमेव राज्य ग्रामीण विकास संस्थेतर्फे होणारी प्रशिक्षणे ही मनुष्यबळाअभावी कमीच पडणार आहेत. त्यामुळेच ग्रामपातळीवर या ‘विकास आराखड्याबाबत’ व त्याच्या प्रक्रियेबद्दल कमालीचे अज्ञान आहे. म्हणून, ग्रामविकास आराखडे परिणामकारक व वास्तववादी व स्थानिक गरजांवर आधारित होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. 

ग्रामपंचायत ग्रामविकास आराखडा तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सांगणारे महाराष्ट्र शासनाचे २०१५ ते २०१९ पर्यंतचे चार शासन निर्णय आहेत. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गणस्तर आणि ग्रामपंचायत या चार पातळ्यांवरील प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यास कशाप्रकारे सहभागी व्हावे, कोणी कसे व कोणास मार्गदर्शन करावे, याबाबत सविस्तर प्रक्रिया दिली आहे. त्यापैकीचा सर्वांत अलिकडचा व पुढील पाच वर्षांच्या ग्रामविकासाचे आराखडे तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सांगणारा राज्य शासनाचा आदेश म्हणजे २८ मे २०१९ चा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०१९०५२८१३१६३८७४२० असा आहे. यातील महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत.

ग्रामसभा नियोजन ः गावचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा आयोजित करावयाची असून, ग्रामपंचायतीने मुख्य ग्रामसभेपूर्वी महिला सभा, मागासवर्गीय व वंचित घटकांची सभा व बालसभा आयोजित करावयाची असून या ग्रामसभांमध्ये ग्रामपंचायतीने आत्तापर्यंत हाती घेण्यात आलेली कामे/उपक्रम, त्यावर झालेले खर्च, शिल्लक निधी आणि ग्रामपंचायतीस पुढील पाच वर्षांमध्ये वर्षनिहाय मिळणारे उत्पन्न व इतर निधीची सविस्तर माहिती ग्रामसभेस द्यायची आहे. प्रशासकीय मार्गदर्शन मिळावे, प्रशिक्षण पूर्ण व्हावे, यासाठी ग्रामसभांचे नियोजन २ ऑक्‍टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत घेण्याचे सुचविले आहे. ग्रामसभेत जास्तीत जास्त लोकसहभाग मिळावा म्हणून व ग्रामविकास आराखडा तयार करताना नियोजन प्रक्रिया प्रभावी करण्याकरिता ग्रामपंचायतीने खालील मुद्दे लक्षात घ्यावेत.   ग्रामविकास आराखडा हा लोकसहभागातून बनविणे आवश्‍यक आहे.  ग्रामपंचायत विकास आराखडा बनविताना गावातील विविध घटकांचा उदा. शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, युवक, बचत गट, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था/संघटना, विविध शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी विचारविनिमय करावा.  ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये अपेक्षित उत्पन्नाचा अंदाज व अंदाजित उत्पन्नाच्या मर्यादेत, गरजांचा/कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे.  प्रभावी लोकसहभागातून ग्रामविकास आराखडा तयार करताना गणपातळीवर घेण्यात आलेले प्रवीण प्रशिक्षक व प्रभारी अधिकारी यांच्या मदतीने लोकसहभागासाठी वातावरणनिर्मितीची प्रक्रिया अभियान स्वरूपात राबविण्यात यावी. 

ग्रामविकास आराखडा प्राधान्यक्रम ः ग्रामविकासातील कामांच्या योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविताना गेल्या तीन वर्षांत ग्रामपंचायतीने केलेले ग्रामविकास आराखडे, प्रत्यक्ष प्राप्त निधी, हाती घेतलेली कामे, पूर्ण कामे, अपूर्ण कामे, झालेला खर्च, शिल्लक निधी याची माहिती; त्याचप्रमाणे पुढील पाच वर्षांत वर्षनिहाय ग्रामपंचायतीस उपलब्ध होणारा अपेक्षित निधी इत्यादी माहिती ग्रामसभेसमोर ठेवून त्यावर चर्चा करावी. 

 ग्रामसभेमध्ये राज्य व जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेली माहिती विचारात घ्यावी.  मिशन अंत्योदय’अंतर्गत सर्वेक्षणातील माहिती व स्वयंसहायता गटामार्फत तयार करण्यात आलेला दारिद्र्यनिर्मूलन सूक्ष्मपत आराखडा विविध सर्वेक्षणातील गावातील संबंधित माहितीबाबत चर्चा करावी.  ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या यांच्या कामकाजाच्या अहवालाबाबत ग्रामसभेत चर्चा करावी. अशा चर्चा ग्रामसभेत झाल्यानंतर ग्रामसभेने ठरविलेल्या कार्यक्रमांना/उपक्रमांना/विकास योजनांचा/प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवून सदर विकास आराखड्यास १५व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीचे वाटप पुढील सूत्राप्रमाणे करावे. अ) महिला व बालकल्याण योजना १० टक्के. ब) अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण योजना लोकसंख्येच्या प्रमाणात. क) आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका २५ टक्के. वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीशिवाय ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी - इतर शासकीय विकास व कल्याण योजनांतून प्राप्त होणारा निधी, बक्षिसे, पुरस्कार यातून मिळणारा निधी, उद्योगांकडूनचा सीएसआर या उत्पन्नस्रोतांचाही प्रभावी उपयोग ग्रामविकासासाठी ग्रामपंचायतीने करून घ्यावा. त्यांचाही समावेश ग्रामविकास आराखड्यात असणे आवश्‍यक आहे. 

पारदर्शकता अन् सनियंत्रण ः जास्तीत जास्त व्यक्तींचा व घटकांचा सहभाग घेऊन तयार करण्यात आलेल्या व ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या अंतिम ग्रामविकास आराखड्याची माहिती विशिष्ट नमुन्यात ऑईल पेंटने नोटीस बोर्ड/फलक तयार करून ग्रामपंचायत इमारत किंवा गावातील मध्यवर्ती ठिकाणी दर्शनी भागावर लावावा. त्याचप्रमाणे ग्रामविकास कामांची गुणवत्ता व उत्तरदायित्वासाठी महत्त्वाच्या दोन समित्या ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेमार्फत स्थापन करावयाच्या आहेत. त्यातील पहिली समिती म्हणजे ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यगटाची निर्मिती व दुसरी समिती सामाजिक लेखापरीक्षण समिती. या दोन्ही समित्यांनी आराखड्यातील कामांची प्रगती व गुणवत्ता, याची पाहणी करून अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल ग्रामसभेस सादर करावयाचा आहे. कामातील पारदर्शकता म्हणून या दोन्ही समित्यांचेही फलक/बोर्ड ग्रामपंचायत इमारतीवर ग्रामपंचायतीने लावणे आवश्‍यक आहे. शाश्‍वत विकास आराखडा, लोकसहभाग व विकेंद्रित लोकशाहीचा हक्क वारून गावोगावाच्या ग्रामसभा तयार करतील व खऱ्या अर्थाने गावच्या ग्रामसभेला ग्रामसंसदेचे स्वरूप प्राप्त करून देतील, अशी आशा बाळगूया.  

डॉ. कैलास बवले ः ८८८८८९२७५७  (लेखक डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्‍वत ग्राम विकास केंद्राचे (गोखले अर्थशास्त्र संस्था) समन्वयक आहेत.)  