| वर्षभरात दर माणसी एक हजार घनमीटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असणे म्हणजे पाणी टंचाई, असा जागितक निकष आहे. अनेक देशात टंचाईचे प्रदेश आहेत. टंचाईग्रस्त प्रदेशात दुष्काळ पडतात तेव्हा लोकांचे हाल होतात. लोकसंख्या वाढत जाते. अन्नसुरक्षा बळकट करण्यासाठी पाण्याची मागणी वाढणार आहे. ज्या प्राणीजन्य प्रथिनांच्या निर्मितीसाठी जास्त पाणी लागते त्यांचा आहारात वापर वाढत आहे. वाढत जाणारे शहरीकरण, उर्जेची वाढती मागणी आणि एकंदरीत विकासाचा पाणी हाच मुलाधार असल्यामुळे पाण्याच्या मागणीचा आलेख चढता राहणार आहे. म्हणून जलदुर्लभता हा जागतिक चिंतेचा विषय ठरत आहे. पाणी बचतीच्या उपायात सांडपाणी शुद्ध करुन त्याचा पुनर्वापर करणे, समुद्राचे खारे पाणी क्षारमुक्त करुन ते वापरणे, पाऊस पडतो तिथेच मुरवून भूजल पुनर्भरण करणे, भूपृष्ठीय व भूजलाचे संयुक्त व्यवस्थापन करणे, पाण्याचे प्रदुषण थांबवणे, पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढवणे, पाण्याची उत्पादकता वाढवणे, अपव्यय कमी करण्यासाठी पाईपद्वारे वितरण, लेझर तंत्राने जमिनीचे सपाटीकरण, स्वयंचलित प्रवाही सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे, सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा विस्तार करणे, निचऱ्याच्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे आदींचा समावेश होतो. हे उपाय करण्यासाठी अनेक योजना आखल्या जातात आणि वर्षांनुवर्षे त्यावर अफाट खर्च होत राहतो. पाण्याचे मोजमाप न करता केलेले पाणी बचतीचे उपाय अंधारात काठी मारण्याएवढे अडाणीपणाचे आहे. नदी खोऱ्यातल्या पाण्याचा प्रत्येक थेंबाचे मोजमाप करणे ही पाणी व्यवस्थापनाची पहिली पायरी आहे. पडणारा पाऊस निरनिराळ्या स्वरुपात विभागला जातो. पाणी जमिनीत मुरते, त्यातला काही भाग भूगर्भजलाला मिळतो, बाकीचा मातीत ओलाव्याच्या रुपात साठतो. अपधाव पृष्ठभागावरुन वहात नदी नाल्याला मिळतो, नद्यांवरच्या धरणात साठतो. धरणातून कालव्यांच्या माध्यमातून लाभक्षेत्रात सिंचन केले जाते. पृष्ठभागावरील पाण्याची वाफ होत राहते. वनस्पतीच्या पानातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याची सुद्धा वाफ होते. भुसभुसीत जमिनीतून पाणी खोलवर पाझरते. पाण्याच्या अशा प्रत्येक घटकाचे काटेकोर मोजमाप करणे शक्‍य आहे आणि ते करणे आवश्‍यक आहे. धरणाची साठवण क्षमता किती, किती पाणी साठले, धरणाच्या जलाशयातून होणारा उपसा किती, कालव्यात किती पाणी सोडले, शेतापर्यंत किती पोचले, व्यय कुठे किती झाला, भूगर्भातून उपसा किती झाला, पिकांनी प्रत्यक्ष किती शोषले, सिंचनाची कार्यक्षमता किती, सिंचनाला दिलेल्या पाण्याची प्रतिघन मीटर उत्पादकता किती, आणि प्रति घनमीटर पाण्यातून निव्वळ नफा किती? हा संपूर्ण लेखाजोखा असल्याशिवाय पाणी व्यवस्थापनांवर बोलणे सर्वथा चुक आहे. पाण्याचा हिशेब नक्की कळल्याशिवाय कोणती गळती अगोदर थांबवायची त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवता येत नाही. सर्वसाधारण समज असा असतो की सिंचनाच्या पारंपरिक प्रवाही पद्धती फार अकार्यक्षम असल्यामुळे भिजणाऱ्या क्षेत्रात पाण्याचा जास्त नाश होतो. मग सूक्ष्मसिंचन पद्धतीचा अधिक वापर, त्यांच्यासाठी आकर्षक अनुदान तसेच त्या पद्धतीच्या विस्तारासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करताना पुढे कोणी मागोवा घेतला तर लक्षात येते की ठिबक-तुषारमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतावर पाणी बचत झाली, उत्पादन वाढले, नफ्याचे प्रमाण वाढले. पण नदी खोऱ्यात फारशी पाणी बचत झालीच नाही. कारण त्या सिंचन प्रकल्पात शेतातल्यापेक्षा अन्य ठिकाणावरुन होणारी पाण्याची गळती जास्त होती. प्रकल्पात गळतीचे प्रमाण नक्की कुठे व किती आहे, हे प्रत्यक्ष न मोजता मोघम अंदाजाने घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरतात. आणि इच्छित पाणी बचत साध्य होत नाही. पाणी टंचाईचा प्रश्‍न नीट हाताळला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन मोठ्या अराजकाची शक्‍यता निर्माण होते. हा प्रश्‍न सोडवण्याचे मार्ग सोपे आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी लोक सहभागावर अवलंबून असल्यामुळे मागास देशात फार अवघड आहे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे, कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन करणे या गोष्टी बोलायला सोप्या आहेत. पण वापर कमी कोण करणार? शहरे, कारखाने की शेतकरी? कोणालाही नाराज न करता आपण सारे भाऊ भाऊ, असे मत-मिंधे मचूळ धोरण असणाऱ्या कोणत्याही सरकारला जनकल्याणाचा निर्णय घेता येत नाही. पाणी वापर कमी करण्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रात काय परिणाम होतील, हे कोण ठरवणार आणि कशाच्या आधारावर ठरवणार? अद्ययावत माहिती गोळा करणे, तिचे विश्‍लेषण करणे आणि त्यावर आधारित धोरण ठरवणे ही विकास कामाचा आकृतिबंद तयार करण्याची शास्त्रीय रीत आहे. मोघम गृहितकांवर उभारलेले महाकाय सिंचन प्रकल्प ओस पडल्याची मागास देशात अनेक उदाहरणे आहेत. एकविसाव्या शतकात राजकीय आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातील नेत्यांना सर्वात मोठे आव्हान आहे ते भरमसाठ वाढणाऱ्या लोकसंख्येला अन्न पुरवण्याचे. भारतासह अनेक देशात धान्योत्पादन सिंचनावर अवलंबून आहे. पुरेशा प्रमाणात, वेळेवर, हव्या त्या ठिकाणी शुद्ध पाण्याचा खात्रीशीर पुरवठा शाश्‍वत शेती उत्पादनासाठी आवश्‍यक आहे. पाण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रात जी रस्सीखेच चालू असते त्यात सिंचनाचा क्रम नेहमीच शेवटचा असतो. सर्वांचे समाधान करुन शिल्लक राहील तेवढ्यात सिंचन या न्यायाने सर्वात जास्त ताण पडतो तो सिंचनावर. पावसाळा कमी झाल्यास पिण्याच्या किंवा कारखानदारीच्या पाण्यात कपात होत नाही, ती होते फक्त सिंचनाच्या पाण्यात. प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन मिळवण्याचा रेटा सिंचन सुविधेवर निर्माण होतो. तेव्हा पाणी धोरण ठरविणाऱ्या गोटात सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवून पाणी बचत करणे हाच एकमेव पर्याय दिसतो. मग आधुनिक सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे पाण्याची मागणी कमी न होता उलट ती वाढते आणि पाणी दुर्लभता अधिक गंभीर होते असा अनेक देशांचा अनुभव आहे. - बापू अडकिने - ९८२३२०६५२६ (लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे उपाध्यक्ष आहेत.) - ------------------ |
