agriculture news in marathi agrowon special article on water availability and crop pattern | Agrowon

पाण्याची उपलब्धता आणि पीकपद्धती

रमेश पाध्ये
गुरुवार, 19 मार्च 2020

शेतकऱ्यांनी आता पाण्याची कमी गरज असणाऱ्या व लोकांची गरज भागविणाऱ्या पिकांकडे वळले पाहिजे. तसे होईल तेव्हाच लोकांना भाज्या, फळे अशी जीवनावश्‍यक उत्पादने वाजवी किमतीत मिळू लागतील आणि शेतकऱ्यांनाही चार पैसे अधिक मिळू लागतील. अर्थात, असा बदल आपोआप घडून येणार नाही.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशाच्या लोकसंख्येत चारपट वाढ झाली आहे. स्वाभाविकच पाण्याची दरडोई उपलब्धता एकचतुर्थांशापेक्षा कमी झाली आहे. पाण्याच्या दरडोई उपलब्धतेत अशी घट झालेली असताना त्यात भर म्हणजे हवामानात सुरू असणाऱ्या बदलामुळे, अनियंत्रित पद्धतीने होणाऱ्या पर्जन्यवृष्टीमुळे, पाण्याच्या आधीच असणाऱ्या असंतुलित पुरवठ्यात भर पडली आहे. तसेच एका बाजूला पाण्याच्या दरडोई पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात सुरू असताना दुसरीकडे याच कालखंडात कमी पाण्यावर घेतल्या जाणाऱ्या पिकांऐवजी पाण्याची जास्त गरज असणारी पिके घेण्याचा कल वाढीस लागला आहे. उदाहरणार्थ, पंजाब, हरियाना अशा राज्यांना पूर्वी प्रामुख्याने ज्वारी, बाजरी वा मका अशी पिके घेतली जात असत. त्याऐवजी आता खरीप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू अशी अधिक पाणी लागणारी पिके शेतकरी घेतात. यातील गहू या पिकासाठी ज्वारीच्या दुप्पट पाणी लागते, तर भातासाठी ज्वारीच्या सहापट पाणी लागते. या पाण्याच्या संदर्भातील अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे या पिकांसाठी लागणारे पाणी प्रामुख्याने भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करून मिळविले जाते. पाण्याच्या अशा अनिर्बंध उपशामुळे भूगर्भात शिल्लक राहिलेले पाणी अत्यंत प्रदूषित झाले आहे. तसेच नजीकच्या भविष्यात असे भूगर्भातील पाण्याचे साठे संपून या संपन्न प्रदेशाचे रूपांतर रखरखित वाळवंटात होण्याचा धोका संभवतो. वायव्येकडील राज्यांमध्ये पीक रचनेत झालेल्या उपरोक्त बदलामुळे या प्रदेशातील पाण्याच्या टंचाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. 

वायव्येकडील राज्यांमधील शेतकरी भात आणि गहू या पिकांकडे वळण्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. त्यातील पहिले म्हणजे या पिकांच्या अधिक उत्पादक जाती सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी विकसित झाल्यामुळे ‘हरितक्रांती’ नंतरच्या काळात शेतकरी या पिकांकडे आकृष्ट झाले. दुसरे कारण म्हणजे सरकार आणि सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून खासगी व्यापारीही तांदूळ आणि गहू या दोन पिकांची वितरणासाठी खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात हे आहे. त्यातल्या त्यात आजची समाधानाची बाब म्हणजे भूगर्भातील पाण्याच्या दर्जात सुरू झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना आता भात व गहू ही पिके घेण्यासाठी अधिक प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करणे अनिवार्य ठरत आहे. त्यामुळे ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नफ्यात घसरण सुरू झालेली दिसते. या बदलामुळे भविष्यात या प्रदेशांमधील शेतकरी पुन्हा पारंपरिक व कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे वळण्याची शक्‍यता आहे. अशावेळी सरकारने हरियाना राज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेली ज्वारी, बाजरी आणि मका ही पिके सरकार हमीभावाने खरेदी करील, असे आश्‍वासन दिल्यास पंजाब व हरियाना या राज्यांतील पीक-रचना पर्यावरणपूरक, म्हणजे पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार ठरेल. पीक-रचनेत असा बदल होणे या प्रदेशाचे वाळवंटीकरण होण्याचा धोका टाळण्यासाठी गरजेचे ठरणारे आहे. उत्तरेकडच्या राज्यांत पाण्याची अधिक गरज असणाऱ्या भात आणि गहू या पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड होतेय, तर महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांत प्रामुख्याने ऊस या पिकाचे धरणांतील आणि भूगर्भातील ७५ ते ८० टक्के पाण्याचा फडशा पाडला आहे. पाण्याच्या वापरासंबंधीचे हे गणित दिवसेंदिवस कसे बिघडत गेले आहे, या संदर्भातील महाराष्ट्राचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. १९६० मध्ये राज्यात १.५ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर उसाची लागवड केली जात असे. त्यात सातत्याने वाढ होऊन आता उसाच्या खालचे क्षेत्र १२ लाख हेक्‍टर झाले आहे. त्यामुळे आता हे उसाचे पीक राज्यातील सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे ७५ टक्के पाणी फस्त करते. 

देशातील ४० टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत. तसेच राज्यातील धरणे आणि बंधारे यांची पाणी साठविण्याची क्षमता ६० हजार दशलक्ष घनमीटर एवढी प्रचंड असताना राज्यातील ८२ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. त्यामुळे दर हेक्‍टरी धान्योत्पादनात आपल्या राज्याचा क्रमांक तळाचा ठरतो. साखरेच्या उत्पादनाचा विचार केला तर एक किलो साखरेच्या उत्पादनासाठी महाराष्ट्रात जेवढे पाणी लागते त्याच्या ३० टक्के पाणी वापरून उत्तर प्रदेश वा बिहार या राज्यांत एक किलो साखरेचे उत्पादन होते. तसेच ही राज्ये महाराष्ट्र राज्यापेक्षा पाण्याच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात समृद्ध आहेत. नाशिक शहराजवळील वाघाड या ८१ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा साठा असणारा मध्यम प्रकल्प १० हजार हेक्‍टर क्षेत्राला बारमाही सिंचनाची सुविधा पुरवतो, तेव्हा ६० हजार दशलक्ष घनमीटर ७४ लाख हेक्‍टर क्षेत्राला किमान आठमाही सिंचनाचा लाभ निश्‍चितच उपलब्ध करून देईल. परंतु असा बदल सहजासहजी होणे शक्‍य नाही. कारण राज्यातील बहुसंख्य साखर कारखानदार हे राज्यकर्त्या पक्षांचेच आहेत. त्यामुळे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन साखरेचे दर कोसळले आणि साखर कारखाने तोट्यात आले, की अशा कारखान्यांना आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकार पुढे सरसावते. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना भागभांडवल सरकारने पुरविले आहे. धंद्यात खोट आली तर सरकार तत्परतेने आर्थिक मदत द्यायला पुढे सरसावते. अशा रीतीने सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च करून राज्यातील सहकारी साखर कारखाने चालविले जातात. गेली तीन वर्षे देशातील साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव कोसळले असल्यामुळे आपल्याकडील अतिरिक्त साखर आपल्याला निर्यात करता येत नाही. तेव्हा प्रश्‍न असा उपस्थित होतो, आपण मौल्यवान पाणी वापरून साखर बनवावीच कशाला? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उसाचे पीक घेणे थांबविले, तर शेतकऱ्यांना बाजारात मागणी असणारी भाज्या, फळे, फुले अशी पिके घेण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल. अशा उत्पादनांना विदेशी बाजारपेठेत चांगली मागणी असल्यामुळे त्यांची निर्यात करून शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न वाढविता येईल. 

नाशिक शहराजवळील वाघाड प्रकल्पाचे पाणी मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उसाऐवजी भाज्या, फळे, फुले पिकविण्याचा पर्याय जवळ केला. तेथील पॉली हाउसमध्ये गुलाबाची शेती करणारे शेतकरी एक एकर क्षेत्रावर वर्षाला लाखो रुपयांची उलाढाल सहा वर्षांपूर्वी करीत होते. आता त्यात निश्‍चितच वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आता पाण्याची कमी गरज असणाऱ्या व लोकांची गरज भागविणाऱ्या पिकांकडे वळले पाहिजे. तसे होईल तेव्हाच लोकांना भाज्या, फळे अशी जीवनावश्‍यक उत्पादने वाजवी किमतीत मिळू लागतील आणि शेतकऱ्यांनाही चार पैसे अधिक मिळू लागतील. अर्थात, असा बदल आपोआप घडून येणार नाही, त्यासाठी राजकीय पक्षांना जनमताचा रेटा लावावा लागेल. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या अनुषंगाने आज विचारही सुरू झालेला नाही.     

रमेश पाध्ये  ः ९९६९११३०२९  (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
कुलगुरु निवडीत नको तडजोडमहात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे (जि.अहमदनगर...
उद्योजकांच्या कर्जमाफीवर सर्वांचीच...भारतात शेती आणि शेतकरी याला खूप महत्त्व आहे....
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
बळीराजालाच बळी देण्याचा प्रकार?शेती क्षेत्रातील सुधारणाविषयक तीन वटहुकूम असोत...
पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नचा अभ्यास कधी?‘‘दोन एकरातील सोयाबीन काढणीला आले असून पंधरा...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
किसान रेल्वे धावो सुसाट तुमची उमटलेली पाऊले नेहमी आत्मविश्वासपूरक आणि...
कोरोनाचे विदारक वास्तवभारतात ३० जानेवारी २०२० ला केवळ एक कोरोनाबाधित...
एका शोकांतिकेचे पुनरावर्तनदेशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू...
हा तर विश्वासघात!खरे तर जून ते सप्टेंबर या काळात कांद्याचे दर थोडे...
`अॅक्शन प्लॅन’ करेल काम!  मागील महिनाभरापासून विदर्भातील संत्रा उत्पादक...
कायदा कठोर अन् अंमलबजावणी हवी प्रभावी...शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशकांपासून संरक्षण...
अभियाने उदंड झाली, अंमलबजावणीचे काय?देशात शेतमाल खरेदीची अद्यापपर्यंत नीट घडी बसलीच...
आव्हान रोजगारवृद्धीचे!वाढती लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा अस्थिर वृद्धीदर,...
परतीच्या मॉन्सूनचा बदलता पॅटर्नदरवर्षी जून महिन्यात आपण ज्या मॉन्सूनची मोठ्या...
अनुकरणीय उपक्रमखरीप हंगाम आता संपत आला आहे. राज्यातील अनेक...
आश्वासक रब्बी हंगामखरे तर सप्टेंबर महिना लागला की महाराष्ट्रातील...
कार्यपालिकेचा वाढता वरचष्मासंसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ...