उपलब्ध पाणी शेतापर्यंत पोहोचवा

मराठवाड्यात या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे मोठे, मध्यम, लघू अशा ८७२ धरणांत पुरेसा पाणीसाठा झाला आहे. परंतु कार्यक्षम वितरण व्यवस्थेअभावी शेतापर्यंत पाणी पोहोचतच नाही. देखभाल दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळ उपलब्ध करून आधुनिक तंत्रज्ञानासह पाणीवापर संस्थांना सहभागी करून घेतल्यास ११ लाख ७० हजार हेक्टर कोरडवाहू जमीन सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे स्थानिक रोजगारात वाढ होऊन स्थलांतर थांबेल. पर्यायाने मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था सुधारेल. यासाठी हवा आहे फक्त जनतेचा रेटा व प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती! ‘पाणी’ ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. यापुढे पाण्याचा कार्यक्रम व उत्पादक वापर यावरच देशाची प्रगती अवलंबून आहे. सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्याचे कधीही भरून निघणार नाही एवढे मोठे नुकसान झाले आहे. कधी नव्हे तो चौदा-पंधरा वर्षांनंतर मांजरा वगळता मराठवाड्यातील मोठे ११, मध्यम ७५, लघू ७४९, गोदावरी, मांजरा, तेरणा नदीवरील ३७ असे एकूण ८७२ धरणांत पुरेसा पाणीसाठा झाला आहे. या धरणांवर ११ लाख ७० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु ‘फाटकी माझी झोळी’ अशी मराठवाड्याची अवस्था झाली आहे. गेल्या वर्षी जायकवाडी निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त तीस टक्केच सिंचन होऊ शकले. यावरून आपल्याला सिंचन सद्यःस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. कार्यक्षम व उत्पादक सिंचनपासून आपण फार दूर आहोत. याला खालील कारणे जबाबदार आहेत. 

गळकी धरणे  धरणामध्ये अपेक्षित पाणीसाठा होत नसल्यामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश धरणांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. आजघडीला फक्त औरंगाबादचेच उदाहरण घेतल्यास सुखना, ढेकू, खेळणा, केसापुरी, लहुकी, गिरिजा, अंजना, पळशी, कोलठाण, तीसगाव, अंजनडोह या इतर धरणांतून पाण्याची गळती सुरू आहे. थोड्या फार फरकाने मराठवाड्यातील इतर धरणांची हीच अवस्था आहे. गळतीमुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत असून, रब्बी उन्हाळी  पिकाला पाणी शिल्लक राहील का, अशी परिस्थिती आहे. 

नादुरुस्त-कालवा-चाऱ्या अपेक्षित पाणीसाठ्याअभावी अनेक धरणांच्या कालवा-वितरिकांमध्ये गाळ साठलेला असून, झाडे-झुडपे उगवलेली आहेत, गेट जाग्यावर नाहीत. ३०४८ कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे ३७६०१ गेट बंधाऱ्यावर नसल्यामुळे पाणी आले तसे वाहून जात आहे.

मनुष्यबळाचा अभाव सिंचन व्यवस्थापन सांभाळण्याची जबाबदारी ज्या जलसंपदा विभागावर आहे, त्या विभागातील ७२ टक्के पदे रिक्त आहेत. फक्त २८ टक्के मनुष्यबळावरच या विभागाचे काम चालू आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळावर हे ‘शिवधनुष्य’ हा विभाग कसा पेलणार, हा चिंतेचा विषय आहे.

पाणीवापर संस्था महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत हजारोंनी पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परंतु या संस्थांचे योग्य पद्धतीने ‘सक्षमीकरण’ करून अपेक्षित अधिकार प्रदान न केल्यामुळे या पाणीवापर संस्थांची ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे या वर्षी शासनाने ‘कंत्राटदारामार्फत’ सिंचन व्यवस्थापन व पाणीपट्टी वसुली करण्याचे ठरविले आहे. पाण्याचे खासगीकरण शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील का, याबाबतही विचार करण्याची वेळ आली आहे. सिंचन व्यवस्थापनात लाभार्थी शेतकऱ्याचा सहभाग नसल्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून हे शक्य आहे.

वीज-आधुनिक तंत्राचा अभाव धरणात व विहिरीत पाणी असते. परंतु विजेअभावी उभ्या पिकाला पाणी देता येत नाही. ट्रान्स्फॉर्मर जळणे, कमी दाबाची वीज, वीजच नसणे, लोडशेडिंग यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. पाण्याच्या कार्यक्षम वापराकरिता आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची आवश्यकता आहे. जसे पाणी वितरणाकरिता बंदिस्त पाइपलाइन, संगणक प्रणाली, ठिबक-तुषार यास पुरेसे  अनुदान तसेच सेन्सॉर प्रणाली इत्यादीचा अभाव आहे. 

सिंचनातील अनुशेष मराठवाड्याचा सर्वसमावेशक विकास होईल या अपेक्षेने मराठवाडा महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला. परंतु विकासाचा व विशेषतः सिंचनाचा अनुशेष वरचेवर वाढतच आहे. मुळातच मराठवाडा तुटीचा व दुष्काळी विभाग आहे. सिंचनातील अनुशेष कायमस्वरूपी दूर करून ‘शाश्‍वत’ सिंचनाकरिता राज्य एकात्मिक जल आराखड्यानुसार शासन निर्णय २३ ऑगस्ट २०१९ नुसार १६८ टीएमसी कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण अंतर्गत कृष्णा खोऱ्याचे मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी, विदर्भातील पैनगंगा-वैनगंगेचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविल्यास निश्चितच मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष दूर होण्यास मदत होईल. 

उपाय मराठवाड्याचा सिंचनविषयक अनुशेष दूर व्हावा, मराठवाडा कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त व्हावा याकरिता वर्षानुवर्षे रखडलेले आंतरखोरे पाणी परिवहन योजना, अपूर्ण धरणे, इंडो जर्मन धरतीवर मिशन मोडवर एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, शासनाने सिंचन विभागाला दिलेला निधी नैसर्गिक दर वाढीतच खर्च होतो. सिंचन प्रकल्प जिथल्या तिथेच राहतात. यासाठी सर्वसमावेशक एकात्मिक जलनीतीचा अवलंब करून, पुरेसा निधी उपलब्ध करून, कालबद्ध जलसंपत्ती विकास व वापराची पाणी वापर संस्था - शेतकरी, संबंधित घटक यांच्यामार्फत लोकचळवळ उभी केल्यास मराठवाडा कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त होण्यास वेळ लागणार नाही. कार्यक्षम व उत्पादक सिंचन झाल्यास मराठवाड्यातील शेतीचे उत्पन्न हजारो कोटीने वाढेल व त्यातूनच जलसमृद्धीतून मराठवाड्याची आर्थिक समृद्धी होईल.  यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. या वर्षी मराठवाड्यातील धरणात साठलेले पाणी चालू रब्बी व आगामी उन्हाळी हंगामात शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोचविण्याकरिता कालवा दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी व मनुष्यबळ आणि विजेची आवश्यकता आहे. याबाबतचे पूर्व व पूर्ण नियोजन करण्याबाबतचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित विभागाला दिल्यास शेतीला पाणी मिळेल, अन्यथा ‘दैव देते आणि कर्म नेते’ अशी मराठवाड्याची अवस्था होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे!  

नरहरी शिवपुरे -  ः ९८२२४३१७७८

(लेखक मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.)