| आपल्या महाराष्ट्राचे सरासरी पर्जन्यमान प्रतिवर्षी १००० मिमी आहे. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात हेक्टरी एक कोटी लिटर पावसाचे पाणी पडते. कोकणात हीच सरासरी २००० मिमी म्हणजे हेक्टरी दोन कोटी आणि कायम दुष्काळास सामोरे जाणाऱ्या मराठवाड्यात ३०० मिमी म्हणजे हेक्टरी ३० लाख लिटर पाणी मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास पूर्ण होईपर्यंत बरसत असते. काय होते या पाण्याचे? कोकणामधील प्रचंड पाऊस तेथील जगबुडी, सावित्री, कुंडलिनी सारख्या नद्यांना महापूर येऊन चिपळूण, राजापूर, महाड सारख्या शहरांच्या बाजारपेठा उध्वस्त करून अरबी समुद्रास शरण जातो. प्रतिवर्षी या वाढत्या मुसळधार पावसापुढे आज कोकण हताश आहे. तेथील भौगोलिक परिस्थितीस दोषी ठरवून या पावसाच्या पाण्याचे आपण कुठेही आणि कसलेही जलसंधारण करू शकत नाही. त्यामुळेच तेथील हजारो वाड्यामध्ये आजही उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य प्रकर्षाने जाणवते. खरंच या पाण्याचा उपयोग मराठवाडा व इतर सोलापूर, विजापूर, नगर मधील दुष्काळी भागासाठी जलसंधारणामधून झाला तर? महाराष्ट्र राज्याच्या आत्तापर्यंत सिंचनावर झालेला खर्च तीन लाख कोटीला स्पर्श झालेला आहे. राज्याच्या ३०७ लाख हेक्टरपैकी २२५ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीसाठी वापरले जाते. त्यातील दहा टक्के सुद्धा ओलिताखाली नसावे हा जलसंधारणाचा फार मोठा पराभव आहे. महाराष्ट्रामधील सर्वात कमी पावसाचे भौगोलिक क्षेत्र म्हणजे मराठवाडा. ऊस, सोयाबीन, कापूस ही येथील स्थानिक पिके नसतानाही हव्यासापोटी रासायनिक खतांचा भरपूर वापर आणि भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करून आज येथील शेतजमिनीचे वाळवंटीकरण झाले आहे, त्यामुळे पावसाचे पाणी पडुनही पेरलेल्या पिकांचा अपवाद वगळता ते सर्व वाहून जाते . हे पावसाचे पाणी धरून ठेवण्यासाठी वृक्ष मदत करतात. पण या भागात पाच टक्के सुद्धा जंगल आज शिल्लक नाही ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. जलसंधारण हे नेहमी दोन भागात विभागलेले असावे, एक वैयक्तिक व दुसरे शासन आणि लोकसहभागामधून. वैयक्तिक पातळीवरील जलसंधारण प्रत्येक शेतकरी त्याच्या शेतातच करू शकतो. गाव पातळीवरील जलसंधारणामध्ये तरुणांचा सहभाग असणें गरजेचे आहे. यामध्ये स्थानिक संसाधने म्हणजे सार्वजनिक विहिरी, ओढे, नद्या, तलाव, तळी, बारव, कुंड, कल्लोळ यासारख्या स्त्रोतांचे सर्वेक्षण करून शासन आणि लोकसहभागातून हे काम होऊ शकते. नद्यांवर काम करताना उगमापासून ते संगमापर्यंत एकाच वेळी दिलेल्या कालखंडातच हे काम केले तर यश मिळते. अन्यथा कुठे तरी केलेले छोटे काम हे वृत्तपत्रामधील बतमीपुरतेच मर्यादित राहते. जलसंधारणास प्रत्येक शेतावर घेऊन जाण्यासाठी प्रथम मॉन्सूनमध्ये पडणाऱ्या पावसाला अडवून जमिनीमध्ये अथवा जमिनी वर छोटे भूपृष्ठीय साठे तयार करून त्यात साठवणे आवश्यक आहे. भूजलाच्या माध्यमातून जलसंधारण करण्यासाठी मृद-जलसंधारणाबरोबर जमिनीवर वनस्पती आच्छादन वाढवणे, पिकांचे टाकावू जैविक अवशेष त्याच ठिकाणी साठवून पसरणे, जमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढवून त्याला ५-६ च्या पुढे नेता आले तर मातीच्या सुक्ष्म कणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठते. त्यामुळे उपयोगी जीवाणूंची संख्या वाढते. जमीन सेंद्रिय पद्धतीने सुपीक होते. अशा जमिनीमध्ये ३० ते ४० टक्के ओलावा कायम रहातो. हे सुद्धा एक उपयोगी जलसंधारणच आहे. शेतामध्ये पावसाच्या पाण्याचे जलसंधारण वाढवण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर शेततळी, ओढा निर्मिती, उताराच्या बाजूला चर खोदणे आणि बांधाना जैविक श्रीमती देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करावा. अशा प्रकारच्या जलसंधारणा मधूनच भविष्यामधील जल संसाधनांची निर्मिती होत असते, मॉन्सूनचा पाऊस हे जल संसाधन आहे. मृदा, जमिनीवर गवत आणि वृक्ष आच्छादन यांच्याशी जैविक मैत्री करून आपण हे जल संधारण सहज करू शकतो. २००८ मध्ये चीन या देशाच्या भेटीत मी एक वेगळ्याच प्रकारचे . तजलसंधारण पाहिले होते. बीजिंग शहरापासून अंदाजे ४ ते ५ तासाच्या अंतरावर ‘ग्रेट वॉल ऑफ चायना’ हे जगामधील ७ आश्चर्यापैकी एक आहे. बिजींगपासून चायना वॉलकडे जाणाऱ्या चार पदरी रस्त्याच्या दुतर्फा डोंगराच्या रांगा आहेत. पावसाचे पाणी तेथून खाली येऊन अनेकवेळा तो रस्ता बंद होत असे. २००८ चे ऑलम्पिक आणि त्यानिमित्ताने येणाऱ्या लाखो पर्यटकांची संख्या लक्षात घेऊन तेथील शासनाने बिजिंगमध्ये लाखो वृक्षांची लागवड केली. तसेच २००४ पासून या रस्त्यावरचे सर्व डोंगर सुद्धा हरित करून वरून खाली येणाऱ्या पावसाच्या पाण्याला अडवून जलसंधारणाचा एक आदर्श नाविन्यपूर्ण प्रयोग केला. त्यासाठी लागलेला सर्व खर्च पर्यटकांच्या 'ग्रेट वॉल ऑफ चायना' च्या प्रतिव्यक्ती ९० डॉलर तिकीटामधून वसूल सुद्धा केला. या जलसंधारणामुळे त्या परिसरामधील शेतकरी मालामाल तर झालेच सोबत डोंगर हिरवे झाले. चार-पाच तासाचा प्रवास वेगाबरोबर सुखमय झाला आणि देशाचे पर्यटन सुद्धा वाढले, सोबत विदेशी चालनही! नाला बंधारे, सिमेंट बंधारे, केटी वेयर, शेततळी या शासकीय योजना अनुदानाच्या टोपल्यामध्ये झाकलेल्या मधूर फळासारख्या असतात. अनुदानाच्या फळामधून फळ झाडांची निर्मिती करण्याऐवजी ही फळे साली कोयी सह खाण्याच्या प्रयत्न होत आहे. शेतकरी स्वतः जोपर्यंत पुढे येऊन स्वतः च्या शेतीमधील उध्वस्त जल संसाधनांच्या समाध्या आणि त्या बांधण्याची कारणे शोधून काढत नाही तोपर्यंत तो त्याच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने जलसंधारण करू शकणार नाही. शासकीय अनुदानाकडे पाहून शाश्वत जलसंधारण वैयक्तिक पातळीवर होणे केवळ अशक्य आहे. यासाठी पावसाच्या प्रत्येक थेंबामध्ये तुमच्या घामाचा थेंब मिसळणे आवश्यक आहे. अशा जलसंधारणामध्ये आत्मविश्वासाबरोबरच जलप्रेम आणि शाश्वतता असते. अशाच ठिकाणी जल संरक्षण यशस्वी होते. त्यासाठी तुमच्या जल संधारणाची सुगंधी फुले तुमच्याच जल संसाधनांवर अर्पण करणे गरजेचे आहे. हीच खरी जलपूजा होय. डॉ. नागेश टेकाळे |
