पाण्याच्या अंदाजपत्रकात पशुधनाचा विचार कधी?

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संचालकांनी ''कॅच द रेन'' या भूजल योजनेच्या जनजागृती अभियानाचे उद्घाटन करताना प्रत्येक गावाने पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आव्हान केले आहे. भूजल वाढवणे ही काळाची गरज आहे आणि त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. पुष्कळ सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने प्रयत्न सुरू आहेत. पुष्कळ मंडळींना त्याचे महत्त्व पटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात देखील ''कॅच द रेन'' या योजनेचा उल्लेख केला आहे. यासह पाण्याचे व्यवस्थापन देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर, तुषार सिंचन, मल्चिंग यासह मोठ्या प्रमाणात कालव्यांचे अस्तरीकरण करून पाण्याच्या व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. हे सर्व केले नाही किंवा यामध्ये सातत्य राखले नाही तर निश्चितच पाणीटंचाई वाढून त्यावरून गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत संघर्ष पेटल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे एकूणच सामाजिक आरोग्य बिघडणार आहे.

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्त्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन, औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. हे सर्व वाढत्या लोकसंख्येशी निगडित आहे हे आपण जाणतोच. एकूणच समाजाला सुरक्षित आणि पिण्यायोग्य पाणी पुरवणे हे प्रशासनाचे काम आहे. त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत विंधनविहिरी, कूपनलिकेच्या जागा निश्चिती पासून नळपाणीपुरवठा योजना, शिवकालीन पाणी साठवण योजना अशा योजनांद्वारे पाण्याचे स्रोत बळकट करणे, विंधन विहिरींची क्षमता वाढवणे, त्याचबरोबर पारंपरिक जलसंवर्धन आणि कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या उपाय योजना केल्या जातात. एकात्मिक पाणलोट विकास प्रकल्प राबवण्यासह २००४ पासून राज्यातील ३५३ तालुक्यांत पाण्याचा ताळेबंद मांडणे व त्याची अंमलबजावणी करून त्यावर देखरेख ठेवणे अशी अनेक कामे, योजना आखल्या जातात. त्याची अंमलबजावणी केली जाते.

आता त्याचाच एक भाग म्हणून ''कॅच द रेन'' या भूजल योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाने पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करून प्रत्येक गावाच्या पिकाची माहिती, त्याला लागणारे पाणी हे सर्व संकलित करून येणाऱ्या काळात पाण्याचे नियोजन करण्याचे आवाहन देखील केले आहे. पण याचबरोबर या ठिकाणी प्रत्येक गावातील पशुधन त्यांची संख्या आणि त्याला लागणारे पाणी याचा विचार देखील प्राधान्याने करावा लागेल. एखाद्या गावाचा पाणीपुरवठा आराखडा, नियोजन तयार करताना येणाऱ्या २५ वर्षात वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेतली जाते. त्या गावातील पशुधन, त्यांची संख्या आणि लागणारे पाणी याचा विचार नियोजन करताना कदापीही होताना दिसत नाही. राज्यातील ग्रामीण भागात आजही सरासरी ७५ ते ८० टक्के पशुधन हे गावात, घराजवळच गोठा उभारून सांभाळले जाते. पशुधन सांभाळताना त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता व उपलब्धता या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. पाण्यामुळे जनावराचे तापमान योग्य राखणे, सर्व अवयवांचे कार्य सुरळीत चालणे, खाल्लेल्या अन्नाचे योग्य पचन व पोषण करून दूध निर्मिती करण्याचे खूप मोठे काम हे ''पाणी'' करत असते. जनावरांच्या शरीरात ६० ते ७० टक्के पाणी असते. एखाद्या वेळेस जनावरांना खाद्य अगदीच कमी मिळाले, चरबी कमी झाली, पन्नास टक्के प्रथिने कमी झाली तरी जनावरे जिवंत राहू शकतात, पण शरीरातील आवश्यकतेपेक्षा १० टक्के प्रमाणात पाणी कमी झाले तरी जनावरांना अशक्तपणा जाणवतो, उत्पादन घटते. योग्यवेळी उपाययोजना झाली नाही तर मृत्यूदेखील संभवतो. ढोबळमानाने साधारण एक लीटर दूध उत्पादनासाठी चार ते पाच लीटर पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे ज्यादा दूध देणाऱ्या जनावरांना दिवसभर योग्य पाण्याचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. जनावरांना लागणारे पाणी हे त्यांच्या शरीराचा आकार, हवामान, आहार, गर्भावस्था व दुग्धोत्पादन यावर अवलंबून असते. दुभती जनावरे, कामांचे बैल, गाभण जनावरे यांना जास्त पाणी लागते. हिरव्या वैरणीचे प्रमाण जास्त असेल तर पाणी कमी लागते. वातावरणात तापमान जास्त असेल तर पाणी जास्त लागते. थंडीच्या दिवसात पाणी कमी लागते. प्रत्येक प्राण्यांना लागणारे पाण्याचे प्रमाण हे वेगवेगळे असते. त्याची तहान भागवण्यासाठी जेवढे पाणी लागते ते उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यावरच त्या जनावरांची उत्पादनक्षमता अवलंबून असते. साधारणपणे ३० अंश सेल्सिअस तापमानात वीस लीटर दूध देणाऱ्या पशुधनास ९० ते १०० लीटर पाणी २४ तासासाठी आवश्यक असते. त्यामध्ये जनावर धुण्यापासून इतर व्यवस्थापनाच्या बाबी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. शेळ्या मेंढ्यांना सरासरी ३.५ ते ४.५ लीटर, डुक्करांना ४० लीटर व कोंबड्यांना २५० मिली प्रतिदिन पाणी लागते. त्यामुळे त्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

गावातील लोकसंख्येसह पशुधन संख्या देखील महत्त्वाची आहे. नियोजनात पशुधनाचा विचार न केल्यामुळे उपलब्ध पाण्यातूनच त्यांची गरज भागवली जाते. त्यामुळे पाणी टंचाई, कमी उपलब्धता निर्माण होते. व त्यामुळे गावात तक्रारी सुरू होतात. पाणी उपलब्ध न झाल्यास पशुधनासाठी इतर ठिकाणाहून पाण्याची उपलब्धता करावी लागते. त्यामुळे मनुष्यबळ वाया जाते. शिवाय योग्य शुद्ध पाणी मिळेलच याची शाश्वती नसते. जनावरांचे पोटाचे आजार, अपचन वगैरे वाढून दूध उत्पादनामध्ये घट येते व मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यासाठी नळाला विद्युत पंप बसवणे, जादा पाणी उपसणे असे गैरप्रकार वाढीस लागतात. त्यासाठी गावाच्या पाण्याच्या नियोजनात ज्याप्रमाणे वाढीव लोकसंख्येचा विचार केला जातो, त्याप्रमाणे पशुधनाचा विचार करणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे पशुधन आहे त्यांच्या पशुधनाच्या संख्येवर, लहानमोठी पशुधनाची संख्या असा विचार करून पाणीपट्टी आकारण्यात यावी. पाण्याचे मीटर बसवण्यात यावे पण कोणत्याही परिस्थितीत येणाऱ्या काळात पाण्याचे नियोजन करताना त्याचे स्रोत पाहताना पशुधन व्यवस्थापनातील पाण्याचे महत्त्व ओळखून गावपातळीवर पशुधनाचा अवश्य विचार करावा. यामुळे एकूणच या पाणीपुरवठा व नियोजनात सुसूत्रता येईल आणि प्रशासनासह सर्वांचा फायदा होईल.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे (लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)