जलधोरण स्थिती व गती

सर्वच क्षेत्रातून पाण्याची मागणी वाढते आहे. विशेषतः वाढती लोकसंख्या, वाढते शेती क्षेत्र, औद्योगिकरण, बेसुमार वाढणारे नागरीकरण, बदलती जीवनशैली यातून शेती, उद्योग, घरगुती वापर अशा क्षेत्रांतून पाण्याची मागणी वाढत आहे तर उपलब्ध स्रोत अपुरे होत आहेत. 

असमान उपलब्धता आणि वितरण आपल्या देशाचा जगातील लोकसंख्येत १८ टक्के असून जलसंपत्ती केवळ ४ टक्के आहे. देशातील एकूण वार्षिक वापरयोग्य जल संसाधनाच्या माध्यमातून ११२३ अब्ज घनमीटर (बीसीएम) पाणी (६९० बीसीएम पृष्ठभाग पाणी आणि उर्वरित ४३३ बीसीएम भूजल) उपलब्ध होते. आपल्याकडील भूजल साठा दरवर्षी बहुतेक पावसाळ्याच्या पावसाने पुन्हा भरपाई केली जाते. भूजल हाच एकमेव घरगुती, ग्रामीण, शहरी पिण्याच्या पाण्याचा तसेच शेती सिंचनासाठी आणि त्याचबरोबर औद्योगिक वापरासाठी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत ठरतो. तसेच, कृषिक्षेत्राचे प्राबल्य अधिक असल्याने जवळपास ८९ टक्के भूजलाचा वापर कृषी सिंचनासाठी केला जातो. राष्ट्रीय एकात्मिक जलसंपदा विकास आयोगाच्या (एनसीआयडब्ल्यूआरडी) अंदाजानुसार एकट्या सिंचन क्षेत्राला २०१० च्या मागणीच्या तुलनेत २०२५ पर्यंत अतिरिक्त ७१ बीसीएम आणि २०५० पर्यंत २५० बीसीसीएम पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर क्षेत्रांमध्येही पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात पाणी वापराची अल्प कार्यक्षमता तसेच निर्मित सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष क्षमता यामध्ये असलेली मोठी तफावत ही कृषी जल व्यवस्थापनातील प्रमुख चिंतेची बाब आहे. निती आयोगाच्या समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांकानुसार, ७५ टक्के कुटुंबांना प्राधान्यक्रमात पिण्याचे पाणी नाही आणि जवळजवळ ८४ टक्के ग्रामीण कुटुंबांना अद्यापही पाइपद्वारे पाणी उपलब्ध नाही. अर्थात पाणी वितरणात असमानता दिसते. 

घटती दरडोई उपलब्धता  १९५१ मध्ये पाण्याची दरडोई उपलब्धता ५१७७ घन मीटरवरुन २०११ मध्ये १५४६ घन मीटर इतकी घटली असून २०२५ मध्ये ती १४४६ घन मीटर इतकी असेल असा अंदाज आहे.  म्हणजे दरडोई पाणी उपलब्धता कमी होण्याचे अंदाज असूनही पाण्याचा दरडोई वापर २००० मध्ये ९९ लिटर होता. तो २०५० पर्यंत १६७ लिटरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तसेच, सरासरी घरगुती दरडोई पाण्याची मागणी २००० मध्ये (एलपीसीडी) ८५ लिटर होती. ती देखील अनुक्रमे २०२५ पर्यंत १२५ लिटर व २०५० मध्ये १७० लिटरपर्यंत (एलपीसीडी) वाढेल, असे केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी २०११ च्या अहवालाचे निरीक्षण आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या (सीजीडब्ल्यूबी) अहवालानुसार, पाण्याच्या बेजबाबदार वापरामुळे देशातील भूजल पातळी २००७ ते २००१७ च्या दरम्यान सुमारे ६१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ही बाब कृषी क्षेत्रासाठी चिंतेची ठरते.

सरकारचे जलधोरण भारत सरकारने १९७८ मध्ये पहिले जलधोरण जाहीर केले. त्यानंतर भूगर्भातील जल आणि भूजल स्रोतांचा एकात्मिक व समन्वित विकास या भूमिकेतून २००२ मध्ये पुनर्वलोकन केले गेले. नंतर २०१२ मध्ये जलसंपत्तीचे नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन यावर परिणाम देण्याच्या दृष्टीने अद्ययावत केले गेले. राष्ट्रीय जलधोरणाच्या पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याने देखील २००३ मध्ये स्वत:चे राज्य जलधोरण घोषित केले. जलप्रकल्पांची उभारणी, मालकी, परिचालन, भाडेतत्त्वावर तात्पुरते किंवा कायमचे हस्तांतरण, या सर्व गोष्टी खासगी उद्योजकांच्या हाती दिल्या जाव्यात असे ही दोन्ही जलधोरणे सांगतात. महाराष्ट्राने पहिला कायदा ‘महाराष्ट्र शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन व्यवस्थापन अधिनियम २००५’, तर ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५’ हा दुसरा अधिनियम पारित करून जलक्षेत्र सुधारणांना सुरवात केली. तरीही राज्यातील केवळ १८ टक्केच क्षेत्राला संरक्षित स्वरूपाची सिंचन व्यवस्था असल्याचे दिसून येते. देशात ६४.७ टक्के सिंचित क्षेत्रासह आतापर्यंत सुमारे २५३ अब्ज घनमीटर (बीसीएम) पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करूनही देशात, राज्यात कार्यक्षम अशी जलसिंचन व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही. 

गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठ्याचे आव्हान मानवी आरोग्यासाठी तसेच परिसंस्थेसाठी चांगल्या पाण्याची गुणवत्ता आवश्यक आहे. तथापि, प्रत्येकाला पुरेसे चांगले पाणी मिळविणे आता एक मोठे आव्हान आहे. २००२ च्या राष्ट्रीय जलधोरणामध्ये जल गुणवत्तेसाठी पृष्ठभाग आणि भूजल या दोन्हीचे नियमितपणे परीक्षण करून पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घ्यावा असे स्पष्ट केले. मात्र, अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नाही. भारतातील सुमारे ७० टक्के भूजल स्रोत प्रदूषित आहेत. वेगवेगळ्या स्रोतांमधील सांडपाणी, सघन शेती, औद्योगिक उत्पादन, पायाभूत सुविधा विकास, प्रकिया न केलेले शहरी सांडपाणी हे पाणी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारे प्रमुख घटक आहेत. घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापर करण्याच्या बाबतीत आपल्याकडे कमालीची धोरणात्मक हेळसांड आहे. डब्ल्यूएचओच्या मते भारताची निम्मी विकृती पाण्याशी संबंधित आहे. इस्त्राईल सारख्या देशात ९४ टक्केहून अधिक पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा शेतीसाठी पुनर्वापर केला जातो. दुर्देवाने आपल्याकडे मात्र हे होताना दिसत नाही.

डॉ. नितीन बाबर  : ८६०००८७६२८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) 