agriculture news in marathi agrowon special article on WAY OF SELF RELIANCE IN POTASH FERTILIZERS IN INDIA | Agrowon

पालाशयुक्त खतांबाबत आत्मनिर्भरतेची संधी

डॉ. योगेंद्र नेरकर 
शुक्रवार, 4 डिसेंबर 2020

येत्या पाच वर्षांत ५०० आसवनी प्रकल्पांनी फ्लाय ॲशवर प्रक्रिया करण्यासाठी प्लांटची उभारणी केली, तर कमीत कमी ३० लाख टन एमओपीची निर्मिती प्रतिवर्षी होऊ शकेल. त्यापासून देशाला लागणाऱ्या पालाशयुक्त खतांची ६५ टक्के इतकी गरज देशातूनच भागेल आणि प्रतिवर्षी ६००० कोटी रुपयांचे बहुमूल्य परकीय चलनही वाचेल. 
 

पिष्टमय पदार्थ आणि प्रथिनांच्या चयापचयात तसेच वनस्पतींच्या वाढीत सहभागी असलेल्या विकरांच्या कार्यात पालाशची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. पालशमुळे जैविक आणि अजैविक ताणांविरुद्ध लढण्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढते. फळांचा आकार वाढतो आणि ती तजेलदारही दिसतात. तेलबियांमधील तेलाचे प्रमाण वाढते. नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या जिवाणूंच्या कार्यक्षमतेसाठी पालाशची आवश्यकता असते. सघन पीकपद्धतीत पिकांद्वारे जमिनीतून प्रतिहेक्टरी २०० ते ५०० किलोग्रॅम इतके पालाशचे शोषण केले जाते. वनस्पती पालाशचे शोषण पोटॅशिअम ऑक्साइड (K2O) या रूपात करतात. निसर्गामध्ये पालाश हे द्रव्य पोटॅशिअम क्लोराइड (KCl) किंवा म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) या खनिजाच्या स्वरूपात भूस्तरांमध्ये किंवा क्षारांच्या सरोवरांमध्ये आढळते. ते खाणीतून काढल्यावर शुद्ध करून विक्रीसाठी आणले जाते. त्यात ६० टक्के पोटॅशिअम ऑक्साइड असते. कॅनडा, अमेरिका, रशिया इत्यादी देशांत खनिज पालाशचे मोठे साठे आहेत. पोटॅशिअम सल्फेट (K2SO4) सुद्धा निसर्गातील खाणींमध्ये आढळते. त्याची पोटॅशिअम क्लोराइडबरोबर प्रक्रिया करून ते शुद्ध स्वरूपात प्राप्त केले जाते.
भारताला पालाशयुक्त खतांची गरज भागविण्यासाठी पूर्णपणे आयातीवरच अवलंबून राहावे लागते. भारतात प्रतिवर्षी ४० लाख टनांपेक्षाही अधिक पालाशयुक्त खतांचा खप होतो. २०१७-१८ मध्ये आपल्या देशाने ४७.३६ लाख टन एमओपी आयात केले होते. २० ते २२ हजार रुपये प्रतिटन या दराने खरेदी केलेल्या या खतापोटी देशाचे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्ची पडते. शासकीय अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना ते खत ११ हजार रुपये प्रतिटन या दराने उपलब्ध झाले. त्या आधीच्या वर्षी हाच दर १५ हजार रुपये होता. २०२०-२१ साठी शासनाने पालाशयुक्त खतांवरील अनुदान ९ टक्क्यांनी कमी केल्याने एमओपीच्या किंमती वाढल्या. गतवर्षी भारताने लिथुआनिया, कॅनडा, बेलारूस, रशियन संघराज्य, जॉर्डन आणि इस्राईल या देशांमधून एमओपीची आयात केली. तसेच पोटॅशिअम सल्फेटची आयात स्वीडन, इंडोनेशिया, तैवान, कोरियन रिपब्लिक आणि सौदी अरेबिया या देशांकडून केली होती. 

एमओपीची आयात कमी करून, किंबहुना ती पूर्णपणे थांबवून भारताला आत्मनिर्भर करण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. साखर कारखान्यांच्या आसवनीतून (डिस्टिलरी) बाहेर पडणाऱ्या स्पेंट वॉशमुळे (वाया जाणारे दूषित सांडपाणी) सभोवतालच्या परिसराचे प्रदूषण होऊ नये म्हणून स्पेंट वॉश संपृक्त करून त्याचे दहन केले जाते. या दहनातून मोठ्या प्रमाणावर फ्लाय अॅश (राख) निर्माण होते. सध्या सरासरीने प्रतिदाहिनी प्रतिदिन ४० ते ६० टन इतकी राख निर्माण केली जाते. आसवनीच्या परिसरात ही वाया जाणारी राख तशीच पडून राहिल्याने तिच्या साठवणुकीची आणि विल्हेवाट लावण्याची समस्या उभी राहते. या राखेमध्ये २५ ते ३० टक्के पालाशचे प्रमाण असते. आतापर्यंत या पालाशचे विलगीकरण करून त्याचा उपयोग करून घेण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नव्हते. आता पुण्याच्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे निवृत्त वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि मालती फाइन केमिकल्सचे अध्यक्ष डॉ. मोहन डोंगरे यांना फ्लाय अॅशपासून पालाश वेगळे करण्याची पद्धती विकसित करण्यात यश मिळविले आहे. या तंत्रज्ञानासाठी भारतीय पेटंट मिळविण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे.

डॉ. डोंगरे यांनी फ्लाय अॅशपासून वेगळ्या केलेल्या पालाशयुक्त पदार्थाची रासायनिक व रचनात्मक घटना एमओपी या खतासारखीच असल्याचे शासकीयसह विविध प्रयोगशाळांनी केलेल्या पृथक्करणांती सिद्ध झाले आहे. हा पदार्थ पोटॅशिअम क्लोराइड असून, त्यात पाण्यात विद्राव्य पोटॅशिअम ऑक्साइडचे प्रमाण ६२.९४ टक्के आहे. पालाशयुक्त पदार्थ (एमओपी) वेगळे केल्यानंतर उर्वरित (६० ते ६५ टक्के) गाळाचा (रेसिड्यू) उपयोग सिमेंट ब्लॉक बनविण्यासाठी होऊ शकतो. या गाळातील वाळूचे (अॅल्युमिनीयम सिलिकेट) सिमेंटमध्ये योग्य प्रमाणात मिश्रण करून सिमेंटचे ब्लॉक बनविता येतात. सामान्य तापमानाला पाण्यात क्युअरिंग केल्यावर हे ब्लॉक भरपूर टणक व मजबूत होत असल्याने त्यांचा बांधकामासाठी उपयोग होऊ शकतो. 

फ्लाय अॅशपासून एमओपी हे खत व्यापारी पातळीवर तयार करता येऊ शकते हेसुद्धा डॉ. डोंगरे यांनी पडताळून पाहिले आहे. गोदावरी शुगर लि.च्या आसवनी क्षेत्रावर उभारलेल्या मार्गदर्शक ‘पायलट प्लांट’द्वारे या विषयीची खात्री पटली असून, अनेक मोठ्या उद्योगांनी असा खत प्रकल्प उभारणीसाठी तांत्रिक करार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. प्रतिदिन ५० टन फ्लाय अॅशवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असणारा प्लांट अंदाजे पाच कोटी रुपयांत उभारता येऊ शकेल, असा त्यांना विश्‍वास वाटतो. त्यातून प्रतिदिन २० टन एमओपी उत्पादित केले जाईल. एक टन एमओपी तयार करण्याचा अंदाजे एकूण खर्च नऊ हजार रुपये येतो. मोठ्या क्षमतेचा प्लांट उभारल्यास उत्पादन खर्च आणखी कमी होऊ शकेल. देशात सध्या सुमारे ५०० आसवनी प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यांपैकी १०० आसवनी ५० टन क्षमतेच्या प्रक्रिया प्लांटची उभारणी केली आणि प्रत्येक प्लांट वर्षातून ३०० दिवस सक्रिय राहिला, तर देशात प्रतिवर्षी (१०० × ३०० × २०) सहा लाख टन एमओपीची निर्मिती होऊ शकेल. इंधनासाठी इथेनॉलचा अधिकाधिक वापर करण्यास प्राधान्य देण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण असल्याने आसवनीची क्षमता व संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. येत्या पाच वर्षांत ५०० आसवनी प्रकल्पांनी फ्लाय अॅशवर प्रक्रिया करण्यासाठी प्लांटची उभारणी केली, तर कमीत कमी ३० लाख टन एमओपीची निर्मिती प्रतिवर्षी होऊ शकेल.

त्यापासून देशाला लागणाऱ्या पालाशयुक्त खतांची ६५ टक्के गरज देशातूनच भागेल आणि प्रतिवर्षी सहा हजार कोटी रुपयांचे बहुमूल्य परकीय चलन वाचेल.  साखर कारखान्यांचे आसवनी प्रकल्प ग्रामीण भागात असल्याने त्यांनी फ्लाय अॅशपासून निर्माण केलेले एमओपी खत स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्याने वाहतुकीचा खर्च कमी असेल व शेतकऱ्यांना बऱ्याच स्वस्त दरात पालाश खत उपलब्ध होईल. डॉ. मोहन डोंगरे यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून आपल्या उद्योगांनी फ्लाय अॅशपासून एमओपीची निर्मिती केली आणि त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनांनी योग्य नियोजन करून प्रोत्साहन दिले, तर येत्या पाच-दहा वर्षांत पालाशयुक्त खतांबाबत भारत आत्मनिर्भर बनून अमूल्य असे परकीय चलन वाचेल, शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात पालाशयुक्त खत स्थानिक पातळीवर मिळतील, उपपदार्थ निर्मितीमुळे उद्योग-व्यवसायात वाढ होऊन साखर कारखान्यांच्या आणि परिसराच्या भरभराटीस हातभार लागेल आणि स्पेंट वॉश - फ्लाय अॅशमुळे होणारे परिसराचे प्रदूषण टळेल.

डॉ. योगेंद्र नेरकर : ७७०८५६८८१९
(लेखक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
जवानांनंतर शेतकऱ्यांचे ‘संचलन’ नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर...
लाल वादळ मुंबईत धडकले नाशिक : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी...
शेतीपंप वीजबिले तपासली जाणार; चुकीची...कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण...
राज्यात एफआरपीचे ७७ टक्के वितरणपुणे : साखर कारखान्यांकडे लक्षावधी टन साखर पडून...
पूर्व विदर्भात गुरुवारी पावसाची शक्यतापुणे : मराठवाडा ते बिहार या दरम्यान कमी दाबाचा...
देशातील साखर उत्पादन ‘सुसाट’; १४२ लाख...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामातील साखर उत्पादनाने...
पशुसंवर्धन विभागात ३० टक्‍के पदे रिक्‍तनागपूर : पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुर्दशेसोबतच...
दिल्लीतील ट्रॅक्‍टर परेडला हिरवा कंदील...नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले...
बारामतीत अवतरले ‘अॅग्रोवन मार्ट’बारामती, जि. पुणे : शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजांची...
औरंगाबादेत होणार अंडीपुंजनिर्मिती केंद्रऔरंगाबाद : रेशीम शेती व उद्योगाला चालना...
गोंदियात किमान तापमान १० अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब उत्तर...
शेतकऱ्यांच्या २६ च्या ‘ट्रॅक्टर परेड’...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी...
केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’...नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या...
लोक सहभागातून जैवविविधता, पर्यावरण...ग्रामीण भागातील जैवविविधतेच्या संवर्धनामध्ये पाच...
अपात्र लाभार्थ्यांना कोणी केले मालामाल?ज गामधील सर्वांत मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला आपला...
ग्लोबल अन् लोकल मार्केटमका आणि सोयाबीनच्या जागतिक उत्पादनात घट होण्याची...
निर्णय आता तुमच्या हाती : केंद्र सरकारनवी दिल्ली ः शेतकरी नेते ‘कृषी कायदे रद्द करणे...
शेतमाल निर्यात खर्च झाला दुप्पट नाशिक : लंडनमध्ये डिसेंबरअखेर कोरोनाचा नव्या...
बर्ड फ्लूने १३ हजार पक्ष्यांचा मृत्यू पुणे : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बर्ड फ्लू...
कृषिपंपाच्या थकबाकीची आता ऊसबिलातून...सोलापूर :  कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी आणि...