agriculture news in marathi agrowon special article on world forest day | Agrowon

वनक्षेत्रात वाढ ः खेळ आकड्यांचा

डॉ. नागेश टेकाळे
शनिवार, 21 मार्च 2020

आज २१ मार्च, आंतरराष्ट्रीय वन दिवस. हा दिवस साजरा करत असताना मागील एका वर्षात आपण या क्षेत्रात काय प्रगती केली, कोणते उपक्रम यशस्वीपणे राबविले याची चर्चा अपेक्षित असते आणि त्यांचा आढावा घेऊनच पुढील वर्षाचे नियोजन केले जाते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील वनाखालील क्षेत्राचा घेतलेला हा आढावा.
 

३० डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेने सादर केलेल्या अहवालानुसार गेल्या दोन वर्षांत भारताच्या वनक्षेत्रात ०.६५ टक्के वाढ झाली आहे, असे म्हटले आहे. २०१७ मध्ये भारताचे वनक्षेत्र आठ लाख दोन हजार ८८ चौरस किलोमीटर होते ते २०१९ मध्ये आठ लाख ७ हजार २७६ चौरस किलोमीटर झाले आहे म्हणजेच केंद्र आणि राज्य शासनाने वनवृद्धीसाठी विविध योजना राबवूनही आम्ही फक्त ५१८८ चौरस किलोमीटरची वाढ दर्शवीत आहोत. यामध्ये घनदाट, मध्यम दाट आणि विरळ जंगलामधील वृक्षसंख्येत वाढ झाल्याचा उल्लेख आहे. हा शुभ संकेत असला तरी भविष्यासाठी तो शुभशकून असू शकत नाही. महाराष्ट्र राज्याचे एकूण वनक्षेत्र ६१ हजार ५७९ चौरस किलोमीटर आहे म्हणजे २०१७ च्या अहवालानुसार यामध्ये ९५६६ चौरस किलोमीटरची वाढ दिसत असली तरी राज्यामधील घनदाट जंगल क्षेत्र १५ चौरस किलोमीटर आणि मध्यम घनदाट जंगल क्षेत्राची ८० चौरस किलोमीटरने झालेली घट राज्याच्या वाढत्या तापमानाच्या समस्येला सामोरी जाण्यास खूपच अपुरी पडत आहे.

देशाच्या वनक्षेत्रात ५१८८ चौरस किलोमीटरची वाढ दिसत असताना यामध्ये ‘प्रिय आमुचा महाराष्ट्र देश हा’चा वाटा फक्त ९५.६६ चौरस किलोमीटरचाच आहे, हे धक्कादायक म्हणावे लागेल. आमचे खुले वनक्षेत्र वाढले आहे मात्र घनदाट आणि मध्यम घनदाट वनक्षेत्र घटले आहे. विदर्भामधील चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर आणि भंडारा तसेच मराठवाड्यामधील बीड आणि परभणी हे जिल्ह्ये या घटत्या वनक्षेत्राचे साक्षीदार आहेत. भारतीय वनसर्वेक्षण संस्थेच्या २०१९ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र ५० हजार ७७८ चौरस किलोमीटरलाच सीमित झाले आहे, जे राज्याच्या ३,०७,७१३ चौरस किलोमीटरच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या जेमतेम १६.५० टक्के आहे. २०१७ च्या अहवालात हे क्षेत्र ५० हजार ६८२ चौरस किलोमीटर होते. म्हणजे आमची जंगल वाढ गेल्या दोन वर्षांत १०० चौरस किमी सुद्धा नाही, ही शोकांतिका आहे. अहवालात माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ३३ चौरस किमीची घसरण दर्शविते तर आदिवासी बहूल गडचिरोली जिल्हा ८७ चौरस किमी वजा आकडा दाखवितो हे सर्वच धक्कादायक आहे. ‘जिल्हा विकास’ आणि वनक्षेत्रातही आदिवासी बांधवांसाठी ‘कसेल त्याची जमीन’ यामुळे तर हे घडले नसावे? 
वनक्षेत्र नियमानुसार एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के वनक्षेत्र असावे, हे अपेक्षित असताना केवळ त्याच्या अर्ध्येच वनक्षेत्र असणे हे विकासाच्या कक्षा रुंदावल्याचे लक्षण आहे. वनक्षेत्रात वाढ दाखविताना आपण शेतकऱ्यांनी लावलेल्या डाळिंब, पेरू, बोर, संत्रा, मोसंबी यांनाही गृहित धरले असल्यामुळे जंगल म्हणजे काय? हेच आपणास समजले नाही असा याचा अर्थ निघतो. जेथे विविध आकार, उंचीचे वेगवेगळे वृक्ष गुण्यागोविंदाने वाढत असतात, ज्यांच्यावर विविध प्राणी, पक्षी, कीटक, फुलपाखरे, किड्यामुंग्याचा अधिवास असतो, जैवविविधतेची श्रीमंती असते ते खरे जंगल आणि ही त्याची खरी व्याख्या. या व्याख्येत जर आपल्या वनक्षेत्रास बसवावयाचे ठरविले तर आम्ही १५ टक्के ही मर्यादा सुद्धा ओलांडू शकत नाहीत, ही सत्य परिस्थिती आहे. 
जंगलामधील वृक्ष आणि वृक्ष शेतीमध्ये आज आम्ही गफलत करत आहोत. म्हणूनच भारतीय वनसर्वेक्षण अहवालावर युनोच्या ‘वातावरण बदल’ विभागाच्या शास्त्रज्ञांनी टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारताचे वनक्षेत्र वाढले, भारत कार्बन उत्सर्जन घटवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, हा सर्व कागदावरचा शब्दांचा आणि आकड्यांचा खेळ आहे. कारण, यामध्ये वनक्षेत्राच्या खऱ्‍या व्याख्येमध्ये न बसणाऱ्‍या वृक्ष बागा, बांबूची बेटे, पामची शेती, सलग ऊस शेती, केळीच्या बागा, चहा, कॉफी क्षेत्र, सुपारी, नारळ, आंब्याच्या बागा, काजू, निलगिरी, रबर, खजूर यांचाही अंतर्भाव आहे. म्हणूनच वनक्षेत्रामधील ही वाढ भासमान वाटते. या सर्व मानवनिर्मित वनसंपत्तीला आपण एकत्र केले तर भारताची वनसंपदा १५ टक्के तरी भरेल का? याची दाट शंका आहे. युनोच्या शास्त्रज्ञानुसार वनक्षेत्र मोजण्यासाठी कमीत कमी एक हेक्टर हरित पट्टा असणे हे सुद्धा चुकीचे आहे. उपग्रहाच्या साहाय्याने या हरित पट्ट्यावरचा फक्त पर्णसंभार छायाचित्राद्वारे मोजला जातो, यामध्ये वृक्षगणना होत नाही पण पर्णसंभाराच्या साहाय्याने वृक्षांच्या संख्येचा अंदाज मात्र बांधला जातो. 

ज्यांनी तीन-चार दशकापूर्वी पर्यावरणाची अतोनात हानी केली ती विकसित राष्ट्रे आज वनक्षेत्रात ६० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहेत. कारण, नैसर्गिक संतुलनामध्ये त्यांना वृक्षांचे महत्त्व समजले आहे. आम्हाला ते मात्र समजून उमजत नाही. वृक्ष लागवडीत देशी वृक्षांना त्यांच्या जैवविविधतेच्या श्रीमंतीमुळे प्राधान्य देऊन लोकसहभागामधूनच आपण निसर्ग श्रीमंत होऊ शकतो शासनाच्या माध्यमामधून नव्हे! ‘वृक्ष लागवड ही लोक चळवळ आहे, शासनाची आज्ञा नव्हे’  हे घोष वाक्य जेव्हा आपल्या पचनी पडेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आम्ही २१ मार्च हा ‘जागतिक वन दिवस’ साजरा केल्याचा आनंद मिळेल अन्यथा पुन्हा नवीन अहवाल येईल, तेच शब्दांचे आणि आकड्यांचे खेळ, सोबत खरे आणि भासमान यांची गल्लत सुद्धा.

डॉ. नागेश टेकाळे  :  ९८६९६१२५३१
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
शेतकचऱ्यातून इंधन संपत्तीकडे भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये साठा ...
बंदीची प्रक्रिया हवी  सुटसुटीत अन्...केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
लक्ष वळविण्याची राजकीय खेळी!एखाद्या महासंकटाचा राजकीय लाभ कसा उठवायचा हे...
जो पारदर्शी तोच टिकेलकेंद्र सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ योजनेची घोषणा...
‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट,...
दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाजहल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन...
दूध दराचे दुखणेइतर व्यवसाय व दूध व्यवसायातील फरक हा की कारखाने...
शेती शाश्वत अन् आश्वासकही!चार महिन्यांपासून देशभर सुरु असलेले लॉकडाउन आता...
उद्दिष्ट - मुदतवाढीत अडकवू नका मका...‘‘आ धी नोंदणी केल्यानंतर ११ जुलैला एसएमएस...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्यशरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले...
बदलत्या व्यापार समिकरणांचा अन्वयार्थशेती क्षेत्रात नुकत्याच आम्ही काही सुधारणा केल्या...
अभियान नको, योजना हवीकेंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत शेतमाल...
आता हवी भरपाईची हमी चालू खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यासाठीची काल...
शेतीचा गाडा रुळावर कसा आणणार?   कोरोना महामारी संपूर्ण जगाला नुकसानकारक...
शेतकरी संघटनांना ‘संघटीत’ कसे करावे?  एकत्रीकरणाचा लाभ काय?  मतभेद बाजुला सारुन...
इंडो-डच प्रकल्प ठरावा वरदान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर जवळपास तीन महिने...