सर्वसमावेशक विकास हाच ध्यास

भारताच्या कीर्तिवंत सुपुत्रांमध्ये यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. कऱ्हाड तालुक्यातील देवराष्ट्रे या लहानशा गावात एका गरीब कुटुंबात १२ मार्च १९१३ ला त्यांचा जन्म झाला. शालेय जीवनातच राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभाग घेतला. यामुळे त्यांना कारावासही भोगावा लागला. अशा परिस्थितीत त्यांनी कष्टपूर्वक शिक्षण घेतले. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तेंव्हाच्या मुंबई प्रांतिक मंत्रिमंडळात संसदीय सचिव आणि नंतर द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री; मग देशाचे संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, वित्तमंत्री, आठव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आदी जबाबदारीच्या पदांवर असताना त्यांनी लोकाभिमुख कारभार करीत सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचे कार्य केले. राज्यातील राजकारणाला सुयोग्य दिशा देण्याचे आणि समतोल व जातिभेदरहित राजकारण त्यांनी केले. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, महाराष्ट्राच्या कृषी व औद्योगिक विकासाचा पाया घालणारा, राज्यात सहकाराचे जाळे विणणारा आणि पंचायत राजच्या माध्यमातून तळागाळातल्या समाजाला न्याय देणारा द्रष्टा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

सर्वव्यापी विकासाला चालना         १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर दूरदर्शी यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामीण भागातील शेतकरी मुख्य प्रवाहात यावा, त्याला शैक्षणिक व आर्थिक विकासाची फळे चाखावयास मिळावीत म्हणून सहकार चळवळ सुरू केली. त्यामध्ये शैक्षणिक संस्था, साखर कारखाने, दूध डेअरी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आदींचे राज्यातील ग्रामीण भागात जाळे उभारून सर्वसमावेशक विकासाला चालना देत या सहकार जाळ्याचा वापर करीत त्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट घडवून आणला. ग्रामपंचायतीपासून ते पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, सहकारी संस्था यांचे कार्य जनहितकारी पद्धतीने चालविणारे ध्येयनिष्ठ डोळस व कार्यक्षम लोकाभिमुख कार्य त्यांनी केले आहे. अर्थिक मागासलेपण घालविण्यासाठी शिक्षणाशिवाय गत्यंतर नाही, हे ओळखून त्यांनी गोरगरीब कष्टकरी शेतकरी कुटुंबातील मुलामुलींना चांगले दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात सहकार चळवळीचे बीजारोपण केले आणि या चळवळीला ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवीत त्यांना आर्थिक आधार देण्याचे कार्य केले. परंतु आज सहकारी चळवळ कमालीची संकटात सापडलेली दिसते, ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे आचार-विचार, ध्येय-धोरणांचा फेरविचार होणे गरजेचे वाटते.

शेती सुधारणेविषयी आग्रही यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषिविषयक विचार मांडताना शेतीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न, भूमिहीनांचा प्रश्न व कृषी विकासासाठी उपाय यावर अधिक भर दिला. त्यांच्या मते, जमीन कसणारा शेतजमिनीचा मालक असावा. यशवंतरावांनी सामाजिक क्षमता व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शेतीचा विचार केला. भारतात शेती क्षेत्रात भूमिहीनांची संख्या अधिक आहे. म्हणून वाजवीपेक्षा अधिक जमिनी असणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या जमिनीचा एक ते दोन टक्के जमीन त्यांना द्यावी. तसेच जमीन अविकसित असल्याने ती अनुत्पादक व पडीक राहिली आहे. अशा जमिनी लागवडीखाली आणणे आवश्यक आहे. शेती व्यापारी तत्त्वाने केली पाहिजे. शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या मार्गातील अडथळे दूर करून शेतकऱ्यांनी कृषिशास्त्राचा अभ्यास केला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. नद्यांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर केला पाहिजे. नद्यांवर धरणे बांधली पाहिजेत. धरणे बांधल्याने विस्थापित होणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. शेती ही पारंपरिक पद्धतीने न करता ती आधुनिक पद्धतीने केली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. शेतकऱ्यांचे पावसाच्या पाण्यावरचे अवलंबित्व कमी व्हावे या हेतूने त्यांनी कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा प्रचार केला. कोयना व उजनी या प्रमुख प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देण्याचे काम त्यांनी केले. 

अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व  सर्वांगीण उत्कर्ष, सामाजिक न्याय, समतोल विकास, सत्ताकेंद्राचे विकेंद्रीकरण आणि सर्व स्तरावरील सत्तेत जनसामांन्याचा सहभाग या तत्त्वांना यशवंतराव चव्हाण यांनी केंद्रबिंदू मानले. राज्याचा आणि मनुष्यबळाचा सर्वांगीण विकास शिक्षणाशिवाय अशक्य आहे. केवळ शिक्षण महत्त्वाचे नाही तर ते दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण हवे यावर त्यांनी भर दिला. शाश्वत विकासावर त्यांचा विश्वास होता. कृषी उद्योग, सहकार, शिक्षण, संस्कृती, कला साहित्य, विज्ञान अशा जीवनाच्या विविध क्षेत्रांवर त्यांची छाप होती. यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्व, कर्तृत्व आणि वक्तृत्व चौफेर स्वरूपाचे होते. ते सर्वार्थाने लोकोत्तर लोकनेते, समतोल राजकारणी, मुत्सद्दी, व्यवहारचतूर, कुशल प्रशासक, साहित्यिक, उत्तम वक्ते, कलारसिक, तत्त्वचिंतक आणि कुटुंबवत्सल अशा विविध पैलूंनी बहरलेले समृद्ध नेतृत्व होते. ग्रामीण राज्य डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने राज्याच्या कृषी, औद्योगिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाला योग्य दिशा दिली. सत्ताधारी व प्रशासकीय यंत्रणा यांनी जनतेच्या प्रती किती प्रामाणिक सर्वस्पर्शी अर्थात उत्तरदायी असले पाहिजे, यासंदर्भात ते म्हणतात, ‘‘सत्ता हे शेवटी सर्वात मोठे सामर्थ्य आहे, मग ती सत्ता राजकीय असो अगर आर्थिक असो, म्हणून सत्तेचे स्थान हे लोकांच्या कल्याणासाठी उभारलेली एक यंत्रणा आहे. ते एक जोखमीचे काम आहे. ही जाणीव सतत आपल्या मनात असली पाहिजे, यासाठी एकच मार्ग आहे आणि तो हा की आपले हे काम लोकशाही पद्धतीने चालले आहे की नाही याचे कठोर आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे.’’ या त्यांच्या विचारांची आज मात्र प्रकर्षाने उणीव भासते. म्हणून वर्तमानकालीन धोरणकर्ते, राज्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी याचा बोध घेणे गरजेचे आहे. अशा या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाला विनम्र अभिवादन!

डॉ. नितीन बाबर : ८६०००८७६२८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)